Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Vijay Mallya - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2075/rss Vijay Mallya RSS Feed Breaking News : सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनाई चार महीने कैद की सजा

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़ा घोषित व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना के मामले में सोमवार को चार माह की कैद की सजा सुनाई। उन्हें न्यायालय ने चार सप्ताह में चार करोड़ डॉलर मय ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सरकार से कहा है कि धनराशि चुकाने का आदेश पालन न करने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया है। पीठ ने माल्या पर दो हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक आदेशों के उल्लंघन करने का दोषी पाया है। पीठ ने कहा कि माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि में से जिस तरह से चार करोड़ डॉलर की राशि अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित की, जो गलत है। उन्होंने जो भी पैसा हस्तांतरित किया है उसे ऋण वसूली कार्यालय को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यूयू ललित, एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्ह की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माल्या ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है।

क्या है मामला:

गौरतलब है कि माल्या पर उनकी बंद हो चुकी एयरलाइन किंगफिशर के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज को जानबूझकर न चुकाना और उसमें हेराफेरी करने का आरोप है। स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के समूह ने उन पर उच्चतम न्यायालय ने अवमानना का मामला दर्ज किया था। उन्होंने आऱोप लगाया कि माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज की संपत्ति की बिक्री का पैसा अपने बच्चों को हस्तांतरित कर न्यायालय की अवमानना की थी। शीर्ष न्यायालय ने माल्या को 2017 में ही अवमानना का दोषी पाया था। माल्या ने अदालत से 2017 के निर्णय की समीक्षा के लिए अर्जी लगायी थी जिसे अगस्त 2020 में खारिज कर दिया गया था और उन्हें अदालत के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पीठ ने इसी साल 10 मार्च को माल्या के अनुपस्थिति में ही इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना निर्णय आगे के लिए सुरक्षित कर लिया था। माल्या इस समय ब्रिटेन में रह रहा है और भारतीय प्रवर्तन एजेंसियां उसको भारत लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अदालत की अवमानना के दोषी भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में अब वह और अधिक इंतजार नहीं करेगा। शीष अदालत ने कहा कि वह माल्या के खिलाफ सजा पर अगले साल 18 जनवरी को सुनवायी करेगी। न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालती अवमानना के दोषी माल्या को केवल सजा देने के मामले की सुनवायी चार वर्षों से लंबित है। उसे 2017 दोषी करार दिया गया था और तभी से यह मामला लंबित है। केंद्र सरकार को बार-बार आदेश दिये जाने बावजूद दोषी को पेश नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पीठ ने कहा, ‘हम अब अधिक इंतजार नहीं कर सकते। माल्या पर निर्भर करता है कि उसे खुद या वकील के माध्यम से पेश होना है।

कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 को माल्या को दोषी करार दिया था

शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई 2017 को माल्या को दोषी करार दिया था। माल्या को अपने बच्चों के बैंक खातों में 40 मिलियन अमेरिकी डालर के हस्तांतरण का खुलासा नहीं करने का दोषी पाया गया था। बैंकों के 9000 करोड़ रुपये अधिक की देनदारी के विभिन्न मामलों में उसे बिना अदालती आदेश के अपने बैंक खाते से लेन-देन करने पर रोक लगाई गई थी। अदालत की अवमानना का दोषी करार दिये जाने के बाद माल्या ने अगस्त 2020 में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी, जिसे खारिज दिया गया था।

क्या है मामला

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह माल्या को अवमानना के इस मामले में अदालत में पेश करे, लेकिन सरकार की ओर से यह कहा गया था कि ब्रिटेन की कुछ कानूनी जटिलताओं के कारण उसके प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है। गौरतलब है कि विजय माल्या पर स्टेट बैंक समेत कई प्रमुख बैंकों के 9000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर उन्हें नहीं चुकाने समेत कई आरोप हैं। 65 वर्षीय कारोबारी फिलहाल लंदन में रह रहा है। वहां की अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने भगोड़ा कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के समक्ष प्रत्यर्पण का मामला उठाया था लेकिन ब्रिटेन में शराब कारोबारी के खिलाफ गोपनीय कार्रवाई चलने का हवाला देते हुए उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई पर अमल नहीं किया जा सका।

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नयी दिल्ली। भारत ने ब्रिटिश सरकार से कहा है कि वह भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या को शरण नहीं दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में माल्या के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम ब्रिटेन के शासन के निरंतर संपर्क में हैं ताकि उसका शीघ्र अति शीघ्र प्रत्यर्पण हो सके। माल्या द्वारा ब्रिटिश सरकार से शरण देने की गुजारिश किये जाने के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि हमने ब्रिटेन की सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वे माल्या को शरण देने के बारे में विचार नहीं करें क्योंकि वह भारत के कानून के अनुसार अपराधी है और उसको यहां कोई प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

 

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नयी दिल्‍ली। बैंको के साथ नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर सरकार से अपना कर्ज लौटाने की पेशकश स्वीकार करने और मुकदमों को बंद करने की गुहार लगाई है। Vijay Mallya ने गुरुवार को कोरोना वायरस चुनौती से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर बधाई देते हुए ट्वीट कर एक बार फि‍र सरकार से उस पर बकाया कर्ज के शत प्रतिशत भुगतान की पेशकश स्‍वीकार करने और उसके खिलाफ सभी मामले खत्‍म करने की विनती की है।

Vijay Mallya ने ट्वीट कर कहा,” कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई, सरकार जितना चाहे उतने नए नोट छाप सकती है, किंतु मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की पेशकश की लगातार अनदेखी की जा रही है जो सरकारी बैंकों का शत प्रतिशत कर्ज वापस करने को तैयार है। कृपया बिना शर्त मुझसे पैसे लीजिए और मेरे खिलाफ सारे मामले बंद कीजिए।” भगोड़े शराब कारोबारी माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी बंद हो चुकी है। माल्या भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन उच्च न्यायालय में मुकदमा हार चुका है और अब इस आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। माल्‍या ने 31 मार्च को भी एक ट्वीट किंगफि‍शर एयरलाइंस के बैंकों से लिए गए कर्ज को शत प्रतिशत लौटाने की अपनी गुहार पर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोरोना संकट की चुनौती के समय में विचार की अपील की थी।

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ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका

नई दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराध से जुड़े मामले में वॉन्टेड हैं। ब्रिटेन में छिपे माल्या को भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां प्रयास कर रही हैं। (Vijay Mallya ) पिछले साल 3 फरवरी को ब्रिटेन के गृह सचिव ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की लंदन रॉयल कोर्ट में चुनौती दी थी। माल्या की याचिका पर लंदन की कोर्ट में 11, 12 और 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी।

जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ के इस फैसले से आर्थिक अपराध के मामले में भगोड़े घोषित माल्या के प्रत्यर्पण की कानूनी बाधा दूर हो गई है। लंदन की कोर्ट ने माल्या को तीन मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने माल्या को भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी और उसके बाद देश छोड़कर भागने, किंगफिशर के लाभ के संबंध में गलत जानकारी देने का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि माल्या 1 सितंबर 2009 से 24 जनवरी 2017 के बीच हुए अपराधों के लिए आरोपी हैं।

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विजय माल्या की संपत्ति को जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट होली के बाद करेगा सुनवाई | Vijay Mallya

Edited by Vijay Sharma

नई दिल्ली, (एसेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े विजय माल्या (Vijay Mallya) की याचिका को थोड़े समय तक टाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट मार्च में होली के बाद सुनवाई करेगा। यह याचिका माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ डाली थी। बता दें कि लगभग छह महीने पहले अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी जो की खारिज हो गई थी।

मार्च 2016 में ही माल्या लंदन भाग गया था।

अपनी दलील में माल्या ने कहा था कि वह केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते थे जो किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित हैं। ज्ञात हो कि पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने जनवरी 2019 में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।

  • माल्या ने कहा था कि वह भारतीय बैंकों का पूरा बकाया मूल धन वापस करने के लिए तैयार है।
  •  लंदन हाई कोर्ट में अपील पर तीन दिन की बहस पूरी होने के बाद माल्या ने यह बात कही थी।
  • अब माल्या पर कभी भी फैसला आ सकता है।
  • माल्या ने कहा था कहा, भारत में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय वसूली के लिए अलग-अलग मुकदमा दर्ज किए हुए हैं।
  • प्रक्रिया में उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा।
  • बीते चार साल से उसके साथ सरकारी एजेंसियां अनुचित व्यवहार कर रही हैं।

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दिवालिया कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार  | Vijay mallya

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay mallya) के खिलाफ चल रही दिवालिया कार्रवाई रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि माल्या याचिका लंबित होने का आधार बनाकर अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में अपने खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई पर रोक का अनुरोध नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत इस बारे में सूचित किया था। माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया कार्रवाई में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी लंबित याचिका का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि माल्या (Mallya)शीर्ष अदालत में याचिका लंबित होने के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्रिटेन में शुरू की गई इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया रोक नहीं सकते।

न्यायालय इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती के लिए याचिका दायर की गई है।

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माल्या ने 4 ट्वीट किए, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र किया

नई दिल्ली भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (62) ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकों को यह निर्देश (  I am ready to return money : Mallya ) क्यों नहीं देते कि वो मेरा पैसा लौटाने का प्रस्ताव स्वीकार करें। ताकि, जनता की उस रकम की रिकवरी हो सके जो किंगफिशर को लोन के तौर पर दी गई थी। माल्या ने गुरूवार को 4 ट्वीट किए। उसने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बुधवार के भाषण का जिक्र किया है। माल्या का कहना है कि मोदी प्रखर वक्ता हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक व्यक्ति 9000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। उन्होंने मीडिया को यह मुद्दा दिया। मैं समझता हूं कि उनका इशारा मेरी तरफ ही था।

मैंने पैसे लौटाने की ईमानदारी से कोशिश की: माल्या

माल्या ने दोहराया कि उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था। इसे नकारा नहीं जा सकता। यह गंभीर और ईमानदार कोशिश थी। गेंद अब दूसरे पाले में है। किंगफिशर को दी गई रकम बैंक वापस क्यों नहीं ले रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा है कि मैंने अपनी संपत्ति छिपाई। अगर ऐसा होता तो मैं कोर्ट के सामने 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा क्यों करता। जनता को गुमराह करना शर्मनाक है।

4 फरवरी को ही ब्रिटिश सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। हालांकि, वो इस फैसले के खिलाफ लंदन के हाईकोर्ट में अपील करेगा। वहां की निचली अदालत ने दिसंबर में ही माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। वो मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। भारत ने पिछले साल फरवरी में यूके से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। पिछले दिनों जांच ईडी ने जांच रिपोर्ट में कहा था कि माल्या का कर्ज लौटाने का कोई इरादा नहीं था। वह शुरू से ही लोन का पैसा विदेश भेजने में लगा था।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आम लोगों की बजाय ‘घपलेबाजों’ के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि बैंकों का करोड़ों रुपए का ऋण लेकर फरार हुए विजय माल्या(Vijay Mallya)के मामले में सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा इसलिए उसके देश से भागने के संबंध में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस के मीडिया पैनल के सदस्य जयवीर शेरगिल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि माल्या को भगाने में जिस प्रकार सीबीआई के एक संयुक्त निदेशक की भूमिका सामने आई है उसके बाद न तो सरकार और न ही जांच एजेंसी पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए हम इस मामले की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हैं। हम चाहते हैं कि यह जाँच अदालत की निगरानी में कराई जाए।

श्री शेरगिल ने कहा कि यह सरकार ‘कॉमन मैन’ (आम आदमी) की जगह ‘कॉन मैन’(घपलेबाजों) के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार साल में 23 हजार बैंक घोटाले हुए हैं जिनमें घपलेबाजों ने बैंकों को 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और राजीव गोयल समेत 23 बड़े घपलेबाज बैंकों का पैसा लेकर सरकार की मदद से विदेश भाग चुके हैं।

पार्टी ने मांग की कि सिर्फ माल्या(Vijay Mallya) ही नहीं सभी 23 भगोड़ों को देश छोड़कर जाने में किसने मदद की इसकी जांच होनी चाहिए। इन मामलों में सीधे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सीबीआई की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कब तक देश वापस लाया जाएगा और आम लोगों का जो पैसा लेकर ए विदेश भागे हैं उसकी भरपाई कैसे की जाएगी।

 

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]]> देश https://www.sachkahoon.com/national/investigation-vijay-mallya-case-must-under-court-monitoring-congress/article-5946 https://www.sachkahoon.com/national/investigation-vijay-mallya-case-must-under-court-monitoring-congress/article-5946 Sat, 15 Sep 2018 17:30:05 +0530 सीबीआई ने कहा- विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर में बदलाव करना एक गलती थी

नई दिल्ली,एजेंसी।

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के देश छोड़ने के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सफाई दी। जांच एजेंसी ने कहा कि माल्या के खिलाफ 2015 के लुकआउट सर्कुलर में बदलाव करना ‘एरर ऑफ जजमेंट’ था। पहले सर्कुलर में कहा गया था कि माल्या को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए। बाद में सर्कुलर को बदलकर कहा गया कि माल्या के नजर आने पर एजेंसी को सूचित किया जाए। बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्जदार माल्या 2 मार्च 2016 से लंदन में है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि माल्या ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से 2016 में संसद के सेंट्रल हॉल में 15-20 मिनट तक बात की थी।

इसके बाद माल्या को एयरपोर्ट पर हिरासत में लेने का सीबीआई का सर्कुलर बदल दिया गया था। क्या जेटली के कहने पर ऐसा किया गया? न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सीबीआई सूत्रों ने कहा कि पहला लुकआउट सर्कुलर 12 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया था। माल्या तब विदेश में था। माल्या के लौटने पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने सीबीआई से पूछा था कि माल्या दाेबारा विदेश जाने की कोशिश करे तो क्या उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर में इसका जिक्र था। सीबीआई ने नवंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में माल्या के खिलाफ एक और सर्कुलर जारी कर देशभर के एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा कि वे माल्या के आवागमन के बारे में सूचना दें। इस सर्कुलर में माल्या को हिरासत लेने के निर्देश नहीं थे। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उस वक्त माल्या को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सांसद था। उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वाॅरंट भी नहीं था। वह जांच में सहयोग कर रहा था। एजेंसी केवल माल्या के विदेश आने-जाने की जानकारी चाहती थी।

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माल्या ने कहा, मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं

नई दिल्ली: लंदन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। गुरुवार को लंदन कोर्ट में माल्या के एक्स्ट्राडीशन (प्रत्यर्पण) केस की सुनवाई होगी। इस दौरान भारत सरकार जरूरी डॉक्युमेंट्स कोर्ट को सौंपेगी।

माल्या 14 जून को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि माल्या 2016 से लंदन में है। भारत ने ब्रिटेन सरकार से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी। इस पर लंदन एडमिनिस्ट्रेशन ने माल्या को रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 18 अप्रैल को अरेस्ट किया था, हालांकि उन्हें 3 घंटे में जमानत मिल गई थी।

माल्या ने कहा था मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। मैं किसी भी अदालत से भाग नहीं रहा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास काफी सबूत हैं।” यह पूछने पर कि उन पर जो अरबों का कर्ज है, उसका क्या होगा, माल्या ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा- आप अरबों के सपने देखते रहिए।

इससे पहले माल्या के मामले में अप्रैल में सुनवाई हुई थी। तब स्कॉटलैंड यार्ड ने माल्या को कोर्ट में पेश किया था। गिरफ्तारी के तीन घंटे बाद ही माल्या को 4.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिल गई थी।

31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइन्स पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इस कर्ज पर इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9,432 करोड़ रुपए हो चुकी है।

ब्रिटिश कोर्ट में साबित करना होगा अपराध

  • सीबीआई को ब्रिटिश कोर्ट में साबित करना होगा कि माल्या पर लगे आरोप ब्रिटेन के कानून के तहत भी अपराध हैं।
  • अगर आरोप साबित होते हैं तो ब्रिटिश कोर्ट एक्स्ट्राडीशन का ऑर्डर दे सकता है।
  • अगर जांच एजेंसियां आरोप साबित नहीं कर सकीं तो एक्स्ट्राडीशन की उम्मीदों को झटका लग सकता है।
  • एक्स्ट्राडीशन सुनवाई के बाद आखिरी फैसला फॉरेन मिनिस्ट्री को करना होता है।
  • माल्या के पास मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देने का हक होगा।
  • लंदन कोर्ट यह भी तय करेगी कि क्या माल्या का एक्स्ट्राडीशन उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं करता।
  • ऐेसे में, माल्या को भारत लाने में भारतीय एजेंसी को कम से कम 10 से 12 महीने का समय लग सकता है।

 

 

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900 करोड़ के बैंक लोन का मामला

मुंबई: देश के बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ PMLA कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह वारंट इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (ईडी) की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर सुओ मोटो लेते हुए जारी किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिए 900 करोड़ के लोन से जुड़ा है। इससे पहले भी सीबीआई ने माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। माल्या पर अलग-अलग बैंकों के 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है।

माल्या को कोर्ट से 4 दिसंबर तक जमानत

आपको बता दें कि बैंक डिफॉल्टर विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर बीते माह ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। माल्या पर अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जिसमें उन्हें पेश होना होगा। माल्या को कोर्ट से 4 दिसंबर तक जमानत मिल गई है। सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर माल्या ने पत्रकारों से कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सारे आरोप खारिज करता हूं. मैं किसी कोर्ट से भागा नहीं हूं। मेरे पास कोर्ट में मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

भारत ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं

माल्या के वकील ने कहा कि भारत ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं। हमें अधिक साक्ष्य और दस्तावेजों की आवश्यकता है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि भारत हमारे साथ बहुत निकटता से काम कर रहा है और हम सभी दस्तावेजों और सबूत उपलब्ध कराएंगे, जिन्हें मांगा जा रहा था।

गौरतलब है कि विजय माल्या पर अलग-अलग बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। बैंकों का कर्ज चुकाने के बजाय माल्या देश छोड़कर फरार हो गये। माल्या 2016 से ही लंदन में हैं। जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन सरकार से माल्या को भारत भेजने की अपील की थी। भारत की मांग पर सुनवाई करते हुए लंदन प्रशासन ने माल्या को रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

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