जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने आज किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन किया। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना सदन में प्रश्नकाल में विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि राज्य सरकार किसानों के ऋण माफ करने के लिए कटिबद्ध है और पात्रता निर्धारित होते ही शीघ्र ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी कर दिए जायेंगे, लेकिन विपक्ष के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और किसानों के ऋण (Farmers loans) माफ करने की तारीख बताने की मांग करने लगे और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित कई सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे।

सदस्यों ने करीब पांच मिनट तक कर्ज माफी धोखा हैं, दस दिन का क्या हुआ, तारीख दो, तारीख दो के नारे लगाकर सदन में शोर शराबा किया। बाद में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों की कर्जमाफी की नहीं लगती, इसलिये वे इस मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं। शोर शराबे के बीच ही स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सदस्यों के प्रश्न के जवाब भी दिये।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 2000 डॉक्टर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गत देर सायं यहां आयोजित ‘डबल हैलिकल स्टेट हैल्थ अवार्ड-2017 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्बोंधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 50 प्रसिद्ध डॉक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा विशेषज्ञों को सम्मानित किया।

मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों को अस्पतालों में अपना ईलाज करवाने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का पेशा मानसिक रूप से काफी तनाव भरा रहता है, क्योंकि उन्हें 24 घंटे अपनी डयूटी करनी पड़ती है, जो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की आवश्कता पर लगातार कार्य कर रही है और यह उद्देश्य केवल नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

बेटियों के लिए 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

• दूसरी किश्त के लिए आए स्वास्थ्य केंद्र

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। बेटियों के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई राजश्री योजना की दूसरी किश्त जून माह से मिलनी प्रारंभ हुई और अब तक अनेक परिवार इस योजना की दूसरी किश्त का लाभ उठा चुके हैं। वहीं अनेक परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक दूसरी किश्त का लाभ उठाने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कार्मिकों और आशा सहयोगिनियों को पाबंद भी किया कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को राजश्री योजना की दूसरी किश्त के बारे में बताएं।

सीएमएचओ डॉ. नरेश बंसल ने बताया कि दूसरी किश्त नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर आॅनलाइन अप्लाई की जा सकती है। डीएनओ डॉ. कमल गुप्ता के मुताबिक जिन बेटियों का टीकाकरण पूर्ण हो गया उन्हें दूसरी किश्त मिल सकेगी। राज्य सरकार ने किश्त का भुगतान आॅनलाइन कर इसे बेहद सुगम बना दिया है। साथ ही दस्तावेजी झंझट खत्म करते हुए योजना को भामाशाह कार्ड से जोड़ा गया है, इस कारण अब केवल भामाशाह कार्ड के जरिए ही योजना का लाभ दिया जा रहा है।

दूसरी किश्त के लिए करें आवेदन

सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि जिन्हें योजना की पहली किश्त मिली वे भामाशाह कार्ड के साथ ही टीकाकरण कार्ड, बैंक खाता नंबर, भामाशाह कार्ड व स्थाई मोबाइल नंबर सहित अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरी किश्त के लिए आवेदन करें ताकि निर्धारित समय पर आॅनलाइन भुगतान हो सके। इस संबंध में किसी भी तरह की समस्या आने पर जिलास्तर पर डीएनओ डॉ. कमल गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बेटी जन्म को प्रोत्साहन देने वाली मुख्यमंत्री राजश्री योजना विगत एक जून 2016 को प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण होने तक विभिन्न किश्तों में पच्चास हजार रुपए दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ केवल राजस्थान मूल की प्रसूताओं को दिया जा रहा है।

ऐसे मिल रहा योजना का लाभ

राजकीय अथवा अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म पर 2500 रुपए और उसकी प्रथम वर्षगांठ पर पूर्ण टीकाकरण होने के बाद 2500 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपए, राजकीय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश लेने पर पांच हजार रुपए और 10 में प्रवेश लेने पर 11 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

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चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर घोषित किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बाबत मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, मंडलायुक्त तथा सभी उपायुक्तों को पत्र भेज दिए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पद्म पुरस्कार नामत: पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं।

ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों या संकायों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों या सेवा के लिए दिये जाते हैं। प्रवक्ता के अनुसार मुख्यसचिव द्वारा आदेश जारी हुए हैं कि नामांकन 10 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र पर राज्य सरकार को भेजे जाने चाहिए ताकि राज्य सरकार की समिति केन्द्र को भेजने से पहले उनकी सिफारिशों या नामांकनों पर विचार कर उन्हें अंतिम रूप दे सके।

सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते आवेदन

प्रपत्र में संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, उस व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं व उसके वर्तमान व्यवसाय या पद का विवरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोडकर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों समेत सरकारी कर्मचारी पदम पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होंगे।

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कम्बाईन हारवेस्टर राज्य में प्रवेश कर से मुक्त

पदमपुर (सच कहूँ न्यूज)। राज्य के किसानों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने कम्बाईन हारवेस्टर को प्रवेश कर से मुक्त करने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि गत सरकार के समय से ही राज्य के किसानों की यह मांग थी कि कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कम्बाईन हारवेस्टर को मोटर वाहनों पर लगने वाले प्रवेश कर से मुक्त किया जाए। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा इत्यादि जिलों में प्रमुखता से कम्बाईन हारवेस्टर मशीन से फसल कटाई की जाती है, इससे मशीन एक ही दिन में 20-25 हैक्टेयर फसल की सफाई से कटाई कर लेती है।

जिस पर कर लगाया गया था और किसानों ने इसका विरोध किया था। खान राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य में लाए जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर को गत 1 अपै्रल 2010 से प्रवेश कर से मुक्त कर दिया है। इस सम्बन्ध में टीटी, सादुलशहर विधायक गुरजंट सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भी मिला तथा इस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित किया था। प्रकरण में वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता के सकारात्मक भूमिका रही और उन्होंने इस संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों से वार्ता की तथा मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण के बारे में बताते हुए मंजूरी प्राप्त की। राज्य सरकार के इस फैसले का राज्य के किसानों ने स्वागत किया है।

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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिर मान लिया कि मंदसौर में भड़के किसान आंदोलन में पांच लोगों की मौत पुलिस की गोली से ही हुई थी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बातचीत में कहा कि 5 किसानों की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई है। जांच में इसकी पुष्टि हुई है। राज्य सरकार की तरफ से घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने के साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये सहायता राशि और नौकरी की घोषणा की गई है।

मंदसौर में आरएएफ के 1100 जवान तैनात

हिंसा प्रभावित मंदसौर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने कहा कि मंदसौर के पिपलियामंडी में आरएएफ की दो कंपनियों को भेजा गया है। एक कंपनी में करीब 100 कर्मी शामिल हैं। गरोथ क्षेत्र में आरएएफ की दो कंपनियों को तैनात किया गया है जबकि दो अन्य कंपनियों को मोहू-नीमच राजमार्ग पर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैनात किया गया है। रतलाम रेंज के उप महानिरीक्षक अनिवाश शर्मा पिपलियामंडी में बने हुए हैं। केंद्र ने आरएएफ के 1,100 कर्मियों को हिंसा प्रभावित राज्य में भेजा है।

मंदसौर के डीसी व एसपी का तबादला

 62 लोग हिरासत में, सात मामले दर्ज

मध्य प्रदेश के हिंसाग्रस्त जिले में किसान आंदोलन के संबंध में वीरवार को सात मामले दर्ज किए गए और 62 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि हिंसा की विभिन्न घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में गोलीबारी के मद्देनजर त्रिपाठी का तबादला किया गया है। त्रिपाठी ने नए कलेक्टर ओ पी श्रीवास्तव के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ लोगों को बुधवार को बरहेडा पंत इलाके में मंदसौर के पूर्ववर्ती कलेक्टर एस के सिंह के साथ धक्का-मुक्की करने के मामले में भी हिरासत में लिया गया है। पिपलिया मंडी के नगर निरीक्षक अनिल सिंह ठाकुर को किसानों पर गोलीबारी के संबंध में फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। राकेश चौधरी को नए नगर निरीक्षक के तौर पर स्थानांतरित किया गया है।

किसानों की क्या हैं मांगेंं?

किसान जमीन के बदले मुआवजे के लिए कोर्ट जाने का अधिकार देने, फसल पर आए खर्च का डेढ़ गुना दाम देने, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, कर्ज माफ करने और दूध खरीदी के दाम बढ़ाने सहित 20 सुत्री मांगों को लेकर 1 जून से आंदोलन शुरू किया था। इसी बीच, 6 जून को पुलिस की गोलीबारी में 5 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद आंदोलन हिंंसक हो गया।

19 साल पहले भी प्रदर्शन में गई थी 18 जानें

इससे पहले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में 1998 में किसानों ने इस तरह का आंदोलन किया था। 12 जनवरी 1998 को प्रदर्शन के दौरान 18 लोगों की मौत हुई थी। किसान बाढ़ से हुई फसलों की बर्बादी के लिए 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे और कर्ज माफी की मांग कर रहे थे। उस वक्त राज्य में कांग्रेस सरकार थी।

बातचीत के लिए सरकार तैयार: शिवराज

मंदसौर में भड़की हिंसा एवं आगजनी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से फिर शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनकी सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान से लिए उनसे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। वह हमेशा जनता और किसानों के लिए काम करते रहेंगे।

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बच्चों को अब फ्री लगेगा न्यूमोनिया टीका

• बाजार में 9 हजार रूपए है टीके की कीमत
• प्रदेश के 5.5 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
• जनता को होगी 500 करोड़ रुपए की बचत

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। देश भर में 16 फीसदी नवजात बच्चों की मौत का कारण बन रही न्यूमोनिया बीमारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मार्केट में उपलब्ध 9 हजार से 12 हजार रुपए तक की कीमत के न्यूमोनिया प्रतिरोधी इंजैक्शन को सरकार अब नि:शुल्क मुहैया करवाएगी। इसके लिए मंगलवार को यूनिसेफ इंडिया के साथ राष्ट्रीय  स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने ‘न्यूमोकोकल कांजूगेट वैक्सिन खरीद’ समझौता किया है। समझौता ज्ञापन हरियाणा स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की ओर से मिशन निदेशक अमनीत पी.कुमार तथा यूनिसेफ के भारत में प्रतिनिधि लुइस जार्ज आर्सेनॉल्ट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस समझौते से प्रदेश के 5.5 लाख बच्चों को लाभ होगा, जिन्हें इस टीके की तीनों खुराक नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश की जनता को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ होगा।

लागत पर वैक्सीन मुहैया करवाएगा यूनिसेफ

विज ने कहा कि न्यूमोनिया एक गंभीर बीमारी है, जोकि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों तथा वृद्ध लोगों को जल्दी चपेट में लेती है। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से होने वाली यह बीमारी देश के करीब 16 फीसदी बच्चों की मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के सहयोग से यूनिसेफ हमें यह वैक्सिन लागत मूल्य पर उपलब्ध करवायेगा, जिसका पूरा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह वैक्सिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में आगामी 2-3 महीनों में मिलनी शुरू हो जाएगी।

आशा वर्करों को मुहैया करवाए जाएंगे इलैक्ट्रॉनिक उपक्रम

विज ने कहा कि प्रदेशभर में आशा वर्कर्स को ऐसे इलेक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे, जिन पर व्यक्तिगत तौर पर अंगूठा लगाने से टीकाकरण संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस को नियंत्रित करने हेतु टीकाकरण के लिए आशा वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग तक का कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे।

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