हरियाणा सरकार के खातों से उड़ाई गई रकम

• चंडीगढ़ शाखा के कर्मचारियों ने किया गोलमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। IDFC First Bank Scam: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। यह घोटाला बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ और इसमें हरियाणा सरकार के खाते शामिल हैं। बैंक के अनुसार, इस मामले में चार संदिग्ध कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और जांच जारी है। New Delhi

बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि वह इस धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारियों और बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करेगा। बैंक के अनुसार, बैंक ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया। बैंक ने कुछ लाभार्थी बैंकों से उन खातों में जमा रकम को फ्रीज करने का अनुरोध भी किया है, जिनमें संदिग्ध लेनदेन हुआ है। इसके अलावा, बैंक एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी से मामले की फॉरेंसिक जांच भी करवा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब हरियाणा सरकार ने बैंक से अपना खाता बंद करने और पैसे  किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक को खातों में बताई गई राशि और असल जमा राशि के बीच कुछ गड़बड़ी दिखी।

दरअसल, 18 फरवरी 2026 से हरियाणा सरकार के कुछ विभागों ने बैंक से अपने खातों के बारे में संपर्क करना शुरू किया था। इसी दौरान, बैंक के खातों में जमा राशि और सरकार द्वारा बताई गई राशि के बीच अंतर पाया गया। बैंक ने साफ किया कि यह धोखाधड़ी सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खास खातों तक ही सीमित है। इसका असर बैंक के दूसरे ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बैंक इस मामले की गहराई से जांच करवा रहा है ताकि असली दोषियों का पता लगाया जा सके और सरकारी पैसों की रिकवरी की जा सके। New Delhi

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कंडक्टर को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करवाई

पानीपत (सच कहूँ/सन्नी कथूरिया)। जिले के रोडवेज जीएम कुलदीप जांगड़ा ने रोडवेज की बसों में (Panipat News) चल रहे गबन का पर्दाफाश करते हुए एक बस कंडक्टर को सस्पेंड कर उस पर एफआईआर ठोक दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानीपत रोडवेज जीएम को लगातार बसों में गबन की खबरें मिल रही थी। इस पर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए बरेली से लौट रही एक बस के कंडक्टर को सवारियों के 10470 रुपये के साथ रंगे हाथों पकड़ा। कंडक्टर ने सवारियों से पैसे लेकर उनको टिकट न देकर पैसे अपनी जेब में रख लिए थे।

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जीएम को देख उड़े कंडक्टर के होश | Panipat News

जीएम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बस कंडक्टर पैसे लेकर किसी भी सवारी को टिकट नहीं देता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। सूचना को सीरियस लेते हुए वे कार्रवाई स्वरूप बुधवार रात 11 बजे चैकिंग टीम को लेकर एक बस का पीछा करते हुए सुबह 4 बजे बरेली उत्तर प्रदेश पहुंच गए और लगभग 5 बजे रामपुर से पहले बस को रुकवा लिया। उन्हें देखकर कंडक्टर हक्का-बक्का रह गया।

चैकिंग के दौरान किसी के पास टिकट नहीं मिली तो सवारियों ने कहा कि कंडक्टर ने उन्हें बोला था कि टिकट खत्म हो गई हैं। जांच करने पर कंडक्टर के पास से 30 सवारियों के 10470 रुपये बरामद हुए। जब कंडक्टर से इस बारे में जवाब मांगा गया तो वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जीएम ने तत्काल प्रभाव से कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है और पानीपत सिटी थाने में आरोपी कंडक्टर के खिलाफ गबन का मामला भी दर्ज कराया है।

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जम्मू कश्मीर से बीएड और बीटीसी कर बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में नौकरी कर रहे 11 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि इन शिक्षकों पर आरोप है कि उनकी डिग्री नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से बीएड और बीटीसी करने वाले 11 शिक्षकों की डिग्री संदिग्ध पाई गई है इन शिक्षकों ने जम्मू कश्मीर के जिन कालेजों से डिग्री प्राप्त की वह एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। शासन के आदेश पर इन सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर इसके रिपोर्ट भी शासन और विभाग को भेज दी गई है।

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उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर गत वर्षों में जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की गई थी इनमें विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों से भी बी एड और बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को भर्ती किया गया था । इनमें कुछ जम्मू और कश्मीर से बीएड और बीटीसी करने वाले शिक्षकों को भी भर्ती किया गया था। भर्ती के बाद प्रमाण-पत्रों की जांच में इन शिक्षकों ने जिन कालेजों से यह डिग्री ली है वह संबंधित कॉलेज एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। अभिलेखों की जांच के बाद गत दिनों इसका खुलासा हुआ था।

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नई दिल्ली। राज्यसभा में अमर्यादित आचरण करने के लिए कांग्रेस के राजीव सातव, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत विपक्ष के आठ सदस्यों को सोमवार को सात दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया जिसके कारण सदन में भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के बाद तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन , कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन , रिपुन बोरा , राजीव सातव , आम आदमी पार्टी के संजय सिंह , मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के के. के. रागेश और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम को निलम्बित करने की घोषणा की ।

कल सदन में कृषि सुधार से संबंधित दो विधेयको को पारित कराने की प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने भारी हंगामा किया था और अव्यवस्था के बीच ही इन विधेयको को पारित कर दिया गया था। विपक्ष ने विधेयको पर मतविभाजन की मांग की थी। नायडू ने कहा कि निलम्बित सदस्य सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे और वे सदन से बाहर चले जायें । इसके बावजूद कांग्रेस , आप और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन के बीच में आ गये और नारेबाजी करने लगे और सभी सदस्य सदन में डटे रहे। इससे नौ बजकर चालीस मिनट पर सदन की कार्यवाही दस बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। नायडू ने कहा कि कल कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों को पारित किये जाने के दौरान कुछ सदस्य सभापति के आसन के निकट पहुंच गये , माइक उखाड़ दिया और कागज फेंके।

उपसभापति को गालियां दी और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी । उन्होंने कल के दिन को राज्यसभा के लिए बहुत बुरा दिन बताते हुए कहा कि इस दौरान कोविड से जुड़ी दूरी का भी सदस्यों ने पालन नहीं किया । उन्होंने कहा, ह्ल आसन के निकट सदस्य नाच रहे थे और चिल्ला रहे थे । समय पर मार्शल नहीं होते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि उपसभापति को शारीरिक रुप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गयी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता समेत 46 सदस्यों ने उपसभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया है उसे वह नामंजूर करते हैं। इसके बावजूद निलम्बित सदस्य सदन में उपस्थित रहे और शोरशराबा करते रहै । इसके बाद सदन की ार्यवाही दस बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य व हरियाणा शुगरफेड के पूर्व चेयरमैन हैं चंद्रप्रकाश कथूरिया

अश्वनी चावला/सच कहूँ चंडीगढ़। अपनी गलत हरकतों से हरियाणा भाजपा की छवि को खराब करने वाले भाजपा नेता चंद्रप्रकाश कथूरिया को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। चंद्रप्रकाश कथूरिया को लेकर पार्टी में कुछ दिनों से मंथन चल रहा था। इसके बाद पार्टी स्तर पर फैसला लिया गया है कि चंद्रप्रकाश कथूरिया को भाजपा का सदस्य भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन्हें भाजपा किसी भी हद तक सहन नहीं कर सकती है। जिसके चलते रविवार को इस संबंध में फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

चंद्रप्रकाश कथूरिया से भाजपा ने अपना नाता तोड़ते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता हो या फिर कोई दिग्गज लीडर, अगर वह कोई भी गलती करेगा तो उसे भाजपा सहन नहीं करेगी और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंद्रप्रकाश कथूरिया के मामले में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश कार्यालय के सचिव गुलशन भाटिया की तरफ से जारी किए गए इस बयान में उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला द्वारा हरियाणा प्रदेश कार्यसमिति विशेष आमंत्रित सदस्य व हरियाणा सरकार में शुगरफेड के पूर्व चेयरमैन चंद्रप्रकाश कथूरिया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है। गुलशन भाटिया की तरफ से जारी आदेशों में किसी भी तरह का तर्क-वितर्क नहीं किया गया है बल्कि दो लाइनों में ही स्पष्ट तौर से कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

गौरतलब है कि चंद्रप्रकाश कथूरिया बीते दिनों चंडीगढ़ में स्थित एक फ्लैट में एक महिला से मिलने आए थे। जिसके पश्चात उन्होंने फ्लैट की दूसरी मंजिल से छलांग लगाते हुए वहां से भागने की कोशिश की। परंतु इस दौरान उनके पांव में फ्रैक्चर होने के चलते उन्हें पीजीआई में दाखिल किया गया और उसके बाद वह इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल मोहाली में शिफ्ट हो गए। चंद्रप्रकाश कथूरिया का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक कथूरिया ने मामले में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सकती कि पूरा मामला क्या है। लेकिन भाजपा ने सख्त निर्णय लेते हुए चंद्रप्रकाश कथूरिया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है।

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बिजली विभाग का कार्यकारी अभियंता सस्पैंड

• पीड़ित की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

गुरुग्राम (सच कहूँ /संजय मेहरा)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को बागवानी किसान की समस्या पर गौर नहीं करने पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गई थीं, जिनमें से अधिकतर का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निपटारा कर दिया।बैठक में जिला के फरूखनगर तहसील के गांव बाबरा बाकीपुर के बागवानी किसान की समस्या पर गौर नहीं करने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियतां को मुख्यमंत्री ने निलंबित करने के आदेश दिए।

इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना था कि बिजली निगम ने 220 केवी बड़ी लाइन लगाने के लिए उसके बाग में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए और उसके बाग को उजाड़ दिया। उसे इसके लिए कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया और ना ही उसकी संतुष्टि की गई। उसने बताया कि इस बड़ी लाइन के लिए वह बाग में बने अपने मकान को भी तोड़ने को तैयार था, लेकिन निगम अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और बाग में एल के आकार में गड्ढे खोद दिए। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता से जब मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब तलब किया तो उसे कुछ पता ही नहीं था।

• मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जब शिकायत मिली तो उन्हें इस पर गौर किया।
• इसकी तह तक जाकर इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया।
• एचवीपीएनएल के अधीक्षण अभियंता ने बताया ।
•  उक्त किसान को 3 लाख 89 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है।
• जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि यह तो उसके नुकसान का चौथाई हिस्सा ही है।

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पुलिस सुरक्षा में कैदी ने खुद को मार ली थी गोली  | Policemen suspended

मैनपुरी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की जिला अदालत में पुलिस अभिरक्षा में कैदी ने खुद को गोली मार कर घायल कर लिया। मामले में एक सब इंस्पेक्टर और सात सिपाहियों सहित 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित (Policemen suspended) कर दिया गया है। वहीं एक महिला और सात पुलिस वालों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंदी की पत्नी ने अदालत में तमंचा पहुंचाया था। पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को अंजाम दिलाने में एक वकील की साजिश भी सामने आ रही है। उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में सोमवार को एक कैदी ने खुद को गोली मार ली थी।

इन पर गिरी गाज

• मुख्य आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई विजय सिंह
• मुख्य आरक्षी रमाकांत उपाध्याय
• सिपाही सत्यवीर सिंह
• सिपाही स्थानीय अभिसूचना इकाई दिलीप कुमार
• महिला सिपाही कुसुम चाहर
• सिपाही प्रदीप राजा
• सिपाही योगेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
• इंस्पेक्टर न्यायालय सुरक्षा मुकेश मलिक
• इंस्पेक्टर सदर हवालात विजय कुमार गौतम
• सब इंस्पेक्टर सदर हवालात अजय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया

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मानेसर घोटाला। बाज नहीं आ रहे मलाई खाने वाले अधिकारी, हुड्डा राज में शुरू हुआ घोटाला अभी जारी

• घोटाले की खबर से सरकार में हड़कम्प
• सुप्रीम कोर्ट ने 444 एकड़ जमीन एचएसआईआईडीसी को देने के दिए थे आदेश

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। बेशक पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर मानेसर जमीन घोटाला मामले में शिकंजा कसता जा रहा हो लेकिन अधिकारियों की मानेसर जमीन की मलाई चाटने की कसक अभी भी खत्म नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार व पटवारी मिलकर इस जमीन के कुछ हिस्से को गैरकानूनी तरीके से बेच रहे थे। यह जमीन करीब 444 एकड़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मानेसर में किसानों की जमीन को एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इसी जमीन पर अधिकारी मिलकर घोटाला कर रहे हैं। वहीं सरकार ने कारवाई करते हुए मानेसर की तहसीलदार मीतू धनखड़, नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह, कानूनगो और पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, इसको लेकर गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी. सुरेश ने साफ संकेत दिये हैं।

किसानों को डरा-धमका कर ली गयी 912 एकड़ जमीन !

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के गले की फाँस बन चुका मानेसर जमीन घोटाला 912 एकड़ जमीन से जुड़ा है। मामले में हुड्डा सरकार पर आरोप लगे थे कि किसानों को डराकर गैरकानूनी तरीके से किसानों से यह जमीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को बिल्डरों से लेकर एचएसआईआईडीसी को देने का आदेश दिया था। यह खाली जमीन करीब 444 एकड़ है।ताजा आरोपों में तहसीलदार और पटवारी मिल कर इस जमीन की बंदर बाँट कर रहे हैं जिसके बाद एसडीएम ने इसकी जांच की थी और अब मामले में तहसीलदार समेत चार लोगों को सस्पेंड किया गया है।मामले से प्रदेश की रोजनीति फिर गरमा दी है

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में ये चुनावी साल है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। लिहाजा वसुंधरा सरकार सत्ता में बने रहने को लेकर हर मुमकिन कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कई चौंकाने वाले फैसले किये जा रहे हैं। अब इसी क्रम में सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है। इसे लेकर संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, सरकार ने लगभग 20 निलंबित अफसरों को पुन: बहाल करने की मंशा से कदम आगे बढाए हैं। निलंबन-बहाली समिति की सोमवार को बैठक हुई है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 28 प्रकरणों पर चर्चा हुई, जिनमें से बीस अफसरों को बहाल करने की सिफारिश की गई है।

हालांकि अब इसे लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। बैठक में नागरिक उड्डयन चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, खान सहित कई विभागों के लंबित करीब 28 मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें ज्यादातर मामलों पर केस के गुणावगुण के आधार पर पॉजिटिव नोट के साथ अनुशंसा की गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद करीब 20 अफसरों की बहाली के जल्द ही आदेश जारी होंगे। बैठक में डीओपी सचिव भास्कर ए सावंत मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए। चुनावी वर्ष में इस तरह की बैठकें नियमित करवाकर ज्यादा अधिकारियों को राहत दी जा रही है। अमूमन ऐसे गजेटेड अधिकारी, जिन्हें निलंबित हुए 3 वर्ष या ज्यादा हो गए हैं, उनके मामलों पर विचार के लिए हर 3 माह में कमेटी की बैठक होती है।

इलाहाबाद: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृहनगर इलाहाबाद में गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पीड़िता पुलिस के रवैये से बेहद दुखी थी और इंसाफ न मिलता देख उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

स्थानीय पुलिस मौके से पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रही थी। लड़की की खुदकुशी के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तो साथ ही समझौते का दबाव डालने के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है।

अगवा कर किया गैंगरेप

मामला इलाहाबाद शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर का है। घर पर ही दुकान चलाने वाले के दो बेटियों को पिछले सोमवार की रात को उस वक्त अगवा कर लिया गया, जब वे घर के बाहर के बरामदे में सो रही थीं। गांव के ही चार लोगों ने अगवा करने के बाद दोनों लड़कियों को उनके घर के सामने की दुकान में रखा और बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल के साथ गैंगरेप किया।

पीड़िता ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या

परिवार की मानें तो पुलिस भी आरोपियों का साथ देते हुए उनपर समझौते के लिए दबाव बना रही थी। परिवार पर ढाए जा रहे जुल्म पीड़िता से सहन नहीं हुए और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

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उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपा

सूरतगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हनुमानगढ़ निवासी टैम्पों चालक उम्मेद सिंह यादव के पुत्र पंकज यादव की सूरतगढ़ में कोमल नाम की लड़की के कमरे में हुई मौत को लेकर परिवार के लोग हत्या का संदेह जताकर कोर्ट के माध्यम से हत्या का मुकद्दमा दर्ज करवाया। दोषियों की गिरफ्तारी कराने व जांच अधिकारी महावीर बिश्नोई द्वारा परिवादियों को धमकाने के मामले में जांच अधिकारी को निलंबित करके कार्यवाही करने की मांग को लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख पृृथीराज मील, बसपा नेता डूंगरराम गेधर, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गगनदीप सिंह वीडिंग, कांग्रेस सेवादल नगर अध्यक्ष सतनाम वर्मा की अध्यक्षता में परिवार के लोगों के साथ उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया।

पुलिस पर लगाया सबूत नष्ट करने का आरोप

बलराम वर्मा ने कहा पुलिस ने सबूत नष्ट करने का काम किया। जिस कमरे में घटना हुई उसका सामान पुलिस ने परिवार को सूचना दिए बिना ही हटवा कर घटना स्थल से साक्ष्य हटा दिए। इसके लिए दोषी महावीर बिश्नोई को निलंबित किया जाना चाहिए। पंकज यादव के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

सभा के बाद उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी बनवारीलाल पटीर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में पार्षद इमीलाल भाटिया, कांग्रेस सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष धन्नाराम स्वामी, व्यापार प्रकोष्ट अध्यक्ष आकाशदीप बंसल, रामू छिम्पा, श्रवण सिंगाठिया सहित परिवार के लोग शामिल थे।

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