कंपनी मालिक को हिमांशु भाऊ गैंग ने अक्टूबर 2024 में दी थी धमकी

• गोलीबारी में कंपनी मालिक का ड्राइवर हुआ घायल

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज़)। Real Estate Company: यहां हीरो होंडा चौक के पास एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को अक्टूबर-2024 में फिरौती मांगकर धमकी देने के बाद अब फायरिंग की घटना सामने आई है। शनिवार की देर रात की इस घटना में कंपनी मालिक का ड्राइवर घायल हुआ है। वह राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने रविवार को बताया कि जिस समय गाड़ी पर गोली चलाई गई, उस समय गाड़ी में कंपनी मालिक मौजूद नहीं थे। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि हिमांशु गैंग ने पहले धमकी दी थी। हो सकता है फायरिंग भी उसी गैंग की ओर से की गई हो। हालांकि अभी तक इस फायरिंग की जिम्मेदारी किसी गैंग ने नहीं ली है। Gurugram News

जानकारी के अनुसार यहां हीरो होंडा चौक के निकट स्थित एक कार कंपनी बिग बॉय ट्वॉयज (बीबीटी) के पास रियल एस्टेट कंपनी बीपीटी के मालिक नितिन आहुजा की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में ड्राइवर राजपाल मौजूद था। वहां पर बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों को गाड़ी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें एक गोली गाड़ी के ड्राइवर को लगी। बदमाशों ने वहां बिग बॉय ट्वॉयज (बीबीटी) गाड़ी कंपनी के शोरूम पर भी गोलियां चलाई। फायरिंग में शोरूम के शीशे टूट गए। गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। फायरिंग करके आरोपी फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने हमलावरों की पहचान भी कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी अतुल, दीपक व नीरज झज्जर जिला के गांव कुलासी के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि कंपनी मालिक नितिन आहुजा को अक्टूबर 2024 में हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की थी। गैंग की ओर से करोड़ों रुपये फिरौती मांग की गई थी। शिकायत करने के बाद सेक्टर-37 पुलिस थाना में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अभी गोली चलाने को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें किसका हाथ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी यह पता चल पाएगा। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगें। Gurugram News

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• कैश में ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लोग

मुंबई (एजेंसी)। 2000 के नोट के चलन से बाहर होने का असर (2000 Note) अब रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ता दिख रहा है। 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के बाद कैश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ी है। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि सरकार के इस फैसले से बीते कुछ दिनों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या में पांच से सात फीसदी का इजाफा जरूर आया है। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी की बुकिंग के लिए आ रहे हैं वो 2000 के नोट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि, प्रॉपर्टी डीलर्स का मानना है कि कैश में प्रॉपर्टी खरीद उनके लिए जोखिम भरा है।

खरीददारी के लिए कैश का हो रहा है इस्तेमाल | 2000 Note

बता दें कि मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद के लिए सबसे ज्यादा मांग बिजनेस क्लास की तरफ से आ रही है। जबकि लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बुकिंग ज्यादा करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बुकिंग के लिए आ रहे हैं वो वहां मनी ट्रांजेक्शन चाहते हैं। जबकि प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर कैश का ट्रांजेक्शन कम हुआ है।

2016 के बाद सख्त हुए हैं नियम| 2000 Note

प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि 2016 में की गई नोटबंदी के बाद नियमों को सख्त किया गया है। यही वजह है कि पहले के मुकाबले अब कैश में डीलिंग लगभग 90 फीसदी तक कम हुए हैं। अब 2000 रुपये के नोट वापसी के ऐलान के बाद से प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कैश में प्रॉपर्टी खरीदने की मांग बढ़ती दिख रही है।

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फ्लैट खरीदारों का 115 करोड़ रुपए नहीं चुका पाया

नोएडा (सच कहूँ न्यूज)। रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर में वेब समूह का जिला प्रशासन ने बड़ा झटका देने जा रहा है। जिला प्रशासन 29 मई को उसकी संपत्ति की नीलामी करेगा। यह जानकारी एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता ने दी।

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उन्होंने बताया कि वेब सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में यूपी रेरा (UP Rera) ने 115 करोड़ की बकाया राशि जमा कराने को लेकर कई बार नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी वह पैसा जमा नहीं करा पाया। अब जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त रवैया अपनाते हुए एसडीएम दादरी को निर्देश दिए हैं, कि वेब सिटी की 38 दुकान कुर्क कर उक्त सभी दुकानों की नीलामी 29 मई को 11:00 बजे की जाएगी। वह भी तहसील परिसर दादरी में। उन्होंने नीलामी में भाग लेने वालों को कार्यालय में संपर्क करने की बात कही है। इतना ही नहीं इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नीलामी पर रोक नहीं लगाई है, वही बकाया बिल्डरों के खिलाफ डीएम का सख्त रुख है।

अधिकतर लोगों के लिए घर खरीदना एक सपने को पूरा (How To Buy A House) करने से कहीं ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक अहम हिस्सा घर खरीदने के लिए खर्च कर देता है। हालांकि, घर खरीदने की प्रोसेस पेचीदा हो सकती है, विशेष तौर पर यदि कोई पहली बार घर खरीद रहा हो। आप जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग होते हैं। इसलिए जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्हें हम यहां बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स डील करने से पहले चेक करना जरूरी है।

1. सेल डीड: How To Buy A House

सेल डीड एक आवश्यक जरूरी कानूनी दस्तावेज है जिसमें बिल्डर की तरफ से किसी व्यक्ति को बिक्री और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का प्रूफ होता है। कई बार, घर खरीदने के सालों बाद, आप किसी कारण से घर बेचना चाहें, तो ऐसे में यह दस्तावेज आवश्यक है। सेल डीड को आम तौर पर बिक्री समझौते से पहले और समझौता करने वाले व्यक्तियों की तरफ से सहमति के हिसाब से नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद तैयार किया जाता है।

2. मदर डीड: How To Buy A House

मदर डीड भी एक आवश्यक दस्तावेज है जिससे प्रॉपर्टी की ओनरशिप का पता लगता है। यह डॉक्यूमेंट आम तौर पर बैंकों के लिए तब आवश्यक हो जाता है जब कोई खरीदार प्रॉपर्टी पर लोन लेता है। आप इस दस्तावेज को तैयार कराते समय मदद के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

3. सेल एंड पर्चेज एग्रीमेंट: How To Buy A House

सेल एंड पर्चेज एग्रीमेंट में उन नियमों और शर्तों की एक लिस्ट होती है जो खरीदार और विक्रेता दोनों स्वीकार करते हैं। इसका एक आसान उदाहरण है फ्लैट की कीमत। समझौते में खरीदार और विक्रेता दोनों की तरफ से फ्लैट की सहमति की राशि शामिल होगी।

4. बिल्डिंग अप्रूवल प्लान: How To Buy A House

कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले, बिल्डर को बिल्डिंग बायलॉज, मास्टर प्लान और स्थानीय निकाय अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जरूरी मंजूरियां प्राप्त करनी होती हैं। इस मंजूरी में दो फैक्टर शामिल हैं – (ए) बिल्डिंग प्लान और (बी) लेआउट अप्रूवल। एक गलती जो पहली बार घर खरीदने वाले अक्सर करते हैं, वह यह कि वे सुनिश्चित नहीं करते कि बिल्डर ने बिल्डिंग प्लान और लेआउट अप्रूवल के नियमों और शर्तों को पूरा किया है या नहीं। यदि स्थानीय अधिकारी स्पॉट चेक के लिए आते हैं, जो नए भवनों में काफी आम हैं, तो नियम और शर्तों को पूरा न करने का निगेटिव नतीजा हो सकता है।

5. कब्जा पत्र| How To Buy A House

पॉजेशन लेटर यानि कब्जा पत्र बिल्डर द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज होता है, जिसमें प्रॉपर्टी पर खरीदारों के कब्जे की तारीख का जिक्र होता है। यह दस्तावेज बिल्डर के नाम पर बनाया गया होता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की प्राप्ति के बाद क्रिएट किया गया होता है। हालाँकि, यह लेटर किसी के प्रॉपर्टी की ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। इसके लिए घर खरीदार को आॅक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा।

6. ये हैं बाकी तीन दस्तावेज| How To Buy A House

तीन और दस्तावेज जरूर चेक करने (प्राप्त) चाहिए। इनमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट, खाता सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर शामिल हैं। यदि आप किसी घर को बुक करने की योजना बना रहे हैं जो वर्तमान में अंडर-कंस्ट्रक्शन है तो ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है।

WMO का ALERT, Saint MSG पहले ही बरनावा आश्रम में दे चुके हैं चेतावनी

गुरुग्राम(संजय कुमार मेहरा)। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Gurugram Real Estate) गुरुग्राम की अदालत ने मंगलवार को एक आदेश के तहत आईएलडी बिल्डर को निर्देश जारी किए कि आवंटी से फ्लैट के नाम पर ली गई कुल राशि आवंटी को ब्याज सहित वापस लौटाई जाए। आदेश में कहा गया कि आईएलडी यह राशि 90 दिन की समय सीमा के भीतर राशि की वापिस करे। अदालत ने पीडि़त आवंटी के पक्ष में यह बड़ा फैसला किया।

शिकायतकर्ता ने 10 जून, 2015 को आईएलडी अरेटे गु्रप हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक किया था। इसके कब्जे की तारीख 10 दिसंबर, 2019 बिल्डर की ओर से दी गई थी। 2 अगस्त, 2021 को रेरा कोर्ट में मामला के आने तक भी प्रमोटर आवंटी को अपार्टमेंट देने में विफल रहा। इस पर अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवंटी परियोजना से हटना चाहता है। वह प्रमोटर से ब्याज के साथ वापसी की मांग करता है। बिल्डर फ्लैट बेचने के दौरान किए गए अपने करार पर खरा नहीं उतरा है।

अदालत ने देखा कि बिक्री के लिए समझौते के अनुसार कब्जे की नियत तारीख 10 दिसंबर, 2019 है और शिकायत दर्ज करने की तारीख में एक साल सात महीने और 23 दिनों की देरी है। ऐसे में रेरा कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर इकाई के संबंध में आवंटी से प्राप्त राशि को ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी है। रेरा कोर्ट में सुनवाई के लिए कुल 53 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था। तीन मामलों में धनवापसी की अनुमति दी गई थी। पांच मामलों में अदालत ने विलंबित कब्जे के आरोपों (देरी से कब्जा देने के लिए चार्जिज) की अनुमति दी।

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गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। रियल एस्टेट (Real Estate) नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने सेक्टर-109 में नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक नियो स्क्वायर द्वारा ऐसे दस्तावेजों जोकि, रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र को पूरा करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है, के बारे जारी निदेर्शों की लगातार अवेहलना के कारण लगाई गई है। वर्तमान में नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो चुकी है। रेरा के अध्यक्ष डॉ. केके खंडेलवाल ने कहा कि प्रमोटर को पहले ही सात अवसर दिए जा चुके हैं और अभी भी वे अन्य कमियों के साथ ही लाइसेंस के रेन्यूअल समबन्धी कमी को दूर करने में विफल रहे हैं।

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इसलिए, प्राधिकरण द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ उन्हें अधिनियम 2016,की धारा 6 के तहत प्राधिकरण के कार्यालय में 17 अक्तूबर 2022 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए पेश होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के पंजीकरण के साथ-साथ इसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए जनता को नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में शामिल न होने को कहा।

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• -रेरा अधिकारियों ने कहा, खरीदारों को हल्के में न लें बिल्डर्स

गुरुग्राम। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए बिल्डर्स रिफण्ड वापस करने को कहा हैं। शहर-आधारित डेवलपर्स को कड़ा संदेश देते हुए रेरा घर खरीदारों के बचाव में आया है। कई बिल्डरों द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपार्टमेंट, भूखंडों का कब्जा नहीं दिए जाने पर रेरा द्वारा यह आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार बिल्डर्स को 90 दिनों में बिना किसी चूक के 9.70 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ पैसा देना होगा। साथ ही आवंटियों को मुआवजे और कानूनी कार्यवाही में शामिल खर्चों का भुगतान भी किया जाना चाहिए।

खंडेलवाल ने बताया कि कई बिल्डर्स अच्छी प्रारंभिक राशि एकत्र करने के बाद भी निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और वादा अनुसार घर देने में विफल रहे हैं। केवल जुलाई के महीने में, लगभग 300 मामलों को सुनवाई के लिए प्राधिकरण ने सूचीबद्ध किया था। इनमें से 63 मामलों में प्राधिकरण ने सत्रह बिल्डरों को 9.70 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित लगभग 50 करोड़ रुपये राशि वापसी देने का निर्णय किया है, जिसमें रहेजा डेवलपर्स ग्यारह घर खरीददारों को करीब 12 करोड़ रुपए देगा।

दस प्रतिशत की कटौती के बाद पैसा वापसी का आदेश दिया।

अन्य 15 मामलों में, प्राधिकरण ने बयाना राशि में दस प्रतिशत की कटौती के बाद पैसा वापसी का आदेश दिया। प्राधिकरण ने पाया है कि सभी 300 मामलों में बड़े पैमाने पर घर खरीदार रिफण्ड चाहते थे जोे कि प्रमोटरों के कठोर रवैये को दर्शाता है।
एक मामले में शिकायतकर्ता रितु गुप्ता बनाम रहेजा डेवलपर्स ने प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवादी बिल्डरं को उनकी जमा राशि को जमा संबंधित तारीखों से वापसी की तारीख तक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिए जाने की मांग रखी जिसमें प्राधिकरण ने रहेजा डिवेलपर्स को 29,88,092 रुपए की राशि 9.70 प्रतिशत ब्याज सहित देने के निर्देश दिए।

प्राधिकरण ने इसके अलावा 23 शिकायतों की सुनवाई करते हुए लगभग 19 करोड़ रुपए भुगतान करवाया। इनमें से 11 शिकायतें रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड 12 करोड़ रुपए, अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की नौ शिकायतें, एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो और अनंत राज लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत की सुनवाई की।

इसके अलावा प्राधिकरण ने ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, परीना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मार्शल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, स्पेज़ टॉवर प्राइवेट लिमिटेड, इम्पेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एएलएम इंफोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुडे 20 होमबॉयर्स की शिकायतों का निर्णय करते हुए लगभग 9.5 करोड रुपये की वापसी की अनुमति दी।