Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Depot Holders - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2098/rss Depot Holders RSS Feed Ration Depot Holders: भिवानी के डिपो होल्डरों को 6 महीने से नहीं मिला कमीशन

कमीशन न मिलने से डिपो होल्डरों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहराया: हरदेश

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। Bhiwani News: हरियाणा के डिपो होल्डरों की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। पिछले छह महीनों से कमीशन का भुगतान न होने के कारण अब डिपो होल्डरों का सब्र जवाब देने लगा है। स्थानीय हुडा पार्क में आयोजित डिपो होल्डर यूनियन भिवानी की बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान राज सरपंच और शहरी प्रधान हरदेश कुमार हैप्पी ने सरकार से अपना हक जल्द से जल्द रिलीज करने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने बताया कि डिपो होल्डरों को चीनी के साथ दिए जाने वाले तेल (सरसों का तेल/खाद्य तेल) की खरीद के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं। Bhiwani News

6 महीने से बकाया कमीशन न मिलने के कारण उनके पास वर्किंग कैपिटल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार समय पर कमीशन नहीं देती, तो डिपो होल्डर राशन वितरण की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अपनी निजी बचत या कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं। यह स्थिति अब असहनीय हो गई है। कमीशन न मिलने से डिपो होल्डरों के सामने घर चलाने और डिपो का किराया व बिजली बिल भरने तक की समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि कार द्वारा तेल के लिए एडवांस पेमेंट की व्यवस्था या कमीशन में देरी के कारण राशन वितरण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वही सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले इन प्रतिनिधियों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

शहरी प्रधान हरदेश कुमार हैप्पी ने कहा कि डिपो होल्डर सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन सरकार उनकी बुनियादी जरूरतों और हक को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही 6 महीने का बकाया कमीशन जारी नहीं किया गया, तो यूनियन आगामी रणनीति बनाने और कड़े कदम उठाने पर मजबूर होगी। भिवानी डिपो होल्डर यूनियन ने स्पष्ट किया है कि वे केवल अपना वाजिब हक मांग रहे हैं ताकि प्रदेश की गरीब जनता को मिलने वाले राशन वितरण में कोई बाधा न आए। Bhiwani News

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डिपू होल्डरों को सरकार की आटा स्कीम पर बड़ी आपत्ति, हाईकोर्ट का केस किया तैयार

  • अगले सप्ताह में ही हाईकोर्ट में ली जाएगी सरकारी स्कीम पर स्टे | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार की आटा स्कीम (Atta Scheme) एक बार फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की इस स्कीम के फिर ऐलान से नाराज हुए डीपू होल्डरों ने हाईकोर्ट में केस करते हुए सरकार को चुनौती देने का फैसला कर लिया है। हाईकोर्ट के बड़े वकीलों के साथ डिपू होल्डरों द्वारा इस संबंधी चर्चा भी कर ली गई है और आगामी एक या दो दिनोंं में इस केस को हाईकोर्ट में दाखिल करवा दिया जाएगा। Chandigarh News

डीपू होल्डरोंं द्वारा पंजाब सरकार की इस स्कीम पर स्टे लेने की अपील की जाएगी। अगर पिछली बार की तरह डीपू होल्डर हाईकोर्ट से स्टे लेने में कामयाब हो गए तो पंजाब सरकार की यह खास स्कीम एक बार फिर से खटाई में पड़ती नजर आएगी। जानकारी के अनुसार केन्द्रीय खाद्य कानून के तहत पंजाब में हर महीने 1 करोड़ 41 लाख लाभपात्रियों को 5 किलो गेहूं मुफ्त में दी जाती है और किसी भी लाभपात्री से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इस गेहूं की सप्लाई पंजाब में 18 हजार 500 डिपूओं द्वारा की जाती है और इन डिपू होल्डरोंं को भी 50 पैसे प्रति किलो केन्द्र व पंजाब सरकार मिलकर अपनी जेब में से ही अदायगी करती है। Chandigarh News

पिछले डेढ़ दशक से चल रही इस स्कीम को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदलकर गेहूं की जगह आटे में तबदील किया जा रहा है और इसी महीने से इस स्कीम में बड़ा फेरबदल कर दिया जाएगा। इस स्कीम में गेहूं की जगह आटा देने का फैसला पंजाब के डीपू होल्डरों को पसंद नहीं आ रहा है। जिस कारण ही डीपू होल्डरों को फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की इस स्कीम को चुनौती दी जा रही है। इससे पहले पिछले साल भी डीपू होल्डरों द्वारा ही पंजाब सरकार की इस आटा स्कीम को हाईकोर्ट द्वारा ब्रेकस लगवाई गई थीं, अब फिर से उसी तर्ज पर हाईकोर्ट का रूख किया जा रहा है।

मार्कफैड द्वारा नये डिपू अलॉट कर हमें किया जा रहा बेरोजगार: सुखविन्द्र सिंह

पंजाब डीपू होल्डर यूनियन के प्रधान सुखविन्द्र सिंह ने कहा कि नई आटा स्कीम में मार्कफैड द्वारा आटे की सप्लाई की जाएगी और मार्कफैड ही अपने स्तर पर नये डीपू अलॉट करेगा, जिससे पंजाब में 18 हजार 500 डीपू होल्डर बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब में पिछले कई दशक से राशन की सप्लाई करने वाले डीपू होल्डरों को खत्म करने का काम यह पंजाब सरकार कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Chandigarh News

उन्होंने कहा कि जो आटा भी लिया जा रहा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी पिसाई खराब और गन्दी गेहूं से की गई हो, उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में जा रहे हैं और इस संबंधी वकीलों से सलाह मशवरा कर लिया गया है और आगामी एक-दो दिनों में केस हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।

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सच कहूँ/कृष्ण लौंगोवाल। राशन डिपो होल्डर यूनियन, ब्लॉक लोंगोवाल की अह्म मीटिंग ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह चोटियां के नेतृत्व में सम्पन्न हुई, जिसमें जिला प्रधान सुरजीत सिंह मंगी ने विशेष तौर पर शिरकत की। मीटिंग को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सुरजीत सिंह मंगी ने कहा कि नई सरकार द्वारा बड़ी आटा मिल को लाभ पहुंचाने के लिए हमारा रोजगार दाव पर लगाया जा रहा है। गेहूँ की जगह आटा बाँटने के फैसले के साथ न सिर्फ सरकार पर सैंकड़ों करोड़ रुपए का अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ेगा बल्कि आटा के गैर मानक और जल्द खराब होने की संभावना भी है।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ और अपनी माँगों को लागू करवाने के लिए यूनियन द्वारा 16 मई को चंडीगढ़ के अनाज भवन में सूबा स्तरीय धरना दिया जा रहा है। सूबे के 19 हजार के करीब डिपो होल्डरों से कमीशन के बहाने लगाकर मुफ़्त में काम करवाया जा रहा है। कोरोना काल में भी डिपो होल्डरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जरुरतमंद लोगों तक राशन पहुँचाया था परंतु सरकार ने अभी तक कमीशन के नाम पर चवन्नी भी नहीं दी। इस मौके पर राज सिंह सरपंच, करनैल सिंह फौजी, गुरजंट सिंह, दाता राम, बबली, तलविन्दर सिंह, गुरमख ढडरियाँ, कुलविन्दर , मंगत राम, इकबाल सिंह, तेजा सिंह, पुशपिन्दर सिंह और कुलवंत सिंह भी मौजूद थे।

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]]> राज्य पंजाब https://www.sachkahoon.com/state/punjab/depot-holders-will-protest-in-chandigarh-on-may-16/article-33325 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/depot-holders-will-protest-in-chandigarh-on-may-16/article-33325 Thu, 12 May 2022 21:18:50 +0530 खाद्य मंत्री कर्णदेव बोले, प्रदेश सरकार ने जारी की 119 करोड़ की राशि

डिपो धारकों को जल्द मिलेगा बकाया कमीशन

  • डिपोधारकों के प्रतिनिधिमण्डल से की मुलाकात
  • कहा, अधिकारी गड़बड़ करें तों संज्ञान में लाएं

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रहे राशन को आॅनलाइन कर हरियाणा ने देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सभी डिपो धारकों के कमीशन के लम्बित बकाया का शीघ्र भुगतान किया जाएगा,इसके लिए 119 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज बुधवार को यहां अपने कार्यालय में मिलने आए लम्बित मांगों को लेकर डिपोधारकों के एक प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में बड़े पैमाने की हेरा-फेरी पर काफी हद तक अंकुश लगा है।

उन्होंने कहा कि डिपोधारकों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि को भी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि फिल्ड में कोई अधिकारी गडबड़ करता है तो उसकी जानकारी सरकार के संज्ञान में लाएं, दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस प्रसाद ने राज्य मंत्री को अवगत करवाया की निर्धारित नियमों के अनुसार गेहूं व अन्य राशन का उठान राज्य सरकारों को अपनी एजेसियों के माध्यम से करवाना है इसलिए हरियाणा में कॉनफैड को यह काम सौंपा गया है। उन्हांने बताया कि केन्द्र से हरियाणा के लिए 66250 मीट्रिक टन का कौटा निधारित है ।

विजिलेंस करेगी अंबाला में गड़बड़ी की जांच

राज्यमंत्री कर्णदेव ने बताया कि अम्बाला में लगभग 58 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें डिपोधारकों को पैसा दिए बिना ही गेहूं का उठान करवा लिया गया। इस पर राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मामले की जांच चौकसी ब्यूरो को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी और अधिक से अधिक बेहतरी के प्रयास किए जाएंगे।

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/state-government-released-119-crore-amount/article-3155 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/state-government-released-119-crore-amount/article-3155 Wed, 16 Aug 2017 08:14:45 +0530 राशन में गड़बड़झाला करने वाले डिपो होल्डरों की शिकायत के लिए अब डायल करें 18001802087

भ्रष्ट डिपो होल्डरों पर शिकंजा

  • 1 जुलाई से प्रदेश में किसी भी डिपो से राशन ले सकेंगे उपभोक्ता
  • आॅनलाइन सिस्टम से दफ्तरों के चक्करों से मिलेगा छुटकारा
  • अब घर बैठे आएगा राशन कार्ड
  • जारी होंगे बेहतर कागज़ एवं सुंदर डिजायन वाले राशन कार्ड

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। राशन में गड़बड़झाला करने वाले डिपो होल्डरों पर प्रदेश सरकार ने अब शिकंजा कस दिया है। सरकार ने ऐसे सभी भ्रष्ट डिपो होल्डरों की शिकायत करने के लिए दो टॉल फ्री नंबर 18001802087 व 18001801967 जारी किए हैं। अब आप भी इन टोल फ्री नंबरों पर अपने क्षेत्र के लापरवाह राशन डिपो होल्डरोें की शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि टोल फ्री नंबर जारी करने का मकसद है लोगों की परेशानियों का तुरंत हल हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 9300 डिपो होल्डर हैं और इनकी संख्या 10-20 कम ज्यादा होती रहती है।

वहीं यदि कोई डिपो होल्डर समय पर अनाज नहीं देता तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत उसकी शिकायत की जाए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ उपभोक्ता आॅनलाइन भी विभाग की वैबसाइट पर शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार ने पहले से ही राशन वितरण प्रणाली को आॅनलाइन कर दिया है और 1 जुलाई से पोर्टेबिलिटी नैटवर्क भी काम करना शुरू कर देगा जिससे उपभोक्ता प्रदेश में कहीं भी अनाज ले सकेगा।

1 जुलाई से बनेंगे नए राशन कार्ड

आम तौर पर प्रदेश के हर घर में राशन कार्ड है, लेकिन ज्यादातर कट-फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। सरकार इन पुराने राशन कार्डांे की जगह पर नए राशन कार्ड ले आई है। 1 जुलाई से ख़ाकी, हरा, गुलाबी व पीला राशन कार्ड नए स्वरूप में लोगों के सामने होगा। वहीं 1 जुलाई से ही आॅनलाइन आवेदन के जरिए आवदेक नए राशन कार्ड एप्लाई कर सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री कर्ण देव कंबोज ने बताया कि प्रदेश के लोगों द्वारा अक्सर शिकायत की जाती रही है कि उनके राशन कार्ड पुराने हो चुके हैं कट-फट चुके हैं।

बायोमैट्रिक सिस्टम से रुकेगी कालाबाजारी

बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन मुहैया करवाए जाने से प्रदेश में अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश लग जाएगा। इस प्रक्रिया से कोई उपभोक्ता राशन न मिलने की शिकायत नहीं कर सकेगा वहीं डिपो होल्डर उपभोक्ता का राशन कहीं ओर नहीं बेच सकेगा।

कर्णदेव कंबोज
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

 

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