चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने दावा किया है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल पाये गये अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कंग ने यहां जारी बयान में विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि सरकार की नीति है कि चाहे पार्टी के मंत्री- विधायक क्यों न हों, भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

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आप सरकार के कामकाज पर उंगली उठाने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कंग ने कहा कि कांग्रेस,अकाली दल और भाजपा ने अपने शासन के दौरान भ्रष्टाचार और माफिया को संरक्षण दिया था लेकिन उनकी पार्टी की सरकार इस संस्कृति को खत्म कर रही है। शिअद नेता बिक्रम मजीठिया पर निशाना साधते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि मजीठिया, जो खुद ड्रग तस्करी के मामले का सामना कर रहे हैं, वह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजीठिया को आप सरकार से सवाल करने का कोई नैतिक आधार नहीं है।

कंग ने कहा कि कांग्रेस में दरकिनार किए गए प्रताप सिंह बाजवा सिर्फ अपना राजनीतिक करियर को बचाने के लिए सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कंग ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा एक भी उदाहरण पेश करके दिखाएं जहां कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों/नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की हो।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब की भगवंत मान सरकार के हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा और गैर जरूरी लाइसेंस रद्द करने के फैसले का आम आदमी पार्टी (आप) ने स्वागत किया है। आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार का फैसला आपराधिक छवि के लोगों से हथियार छीन प्रदेश से गन कल्चर को खत्म करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने कहा कि पिछली बादल और कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में गैरजरूरी लोगों को हथियार के लाइसेंस बांटे जिससे पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा मिला और समाज का माहौल खराब हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आईं जिनमें शादी-विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम में हथियार लहराने के कारण लोगों की जान चली गई। समीक्षा कराने से सही और गलत लोगों का पता चलेगा और सिर्फ जरूरत वाले लोगों को ही हथियार के लाइसेंस मिल सकेंगे।

प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि मान सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की छवि को बेहतर बनाएगी। नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा और समाज में शांति-सौहार्द का वातावरण स्थापित करेगा।

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