लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी (Gyanvapi News) प्रकरण में सोमवार को फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस ने सतर्कता बरतने से संबंधित ‘अलर्ट’ जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में जिला न्यायाधीश का निर्णय अपेक्षित है। इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ‘हमारे सभी संवेदनशील जनपदों में अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। शांति एवं कानून व्यवस्था भंग ना होने पाये, इसके लिए भी सबसे अपील की गई है।

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क्या है मामला

उन्होंने कहा कि कोई भी अराजक तत्व इन स्थितियों का फायदा ना उठा पाए इसके लिए भी पूरे प्रदेश में पुख्ता इंतजाम किए गये हैं। इसके अलावा वाराणसी में जिला प्रशासन ने रविवार को ही ऐहतियातन धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। गौरतलब है कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश आज दोपहर बाद लगभग दो बजे ज्ञानवापी मामले की पोषणीयता को लेकर अदालत में दायर मुकदमे का फैसला सुना सकते हैं। यह मामला अदालत में फैसला सुनाये जाने के लिये सूचीबद्ध कर दिया गया है।

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वाराणसी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में के जिला न्यायालय ने यहां स्थित ज्ञानवापी (gyanvapi news) मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की मांग से जुड़े मुकदमे को अदालत में सुनवाई के योग्य बताते हुए वाद की पोषणीयता से संबंधित मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर अपने फैसले में कहा कि उपासना स्थल कानून 1991 और अन्य कानूनी प्रावधान इस मामले में अदालत (gyanvapi news) को सुनवाई करने से बाधित नहीं करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 07 आदेश 11 हवाला का देते हुए इस मुकदमे की पोषणीयता को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई जारी खने का आदेश देते हुए अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।

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अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह मामला उपासना स्थल कानून 1991 के प्रावधानों से बाधित नहीं है, इसलिये यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 07 नियम आदेश 11 के अंतर्गत नहीं आता है। उपासना स्थल कानून 1991 में देश के धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति को बरकरार रखने का प्रावधान है। वहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित नियम में प्रावधान है कि किसी मौजूदा कानून से प्रतिबंधित होने वाले वाद पर सुनवाई नहीं की जा सकती है।

क्या है मामला | gyanvapi news

गौरतलब है कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने उच्चतम न्यायालय के निदेर्शानुसार इस मुकदमे की पोषणीसता के बारे में सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत के आदेश पर वाद की पोषणीयता संबंधी मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर लगभग दो महीने चली सुनवाई 24 अगस्त को पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अदालत द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने अंजुमत इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा पोषणीयता से संबंधित अर्जी को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील मिराजुद्दीन सिद्दिकी ने कहा कि वह जिला जज के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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