Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Kisan Andolan - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2104/rss Kisan Andolan RSS Feed Kisan Andolan: शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, जल्द पढ़ें-

Kisan Andolan: नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो गई है। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट की टिप्पणी | Kisan Andolan

उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हमेशा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित नहीं कर सकती है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमेशा के लिए रोड बंद किये जाएं लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। जस्टिस उज्जवल भुईंया ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए. इस पूरे मामले पर हम एक स्वतंत्र समिति गठित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अभी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश जारी किये थे।

]]> देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/national/supreme-courts-big-decision-on-whether-shambhu-border-will-open-or-not-read-soon/article-60249 https://www.sachkahoon.com/national/supreme-courts-big-decision-on-whether-shambhu-border-will-open-or-not-read-soon/article-60249 Wed, 24 Jul 2024 14:17:01 +0530 आंदोलन में आए किसान ने की खुदकुशी

सोनीपत। राई थाना क्षेत्र में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने बुधवार दोपहर केएमपी के पुल से नीचे जीटी रोड पर कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया। जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में भाग लेने गोहाना क्षेत्र के गांव नयात का किसान धर्मपाल आया हुआ था। किसान यूनियन में सक्रिय रहने के चलते वह कई महीने से प्रदर्शन स्थल पर ही रह रहा था। बुधवार दोपहर में वो केएमपी पुल पर जीरो प्वाइंट के पास बैठा हुआ था। उसके साथ में कई अन्य किसान भी थे। तभी वह उनसे दूर जाकर काफी देर तक बैठा रहा। उसके बाद किसान धर्मपाल ने एकाएक पुल से नीचे जीटी रोड पर छलांग लगा दी। करीब 30 फिट नीचे सड़क पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां पर ड्यूटी कर रहा होमगार्ड रवि गौतम अपने साथी के साथ उसको तत्काल लेकर सिविल हास्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी ने चिकित्सकों ने उसका परीक्षण करने आशंका जताई कि कूदने से पहले उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन भी किया है। उपचार शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। किसान धर्मपाल के बेटे विनोद कुमार ने पुलिस को उसके केजीपी से कूदकर जीवनलीला समाप्त करने की लिखित सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/the-farmer-who-came-in-the-movement-committed-suicide/article-28986 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/the-farmer-who-came-in-the-movement-committed-suicide/article-28986 Wed, 08 Dec 2021 20:55:53 +0530 किसान घर जाएंगे! आज होगी किसान संगठनों की अह्म बैठक

गुरनाम सिंह चढूनी बोले-इतनी लंबी बैठक के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है l सरकार ने न तो नर्मी दिखाई और न ही गर्मी l

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। तीन नए कृषि कानून संसद में वापिस हो गए है। आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांग थी कि तीन कृषि कानूनों की वापसी हो जो कि वह पूरी हो गई है। किसान संगठनों की आज अह्म बैठक होने वाली है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन जारी रहेगा या किसान अपने घर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 32 जत्थेबंदियों ने घर वापसी के संकेत दिए है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज होने वाली बैठक में घर वापसी पर फैसला हो जाएगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं।

उन्होंने कहा कि एमएसपी पर भारत सरकार साफ जवाब दे कि किसानों को इससे फायदा है या नहीं। सरकार को इसको लेकर कानून बनाना ही होगा। इतने लंबे आंदोलन सरकार की गलत नीति से चलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल ने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे, जो आंदोलन के दौरान मारे गए। सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इतनी लंबी बैठक के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है l  न तो नर्मी दिखाई और न ही गर्मी l

तीनों कृषि कानूनों की वापसी हमारी बड़ी जीत है। बड़े मुद्दे को लेकर हमने लड़ाई जीत ली है। मगर अभी एमएसपी को लेकर कानून बनवाने की लड़ाई बाकी है। अब यह लड़ाई भी लड़ी जाएगी।

उगराहा, किसान नेता

केन्द्र सरकार को देंगे किसान संगठन 5 नाम

एमएसपी मुद्दे को लेकर किसान संगठन समिति के लिए केन्द्र सरकार को 5 किसान नेता के नाम आज देंगे। गौरतलब हैं कि केन्द्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी का गठन किया था जिसमें किसान संगठनों से पांच नाम मांगे थे।

ये किसान नेता बैठक में हुए शामिल

किसान नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच यह मीटिंग सीएम कैंप ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही है। इसमें गुरनाम सिंह चढूनी, राकेश बैंस, रामपाल चहल,रतन मान, जनरैल सिंह, जोगेंद्र नैन, इंद्रजीत सिंह और अभिमन्यू कोहाड़ शामिल हैं। भाकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बैठक में शामिल होने से पहले कहा कि बातचीत का मुख्य मुद्दा किसानों पर दर्ज केस हैं। सरकार इनको वापस ले।

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बोले-एमएसपी पर कानून सभी चाहते हैं, लेकिन कानून सरकार के संसाधनों पर निर्भर

झज्जर (सच कहूँ न्यूज)। अब भाजपा ने भी देश में किसानों पर दर्ज मुकद्दमों को वापिस लिए जाने की बात कही है। भाजपाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा है कि वह पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और वे स्वयं व उनकी पार्टी भी चाहती है कि किसानों पर दर्ज सभी मामले रद्द हों। वे जहांआरा बाग स्टेडियम में अंत्योदय मेले के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे।

एमएसपी कानून पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून सभी चाहते हैं, लेकिन यह सब संशाधनों पर निर्भर है। एमएसपी कानून भी ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़े घर में रहना चाहता है, लेकिन उसे उसके लिए संशाधनों की तलाश करना भी जरूरी होता है। सरकार के संसाधनों को लेकर ही प्रधानमंत्री द्वारा कमेटी बनाए जाने की बात कही गई है। कारण कि कमेटी में ही तय होगा कि सरकार के संशाधन क्या हैं और उसके अन्य स्रोत क्या होंगे। कारण कि यदि किसानों की सारी फसल खरीदी जाए तो 17 लाख करोड़ तय राशि आती है, जबकि सरकार का बजट ही केवल 35 लाख करोड़ का है।

संसद में कृषि कानून रद्द किए जाने सम्बंधी बिल लाए जाने पर विपक्ष को न बोलने देने के आरोप पर धनखड़ ने कहा कि विपक्ष यही चाहता था कि कृषि कानून वापिस हों और वह बात मान ली गई। अब इसमें बोलने देने या फिर न बोलने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विक्रम कादयान, पूर्व मंत्री कांता देवी सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद थे।

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसानों को लेकर दिया गया ब्यान गैर-जिम्मेदारानाः- गृह मंत्री अनिल विज

  • इससे यह साफ साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया हैः- अनिल विज

अश्वनी चावला, चण्डीगढ, 13 सितंबर। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों को लेकर दिए गए गैर-जिम्मेदाराना ब्यान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इससे यह साफ साबित हो रहा है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है।

श्री विज ने आज यहां टवीट करके कहा कि ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को यह कहना की हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जो चाहो करो और पंजाब में मत करो बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बयान है। इससे यह साबित होता है किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है’’।

उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में एक समागम के दौरान कहा कि किसान पंजाब में आंदोलन न करें। वो चाहें तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो कुछ करें लेकिन पंजाब का माहौल न बिगाड़ें। कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब में किसान 113 जगहों पर धरना लगाकर बैठे हैं, इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

बता दें कि कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में पूरी मदद की है। अगर पंजाब सरकार रोक देती तो सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर इतनी भीड़ नहीं होती। किसानों की आवाज पूरे देश और दुनिया तक नहीं पहुंचती। कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब सबसे पहला राज्य है, जिसकी सरकार ने इस कृषि सुधार कानून को लागू करने से इनकार किया। कैप्टन ने ये भी कहा था कि इसके बाद हमने अपने कानून बनाकर भेजे लेकिन वो गवर्नर ने आगे नहीं भेजे, जिस वजह से उसे हम लागू नहीं कर सके।

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सच कहूँ/सुनील वर्मा, सरसा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जब-जब सरकार ने आवाम से टकराने की कोशिश की है, तब-तब सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि करनाल में हुआ घटनाक्रम सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। वे रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी में किसान, मजदूर, व्यापारी व कर्मचारी महासम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों के कार्यक्रमों में लाखों लोगों की भीड़ ये दर्शाती है कि बहुत जल्द सरकार सत्ता से वंचित होने वाली है। चढ़ूनी ने कहा कि करनाल में प्रशासन ने सरकार के इशारे पर जिस प्रकार किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां भांजी, उससे सरकार की जहां किरकिरी हुई है, वहीं लोगों में सरकार के प्रति रोष और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जितना समय सरकार तीनों काले कानूनों को रद्द करने में लगाएगी, उतनी ही अधिक शक्ति के साथ किसान सरकार से टकराएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरूआत हो चुकी है। अब इस सरकार को आइना दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान न ले अगर जरूरत पड़ी तो किसान प्रधानमंत्री का आवास भी घेर लेंगे।

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पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर रोकने का किया प्रयास, तोड़कर बढ़ गए आगे

  • नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक लेने पहुंचे थे विधायक महिपाल ढांडा

  • गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

जीन्द (सच कहूँ न्यूज)। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा नेताओं के विरोध का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को जींद में कैथल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी तो खटकड़ टोल प्लाजा से भारी संख्या में किसानों ने भाजपा कार्यालय के लिए कूच कर दिया। किसानों के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन-फानन बैरिकेडिंग की और किसानों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन भारी संख्या में पहुंचे किसान बेरिकेडिंग तोड़कर भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान तेजेंद्र सिंधु, महिपाल खटकड़ व जयप्रकाश ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पहले ही आह्वान किया गया है कि भाजपा व जजपा के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा, लेकिन दोनों ही दल बार-बार किसानों को उकसाने के लिए कार्यक्रम करते हैं।

गौरतलब है कि भाजपा कार्यालय में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा दो दिन के प्रवास पर चल रहे हैं। वीरवार को भी उन्होंने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी।

वहीं किसानों में करनाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भी भारी रोष देखने को मिला। किसानों ने कहा कि करनाल में किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गईं हैं। इसके बाद भी पूरी घटना के जिम्मेदार करनाल के तत्कालीन एसडीएम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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कुरुक्षेत्र (सच कहूँ/देवी लाल बारना)। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने वीरवार को कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हाथों से हल छीनकर कटोरा पकड़ाना चाहती है। किसानों की जमीन हड़पने का पूरा इंतजाम कर चुकी यह सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ी है। वे जाट धर्मशाला में पहुंचे थे। टिकैत ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर कहा कि भाजपा ने कई दशकों तक अपने मुख्य कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। यह इनके फर्जी राष्ट्रवाद को दर्शाता है। गौरव बख्शी ने कहा कि हम सभी किसी ना किसी प्रकार से किसानों पर निर्भर हैं। हमारे दादा ने हल चलाकर अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखाकर कलम की ताकत दी थी। इस किसानी की नींव पर ही आजाद व श्रेष्ठ भारत की नींव रखी जा सकती है। मंच पर प्रमुख रूप से किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान व युवा किसान नेता अक्षय हथीरा मौजूद रहे।

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प्रशासन ने जल्द नहीं लिया संज्ञान तो संघर्ष होगा तेज: भारूखेड़ा

सच कहूँ/सुनील वर्मा /राजू, सरसा/ओढां। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सरसा में हिरासत में लिए गए पांच किसानों की रिहाई के लिए बुधवार को किसानों ने जिला के टोल भावदीन व खुइयांमलकाना व पंजुआना के पास नेशनल हाइवे जाम किया। जाम के दौरान हजारों वाहन दो घंटे के लिए सड़क के दोनों ओर लाइनों में खड़े रहे। कई वाहन चालकों की किसानों के साथ बहसबाजी भी हुई, लेकिन किसानों की भीड़ के आगे वाहन चालक बेबस नजर आए। हालांकि किसानों ने एंबुलेंस व बीमार व्यक्तियों को लेकर जा रहे वाहनों को नहीं रोका। वहीं पुलिस भी दोनों टोल प्लाजा व पंजुआना के समीप नेशनल हाइवे पर तैनात रही, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किए गए पांच किसानों की रिहाई के लिए बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर दोनों टोल व गांव पंजुआना के समीप नेशनल हाइवे दो घंटे के लिए बंद किए गए हैं। अगर इसके बाद भी प्रशासन व सरकार नहीं माने तो आगामी संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। भारूखेड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, मगर सरकार अभी तक उनके प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गिरफ्तार किए गए किसानों पर जबरन देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया, लेकिन संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि देश के मुखिया के खिलाफ आवाज उठाना आवाम का कानूनी अधिकार है। इस मौके पर विकास सिंह सिसर, रवि आजाद, गुरदीप बाबा, सुखदीप बड़ागुढ़ा, लक्खा अलीकां, सतपाल सिंह सरसा, जरनैल सिंह अलीकां, बिकर सिंह अलीकां, जिंदा नानूआना, जस्सा नानूआना, मलकीत भुल्लर, परमिंद्र जीवननगर, बलवंत प्रधान सहित अन्य किसान उपस्थित थे।

कई वाहन चालकों से हुई बहबाजी:

दोनों टोल प्लाजा पर दो घंटे के बंद के दौरान कुछ वाहन चालकों की किसानों के साथ बहसबाजी भी हुई। कई कर्मचारी भी वाहन लेकर टोल से गुजरने लगे तो उन्हें नहीं गुजरने दिया गया। इस दौरान कई कर्मचारियों ने किसानों के साथ धक्केशाही कर वाहनों को गुजारने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की एकता के चलते वाहन चालक वापस मुड़कर चले गए। उधर दो घंटे के बंद के दौरान बसों को भी किसानों ने नहीं गुजरने दिया। बसों में सवार होकर आई सवारियों को दो घंटे तक टोल प्लाजा पर ही बसों में बैठकर वक्त गुजारना पड़ा। कई सवारियों ने भी किसानों के साथ बसों को निकालने को लेकर बहसबाजी की, लेकिन किसानों ने उन्हें समझाकर शांत किया, जिसके बाद वे बसों में जाकर बैठ गए।

लोकल मार्गों से होकर गुजारे वाहन

जाम के दौरान वाहन चालकों को गर्मी में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने सरसा से डबवाली जाने वाले वाहनों को वाया खैरेकां से साहुवाला-प्रथम होकर निकाला तो वहीं डबवाली से सरसा जाने वाले वाहनोंं को साहुवाला-प्रथम से खैरेकां होकर गुजारा। जाम में फंसे परेशान वाहन चालक गुजरने के लिए लोगों से गुहार लगाते नजर आए, लेकिन किसानों ने आपातकालीन वाहनों के अलावा किसी को नहीं गुजरने दिया।

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पुलिस की गाड़ी में निकली राज्यमंत्री कमलेश ढांडा और सांसद दुग्गल

  • सुरक्षा घेरे को तोड़कर बैठक स्थल तक पहुंचे किसान

  • भाजपा जिला कार्यालय के बाहर बड़ा होर्डिंग भी फाड़ा

सच कहूँ/दिलबाग अहलावत, जीन्द। कैथल रोड स्थित भाजपा के जिला कार्यालय के बाहर किसानों ने शनिवार को भारी हंगामा किया। सरकार विरोधी भारी नारेबाजी की और कार्यालय के बाहर लगा बड़ा होर्डिंग फाड़ डाला। बैठक में भाग लेने पहुंची मंत्री कमलेश ढांडा व सासंद सुनीता दुग्गल को पुलिस वाहन में किसी तरह बाहर निकाला गया।

शनिवार को भाजपा कार्यालय में जिला कार्यकारिणी बैठक थी। इसमें सरसा से सासंद सुनीता दुग्गल व हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा विशेष तौर पर पहुंची थी। किसानों के विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस प्रबंध किए थे। अमरहेड़ी गांव के पास पुलिस ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अवरोधक भी खड़े किए थे। कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

भाजपा की जिला कार्यकारिणी बैठक में मंत्री कमलेश ढांडा व सरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के पहुंचने की सूचना पाकर सैकड़ों की संख्या में किसान भी पहुंच गए। उन्होंने सभी बेरिगेट्स तोड़ डाले। जिला भाजपा कार्यालय के बाहर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, मगर फिर भी किसान नहीं माने। बढ़ते हंगामे को देखकर पुलिस को मूकदर्शक बनकर रहना पड़ा। हंगामे के बीच राज्यमंत्री कमलेश ढांडा व सांसद सुनीता दुग्गल किसी तरह पुलिस की गाड़ी में बैठकर चली गई।

तीनों कानून वापिस होने तक चलेगा आंदोलन : किसान नेता

करीब एक घंटे चले हंगामे के बीच किसान नेता सतबीर पहलवान ने कहा कि सरकार हमारा इम्तिहान न ले, हम तंग हो चुके हैं। सरकार को पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि आप यहां न आएं। सरकार इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि भाजपा और जजपा के नेताओं के आगे कोई एक आदमी तक सड़क पर नजर नहीं आएगा। सरकार को हम कहना चाहते है कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सरकार इन तीन कानूनों को वापस नहीं ले लेती।

विपक्षी राजनीतिक दल भ्रामक प्रचार करके भाजपा संगठन और सरकार, दोनों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका मुकाबला तथ्य के साथ करें। हमारा दायित्व है कि हम पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के साथ-साथ पार्टी द्वारा दिए प्रत्येक निर्देश और हमारी केंद्र-प्रदेश सरकार की नीतियों और उनके लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खडे अंतिम व्यक्ति को दिलाने के लिए काम करें।

राज्यमंत्री कमलेश ढांडा

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी आपत्ति तर्क के साथ रखें, सरकार उसका समाधान करेगी। तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आंदोलनकारी किसान संगठन सरकार के साथ जब चर्चा करना चाहेंगे, तब बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संगठन के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, उनकी आपत्ति क्या है, उसका जबाव न तो संसद में दिया गया और न ही किसान संगठनों ने दिया। कानूनों की खामियों का सरकार निराकरण करेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की ओर से चर्चा के दौरान ठोस प्रस्ताव दिया गया। कृषि सुधार कानूनों को डेढ़ साल के लिए स्थगित रखा गया है। सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और उनका आदर एवं सम्मान करती है। कृषि कानून किसानों के हित में हैं। पिछले सात साल के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निर्णय किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि किसान पिछले छह माह से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर तीन कृषि सुधार कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

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टोहाना(सच कहूँ/सुरेन्द्र गिल)। किसानों व प्रसाशन के बीच बनी सहमति के बाद मंगलवार को किसान नेता मखन सिंह को भी जमानत मिल गई, जिसकी पुष्टि जमानती व किसान नेता रमेश डांगरा ने दी। रमेश ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सदर थाना में जो तीन दिन से धरना चल रहा था। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने धरने दबाव के चलते विकास व रवि को भी रिहा करवा दिया है। उन्होंने बताया कि विधायक के निजी सचिव के बयान पर दर्ज हुए मुकदमे में किसान नेता मक्खन सिंह फतेहपुरी को गिरफ्तार किया गया था।

जिसको आज के कोर्ट मिल गई है। किसान मोर्चा ने सोमवार को धरना समाप्त कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जमानत मिल जाएगी, लेकिन जब मखन सिंह को जमानत सोमवार को नहीं मिली तो प्रशासन की कार्यवाही पर आशंका पैदा हुई और किसान नेता गुरनाम सिंह यहां दोबारा वापिस आ गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मखन सिंह जमानत मिल गई है अब सभी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे तथा तीन कृषि करने के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस बारे में अधिवक्ता मुकेश मान पातड ने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने इस मसले को लेकर स्टेट से जवाब मांगा था। जिसे मंगलवार को दाखिल करने के बाद किसान को जमानत मिल गई है, अब रिलीज आॅर्डर फैक्स के मध्य से भेज दिया गया है।

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