नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज (कैट) ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों को एक पत्र भेजकर बिना ब्रांड वाले खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं पर 18 जुलाई से लगाए गए पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने की मांग की। इसके लिए जीएसटी परिषद की एक आपात बैठक बुलाकर इस फैसले को वापस लिया जाए। कैट ने एक बयान में कहा कि देश की 85 प्रतिशत जनसंख्या बिना ब्रांड के सामान का इस्तेमाल करती है और इस पर जीएसटी लगाने के निर्णय का देश भर चौतरफ विरोध हो रहा है।

क्या है मामला:

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की आज देश के छोटे से छोटे कस्बे और गाँव में खुला सामान नहीं बिकता है बल्कि छोटी से छोटी 100 ग्राम तक का सामान भी पैकिंग में ही बिकता है । इसलिए यह कहना बेमानी है की इस कर से खुले माल को मुक्त किया हुआ है। इसछूट का कोई औचित्य ही नहीं है।

उन्होंने कहा की 25 किलो से ऊपर के माल को जीएसटी से मुक्त किया गया है। देश के छोटे व्यापारियों एवं आम जनता को भी इस छूट से कोई लाभ नहीं है क्योंकि आम तौर लोग एक किलो से लेकर अधिकतम 10 किलो की पैकिंग का माल ही खरीदते हैं और इन पर उन्हें पांच प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में जीएसटी से जनता पर दोहरी मार पड़ेगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया कि गैर-ब्रांडेड सामानों पर पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के फैसले को कम से कम तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए, जिससे इस वक्त में व्यापारियों को जीएसटी नंबर प्राप्त करने और उनके गैर-कर योग्य स्टॉक और पैकिंग सामग्री को समाप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। कैट ने एक बयान में कहा कि एक अनुमान के अनुसार व्यापारियों, मिल मालिकों, प्रसंस्करणकतार्ओं और निमार्ताओं के पास लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्न पड़ा हुआ है जबकि लगभग छह हजार करोड़ रुपये की पैकिंग सामग्री पैकिंग माल निमार्ताओं और अन्य व्यक्तियों के पास पड़ी है। अगर उन्हें समय नहीं दिया गया तो यह सब बहुत बड़ी बबार्दी होगी। कैट ने सोमवार को विपक्षी नेताओं द्वारा पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने के विरोध को झूठ करार दिया है। विपक्षी दलों द्वारा जीएसटी का विरोध करने का यह कृत्य केवल व्यापारियों के गुस्से से बचने के अलावा और कुछ नहीं है।

क्या है मामला | CAIT

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे 10 बड़े और महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बिना ब्रांड के खाद्यान्नों पर जीएसटी लगाने पर कभी भी जीएसटी परिषद में विरोध का एक शब्द भी नहीं बोला। जीएसटी की मूल भावना को विकृत करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार हैं जिसके कारण कर प्रणाली बेहद जटिल हो गई है। राज्यों के वित्त मंत्री देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी द्वारा प्रतिदिन उपभोग किए जाने वाले गैर-ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के इस तरह के निर्णय को पारित करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं।

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