अब तक हो चुका है सात एकीकृत निक्षय दिवसों का आयोजन

• हर माह 15 तारीख को मनाया जाता है निक्षय दिवस | Bulandshahr News

बुलन्दशहर (सच कहूँ न्यूज)। वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त (TB Free) बनाने की कवायद तेज हो रही है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जागरूकता फैलाने और टीबी मरीजों को खोजने के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम एकीकृत निक्षय दिवस मददगार साबित हो रहे हैं। जनपद में पिछले सात माह में स्वास्थ्य केंद्रों पर मनाये गए एकीकृत निक्षय दिवसों में 213 टीबी मरीज खोजे जा चुके हैं। निक्षय दिवस में मिले सभी टीबी मरीजों का उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि जनपद में हर महीने की 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाता है। Bulandshahr News

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हेमंत रस्तोगी ने बताया-जनपद में शासन के निर्देश पर हर महीने की 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाता है। निक्षय दिवस पर जनपद के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी में आने वाले दस प्रतिशत मरीजों की लक्षणों के आधार पर टीबी की स्क्रीनिंग की जाती है। अब तक सात एकीकृत निक्षय दिवसों का आयोजन किया जा चुका है। इसमें अब तक 8765 संभावित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें टीबी जैसे लक्षण थे। इनमें 213 मरीजों में टीबी की पुष्टि हुई। इन सभी का तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया है। Bulandshahr News

 डा. रस्तोगी ने कहा – क्षय उन्मूलन के लिए सबसे जरूरी है, टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान होना, जितनी जल्दी पहचान, उतनी जल्दी उपचार और उतनी ही जल्दी टीबी संक्रमण का फैलना बंद। क्षय रोग इकाई का पूरा फोकस है कि टीबी मरीजों की जल्दी से जल्दी पहचान हो। मरीज के खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों के सम्पर्क में आने से टीबी फैलती है। उपचार शुरू होने के बाद संक्रमण फैलने की आशंका कम हो जाती है। Bulandshahr News

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विनय कुमार सिंह ने बताया-जनपद के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच व उपचार निशुल्क उपलब्ध है। जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस का आयोजन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निक्षय दिवस में पहुंचकर अपनी टीबी की जांच करा सकता है। जनपद के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बलगम कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय आशा कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की मदद से टीबी जांच करायी जा सकती है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि देश से क्षयरोग का उन्मूलन करने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। श्रीमती मुर्मू ने इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ को उच्च प्राथमिकता देना और इस अभियान को जन आंदोलन बनाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि टीबी भारत में अन्य सभी संक्रामक रोगों में सबसे अधिक मौतों का कारण बनती है। भारत में दुनिया की आबादी का 20 प्रतिशत से थोड़ा कम है, लेकिन दुनिया के कुल टीबी रोगियों का 25 प्रतिशत से अधिक है। यही चिंता की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि टीबी से प्रभावित ज्यादातर लोग समाज के गरीब वर्ग से आते हैं।

उन्होंने कहा कि ‘न्यू इंडिया’ की सोच और कार्यप्रणाली भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना है। विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ‘न्यू इंडिया’ की नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार, सभी राष्ट्रों ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

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सरकार इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधा मुहैया कराती है

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। इस बीमारी से बचाव संभव है। इसका इलाज प्रभावी और सुलभ है और सरकार इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधा मुहैया कराती है। उसने कहा कि कुछ रोगियों या समुदायों में, इस बीमारी से जुड़ी एक हीन भावना है, और वे इस बीमारी को एक कलंक के रूप में देखते हैं। इस भ्रम को भी मिटाना है। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु अक्सर सबके शरीर में मौजूद होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कम हो जाती है तो यह रोग व्यक्ति में प्रकट होता है।

इलाज से निश्चित तौर पर इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचायी जानी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों, राज्य और जिला स्वास्थ्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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