सीईटी के लिए जातिप्रमाण पत्र अपलोड न कर सकने वाले उम्मीदवार भी दे सकेंगे परीक्षा | Haryana News

चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। सीईटी के बारे पूछे गए एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी। Haryana News

सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कते आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी। एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गये हैं कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-अपने विभागों के पदों का रेशनलाइजे़शन कर मांगपत्र एचएससीसी को भेंजे। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है और कुछ नए पद भी सृजित किए जाने हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

एचएयू के विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विद्यार्थियों की चल रही हडताल के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सब हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का समय है। राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। राजनीतिक दल भी बच्चों को उकसाने से परहेज करें। युवा राजनीति में आएं तो अच्छी बात है परन्तु अब समय उनकी पढ़ाई का है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर अपने माता-पिता, क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करे। Haryana News

एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। संशोधित नाम – राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा – ब्यूरो के दोहरे फोकस को बेहतर ढंग से दशार्ता है – भ्रष्टाचार से निपटना और प्रशासनिक ढांचे के भीतर सतर्कता सुनिश्चित करना।

विधायकों व उनके परिवार को मिलता रहेगा 10000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है। संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार नियम में संशोधन | Haryana News

मन्त्रीमण्डल की बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियों/शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन/अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदन/अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

हरियाणा में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश

मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नया नियम 77ए जोड़ा गया है। इस नियम के तहत कर्मचारी यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। Haryana News

एकीकृत पेंशन योजना: 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

कर्मचारी भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

युद्ध हताहतों के आश्रितों को नियुक्ति नीति में छूट

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 30 मई, 2014 की मौजूदा नीति और 27 अगस्त, 2014 को इसके बाद के संशोधन के अनुसार, युद्ध में हताहत हुए सैनिक/अर्ध सैनिक का आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों में नियुक्ति के लिए पात्र है, बशर्ते कि नीति के शुरू होने के तीन साल के अंदर- अंदर आवेदन किया हो।

हालांकि, राज्य सरकार को युद्ध में हताहत हुए लोगों के कई आश्रितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, जिससे उनके मामले मौजूदा मानदंडों के अनुसार समय-बाधित हो गए। सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने नीति में छूट को मंजूरी दी है।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन को बहाल करने को मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है। संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

सीईटी और ग्रुप डी के लिए हटाई कुछ शर्तें | Haryana News

बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(्र्र्र) का प्रावधान भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के, समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी

बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

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भर्ती के लिए आवेदन 28 मई से शुरू

• आरक्षित वर्गों के प्रमाण पत्रों को लेकर आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
• एचएसएससी ने जारी किया सीईटी आवेदन शैड्यसील, 28 मई से भरे जाएंगे फॉर्म

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana CET Registration: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने बताया कि ग्रुप-सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 मई 2025 से शुरू की जा रही है। यह प्रक्रिया हरियाणा सरकार की नई सीईटी नीति के तहत संचालित होगी, जिसकी अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून 2025 रात 11:59 बजे तक है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 शाम 6:00 बजे निर्धारित की गई है। Haryana CET News

भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वे उम्मीदवार जो वर्ष 2022 में 5 और 6 नवंबर को आयोजित सीईटी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें अपने पूर्व के सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का ही उपयोग करना होगा। नए अभ्यर्थियों को एक नया पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा, जो आगे की सभी प्रक्रियाओं के लिए मान्य होगा। आरक्षित वर्गों के प्रमाण पत्रों के संबंध में भी आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीसी-ए, बीसी-बी तथा एहर वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद और अंतिम तिथि से पहले जारी होने चाहिए। वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम तथा ईएसपी वर्गों के प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत होना अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र 13 जून 2024 के बाद और अंतिम तिथि से पहले नवीनीकृत या जारी होना चाहिए।

अपना आवेदन खुद भरें अभ्यर्थी | Haryana CET News

भूपेंद्र चौहान ने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि आवेदन पत्र स्वयं भरें, किसी अन्य व्यक्ति से न भरवाएं। अभ्यर्थी सभी निदेर्शों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके पश्चात ही आवेदन पत्र भरें। निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि इसके पश्चात तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों में बदलाव के लिए भी अलग से समय नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित तिथियों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

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‘हरियाणा में सीईटी परीक्षा जल्द, 14 डॉक्यूमेंट तैयार रखें’

• युवा सर्टिफिकेट रखें तैयार: एचएसएससी चेयरमैन
• दूसरों की बजाय खुद फार्म भरने की अपील

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Common Eligibility Test: हरियाणा में ग्रुप सी और डी भर्ती के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) 2025 के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसको लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) ने फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसकी सूचना दी है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। Haryana CET 2025

चेयरमैन ने बताया कि जल्द सीईटी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू होगी। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि युवा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भरें, ताकि गलती होने की संभावना कम हो। किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। कुछ सालों में आयोग ने यह अनुभव किया है कि युवाओं द्वारा दूसरों से भरवाए गए फॉर्म में हुई गलती की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी गलती करने से बचें। अपना फॉर्म खुद भरें।

वन टाइम होगा रजिस्ट्रेशन, बाद में सिर्फ सर्टिफिकेट होंगे अपडेट

हिम्मत सिंह ने बताया कि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है, तो वह सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा, तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी।

हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी को लेकर जरूरी संशोधन जनवरी में ही किए जा चुके हैं। संशोधन के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक चार गुना बुलाए जाते थे।

ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार | Haryana CET 2025

जन्म प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट-वंचित अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति, नवीनतम फोटो, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन-डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन या विकलांग एक्स सर्विसमैन के परिवार के सदस्यों के लिए इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों, पोते-पोतियों, आश्रितों के लिए सर्टिफिकेट, हरियाणा बोनाफाइड, न्यूनतम आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट, लेटेस्ट बीसीए और बीसीबी सर्टिफिकेट, खेल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र। Haryana CET 2025

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सीईटी पास अभ्यर्थियों ने भाजपा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। Bhiwani News: हरियाणा भर के गु्रप-डी उम्मीदवार अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार के अधिकार को मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का आधार मानते हुए, ये उम्मीदवार रिक्त पदों के परिणामों की देरी के खिलाफ हरियाणा के 22 जिलों में संगठित हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गु्रप डी के उम्मीदवार भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड से मिले व उन्हें एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजकर जल्द से जल्द ज्वाईनिंग की मांग। गु्रप-डी उम्मीदवार सौरभ शर्मा, दीपक तंवर, अनूज, अमर कुमार, सुधीर, संदीप, विपिन, मंगल कौशिक, गजेंद्र, शंकर शर्मा ने संयुक्त रूप से रिक्त पदों के परिणामों की शीघ्र घोषणा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। Bhiwani News

उनके अनुसार यह रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। सीईटी पास गु्रप-डी उम्मीदवारों ने अपील की है कि वे इस गंभीर मुद्दे को हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएं। जिला स्तर पर नेताओं ने भी इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसे त्वरित समाधान के लिए आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मानवाधिकार और रोजगार का अधिकार पर उम्मीदवारों का कहना है कि रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार है। उनकी मांग है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही कार्रवाई करें ताकि उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें उनके प्रयासों का न्यायपूर्ण परिणाम मिल सके।

जल्द परिणाम घोषित कर दी जाए नियुक्ति | Bhiwani News

उन्होंने गु्रप डी पदों के परिणामों की शीघ्र घोषणा की जाए, प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को जल्द से जल्द रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए, डुप्लीकेट चयन रोकने के लिए फिल्टरिंग प्रक्रिया करने, गु्रप-सी के चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप-डी से बाहर करने, सहमति प्रक्रिया लागू करने, ओवरलैप करने वाले उम्मीदवारों से उनकी प्राथमिकता स्पष्ट करने के लिए सहमति ली जाने, गु्रप डी के रिक्त पदों की समीक्षा कर सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पद खाली न रहने की मांग की।

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• सीईटी की तैयारियां अंतिम चरण में, पांचवां विकल्प भरने के लिए अलग से मिलेंगे पांच मिनट
• परीक्षा के लिए चंडीगढ़ सहित प्रदेश के 17 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र
• मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों के साथ परीक्षा तैयारियों को लेकर की अहम बैठक

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में ग्रुप-सी के पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) पांच और छह नवंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ सहित प्रदेश के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार, एक शिफ्ट में तीन लाख से कम बच्चे परीक्षा देने आएंगे। सात नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है, यदि किसी कारणवश दोबारा परीक्षा करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो 7 नवंबर को यह परीक्षा करवाई जा सकती है।

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दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बनेंगे स्पेशल केंद्र

मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों का रैंडमली आवंटन किया जाएगा। हालांकि, इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र मिले, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसी प्रकार, लड़कियों के लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने या साथ लगते जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित हों। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि परीक्षा का संचालन एनटीए द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वे अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार प्रश्नपत्र बैंक में रखेंगे। इसके लिए उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक एनटीए से समन्वय स्थापित कर प्रश्नपत्र को लाने व ले-जाने के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

105 मिनट होगा परीक्षा का समय

• सीईटी परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे
• जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा।
• हालांकि, अभ्यर्थियों द्वारा 5वें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे।
• इस प्रकार परीक्षा का कुल समय 105 मिनट होगा।
• 5 और 6 नवंबर को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी।
• सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 बजे तक होगा।
• इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे होगा।
• इसी प्रकार, शाम की शिफ्ट का समय 3 बजे से 4:45 बजे तक होगा।
• इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे होगा।

5वां विकल्प भरना अनिवार्य होगा

सीईटी परीक्षा को नकल रहित बनाने और इसके सफल संचालन हेतु बड़ा बदलाव किया गया है। सीईटी परीक्षा में प्रश्न के उत्तर में चार विकल्पों के अलावा 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है। इस 5वें विकल्प में नॉट-अटेम्पटिड लिखा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर के 4 विकल्प नहीं भरता है, तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। कोई भी अभ्यर्थी उत्तर खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परंतु, कोई अभ्यर्थी यदि अनिवार्य किए गए 5वें विकल्प को भी नहीं भरता है तो उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.95 नंबर काटे जाएंगे। पिछली परीक्षाओं में आमतौर पर यह सवाल उठते थे कि कुछ अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़ देते हैं, जिनमें बाद में कोई गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन इस बार 5वां विकल्प को अनिवार्य रूप से भरने के कारण इस प्रकार की गड़बड़ियों की संभावना लेश मात्र भी नहीं रहेगी।

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