Corrupt - Sach Kahoon Hindi

तूल पकड़ता जा रहा ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी का मामला

Sach Kahoon Desk — Sat, 15 Sep 2018 08:17:11 +0530

नई दिल्ली (सच कहूँ)। दिल्ली यूनिवसिर्टी छात्र संघ चुनावों में इस्तेमाल ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में भी होता रहा है। वहीं बार एसोसिएशन के एक चुनाव को इन मशीनों के चलते निरस्त भी किया गया था। हाल ही में पटियाला हाउस की नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में इन मशीनों का इस्तेमाल हुआ था।

डीयू से किराए पर ली जाती हैं ईवीएम

दिल्ली बार काउंसिल में पूर्व सचिव रह चुके राजेश मिश्रा के मुताबिक दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में इन मशीनों का लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 8-9 साल पहले उन्होंने ही पहली बार दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल की प्रथा शुरू की थी। मिश्रा के मुताबिक आमतौर पर बार एसोसिएशन के चुनावों में दिल्ली यूनिवसिर्टी से ही ईवीएम किराए पर ली जाती थीं। बार एसोसिएशन में तकरीबन 20 ईवीएम इस्तेमाल होती हैं। मिश्रा ने बताया कि हाल ही में 31 अगस्त को पटियाला हाउस की नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में इन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। वहीं दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं।

तीस हजारी बार एसोसिएशन का चुनाव हो चुका है निरस्त

वहीं हाल में नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हरीश शर्मा के मुताबिक इस बार ईवीएम के 21 मशीनें इस्तेमाल हुई थीं। इन ईवीएम को डीयू से मंगवाया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि डीयू को ढाई लाख रुपए किराया दिया गया था। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पांच-छह साल पहले तीस हजारी बार एसोसिएशन के चुनावों में इन ईवीएम का प्रयोग हुआ था और जिस पर काफी बवाल हुआ था। उन्होंने बताया कि तीस हजारी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहां चली इंक्वॉयरी में मशीन ऑपरेटर ने बयान दिया था कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि दो साल की सुनवाई के बाद इन चुनावों को अमान्य करार दे दिया गया था।

चुनाव आयोग ने किया था इंकार

इससे पहले गुरुवार को मुख्य चुनाव आयोग ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि छात्र संघ चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई मशीनें नहीं दी हैं। आयोग का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई मशीनें उपलब्ध नहीं कराई हैं। आयोग के सूत्रों ने बताया था कि जहां भी चुनाव आयोग की मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उससे पहले इनके प्रयोग की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही इनके रखरखाव को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाता है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक देश में केवल दो ही कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही ईवीएम मशीनों का निर्माण करती हैं।

एनएसयूआई ने उठाया था मामला

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 सितंबर को चुनाव हुए थे। चुनाव के नतीजे अगले दिन जारी किए गए थे। मतगणना के दौरान छात्र संगठन एनएसयूआई ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगा कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। एनएसयूआई का आरोप था कि एक ईवीएम में 10वें नंबर के बटन पर चालीस वोट पड़े हैं। जबकि नोटा को मिलाकर कुल 9 ही उम्मीदवार थे। ऐसे में 10वें नंबर का बटन काम नहीं करना चाहिए था।

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कोई भाजपा नेता नहीं भ्रष्टाचारी: खट्टर

Sach Kahoon Desk — Mon, 02 Jul 2018 12:08:52 +0530

दावा। भ्रष्टाचार पर भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखे मुख्यमंत्री मनोहर लाल

कहा, पहले चलती थी पर्चियां, अब योग्यता से मिलती हैं नौकरियां
भ्रष्टाचार पर लगाम को आमजन से मांगा सहयोग

(No BJP leader Corrupt Khattar)

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)।

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं की वे स्वंय गांरटी लेते हैं कि कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा, यदि कोई पाया गया तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगी है लेकिन कहीं-कहीं कर्मचारियों की शिकायतें मिलती हंै और इस पर कार्यवाही करते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया जाता है। मुख्यमंत्री रविवार को यहां गुरुग्राम जिला के गांव पहाड़ी में जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

भ्रष्टाचारी भाजपा नेताओं व अफसरों की होगी छुट्टी

उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोक लिए भी सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अब नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं, जबकि पहले पर्चियां चलती थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दस साल के लिए जेल में बंद हैं और उनके उत्तराधिकारी कहते हैं कि मैरिट को हम नहीं जानते, मैरिट को हम फाड़कर फेंक देते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आपको गलत काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना हैं, बल्कि बैलेट की चोट से जवाब देना है।

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राशन में गड़बड़झाला करने वाले डिपो होल्डरों की शिकायत के लिए अब डायल करें 18001802087

Sach Kahoon Desk — Tue, 06 Jun 2017 10:00:06 +0530

भ्रष्ट डिपो होल्डरों पर शिकंजा

1 जुलाई से प्रदेश में किसी भी डिपो से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता
आॅनलाइन सिस्टम से दफ्तरों के चक्करों से मिलेगा छुटकारा
अब घर बैठे आएगा राशन कार्ड
जारी होंगे बेहतर कागज़ एवं सुंदर डिजायन वाले राशन कार्ड

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। राशन में गड़बड़झाला करने वाले डिपो होल्डरों पर प्रदेश सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है। सरकार ने ऐसे सभी भ्रष्ट डिपो होल्डरों की शिकायत करने के लिए दो टॉल फ्री नंबर 18001802087 व 18001801967 जारी किए हैं। अब आप भी इन टोल फ्री नंबरों पर अपने क्षेत्र के लापरवाह राशन डिपो होल्डरोें की शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि टोल फ्री नंबर जारी करने का मकसद है लोगों की परेशानियों का तुरंत हल हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 9300 डिपो होल्डर हैं और इनकी संख्या 10-20 कम ज्यादा होती रहती है।

वहीं यदि कोई डिपो होल्डर समय पर अनाज नहीं देता तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत उसकी शिकायत की जाए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ उपभोक्ता आॅनलाइन भी विभाग की वैबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार ने पहले से ही राशन वितरण प्रणाली को आॅनलाइन कर दिया है और 1 जुलाई से पोर्टेबिलिटी नैटवर्क भी काम करना शुरू कर देगा जिससे उपभोक्ता प्रदेश में कहीं भी अनाज ले सकेगा।

1 जुलाई से बनेंगे नए राशन कार्ड

आम तौर पर प्रदेश के हर घर में राशन कार्ड है, लेकिन ज्यादातर कट-फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। सरकार इन पुराने राशन कार्डांे की जगह पर नए राशन कार्ड ले आई है। 1 जुलाई से ख़ाकी, हरा, गुलाबी व पीला राशन कार्ड नए स्वरूप में लोगों के सामने होगा। वहीं 1 जुलाई से ही आॅनलाइन आवेदन के जरिए आवदेक नए राशन कार्ड एप्लाई कर सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि प्रदेश के लोगों द्वारा अक्सर शिकायत की जाती रही है कि उनके राशन कार्ड पुराने हो चुके हैं कट-फट चुके हैं।

बायोमैट्रिक सिस्टम से रुकेगी कालाबाजारी

बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन मुहैया करवाए जाने से प्रदेश में अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश लग जाएगा। इस प्रक्रिया से कोई उपभोक्ता राशन न मिलने की शिकायत नहीं कर सकेगा वहीं डिपो होल्डर उपभोक्ता का राशन कहीं ओर नहीं बेच सकेगा।

कर्णदेव कंबोज
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री