हाल-ए-सीएम विंडो: प्रदेशभर में 2 लाख शिकायतों
में से 63 हजार सरसा से

सच कहूँ/अनिल कक्कड़/चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को शीघ्र न्याय देने के मकसद से आरम्भ की गई सीएम विंडो पर अब सीएम विंडो की ही शिकायत की गई है। शिकायत की गई है कि शिकायतकर्ता की सुनवाई के बजाय जल्द निपटान के नाम पर एमीनेट पर्सन (गणमान्य व्यक्ति) को मोहरा बना कर फाइलों का बस निपटान किया जा रहा है। सरसा के सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता करतार सिंह के अनुसार उनकी सुनने की बजाय एमीनेट पर्सन ने दो बार मामलों का निपटान कर दिया गया।

सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए चिंता जाहिर की है कि एमीनेट पर्सन के गैर जिम्मेदाराना जुड़ाव से सीएम विंडो पर आने वाली शिकायत का निपटान शिकायतकर्ता की सुनवाई के बिना ही किया जा रहा है। बता दें कि सीएम विंडो पर प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख शिकायतें आई हैं जिनमें से सर्वाधिक लगभग 63 हजार सरसा जिला की है।

शिकायत में मुख्य सचिव से की गई है यह मांग

आरोप है कि एमीनेट पर्सन को न्याय की परिभाषा का पता नहीं है। वे न तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और न ही सरकार द्वारा लगाए गये अधिकारी है बल्कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें कानूनन कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की शिकायत का निपटान कर सकें वह भी शिकायतकर्ता को सुने बिना। इस संदर्भ में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि सीएम विंडो पर आने वाली हर शिकायत का निपटान भारत के विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

सिंह के अनुसार सीएम विंडो पर डाली जाने वाली शिकायत की संख्या पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह किसी भी नागरिक का संवैधानिक हक है कि वह एक साल में एक शिकायत दर्ज करवाता है या एक हजार शिकायत दर्ज करवाता है उसकी मर्जी। शिकायत झूठी पाये पर सजा देने का भी प्रावधान है लेकिन शिकायत देने से नहीं रोका जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता ने पत्र में यह भी मांग की है कि किसी भी व्यक्ति से शिकायतों की संख्या बारे में न पूछा जाए क्योंकि शिकायत तभी कोई करता है जब उसे कोई परेशानी होती है।

सीएम विंडो को लेकर सीएम संग पत्रकार की हुई थी नोक-झोंक

गत दिनों सीएम मनोहर लाल सरसा में कनेक्ट टू पीपल कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पत्रकार द्वारा सीएम विंडो पर पूछे गए सवाल पर सीएम और पत्रकार की बहस हो गई। जहां सीएम ने मीडियाकर्मियों को तहज़ीब में रहने की नसीहत तक दे डाली थी।

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खरीदारी करें लेकिन होशियारी से, उपभोक्ताओें का
अधिकार है पक्का बिल | Careful

घर परिवार की जरूरतों के लिए आप हर माह सामान की खरीदारी करते हैं। जैसे किराना, कॉस्मेटिक, बर्तन,कपड़ा, इलेकिट्रक व अन्य सामान। गये, दुकानदार को सामान बताया और बिल चुकाकर सामान लेकर आ गये। लेकिन इस तरह की खरीदारी में कुछ बातें ध्यान रखने लायक होती हैं (Careful) जिनसे आप अपनी खरीदारी को बेहतर बनाने के साथ-साथ और फालतू खर्च व फालतू के झमेलों से भी बच सकते हैं। यदि सामान बेकार निकल आया या दुकानदार ने दाम अधिक वसूल लिए तो आप परेशान हो जाते हैं और दुकानदार आपकी कोई बात नहीं सुनता।आज हम आपको खरीदारी के कुछ ऐसे ही जरूरी टिप्सों के बारे में बताने जा रहे हैं।

तो अपनाइए ये टिप्स व बनिए जागरूक ग्राहक । Careful

चाहे एक रूपए का सामान हो या लाख-दस लाख, करोड़ का, खरीदारी करते समय एक बात अवश्य ध्यान रहे कि दुकानदार आपको अंकित मूल्य से अधिक कीमत में सामान तो नहीं दे रहा है, या खरीदी गई वस्तु की मात्रा से कम तोलकर दे रहा है, या पक्का बिल देने से मना कर रहा है, या गलत वस्तु बेच देता है, या गारंटी के सामान को बदलने, ठीक करने से मना करता है तो आप इसके लिए मुआवजे के हकदार हंै। आप दुकानदार व कंपनी आदि से लिए गए सामान का पक्का बिल लेना न भूलें क्योंकि ये आपका अधिकार है। और पक्के बिल पर टिन नंबर देखना ना भूलें।

कई बार दुकानदार सफेद कागज के टुकड़े पर आपको कच्चा बिल बनाकर दे देते हैं जो कि सही नहीं है। आप ऐसे दुकानदार की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम में खुद या वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको कोई ठोस दस्तावेज जो आपकी शिकायत की पुष्टि करता हो उसकी एक प्रति देनी होगी जैसे कोई बिल, रसीद या कोई अन्य दस्तावेज। आपको अपनी शिकायत की तीन प्रतियां फोरम में जमा करानी होगी।

एक कॉपी जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं उसके लिए, दूसरी फोरम आॅफिस के लिए तथा तीसरी कॉपी आपकी होती है। शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रुप में फीस जमा कराना होता है।

हालांकि ऐसे दुकानदारों व इकाईयों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी बिल लेकर आ रही है जिसके तहत पक्का बिल देना अनिवार्य होगा। बिल के लागू होते ही दुकानदार टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे।

किसके खिलाफ हो शिकायत ? | Careful

• कंज्यूमर फोरम में दुकानदार, मैन्युफैक्चर्स, डीलर या फिर सर्विस प्रवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

कौन कर सकता है शिकायत ? | Careful

• पीड़ित कंज्यूमर
• कोई फर्म, भले ही यह रजिस्टर्ड न हो
• कोई भी व्यक्ति, भले ही वह खुद पीड़ित न हुआ हो
• को-आॅपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह
• राज्य या केंद्र सरकारें
• कंज्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस
• कहां कर सकते हैं शिकायत
• 20 लाख की रकम तक के लिए जिला उपभोक्ता फोरम
• 20-01 करोड़ की रकम के लिए स्टेट कंज्यूमर फोरम
• एक करोड़ से अधिक के लिए नैशनल कंज्यूमर फोरम में।

तथ्यों को शिकायत संग जमा करें | Careful

इस चरण में आवेदक को अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। जैसे उसके साथ क्या गलत हुआ, कितना नुकसान हुआ आदि और साथ मे दर्ज की जाने वाली शिकायत की सच्चाई साबित हो सके उसके लिये सारे सबूत भी देने होंगे ।

गलत शिकायत न करें | Careful

अगर किसी ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधाड़ी होती है तो डरे बिना उपभोक्ता कोर्ट या फोरम का रुख करना चाहिये, पर उसके पहले ये सुनिश्चित करना चाहिये कि खुद कहीं पर गलत नहीं है। ध्यान रहे किसी भी व्यापारी / विक्रेता / कंपनी पर गलत आरोप लगा कर शिकायत करना गैर कानूनी है, ऐसा करने पर ग्राहक को भी जुमार्ना और सजा हो सकती है, इसलिए झूठी शिकायत बिलकुल न करें। नुकसान के सारे तथ्यों को शिकायत करने से पूर्व संकलित करें, आॅफलाइन शिकायत कर रहे हैं तो उपभोक्ता फोरम कार्यालय से फॉर्म की फीस भर कर शिकायत को प्रोसेस करे, ओर आॅनलाइन शिकायत के लिये : नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर लॉगआॅन करें ।

कैसे करें शिकायत ? | Careful

• शिकायत के साथ आपको ऐसे डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी,
• जो आपकी शिकायत का समर्थन करें। इनमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स वैगरह हो सकते हैं।
• शिकायत की 3 कॉपी जमा करानी होती हैं।
• इनमें एक कॉपी आॅफिस के लिए और एक विरोधी पार्टी के लिए होती है।
• शिकायत व्यक्ति अपने वकील के जरिए भी करवा सकता है और खुद भी दायर कर सकता है।
• शिकायत के साथ पोस्टल आॅर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करानी होगी।
• डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आॅर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा।
• हर मामले के लिए फीस अलग-अलग होती है, जिसका ब्यौरा हम नीचे दे रहे हैं।
• अगर उपभोक्ता किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हंै
• तो उसको को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लॉगआॅन करना होगा
• वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऊपर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा।
• तुरंत ही अगले स्क्रीन पर दो विकल्प प्रदर्शित होंगे।
• अगर आवेदक नई शिकायत रजिस्टर करना चाहते है तो आप्शन 1 पर क्लिक करे
• अगर उसने पहले ही वेबसाइट पर शिकायत जमा कर रखी है तो आप्शन 2 पर क्लिक करें।

उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत ? | Careful

आपका पैसा आपकी मेहनत है। जब आप बाजार में कुछ खरीद रहे होते हैं, तो दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले खरीद रहे होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बाजार में आपको धोखा न मिले। इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन बाजार तो चलता ही मुनाफे पर है। अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रवाइडर्स आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल गलत चीज मिल जाए। या फिर उसमें कोई कमी पेशी हो। अगर ऐसा होता है और कंपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो चुप न बैठें। आपकी मदद के लिए कंज्यूमर फोरम मौजूद हैं, यहां शिकायत करें।

उपभोक्ता मांग सकता है मुआवजा | Careful

उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिये विक्रेता पर मुआवजे का दावा भी कर सकता है और साबित हो जाने पर विक्रेता को फोरम या कोर्ट के द्वारा लगाए जाने वाले जुमार्ने का भुगतान करना पड़ता है, और अगर मामला गंभीर हो तो विक्रेता को जुमार्ना और जेल तक हो सकती है। इसके लिए उपभोक्ता को सबसे पहले अपनी लिखित शिकायत का नोटिस, विक्रेता को देना होता है, उसके बाद ही विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट या फोरम में शिकायत कर सकते हंै। यह इसलिये जरूरी होता है क्योंकि कई बार उपभोक्ता के शिकायत करे जाने की बात जानते ही विक्रेता अपनी गलती सुधार लेते हैं और शिकायत की नौबत ही नहीं आती।

क्या है उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम | Careful

उपभोक्ता/ग्राहक जब कोई वस्तु खरीदता है, तो उस वस्तु का तत्व, गुणधर्म, प्रकार, वजन / नाप, के बारे मे पूछ कर या सामान के कवर पर छपी जानकारी से वस्तु का मूल्य कितना है, ये जान सकता है, लेकिन कई बार विक्रेता इरादतन या गैर इरादतन वस्तु / सेवा को गलत जानकारी के साथ बेचते पाये जाते है, या फिर दी जानकारी सही है के नहीं इस विषय पर ध्यान नहीं देते, ऐसा होने से उपभोक्ता के अधिकारो का हनन होता है, और गलत जानकारी वाली वस्तु खरीदने से उपभोक्ता नुकसान भी उठाता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले इस लिये, भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।

उपभोक्ता फोरम मामलों की शिकायत फीस | Careful

• एक रूपए से एक लाख रुपये तक – 100
• पांच लाख रुपये तक के लिए – 200
• 10 लाख रुपये तक के लिए – 400
• 10-20 लाख रुपये तक के लिए – 500
• 20-50 लाख रुपये तक के लिए – 1000
• 50-1 करोड़ रुपये तक – 4000

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भारतीय यात्री ने शिकायत दर्ज कराई

बीजिंग। भारत ने शंघाई पुदोंग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक चीनी एयरलाइन के कर्मचारियों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार का मामला चीन के समक्ष उठाया है। एक भारतीय यात्री ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संज्ञान में लाए जाने के बाद यह मामला चीनी विदेश मंत्रालय के शंघाई फॉरेन अफेयर्स आॅफिस और पुदोंग हवाईअड्डा प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया।

इससे पहले मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी असोसिएशन के कायर्कारी निदेशक एस सिंह चहल ने सुषमा को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि उन्होंने देखा कि विमान से व्हीलचेयर यात्रियों को निकालने के लिए बने निकास द्वार पर कमर्चारी (ग्राउंड स्टाफ) भारतीय यात्रियों का अपमान कर रहे थे।

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कृषि मंत्री ने परिवेदना समिति की बैठक में निपटाई शिकायतें

रोहतक (सच कहूूँ न्यूज)। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें शिकायतों के संबंध में उत्तर की औपचारिकता नहीं बल्कि समाधान चाहिए। धनखड़ शनिवार को विकास सदन में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखीं गई जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष पांच शिकायतों को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। बाबा मस्तनाथ नगर, गढ़ी बोहर की शिकायत के संबंध में बिजली निगम के अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि कॉलोनी में नये कनैक्शन देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और जल्द ही सभी उपभोक्ताओं को बिजली कनैक्शन जारी कर दिया जाएगा।

अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

गांव सांपला के वार्ड नम्बर 11 की निवासी शंकुलता की शिकायत पर कृषि मंत्री ने फोन करके स्वयं पूछा की क्या उनकी शौचालय बनाने की शिकायत का समाधान हो गया है। इस पर शिकायतकर्ता महिला ने जवाब दिया कि शौचालय निर्माण की पहली व दूसरी किस्त जारी हो चुकी है और शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है। लाखनमाजरा निवासी सरपंच सोनिया व अन्य की पेयजल संबंधी शिकायत के संबंध में कृषि मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

वहीं महम निवासी बलजीत सिंह की कर्ज लेने संबंधी शिकायत को गम्भीरता से लिया और इस संदर्भ में चंडीगढ स्थित उच्च अधिकारियों से टेलीफोन पर बात कर निर्देश दिये कि मधुमक्खी पालन के लिए कर्ज न देने वाले बैंक अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके उसे आगामी कार्यवाही के लिए भेजा जाए। बैठक में उपायुक्त अतुल कुमार, पुलिस अधीक्षक पंकज नैन, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार, एसडीएम अरविंद मल्हाण, नगराधीश महेंद्रपाल, एसडीएम महम निर्मल नागर, हुडा सम्पदा अधिकारी अमित गुलिया, एमडी शुगर मिल रोहतक प्रदीप अहलावत, तहसीलदार गुलाब सिंह मौजूद रहे।

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सीएम विंडो की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की कार्यवाही

टीम ने दवाईयों व औजारों को कब्जे में शुरू की जांच

टोहाना (सुरेन्द्र गिल)। सीएम विंडो पर मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को एसएमओ डॉ.सतीश गर्ग व जाखल एसएमओ सुशील ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए टोहाना के अग्रसैन चौक पर चल रहे फर्जी क्लीनिक पर छापेमारी की।

इस दौरान टीम ने जब जांच की तो एक 5वीं पास झोलाछाप डॉक्टर लोगों का ईलाज कर रहा था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को फर्जी डॉक्टर भागने लगा तो टीम ने उसे काबू कर लिया।

टीम ने क्लीनिक पर रखे औजार व दवाईयों को कब्जे में लेकर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस झोलाछाप डॉक्टर के पास न तो कोई लाईसेंस था और न ही कोई सर्टीफिकेट।

पांचवी पास ये डॉक्टर कई सालों से देशी दवाईयों से ईलाज करता आ रहा है। जानकारी के अनुसार सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत आई थी कि टोहाना में बिना किसी लाईसेंस के फर्जी डॉक्टर द्वारा लोगों का ईलाज किया जा रहा है।

इसी शिकायत पर गौर करते हुए टोहाना के नागरीक अस्पताल के एसएमओ सतीश गर्ग व जाखल से एसएमओ सुशील ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। जब टीम मौके पर पहुंची तो ताज मुहम्मद नामक व्यक्ति मरीजों का ईलाज कर रहा था। टीम ने दवाईयों को कब्जे लेकर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े आमजन: डॉ. गर्ग

एसएमओ सतीश गर्ग ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य से खेलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वह ऐसे फर्जी  डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े और यदि कोई आपके आस-पास इस तरह का काम रहा है तो उसकी सूचना तुरंत सीएम विंडो या पुलिस अधिकारियों को दें।

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सीआईएसएफ कर्मी व सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज

मुंबई: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को नमाज़ अदा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल, एक यात्री का आरोप है कि कुछ मुस्लिम यात्री एयरपोर्ट पर बीच रास्ते पर ही नमाज़ पढ़ने बैठ गए। इससे होने वाली परेशानी के चलते कुछ यात्रियों ने विरोध किया।

हालांकि, एयरपोर्ट पर नमाज़ के लिए विशेष रूम की व्यवस्था भी है। नमाज़ अदा करने वाले यात्रियों के पास CISF के जवान तैनात थे और वह अन्य यात्रियों को मुस्लिम यात्रियों से दूर हो कर आने-जाने के लिए कह रहे थे। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने इस पर आपत्ति उठाई और एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए।

एयरपोर्ट पर जब अलग से इसके लिए जगह है, तो गैंगवे में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है

जानकारी के अनुसार शनिवार की रात 8.10 बजे बीजेपी नेता विनीत गोयनका अपनी पत्नी के साथ मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। तभी अचानक 2 व्यक्ति गैंगवे में नमाज पढ़ने लगे।

गोयंका ने इसका विरोध किया। साथ ही सामान की जांच के समय गोयनका ने इसकी शिकायत सीआईएसएफ जवानों से की। गोयनका ने कहा कि एयरपोर्ट पर जब अलग से इसके लिए जगह है, तो गैंगवे में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है।

जवान ने कैमरा छीनने की की कोशिश

विनीत का आरोप है कि उनकी पत्नी ने जब धरना प्रदर्शन की तस्वीर को कैमरे में कैद करना चाहा तो जवान ने कैमरा छीनने की कोशिश की। गोयनका ने इसके खिलाफ़ शिकायत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भी खत लिखा है।

साथ ही सीआईएसएफ के स्थानीय प्रमुख को भी शिकायती आवेदन दिया । हालांकि अभी तक सीआईएसएफ का पक्ष सामने नहीं आया है। गोयनका मुंबई से दिल्ली AI 101 फ्लाइट से जाने वाले थे। उन्होंने रात 8 बजे से साढ़े 10 बजे तक धरना दिया।

इसके चलते फ्लाइट छूट गई। उन्होंने सीआएसएफ ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत दो सीआईएसएफ कर्मियों इंस्पेक्टर शशि कुमार और सब-इंस्पेक्टर एचएस रावत के खिलाफ दर्ज कराई है।

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पीजी में पानी नहीं आने की शिकायत दी तो पीजी मालिक ने दिया वारदात को अंजाम

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। पीजी में पानी नहीं आने की शिकायत देने का बदला युवक को जान गवां कर चुकाना पड़ा। एक युवक द्वारा पीजी में पानी नहीं आने शिकायत पीजी के मालिक से की गई तो मालिक ने समस्या का समाधान करने की बजाए उसे बुरी तरह से पीट-पीटकर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार उत्तराखंड मूल के रहने वाले युवक रमेश बिष्ट (21) यहां गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 के अंतर्गत गांव नाथूपुर में एक पीजी में रहता था। यह पीजी सतबीर सिंह नामक व्यक्ति का है। इस पीजी में और भी काफी युवक रहते हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से इस पीजी में बिजली और पानी की किल्लत बनी हुई है। इसे लेकर यहां रहने वाले युवक परेशानी झेल रहे हैं। इस समस्या के समाधान को पीजी के मालिक सतबीर सिंह को भी कहा जा चुका था।

हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू

बुधवार की रात को रमेश बिष्ट सतबीर सिंह से यह शिकायत फिर से की। सतबीर सिंह को उसका शिकायत करना नागवार गुजरा और वह अपने दर्जनभर साथियों के साथ पीजी में पहुंचा। वहां पहुंचकर सभी ने रमेश को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से घायल हो जाना पर सभी ने रमेश बिष्ट को चौथी मंजिल से नीचे फेेंक दिया। उसे फेंकने के बाद सभी लोग वहां अन्य युवकों को धमकी देते हुए फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। वहीं कुछ साथियों ने रमेश बिष्ट को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया।

अस्पताल में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जांच करके रमेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी सूचना पाकर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में डीएलएफ फेज-2 थाना पुलिस ने सतबीर सिंह व उसके साथ आए लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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भ्रष्ट डिपो होल्डरों पर शिकंजा

• 1 जुलाई से प्रदेश में किसी भी डिपो से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता
• आॅनलाइन सिस्टम से दफ्तरों के चक्करों से मिलेगा छुटकारा
• अब घर बैठे आएगा राशन कार्ड
• जारी होंगे बेहतर कागज़ एवं सुंदर डिजायन वाले राशन कार्ड

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। राशन में गड़बड़झाला करने वाले डिपो होल्डरों पर प्रदेश सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है। सरकार ने ऐसे सभी भ्रष्ट डिपो होल्डरों की शिकायत करने के लिए दो टॉल फ्री नंबर 18001802087 व 18001801967 जारी किए हैं। अब आप भी इन टोल फ्री नंबरों पर अपने क्षेत्र के लापरवाह राशन डिपो होल्डरोें की शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि टोल फ्री नंबर जारी करने का मकसद है लोगों की परेशानियों का तुरंत हल हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 9300 डिपो होल्डर हैं और इनकी संख्या 10-20 कम ज्यादा होती रहती है।

वहीं यदि कोई डिपो होल्डर समय पर अनाज नहीं देता तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत उसकी शिकायत की जाए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ उपभोक्ता आॅनलाइन भी विभाग की वैबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार ने पहले से ही राशन वितरण प्रणाली को आॅनलाइन कर दिया है और 1 जुलाई से पोर्टेबिलिटी नैटवर्क भी काम करना शुरू कर देगा जिससे उपभोक्ता प्रदेश में कहीं भी अनाज ले सकेगा।

1 जुलाई से बनेंगे नए राशन कार्ड

आम तौर पर प्रदेश के हर घर में राशन कार्ड है, लेकिन ज्यादातर कट-फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। सरकार इन पुराने राशन कार्डांे की जगह पर नए राशन कार्ड ले आई है। 1 जुलाई से ख़ाकी, हरा, गुलाबी व पीला राशन कार्ड नए स्वरूप में लोगों के सामने होगा। वहीं 1 जुलाई से ही आॅनलाइन आवेदन के जरिए आवदेक नए राशन कार्ड एप्लाई कर सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि प्रदेश के लोगों द्वारा अक्सर शिकायत की जाती रही है कि उनके राशन कार्ड पुराने हो चुके हैं कट-फट चुके हैं।

बायोमैट्रिक सिस्टम से रुकेगी कालाबाजारी

बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन मुहैया करवाए जाने से प्रदेश में अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश लग जाएगा। इस प्रक्रिया से कोई उपभोक्ता राशन न मिलने की शिकायत नहीं कर सकेगा वहीं डिपो होल्डर उपभोक्ता का राशन कहीं ओर नहीं बेच सकेगा।

कर्णदेव कंबोज
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

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