Death Certificate becomes a Hassle : रानियां (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करवाने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन गांव खारियां (Kharian) के एक व्यक्ति को पिछले चार वर्षों से अपनी मां की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करना जी का जंजाल बना हुआ है। Sirsa News

4 साल पहले हुई मां की मृत्यु, प्रमाणपत्र की फाइल 3 बार गायब

मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए खारियां निवासी धीरा पुत्र अमीलाल ने चार वर्ष के दौरान तीन बार निर्धारित फाइल तैयार करवाकर खारियां के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में जमा करवाई लेकिन इस फाइल को जिला मुख्यालय सरसा के बीच रास्ते में तीन बार गायब कर दी गई। जिसके कारण उसकी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक नहीं बन पाया है। Death Certificate

तीन बार फाइल गुम होने के चलते धीरा के हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन मां की मृत्यु का प्रमाण पत्र अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला मुख्यालय पर कई बार शिकायत भी की है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। धीरा सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को खारियां में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जिसमें उसने यह शिकायत रखी। वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व मुख्यातिथियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही लेकिन एक माह बाद उसकी फाइल पर कई प्रश्न चिन्ह लगाकर वापिस भेज दी तथा फाइल में लगे कागजात आदि पुराने हो जाने का हवाला दे दिया।

4 साल से लगा रहा चक्कर | Sirsa News

धीरा सिंह का आरोप है कि स्वास्थ केंद्र का एक संबंधित कर्मचारी उसकी फाइल रंजिशवंश गायब करके अपनी गलती पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। धीरा सिंह ने बताया कि उनकी माता मनी देवी का निधन 4 मई 2020 को गया था। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 साल से खारियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सरसा के नागरिक अस्पताल, जिला उपायुक्त कार्यालय के चक्कर लगा चुका है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। Sirsa News

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मानसून सत्र में पास हुआ था बिल | Birth Certificate

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बिल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। Birth Certificate

यह नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी सहयोग करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। नया कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। इसके लिए भी कई-कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही होगा? बता दें कि अभी तक आधार कार्ड को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता रहा है। इसे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ये बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट होगा, जोकि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। Birth Certificate

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आंगनबाड़ी केन्द्र की ओर से रिपोर्ट न करने से अटका कार्य

हनुमानगढ़। जिला मुख्यालय की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दो केएनजे की एक विधवा महिला अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आंगनबाड़ी केन्द्र की ओर से रिपोर्ट नहीं किए जाने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में रूकावट पैदा हो रही है। ग्राम पंचायत दो केएनजे के वार्ड नम्बर 13 के पंच रमनदीप सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर मदन खान का परिवार वार्ड नम्बर एक में रहता है। परिवार के मुखिया मदन खान का जुलाई में देहांत हो गया था।

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मदन खान की पत्नी बबलू अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत दो केएनजे के कार्यालय में गई थी। जानकारी के अभाव में बबलू को दस्तावेजों की कमी बता बार-बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। बबलू ने यह समस्या उन्हें बताई तो उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय में बात की। आंगनबाड़ी केन्द्र की ओर से अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने की बात कह रिपोर्ट नहीं करने के संबंध में उन्होंने बाल विकास विभाग में बात की तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आया।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में आवेदन करने के 21 दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रावधान है लेकिन अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वार्ड पंच, ग्राम पंचायत सरपंच व आंगनबाड़ी केन्द्र की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। वार्ड पंच व ग्राम पंचायत सरपंच की रिपोर्ट तो इस परिवार ने करवा ली लेकिन आंगनबाड़ी केन्द्र की ओर से रिपोर्ट नहीं की जा रही।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र की लापरवाही के कारण यह परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं बबलू ने बताया कि अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह चक्कर काट-काट कर थक चुकी है। उसके पांच बच्चे हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दिया जाए।

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