• सार्वजनिक संगठनों के साथ मिलकर स्कूल समक्ष दिया धरना
• भाकियू एकता उगराहां सहित कई संगठनें हक में डटी

सुनाम ऊधम सिंह वाला। (सच कहूँ/कर्म थिंद) जिला शिक्षा अधिकारी (स.स.) संगरूर द्वारा झूठी शिकायत के आधार पर कुछ स्कूल अध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज करने और बिना जांच पड़ताल किए उनका दूर दराज के क्षेत्रों में तबादला करनरे के रोष स्वरूप सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सुनाम के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, मजदूर किसान और विद्यार्थी संगठनों ने स्कूल के गेट समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। अध्यापकों की संगठन डीटीएफ संगरूर लगातार जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से विद्यार्थियों के शैक्षणिक टूरों की स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी। भले ही जिला शिक्षा अधिकारी ने संगठन के दबाव में आकर शैक्षणिक टूरों की स्वीकृतियां तो दे दी लेकिन अध्यापक नेताओं बलवीर चन्द डीटीएफ जिला प्रधान, दाता सिंह जिला उप प्रधान, यादविन्दर सिंह धूरी, परमिन्दर सिंह कम्प्यूटर अध्यापक और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया।

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इसका हवाला देकर डीपीआई सैकेंडरी से इनका तबादला दूर-दराज करवा दिया गया। सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सुनाम के कैमेस्ट्री के लैक्चरार दाता सिंह का तबादला भी इसी कड़ी में बाघा पुराना में कर दिया गया है। इसे लेकर विद्यार्थियों में रोष पाया जा रहा है। मंगलवार को इस पूरे रोष प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन एकता (उगराहां), क्रांतिकारी ग्रामीण मजदूर यूनियन, गदरी शहीद ऊधम सिंह विचार मंच, पंजाब रैडीकल स्टूडैंट यूनियन, डीटीएफ के नेता बलवीर सिंह लौंगोवाल, गुरमेल सिंह बख्शीवाला, अनिल कुमार, राकेश कुमार, विश्वकांत, रामपाल शर्मा और मीनाक्षी ने अपने विचार प्रकट करते मांग की कि कि मेहनती और ईमानदार अध्यापकों पर दर्ज किए झूठे मामले रद्द किए जाएं और अवैध तबादले भी रद्द किए जाएं। इस मौके बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने शिरकत की।

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कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल से कहा, अध्यापकों के तबादले में करें कुछ

• दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल के दरबार पहुंची गुहार
• शिक्षा मंत्री के पास भेजी तबादला लिस्टें, ऑनलाईन पालिसी का पढ़ाया पाठ
• अध्यापकों के तबादले करने से शिक्षा विभाग का इन्कार, ऑनलाईन ही होगा तबादला

चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार में कई विधायक और कैबिनेट मंत्री अध्यापकों के तबादले को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके विधानसभा हल्के से आम लोगों से लेकर वर्कर और नेता तबादला करवाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग तबादले करने की जगह आॅनलाईन पॉलिसी का ही पाठ पढ़ाने में लगा हुआ है, जिस कारण अब यह मामला आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल के दरबार में पहुंच गया है।

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‘आप’ विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने आप सुप्रीमो को इसमें कुछ करने की गुहार लगाई है। वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी कुछ भी करने से असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कैबिनेट में पास हुई पॉलिसी को वह बदल नहीं सकते, इसलिए तबादले आॅनलाईन ही होंगे। जानकारी के अनुसार इस बार सत्ता में ‘आप’ के बड़े स्तर पर वर्कर और नेता अपने-अपने हल्के के विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के पास रुटीन में विभिन्न विभागों से संंबंधित तबादले लेकर पहुंच रहे हैं और बड़े स्तर पर ‘आप’ सरकार द्वारा तबादले किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार यह दावा कर रही है कि उनकी सरकार में तबादले जरूरत अनुसार हो रहे हैं, जबकि पूर्व सरकारों के समय तो तबादले को लेकर ही भ्रष्टाचार तक चलता आया है और उनकी सरकार में यह सब कुछ बंद कर दिया गया है।

विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपने सिफारशी पत्र लगाकर शिक्षा विभाग में तबादले करने के लिए भेजे तो जा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग तबादला करने की जगह अध्यापकों के तबादले सिर्फ आॅनलाईन पॉलिसी के तहत करने की बात कह रहा है। इसलिए सिफारश विधायक की हो या कैबिनेट मंत्री की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अध्यापकों के तबादले नहीं होने के चलते नाराज विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा द्वारा दिल्ली में बीते सप्ताह हुई मीटिंग दौरान अरविन्द केजरीवाल को कहा गया है कि पंजाब में शिक्षा विभाग काफी अच्छा चल रहा है लेकिन तबादले को लेकर काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, जिसके बाद सीएम अरविन्द केजरीवाल ने इन विधायकोंं और कैबिनेट मंत्रियों को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इस मामले में वह कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। इस गुहार की पुष्टि खुद विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने की है।

ऑनलाईन पॉलिसी कैबिनेट का फैसला, नहीं मेरे हाथ में कुछ : हरजोत बैंस

शिक्षा विभाग के मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पूर्व सरकार दौरान कैबिनेट में ही इस आनलाईन तबादला पॉलिसी को पास किया गया था। इसलिए उनके पास कैबिनेट में पास की गई पॉलिसी के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस पॉलिसी में कोई परेशानी है तो इसे कैबिनेट में जाकर फेरबदल किया जा सकता है। हरजोत बैंस ने बताया कि उनके पास विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा तबादले को लेकर सिफारशें आती है तो उनको सूचित भी किया जा रहा है कि आॅनलाईन पॉलिसी के कारण तबादले नहीं हो सकते।

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