असम सरकार भी इस समझौते का हिस्सा  (Bodoland groups)

• पैकेज के तहत आर्थिक मदद देगी सरकार

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों की भलाई और स्थायी शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित संगठन नेशनल फ्रंट आफ बोड़ोलैंड (Bodoland groups) (एनडीएफबी) से संबद्ध सभी धड़ों और असम सरकार के साथ सोमवार को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां गृह मंत्रालय में असम के मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल और एनडीएफबी के प्रतिनिधियों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शाह ने इस मौके पर कहा कि यह महत्वपूर्ण समझौता असम और बोडो समुदाय के लोगों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करेगा।

• वर्षों से चली आ रही शत्रुता को समाप्त करने में मदद मिलेगी ।
• एनडीएफबी में शामिल नौ धड़ों ने इसमें हिस्सा लिया है ।
• 30 जनवरी को 1550 कार्यकर्ता हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंंगे।
• शाह ने कहा, ‘गृह मंत्री होने के नाते मैं सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त कराना चाहता हूं ।
• किए गए सभी वादों को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

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सभी उड़ानों पर होगा एमिरेट्स का कोड | Agreement

गुरुग्राम (एजेंसी)। किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने संयुक्त अरब अमीरात की विमान सेवा कंपनी (Agreement) एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ कोडशेयर समझौता किया है।स्पाइसजेट ने सोमवार को बताया कि इस कोड शेयर के तहत एमिरेट्स के यात्री दुबई से अमृतसर, काझिकोड़, मेंगलुरु, मदुरैई, जयपुर और पुणे के लिए स्पाइसजेट की उड़ान ले सकेंगे। इसके अलावा एमिरेट्स की उड़ानें देश के जिन नौ शहरों के लिए हैं वहाँ से आगे की घरेलू उड़ानों के लिए वे स्पाइसजेट की उड़ान ले सकेंगे। इन सभी उड़ानों पर एमिरेट्स का कोड होगा।

दोनों एयरलाइंस ने इंटरलाइन समझौता भी किया | Agreement

कोड शेयर के पहले चरण में उड़ानों के लिए 15 दिसंबर से उड़ानें उपलब्ध होंगी और बुकिंग 25 नवंबर से करायी जा सकेगी। बाद में स्पाइसजेट की उड़ानों से दुबई जाने वाले यात्री आगे की यात्रा के लिए स्पाइसजेट के कोड पर एमिरेट्स की उड़ानों में यात्रा कर सकेंगे। दोनों एयरलाइंस ने इंटरलाइन समझौता भी किया है जिसके लिए सामान चेकइन तथा बोर्डिंग पास जारी करने के लिए वे एक-दूसरे के काउंटर पर सेवा दे सकेंगे। स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने इस मौके पर प्रसन्नता जाहिर करते हुये कहा कि इससे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से आने-जाने वाले यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल सकेगा।

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वाशिंगटन (एजेंसी)

अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) की संसद की स्वीकृति के लिए रिपब्लिकन सांसद चक ग्रास्सलेय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से धातुओं के शुल्कों में कमी करने का आग्रह किया है। इससे पहले व्हाइट हाउस प्रेस कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार श्री ट्रम्प ने अमेरिका व्यापार नीति को लेकर रिब्पलिकन सांसदों के एक समूह के साथ बैठक की।

ग्रास्सलेय ने ट्रम्प के साथ बैठक के बाद गुरुवार को कहा, ‘ मैंने राष्ट्रपति श्री ट्रम्प से इस स्टील और एल्युमीनियम शुल्कों पर विचार करने का आग्रह किया ताकि यूएसएमसीए अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में कानून बन सके।’ वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्रास्सले संसद में कानून मामलों के प्रभारी हैं।

कनाडा के विदेश मामलों के मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मार्च में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटजेर के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा था कि बैठक का नतीजा यूएसएमसीए के रूप में निकाला है और अमेरिका को शुल्कों हटा देना चाहिए। गौरतलब है कि यूएसएमसीए व्यापार समझौता पिछले साल के अंत में हुआ जिसमें अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको ने हस्ताक्षर किये हैं। यह 25 साल पुराना उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) का स्थान लेगा।

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सोल 22 फरवरी (एजेंसी)

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच शुक्रवार को सीमा पार और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर रोकथाम के लिए दोनों देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइ इन की मौजूदगी में भारतीय गृह मंत्रालय और कोरियन नेशनल पुलिस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना और पुलिस सहयोग बढ़ाना शामिल है।

दोनों देशों के बीच अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना (रानी हुर ह्वांग ओक) की स्मृति में संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए भी एक समझौता किया गया। राजकुमारी सूरीरत्ना 48 ईस्वी में कोरिया चली गयी थी और सम्राट किम सूरो से विवाह कर लिया था। कोरियाई लोगों का एक बड़ा वर्ग उन्हें अपना पूर्वज मानता है।

कोरियाई कंपनियों द्वारा भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बने कोरिया प्लस के विस्तार के लिए भी एक समझौता किया गया। कोरिया प्लस ने जून 2016 में काम करना शुरू किया था और उसमें उद्योग, व्यापार और ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने स्टार्ट अप सहयोग के लिए भी एक करार किया है।

इसका उद्देश्य स्टार्ट अप के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और भारत में एक कोरिया स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना करना है ताकि स्टार्टअप कंपनियों के विचार, तकनीक और डिजाइन का वाणिज्यीकरण किया जा सके। कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती के बीच भी एक समझौता किया गया है जिससे दक्षिण कोरिया में डीडी इंडिया और भारत में केबीएस वर्ल्ड चैनल का प्रसारण हो सकेगा। दोनों देशों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और काेरिया एक्सप्रेसवे कारपोरेशन के बीच एक करार किया है जिससे भारत में सड़क एवं परिवहन आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं में द्विपक्षीय सहयोग और सड़क एवं परिवहन क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

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जर्मनी और फ्रांस नये द्विपक्षीय समझौते में इस योजना की रूपरेखा तैयार | Agreement

बर्लिन 10 जनवरी (एजेंसी) जर्मनी और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी अपने सहयोग को आगे बढ़ायेंगे ताकि परिषद में ‘यूरोप की आवाज’ को सशक्त किया जा सके। जर्मनी के कैबिनेट ने बुधवार को कहा कि जर्मनी और फ्रांस नये द्विपक्षीय समझौते (Agreement) में इस योजना की रूपरेखा तैयार की गयी है। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 22 जनवरी को नये फ्रांस-जर्मनी सहयोग तथा समावेशी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

• समझौते के अनुसार जर्मनी और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में और अधिक गहनता और निकटता से सहयोग करेंगे।
• हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ‘यूरोप की आवाज’ को सशक्त करने के पक्ष में हैं।” 
• गौरतलब है कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है जबकि जर्मनी दो वर्ष के लिए इसका अस्थायी सदस्य है।

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केजरीवाल और उनकी टीम को एक बड़ी जीत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर चली आ रही तू-तू, मैं-मैं पर विराम लगा दिया है।

बुधवार को पांच न्यायधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया है कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया है। सरल शब्दों में कहें तो अब दिल्ली में निर्णय लेने की वास्तवकि शक्ति केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के पास है और उपराज्यपाल बैजल के पास स्वतंत्र शक्ति नहीं है।

सिवाय उन ममालों के जो अनुच्छेद 249 के अंतर्गह हैं या राष्ट्रीय राजधानी सरकार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यही नहंी खंड पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के बीच छोटे-मोटे मुद्दों पर मतभेद को निर्णय लेने के लिए तब तक राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता है जब तक वे राष्ट्रीय महत्व के न हों। न्यायालय ने कहा कि यह संवैधानिक खंडपीठ अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगी यदि निर्वाचित सरकार बिना किसी शक्ति के मात्र औपचारिक सरकार बनी रहे।

भाजपा शासित केन्द्र उपराज्यपाल के माध्यम से यही कर रहा था। वह नौकरशाहों की नियुक्ति, स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति या मोहल्ला क्लीनिक कर्मचारियों की नियुक्ति आदि में दिल्ली सरकार के निर्णयों पर रोक लगा रही थी। उच्चतम न्यायलय ने दिल्ली सरकार की मदद की है और केन्द्र को आगाह किया है। क्या केन्द्र सरकार ने इससे कुछ सबक सीखा है यह समय ही बताएगा।

त्रिपुरा-मिजो समझौता:

त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के लिए खुशखबरी है। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों ने केन्द्र और मिजोरम ब्रू स्टेट्स पीपुल्स फोरम के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। त्रिपुरा में शरणार्थियों के रूप में रह रहे ब्रू जनजाति के लोग अंतत: अपने गृह राज्य मिजोरम वापस जाएंगे। वर्षों की मेहनत के बाद त्रिपुरा में 60 शरणार्थी शिविरों में रह रहे 5407 परिवारों के 25876 लोग 30 सितंबर से पूर्व मिजोरम भेजे जाएंगे।

इन परिवारों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार एकमुश्त चार लाख रूपए, दो साल तक प्रति माह 5 हजार रूपए और मकान बनाने के लिए डेढ लाख रूपए तथा दो वर्ष तक नि:शुल्क राशन की सहायता देगा।

साथ ही केन्द्र राज्य सरकार के साथ सहयोग कर इन लोगों की सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका सुनिश्चित करेगी। मिजो राष्ट्रवाादी समूहों द्वारा ब्रू जनजाति को मिजोरम का मूल निवासी नहीं माना जाता है और उन्हें मिजोरम से विस्थापित होने के लिए बाध्य किया गया। अब अगले तीन माह में इस जनजाति का पुनर्वास होना है। क्या उनकी घर वापसी का वायदा पूरा किया जाएगा?

राजस्थान में भाजपा असमंजस में:

असमंजस की स्थिति में फंसी भाजपा राजस्थान में पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई का प्रयास कर रही है। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधान सभा चुनाव होने हैं और यह भविष्यवाणी की जा रही है कि मतदाता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनका मार्ग दिखा देंगे इसलिए राज्य सरकार राजपूत, गुज्जर, आदि समुदायों को मनाने में व्यस्त है जो पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है।

सोमवार को राज्य सरकार ने दो निर्णय लिए। पहले निर्णय में पिछले वर्ष जुलाई में नागौर जिले में पुलिस मुठभेड के विरुद्ध राजपूत नेताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा में 24 राजपूतों के विरुद्ध मामले वापस लिए गए। राज्य सरकार ने फिर से आदेश जारी किए हैं कि गुज्जर सहित पांच जातियां अन्य पिछडे वर्ग के अंतर्गत 21 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने की हकदार हैं। इसके अलावा 1 प्रतिशत कोटा अति पिछडे वर्गों को दिया गया है।

यह निर्णय गुज्जर समुदाय द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की धमकी के बाद लिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि इस नीति के अंतर्गत सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में लंबित नियुक्तियों को भरा जाए। उसके बाद इस समुदाय ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का निर्णय किया है। अब सभी की निगाहें मोदी पर लगी हुई हैं कि वे क्या वायदा करते हैं।

राज्यों को उच्चतम न्यायालय की चेतावनी:

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि वे भीड़ द्वारा लोगों की हत्याओं और भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए बाध्य हैं और एसी घटनाएं नहंी होनी चाहिए। न्यायालय गोरक्षकों द्वारा हमले के बारे में याचिका की सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि राज्य भीड़ द्वारा लोगों की हत्या किए जाने के बारे में न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निदेर्शों पर राज्य सरकारों द्वारा पालन न किया जाना न्यायालय की अवमानना है। मुख्य न्यायधीश मिश्रा ने स्पष्टत: कहा कि भीड़ द्वारा हत्याओं के विरुद्ध कानून है या नहीं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहंी दी जा सकती है।

अगर ऐसा होता है तो उसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने व्यापक निर्णय को आरक्षित रखा है। मई के माह से महाराष्ट्र, त्रिपुरा और असम सहित देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा 22 लोगों की हत्या की गयी है। न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या केन्द्र को अनुच्छेद 256 के अंतर्गत ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए और पीडित व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। भगवान के डर से न सही किंतु क्या उच्चतम न्यायालय के डर से राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठाएंगी या कानून के शासन का मजाक बनाती रहेंगी?

कर्नाटक के किसानों की समस्या:

कर्नाटक के किसान दुविधा में हें। क्या कुमारास्वामीा सरकार उनके कल्याण पर ध्यान दे रही है या उन्हें सब्जबाग दिखा रही है? गुरूवार को विधान सभा में प्रस्तुत बजट में जेडी(एस)-कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक जिन किसानों ने अपने फसल ऋण का भुगतान नहंी किया था उनका ऋण माफ कर दिया है। किंतु यह इतना आसान नहंी है।

बजट में ऋण माफी के लिए अनेक शर्तें थोपी गयी हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि अधिकतम मूल ऋण दो लाख तक माफ किया जाएगा और इसके लिए 24 हजार करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंकों और सरकारी कर्मचारियों के परिवार तथा किसान जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है वे इस ऋण माफी के लिए पात्र नहीं होंगे।

साथ ही यह भी घोषणा की है कि जिन किसानों ने अपना ऋण का भुगतान कर दिया है उनके 25 हजार रूपए पूरी ऋण राशि जो भी कम हो उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि जिन किसानों ने ऋण का भुगतान कर दिया है उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे नए ऋण ले सके। राज्य के किसान ऋण माफी योजना को समझने में व्यस्त हैं और राज्य सरकार को भी अपने खजाने का जायजा लेना पडेगा कि क्या उसके पास इतना पैसा है।

उत्तराखंड पशुओं के लिए स्वर्ग:

यदि पशु कोई इच्छा व्यक्त कर सकते तो वे उत्तराखंड में रहने की इच्छा व्यक्त करते। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को घोषणा की है कि नभ चर और जल चर सहित सभी पशु कानूनी इकाइयां हैं और उन्हें जीवित व्यक्ति के समान अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय ने 2014 में दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।

इस जनहित याचिका में न्यायालय से यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि भारत और नेपाल के बीच बनवासा और चंपावत के घोड़ा गाडी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाए। यह भी मांग की गयी थी कि घोड़ों सहित किसी भी भारवाही पशु पर अधिक वजन न रखा जाए। पूरे राज्य में पशुओं को हांकने के लिए धारदार उपकरण का उपयोग न किया जाए।

यदि गर्मियों में तापमान 37 डिग्री से अधिक हो तो सुबह 11 से शाम 4 बजे तक और यदि सर्दियों में तापमान 5 डिग्री से कम हो तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी पशु का उपयोग गाडी खींचने के लिए न किया जाए। किसी भी मालगाडी में छह से अधिक पशुओं को न ले जाया जाए और प्रत्येक मालगाडी में एक परिचारक हो।

इंफा

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‘द्विपक्षीय सहयोग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पहल’

काठमांडू, एजेंसी।

नेपाल और चीन ने तिब्बती शहर केरुंग से काठमांडू के बीच रेल लाइन बिछाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।  नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपनी चीन यात्रा के दौरान बीजिंग के साथ इस आशय का करार किया। ओली चीन यात्रा समाप्त करने के बाद स्वदेश लौट आये हैं।

दोनों देशों ने ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में घंटे भर चले प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।  रेलवे संपर्क के सहयोग को ‘द्विपक्षीय सहयोग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पहल’ बताते हुए श्री ओली ने कहा कि सीमा पार संचरण लाइन दोनों देशों को व्यापार शक्ति बढ़ाने की अनुमति देगी।

नेपाल के दैनिक काठमांडू पोस्ट में शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि सीमा पार बिजली संपर्क का एक मजबूत आधारभूत संरचना नेपाल को क्षेत्रीय बिजली ग्रिड में जोड़ देगा जो पहले से ही चीन, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। श्री ओली और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने वार्ता का नेतृत्व किया, जिन्हें गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते देखा गया। इससे पहले दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 14 एमओयू और विनिमय पत्रों पर हस्ताक्षर किए।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लोन मुहैया करवाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। कर्जदाता, उद्योग और सरकार के बीत इस त्रिस्तरीय साझेदारी का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को लोन मुहैया करवाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना है।

वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार ने बताया, “यहां पर ओला, फ्लिपकार्ट, उबर, डब्बावाला, केबल ऑपरेटर और जोमैटो जैसी कंपनियां हैं जिनमें तमाम छोटे उद्यमी साझेदार के रुप में होते हैं, जिन्हें लोन की जरूरत होती है। हम मुद्रा योजना के तहत आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहते हैं। बैंक अच्छे उद्यमियों की तलाश में रहते हैं, कंपनियां अपने साझेदारों की मदद करने की कोशिशें करती रहती हैं और हम सिर्फ इन डॉट्स को सिर्फ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।” गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत नॉन कार्पोरेट, नॉन फार्म (गैर-कृषि) छोटे एवं मझौले उद्योगों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है।

समझौता: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया MOU Sign

ओएनजीसी के साथ हुआ समझौता

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। लुप्त हो चुकी वैदिक कालीन प्राचीन नदी ‘सरस्वती’ के जीर्णोद्धार व अनुसंधान की दिशा में हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड और तेल व प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य एक समझौते पर दस्तखत हुए।

नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित हुए इस प्रोग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थिति रहे। बता दें कि ओएनजीसी धरती के भीतर  ‘सरस्वती’ नदी के प्रवाह मार्ग पर 100 कुएं बनाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एंजेसी वैपकॉस सलाकार के रूप में कार्य करेगी। वैपकॉस द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।

‘सरस्वती’ नदी के प्रवाह मार्ग पर बनेंगे 100 कुएं

ओएनजीसी प्रारंभ में सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग पर दस कुएं ड्रिल करेगा। केंद्रीय पैट्रोलियम एवं  प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि ओएनजीसी द्वारा सरस्वती नदी पर बनाए जाने वाले कुओं की संख्या 100 तक बढ़ाई जाएगी।

भारतीय उपमहाद्वीप के इस वैदिक कालीन गौरव को खोजने के लिए हरियाणा के यमुनानगर जिला क्षेत्र में स्थित ‘सरस्वती’ नदी के उद्गमस्थल ‘आदिबद्री’ से गुजरात तक कई पुरातत्ववेत्ताओं ने यात्राएं की हैं। यात्राओं में  1985 में  मोरेपंत पिंगले की प्रेरणा से पद्मश्री वी एस वाणकर के मार्गदर्शन में की गई यात्राओं में वे स्वयं भी शामिल रहे थे।
-मनोहर लाल, सीएम हरियाणा।

2005 में मिली थी सरस्वती नदी

2005 में रिमोट सेंसिंग और धरातलीय अध्ययन के माध्यम से ओएनजीसी के भूगर्भीय विशेषज्ञ यह बता चुके थे कि सरस्वती नदी आज भी सैकड़ों किलोमीटर नीचे जिंदा है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि किन कारणों से नदी लुप्त हो गई। यह अध्ययन ओएनजीसी से अधिशासी निदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. एमआर राव ने किया था। उन्होंने पहले नदी के रूट की सेटेलाइट मैपिंग की और फिर धरातलीय जानकारी जुटाई।

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कौशल विकास को उत्साहित करने के लिए सरकार प्रयासरत

•  रोजगार के लिए गुणात्मक प्रशिक्षण देने पंजाब में अंतर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हं: चन्नी

चंडीगढ़। पंजाब सरकार और यूके ने पंजाब के नवयुवकों को अंतर राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए वीरवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूके द्वारा ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर चंडीगढ़ एंड्रयू आयर और पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा और ओद्यौगिक प्रशिक्षण जी विजरालिंगम ने तकनीकी शिक्षा मंत्री पंजाब चरनजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इस मौके डा. संदीप सिंह कौड़ा सलाहकार पंजाब स्किल डेवेलपमेंट मिशन पंजाब भी उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विदेशी रोजगार के लिए पंजाबी नवयुवकों को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पंजाब में अंतर राष्ट्रीय कौशाल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हंै।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर चंडीगढ़ ने विभाग, पंजाब स्किल डेवेलपमेंट मिशन और यूके कौशल प्रोवाईडर्ज के बीच संबधों को बनाने में सुविधाजनक भूमिका निभाने का भरोसा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार यूके में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है, जहां पंजाबी विद्यार्थियों को अंतर राष्ट्रीय स्तर के अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूके द्वारा ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर चंडीगढ़ एंड्रयू आयर और पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव कनीकी शिक्षा और ओद्यौगिक प्रशिक्षण जी विजरालिंगम ने तकनीकी शिक्षा मंत्री पंजाब चरनजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस मौके डा. संदीप सिंह कौड़ा सलाहकार पंजाब स्किल डेवेलपमेंट मिशन पंजाब भी उपस्थित थे।

निजी एजेंट नहीं कर सकेंगे लूट

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करवाने के नाम पर निजी एजेंटों के हाथों में नवयुवकों के शोषण को रोकने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों और कालेजों से समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब तकनीकी शिक्षा विभाग विदेशी संस्थानों से तालमेल स्थापित कर रहा है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई के आसान और बेहतर अवसर मिल सकें। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आयर ने कहा कि स्किल डेवेलपमैंट के क्षेत्र में पंजाब सरकार के साथ इस स्कीम का पहला समझौता हुआ है।

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भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया में हुआ समझौता

• पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह भी रहे मौजूद

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अब पंजाब के लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर से भी विमान उड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में वीरवार को देश के मुख्य कार्यक्रम उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारर्टी आॅफ इंडिया (एएआई) में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उड़ानों को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के आम लोगों के लिए वाजिब हवाई सफर को प्रोत्साहन देना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस त्रिपक्षीय समझौते पर भारत सरकार की और से शहरी उड़यन मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पाधी, पंजाब सरकार की और से शहरी उड़यन सचिव तेजवीर सिंह और एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया की और से कार्यकारी निदेशक जीके चौकीयाल ने हस्ताक्षर किए।

उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस पहलकदमी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय विशेषकर लुधियाना के व्यापार व उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इसके अतिरिक्त राज्य के बेरोजगार नवयुवकों के लिए उच्च स्तर पर नौकरियां पैदा करने और इस सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार समर्था की संभावनाओं को और तलाशने में सहायता मिलेगी।

सितंबर पर पूरे हो जाएंगे प्रोजैक्ट

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के तहत भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर के चार हवाई अड्डों को पांच प्रस्तावों द्वारा संपर्क साधा गया हैै। अलाईस एयर के साथ पहले ही दिल्ली-भटिंडा-दिल्ली कार्यशील है। अलाईस एयर के साथ दिल्ली-पठानकोट-दिल्ली और दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली जुलाई 2017 तक कार्यशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्पाईस जैट द्वारा दिल्ली-आदमपुर-दिल्ली अगस्त 2017 और डैकन के द्वारा दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सिंतबर 2017 में कार्यशील होंगे।

उड़ान स्कीम की खासियत

प्रवक्ता अनुसार उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम है। भारत सरकार की यह नवीनतम स्कीम राज्य सरकारों के सांझेदारी पर आधारित है। इसके अधीन कार्य शील ना होने वाले रूटों पर हवाई उड़ाने चलाई जा रही है और संतुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों का संपर्क बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों के हवाई सफर वाजिव भी बनाया जाता है।

सभी क्षेत्रों से जुड़ा रहेगा संपर्क

मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुये पाधी ने बताया कि उड़ान के अधीन रूटों की बोली प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी ढंग से चयन किया जाता है। बोली के पहले चरण द्वारा 27 प्रस्ताव पास किए गए है। इन 128 रूटों में से 33 नये और 12 कम सेवाओं हवाई अडडों के रूट है। इस स्कीम अधीन सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया है जिनमें उत्तरी क्षेत्र के 17, दक्षिणी क्षेत्र के 11 उत्तर पूर्व के 6, पश्चिमी के 24 पूर्व के 12 क्षेत्र है।

यात्रियों को लगभग एक लाख सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी इनमें से पचास हजार सीटें (50 प्रतिशत) रियायती दरों अधीन होगी। इसके साथ होने वाले फंडों के आवश्यक अंतर की फंडिंग केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुसार की जाएगी। पंजाब सरकार का हिस्सा लगभग तीन करोड़ प्रति वर्ष होगा।

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बच्चों को अब फ्री लगेगा न्यूमोनिया टीका

• बाजार में 9 हजार रूपए है टीके की कीमत
• प्रदेश के 5.5 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
• जनता को होगी 500 करोड़ रुपए की बचत

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। देश भर में 16 फीसदी नवजात बच्चों की मौत का कारण बन रही न्यूमोनिया बीमारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मार्केट में उपलब्ध 9 हजार से 12 हजार रुपए तक की कीमत के न्यूमोनिया प्रतिरोधी इंजैक्शन को सरकार अब नि:शुल्क मुहैया करवाएगी। इसके लिए मंगलवार को यूनिसेफ इंडिया के साथ राष्ट्रीय  स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने ‘न्यूमोकोकल कांजूगेट वैक्सिन खरीद’ समझौता किया है। समझौता ज्ञापन हरियाणा स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की ओर से मिशन निदेशक अमनीत पी.कुमार तथा यूनिसेफ के भारत में प्रतिनिधि लुइस जार्ज आर्सेनॉल्ट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस समझौते से प्रदेश के 5.5 लाख बच्चों को लाभ होगा, जिन्हें इस टीके की तीनों खुराक नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश की जनता को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ होगा।

लागत पर वैक्सीन मुहैया करवाएगा यूनिसेफ

विज ने कहा कि न्यूमोनिया एक गंभीर बीमारी है, जोकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों तथा वृद्ध लोगों को जल्दी चपेट में लेती है। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से होने वाली यह बीमारी देश के करीब 16 फीसदी बच्चों की मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के सहयोग से यूनिसेफ हमें यह वैक्सिन लागत मूल्य पर उपलब्ध करवायेगा, जिसका पूरा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह वैक्सिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में आगामी 2-3 महीनों में मिलनी शुरू हो जाएगी।

आशा वर्करों को मुहैया करवाए जाएंगे इलैक्ट्रॉनिक उपक्रम

विज ने कहा कि प्रदेशभर में आशा वर्कर्स को ऐसे इलेक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे, जिन पर व्यक्तिगत तौर पर अंगूठा लगाने से टीकाकरण संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस को नियंत्रित करने हेतु टीकाकरण के लिए आशा वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग तक का कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे।

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