चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीर के रूप में अपना सेवाकाल पूरा करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति तैयार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिविल एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी।

आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवा पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास का अभिन्न हिस्सा बन सकें।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आरक्षण नीति की रूपरेखा को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके और उनके कौशल का उपयोग पंजाब की प्रगति के लिए किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अग्निवीरों के आरक्षण और भर्ती संबंधी सिफारिशें तैयार करने तथा रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुर्जर और एस.एस. श्रीवास्तव पर आधारित समिति का गठन किया है।

अग्निवीरों की क्षमता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को तथा सरकार के कई अन्य विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अग्निवीरों के आरक्षण और चयन से संबंधित मानदंडों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि इन कुशल एवं अनुशासित युवाओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, “यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब को देश की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोगों को दुनिया भर में उनकी बहादुरी, मेहनत और उद्यमशीलता के लिए सम्मान प्राप्त है।”

सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा अग्निवीरों द्वारा देश की रक्षा में दिए गए अतुलनीय योगदान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पहल सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने तथा देश सेवा के बाद उनके परिवारों को सहारा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में मिलेगा आरक्षण : भजनलाल शर्मा : Agnipath Scheme

Agnipath Scheme: अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री ने की ये बड़ी घोषणा!नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखा है।शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद प्रदेश में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। Agnipath Scheme

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Agnipath scheme : जारी रहेगी अग्निपथ योजना

नई दिल्ली (एजेंसी)। 4 साल की सशस्त्र बल सेवा योजना ‘अग्निपथ’ को केंद्रीय बजट या बजट के बाद और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ आकर्षक बदलाव किए जाने की संभावना है हालांकि विपक्ष ने इस का विरोध किया, बावजूद इसके केंद्र सरकार इस योजना को सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल में सुधार और बढ़ती रक्षा पेंशन देयता के मुद्दे को संबोधित करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रभावी साधन के रूप में आंकती है।

उल्लेखनीय है कि जून 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं को तीनों सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे भर्ती किया जाता है, जिन्हें अनुकूलित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और विशेष व्यापार प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद योजना इन भर्तियों में से एक चौथाई को स्थायी कैडर में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। Agnipath scheme

एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘‘योजना शुरू हो गई है। यह रक्षा बजट को प्रौद्योगिकी और हथियारों पर अधिक खर्च करने तथा मानव संसाधन पर कम खर्च करने के मामले में एक बहुत जरूरी बदलाव देने में मदद करता है। इस योजना को वित्त वर्ष 25 के बजट में या बाद में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह जारी रहेगी।’’

योजना को वित्त वर्ष 25 के बजट में संशोधित किया जा सकता है

एक दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि अग्निपथ योजना बलों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करती है। सशस्त्र बलों में कुल मिलाकर लगभग तीन मिलियन सेवानिवृत्त हैं, जिनमें से कई शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं, जिसके कारण कई सेवा पेशेवरों की सेवा अवधि कम होती है और तुलनात्मक रूप से लंबी पेंशन अवधि होती है।

दूसरे व्यक्ति ने कहा, ‘‘पेंशन देयता, यदि संबोधित नहीं की जाती है, तो अस्थिर हो सकती है।’’ वित्त वर्ष 25 के लिए, सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए 1.41 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए हैं, जो 6.2 ट्रिलियन रुपये रक्षा बजट का लगभग एक चौथाई है। Agnipath scheme

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Agnipath Scheme: नई दिल्ली। अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो सरकार अग्निवीर भर्ती स्कीम में बदलाव के लिए भी तैयार है। वे किसी निजी समचार चैनल पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने यह तय करने की कोशिश की है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने योजना का बचाव करते हुए कि सेना में युवाओं की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘सेना में युवा होने चाहिए। मेरा मानना है कि युवाओं में ज्यादा जुनून होता है। वे तकनीक के मामले में भी ज्यादा बेहतर होते हैं। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि उनका भविष्य सेफ रहे। यदि जरूरत पड़ती है तो हम योजना में बदलाव के लिए भी तैयार हैं।’

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क्या है अग्निवीर भर्ती योजना | Agnipath Scheme

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अग्निवीर भर्ती योजना के तहत चार वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें छ: माह की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 3.5 वर्षों के लिए तैनाती मिलती है। इस अवधि के पूरा होने के बाद वे सेना में नियमित सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा यदि वे सेना से एग्जिट होते हैं तो राज्यों की पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की भर्ती में उन्हें प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने कहा कि आज हम सेना को मजबूत कर रहे हैं। हथियारों की स्थिति यह है कि हम सिर्फ आयात नहीं कर रहे हैं बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं।

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के तहत सेना द्वारा जुलाई में एआरओ, हिसार में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयोजित की गई। भर्ती रैली के परिणाम को घोषित कर दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय, हिसार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रैली में शामिल हुए हजारों युवाओं में से करीब 359 युवाओं ने मेरिट में अपनी जगह बनाई है। भर्ती कार्यालय ने रैली का परिणाम वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ज्वाईनइंडियनआर्मी डॉट कॉम पर अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

चयनित उम्मीदवारों को अब अक्टूबर माह में निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजने से पहले उनके दस्तावेजीकरण और सत्यापन के लिए सेना भर्ती कार्यालय, हिसार में बुलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिसार कैंट में जुलाई माह में छह दिन अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया चली थी। इस प्रक्रिया में युवाओं की दौड़ के अलावा अन्य फिजिकल एक्टिविटी से गुजरना पड़ा था। इसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया हुई थी। इन सारी प्रक्रियाओं में जो अभ्यर्थी सफल हुए उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। Agnipath Scheme

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नई दिल्ली। सेनाओं में जवानों की भर्ती की नयी योजना अग्निपथ के देशव्यापी विरोध के बीच वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए तीन दिन में करीब 57 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। वायु सेना ने 24 जून को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। वायु सेना के अनुसार 26 जून तक यानी तीन दिन में कुल 56 हजार 960 युवा भर्ती के लिए पंजीकरण कर चुके थे । इसमें सोमवार का आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है। वायु सेना का कहना है कि युवाओं में भर्ती के लिए जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी। वायु सेना ने कहा है कि वह इस भर्ती के दौरान 3000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी।

पंजीकरण आगामी पांच जुलाई को शाम पांच बजे तक किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि गत 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश भर में युवा इसका कड़ा विरोध और जगह जगह आगजनी कर रहे थे।

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