पंचायतों को अधिक स्वायत्तता, महिलाओं को फैक्ट्रियों में नए अवसर

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी विकास, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, विधिक सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े निर्णय लिए गए।

हाउसिंग बोर्ड का एचएसवीपी में विलय: बैठक में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में विलय किया जाएगा। यह कदम शहरी विकास और आवासीय कार्यों में समन्वय बढ़ाने और सेवाओं की दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव की घोषणा अपने बजट भाषण 2025-26 में की थी।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन: हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। अब ग्राम सभा की बैठक में सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों पर विचार के लिए 40% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक स्थगित होती है, तो पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में कोरम क्रमश: 30% और 20% रहेगा। यह निर्णय पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

महिलाओं को फैक्ट्रियों में कार्य के नए अवसर: पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब महिलाओं को सुरक्षा शर्तों के अधीन सभी श्रेणियों के कार्यों में भागीदारी की अनुमति होगी। साथ ही, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को खतरनाक कार्यों से दूर रखा जाएगा। देय शुल्क अब आॅनलाइन माध्यम से जमा कराए जा सकेंगे। यह संशोधन औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा।

हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश: हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है। इसका उद्देश्य छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर आपराधिक दंड के स्थान पर दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करना है। यह भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 की तर्ज पर किया गया सुधार है।

शामलात भूमि में दिव्यांगों और गौ-अभ्यारणियों के लिए आरक्षण

ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि में से 4% भूमि 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। साथ ही, गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु 20 वर्षों के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी। ग्राम पंचायतें अब 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेंगी, जो पहले 100 एकड़ तक सीमित थी।

आदतन अपराधी की परिभाषा शामिल: हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दी गई है। अब ह्लआदतन अपराधीह्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे किसी लगातार 5 वर्ष की अवधि में दो बार से अधिक अपराधों में दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा मिली हो। इस अवधि की गणना में जेल में बिताया गया समय शामिल नहीं होगा। Haryana Cabinet Meeting

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सीईटी के लिए जातिप्रमाण पत्र अपलोड न कर सकने वाले उम्मीदवार भी दे सकेंगे परीक्षा | Haryana News

चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। सीईटी के बारे पूछे गए एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी। Haryana News

सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कते आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी। एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गये हैं कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-अपने विभागों के पदों का रेशनलाइजे़शन कर मांगपत्र एचएससीसी को भेंजे। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है और कुछ नए पद भी सृजित किए जाने हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

एचएयू के विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विद्यार्थियों की चल रही हडताल के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सब हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का समय है। राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। राजनीतिक दल भी बच्चों को उकसाने से परहेज करें। युवा राजनीति में आएं तो अच्छी बात है परन्तु अब समय उनकी पढ़ाई का है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर अपने माता-पिता, क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करे। Haryana News

एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। संशोधित नाम – राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा – ब्यूरो के दोहरे फोकस को बेहतर ढंग से दशार्ता है – भ्रष्टाचार से निपटना और प्रशासनिक ढांचे के भीतर सतर्कता सुनिश्चित करना।

विधायकों व उनके परिवार को मिलता रहेगा 10000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है। संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार नियम में संशोधन | Haryana News

मन्त्रीमण्डल की बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियों/शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन/अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदन/अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

हरियाणा में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश

मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नया नियम 77ए जोड़ा गया है। इस नियम के तहत कर्मचारी यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। Haryana News

एकीकृत पेंशन योजना: 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

कर्मचारी भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

युद्ध हताहतों के आश्रितों को नियुक्ति नीति में छूट

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 30 मई, 2014 की मौजूदा नीति और 27 अगस्त, 2014 को इसके बाद के संशोधन के अनुसार, युद्ध में हताहत हुए सैनिक/अर्ध सैनिक का आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों में नियुक्ति के लिए पात्र है, बशर्ते कि नीति के शुरू होने के तीन साल के अंदर- अंदर आवेदन किया हो।

हालांकि, राज्य सरकार को युद्ध में हताहत हुए लोगों के कई आश्रितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, जिससे उनके मामले मौजूदा मानदंडों के अनुसार समय-बाधित हो गए। सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने नीति में छूट को मंजूरी दी है।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन को बहाल करने को मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है। संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

सीईटी और ग्रुप डी के लिए हटाई कुछ शर्तें | Haryana News

बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(्र्र्र) का प्रावधान भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के, समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी

बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

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शहीदों के परिवारों को अब मिलेंगे एक करोड़ रुपये

• सत्याग्रहियों को मिलेगी 20 हजार रुपये प्रति माह पेंशन | Haryana Cabinet Meeting
• ग्रुप ए और बी पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार करने को मंजूरी दी गई है। Haryana Cabinet Meeting

अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी।

शहीद के परिवार को भूखंड आवंटन की दी मंजूरी | Haryana Cabinet Meeting

हरियाणा मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शहीद उपनिरीक्षक जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहीद जय भगवान फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के निवासी थे। उन्होंने 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। कमलेश शर्मा के पास वर्तमान में कोई आवासीय मकान नहीं है। ऐसे में जयभगवान के परिवार के सम्मान के प्रतीक के रूप में यह भूखंड दिया जाएगा।

मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन में वृद्धि

मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधित योजना के अनुसार, लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है। पेंशन राशि में वृद्धि के बावजूद, योजना की पात्रता मानदंड और अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी।

आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा। इसके अलावा, नाम, जन्म तिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस-सत्यापित किया जाएगा। Haryana Cabinet Meeting

यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि

सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

परिवार समृद्धि योजना के लिए एसओपी को मंजूरी

बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होंगे।

हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में होगा संशोधन

बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। Haryana Cabinet Meeting

इसी प्रकार, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन, तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है।

ईडीसी दरों में हर साल होगी 10 प्रतिशत वृद्धि

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और इनमें आज तक कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इंडेक्सेशन नीति से पहले, ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने अब से हर साल ईडीसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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36 में से 33 एजेंडों को मिली मंजूरी

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। मुख्यमंत्री मनोहर (Manohar Lal) लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट  की बैठक में बुधवार को कुल 36 एजेंडों को रखा गया, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली। इनमें कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएं तथा चारे को उगाने के लिए अब शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ले सकेंगी, इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब गाँव सांझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप-नियम (2क) में संशोधन किया है।

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गौशालाओं में पट्टेधारक को कुल पशु जन संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा। इन नियमों को पंजाब गाँव सांझा भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा। उक्त संशोधन के बाद, अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी। (Haryana Cabinet) धार्मिक संगठन को समाज के लिए परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है जिसे जिला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।

शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरान्त प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिए 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी। शामलात देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिए 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी। गौशाला निर्माण के बाद गौचरण के लिए चिन्हित भूमि में से 1.5 एकड़ भूमि प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु)के लिए चारे की खेती हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।

कर्मचारियों को राहत

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुंच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है। चूंकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया गया है। इस नीति के अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष निजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य सरकार के तहत आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में इंडोर दाखिल होकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं।

एचसीएस परीक्षा में अब होंगे पाँच विकल्प

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प यानि (ए, बी, सी, डी और ई) उपलब्ध होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करता है, तो उसे उपयुक्त गोले ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ या ‘डी’ को काला करना होगा और यदि कोई प्रश्न नहीं करना है, तो उसे ‘ई’ गोले को काला करना होगा। यदि किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है, तो एक चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे।

कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यहां नियम 11 (1) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में इस संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद में ओएमआर शीट में कोई छेड़छाड़ न की जा सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया था।

ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ में आधार जरूरी

बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in/ पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे सीधी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी। जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक डेटा को सांझा करने के लिए सहमत होता है, तो आधार अधिनियम में निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में आधार की वैधता को बरकरार रखा हैैै।

रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी मंजूर

बैठक में ‘द हरियाणा डिस्पोजल आॅफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023’ को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति (दुकानों/मकानों), जो कि पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तियों या निजी संस्थानों के कब्जे में हैं, उस संपत्ति को बेचने के लिए एक व्यापक नीति है। सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली कई संपत्तियां हैं जिन्हें 20 साल से अधिक समय पहले अलग-अलग व्यक्तियों या निजी संस्थाओं को पट्टे या किराए पर दिया गया था। सरकार ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि चूंकि इन संपत्तियों को काफी समय पहले किराए /पट्टे पर दिया गया था, इसलिए किराये या पट्टे के किराये के रूप में केवल एक मामूली राशि तय की गई थी, जबकि संपत्ति का मूल्य कई गुना ज्यादा था।

सेवा नियमों में बदलाव

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।

रोजगार सृजन सब्सिडी 48 हजार की

राज्य के स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36000 रुपए से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक में हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी।

जीएसटी को लेकर सीएम को मिली शक्तियां

बैठक में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत मंत्रिपरिषद और संबंधित मामलों की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान की। जीएसटी एक दोहरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों द्वारा एक साथ कर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर जीएसटी कानून के सभी प्रावधान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हैं। चूंकि सभी प्रावधानों को समान रूप से तैयार किया जाना है और सभी राज्यों और केंद्र में एक साथ लागू किया जाना है, इसलिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत विभिन्न अधिसूचनाएं जारी करने के लिए यह नियम बनाना समय की आवश्यकता है।

कॉलोनियों को लेकर उठाया बड़ा कदम

मंत्रिमंडल की बैठक में लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में फेजिंग हेतु नीति तथा ले-आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान के पुनरीक्षण के लिए दो-तिहाई आवंटियों से सहमति लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य ले-आउट और भवन नक्शों के संशोधन से जुड़े मामलों में आपत्तियां, सुझाव आमंत्रित करने और आबंटियों की सहमति लेने की आवश्यकता के संदर्भ में मुद्दों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इसके साथ ही अधिनियम 1975 की धारा 8 के तहत कम घनत्व वाली पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनियों को योजना अनुसार विकसित करने व लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इन कालोनियों की स्थापना के लिए हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन में 25 एकड़, मध्यम जोन में 15 एकड़ और कम क्षमता वाले जोन में 10 एकड़ न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। कॉलोनी में कोई भी अन्दर की सड़क 9 मीटर से कम चैड़ाई की नहीं होगी। ऐसी कॉलोनी में कम से कम 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक एक प्लाट की ही अनुमति होगी।

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व (Haryana Cabinet Meeting) में कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। फैसलो में 36 एजेंडे रख गए थे जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है। अब गु्रप सी और ग्रुपी डी की भर्ती में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। आइयें पढ़ते हैं कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले।

बड़े फैसले

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक।
• बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली।
• कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
• -गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगी।
• 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा।
• ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
• कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा।
• आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी।
• सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी।
• रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
• राजन गुप्ता रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन होंगे,रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन पदोन्नति ने आरक्षण के लिए योजना भी बनाएगा।
• क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
• विवादों से समाधान योजना के तहत लाइसेंसशुधा बिल्डर को एकमुश्त भुगतान की योजना को मंजूरी।
• शहरी निकाय की तर्ज पर ज्यादातर विभाग 20 साल से अधिक की जगह को कलेक्टर रेट पर लिया जा सकेगा
  कोरोना के हालातों पर सरकार की नजर है,सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार।

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22 दिसम्बर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, 26 को होगा समाप्त

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को भी मंजूरी दे दी है। राज्य का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कई बड़े अहम फैसलें भी लिये हैं। बैठक में सीएम ने स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दे दी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते से डेबिट किया जाएगा। अब एक सदस्य 20,000 रुपए प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

इन पदों पर भर्ती की मिली मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने बताया कि मीटिंग में 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों (एपीओ) की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

पार्टनरशिप पॉलिसी: किसानों को मिलेगा फायदा

हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी सरकार लाई है। इस पॉलिसी के तहत 50 प्रतिशत प्रॉफिट किसानों को दिया जाएगा।

पीएम की 5-एस पर काम करेगा हरियाणा

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5-एस विजन फार्म-टू, फाइबर-टू, फैक्ट्री-टू, फैशन-टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 20000 हजार रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है।

कारगिल शहीद के परिवार को मिलेगा 200 गज का प्लाट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कारगिल युद्घ में शहीद हुए सिपाही वीरेन्द्र कुमार की माता श्रीमती लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट दिया जाएगा। इसके साथ ही फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के ग्राम पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत उक्त भूमि को शामलात देय भूमि में से उपहार स्वरूप देगी। बता दें कि बल्लभगढ़ खंड के गांव मोहना के सिपाही वीरेन्द्र कुमार 16 जुलाई, 1999 कारगिल युद्घ में शहीद हो गए थे।

अब छोटे प्लाट का भी हो सकेगा डिवीजन

मुख्यमंत्री ने बताया कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटे प्लाट का डिवीजन नही हो सकता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसको 200 से कम करके 100 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है।इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए। इसके साथ ही रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी दे दी गई है।

ये हैं कैबिनेट के फैसले

• हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी।
• नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पालिसी-2022-25 को मंजूरी।
• कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपये के निवेश और 20000 हजार रोजगार देना लक्ष्य।
• हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी।
• शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी।
• पुराने वाहन को स्क्रेप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
• पंजीकरण में भी 25 प्रतिशत की छूट व्यक्ति को मिलेगी।
• रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी।
• वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• विधायकों के चालकोें व पीए का भत्ता 20 हजार रुपये किया।
• 15 साल के पेट्रोल वाहनों और 10 साल के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
• स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार का सत्र 14 दिसंबर के बाद होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा के नए विधानसभा भवन के लिए बजट एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। संभावना यह जताई जा रही है कि 14 दिसंबर के बाद सत्र बुलाए जाने के आसार हैं। हरियाणा में वीरवार को होने जा रही कैबिनेट मीटिंग में स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। पॉलिसी के तहत 15 से 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों के लिए पॉलिसी में 15 साल और निजी वाहनों के स्क्रैप करने के लिए 20 साल का प्रावधान किया गया है। इससे पहले हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग अक्तू बर में हुई थी। इस मीटिंग में प्रदेश में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए 41 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था।

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Haryana cabinet meeting

गुरुग्राम से द्वारका तक मैट्रो कनेक्टिविटी को दी मंजूदरी

बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 11 मंजूर

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक  (Haryana cabinet meeting) में 12 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 11 की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक के बाद उट हरियाणा मनोहर लाल खट्‌टर ने बताया कि रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21, द्वारका के बीच बेहतर कनेक्टविटी देने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 1687 करोड़ के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। इसके अलावा चिट फंड कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है।

चिट फंड कंपनियों पर बैन

हरियाणा में चिट फंड कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कंपनियों के जरिए मनी सकुर्लेशन करना अपराध की श्रेणी में आएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। साथ ही पुलिस प्राधिकरण को ऐसी कंपनियों को बंद करने की अथॉरिटी भी दे दी गई है। ये नियम अधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

एचएसजीपीसी पर एडहॉक कमेटी को मंजूरी

कैबिनेट ने एचएसजीपीसी की 41 मेंबरी एडहॉक कमेटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए सरकार जल्द ही आॅर्डिनेंस लाएगी। इसके साथ ही एनसीआर के महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना की ऊढफ को भी मंजूरी दे दी।

राज्यों को नियम बदलने का अधिकार

चिट फंड एवं धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे इस मामले में नियम बना सकते हैं। इसी के चलते अब हरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम 2022 बनाये गए हैं। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यापार संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं को किसी भी रूप में बढ़ावा संचालन व भाग नहीं ले सकेंगे।

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मीटिंग में लिए गए फैसले

• 1. मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी।
• 2. नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई, नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
• 3. सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई, इस फैसले के बाद 25 फीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे।
• 4. बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
• 5. हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई।
• 6. पंचायतों के लिए बिजली बिल पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।
• 7. कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा।
• 8. ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी, इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी।
• 9. आवास नीति-2013 में संशोधन।
• 10. आवास नीति-2013 में संशोधन।
• 11. न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन।
• 12. परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई, न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।

सेवा नियम में किया संशोधन

हरियाणा पीडब्लयूडी (जन स्वास्थ्य ब्रांच) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप-सी) सेवा नियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप-उ तथा ग्रुप ऊ के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके 5 व 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।

फरीदाबाद के एफएमडीए की मंजूरी

मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद के विकास कार्यों में तेजी आएगी। कैबिनेट ने फरीदाबाद जिले के लिए सीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पदमा योजना के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना से पूरे राज्य में वन ब्लॉक वन प्रोडेक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉकों में लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

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