तकनीक-सक्षम सेवाओं और रोगी-अनुकूल संचालन की सराहना की

• सेक्टर 39 में लैब और टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Gulab Chand Kataria: पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर के चार सेहत केंद्रों का दौरा किया। इनमें एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर डडूमाजरा में और तीन शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यूएएएम) सेक्टर 47, 39 और 25 में स्थित हैं। अपने दौरे के दौरान प्रशासक कटारिया ने सभी केंद्रों की सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और कर्मचारियों से संवाद कर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली। लाभार्थियों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और केंद्रों के कुशल एवं रोगी-अनुकूल संचालन की सराहना की। Chandigarh News

प्रशासक ने स्कैन एंड शेयर तथा नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल जैसी डिजिटल और कागज रहित प्रणालियों की शुरूआत के लिए सेहत विभाग की सराहना की। उन्होंने दवा आपूर्ति प्रबंधन के लिए उपयोग किए जा रहे डीवीडीएमएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए सेहत क्षेत्र में तकनीक-संचालित शासन पर विभाग के ध्यान की प्रशंसा की। सेक्टर 39 स्थित यूएएएम में राज्यपाल ने एक पूरी तरह सुसज्जित लैब का उद्घाटन किया, जो निवासियों को निशुल्क निदान सेवाएं प्रदान करेगी। इस पहल से रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में अनावश्यक रेफरल से बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए एक आदर्श टीकाकरण केंद्र का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के साथ प्रधान सचिव वीपी सिंह, सेहत सचिव मंदीप सिंह बराड़, अतिरिक्त सचिव सेहत एवं आयुष निदेशक अखिल कुमार, सेहत एवं परिवार कल्याण निदेशक एवं एनएचएम की मिशन निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह, सेहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा सेक्टर 39, डडूमाजरा और सेक्टर 25 के क्षेत्रीय पार्षद भी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें:– कैथल में युवक की संदिग्ध मौत, शरीर पर पेचकस से हमले के निशान

बिल को ही राज्यपाल से नहीं मिली ‘एनओसी’

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब भर में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने और एनओसी की शर्त खत्म करने वाले अहम बिल को पंजाब के राज्यपाल (Governor of Punjab) गुलाब चंद कटारिया से एनओसी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते पंजाब के राज्यपाल ने इस बिल को खारिज कर दिया है। यह कार्यालय में ही लंबित रहा। पंजाब के राज्यपाल का कार्यालय बिल रोकने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है और पंजाब सरकार भी बिल के पारित होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि एनओसी में छूट 2 नवंबर तक ही दी जाएगी। 2 नवंबर आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। Punjab News

पंजाब के राज्यपाल के पास एक अहम बिल लंबित | Punjab News

जानकारी के मुताबिक, पंजाब में इस समय 14 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें लाखों प्लॉट लोगों ने खरीदे हैं, लेकिन उन प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि रजिस्ट्री होने से पहले ही संबंधित विभाग ने भूखंड बेचने के लिए प्राप्तकर्ता पक्ष को शुल्क अदा कर एनओसी प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है। Punjab Governor

एनओसी की शर्तों में अवैध कॉलोनी तैयार होने तक की तारीख भी तय है, अगर कोई कॉलोनी 2008 के बाद तैयार हुई है तो उस कॉलोनी के प्लॉट को एनओसी नहीं मिल सकती और बिना एनओसी के पंजाब के लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकतीं, इस समस्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 सितंबर 2024 को पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और यह घोषणा की गई कि जिन पंजाबियों ने 31 जुलाई 2024 तक प्लॉट खरीदा है।

वह तहसीलदार के पास प्रमाण प्रस्तुत करके अपना पंजीकरण करा सकता है और इसके लिए किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इस बिल को विधानसभा में पास करने के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पास कराने के लिए भेजा गया था, लेकिन डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह बिल पास होकर वापस नहीं आया है। Punjab News

BRICS Summit: चीन ने इतने अरसे बाद फिर कहा…‘‘चीनी-हिन्दी भाई-भाई’’

Punjab Govt vs Governor: आखिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पंजाब सरकार के पक्ष को सही माना गया और चुनी हुई राज्य सरकार के साथ राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की जिद्द को गलत करार दिया गया। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल ने बिलों पर मुहर उस वक्त लगाई जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। वास्तव में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पिछले छह महीने से टकराव चल रहा था। Punjab News

दरअसल, राज्यपाल ने बजट सत्र की मंजूरी नहीं दी थी और आखिरकार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अदालत ने भी बजट सत्र को जरूरी बताया। इस घटनाक्रम के बाद भी राज्यपाल ने पत्र लिखकर पंजाब सरकार के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर मोहर नहीं लगाई। सवाल उठता है कि यदि राज्यपाल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देते हैं, तो विधायकों को चुनने या करोड़ों रुपये के खर्च पर चलने वाले सदन के लिए चुनाव कराने का क्या फायदा है। Punjab News

राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर मोहर नहीं लगाई

आखिरकार, राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही दो धन विधेयक पारित कर दिए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल ने विधान सभा के विशेष सत्र को भी अवैध घोषित करार दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यपाल का पद बनाया था, न कि किसी राजनीतिक टकराव के लिए। राज्यपाल के लिए पद संभालने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठना आवश्यक है।

लेकिन देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्यपालों ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार कार्य करते हुए किसी पार्टी विशेष के पक्ष में निर्णय लिए। राज्यपाल का पद सरकार का नेतृत्व करना है न कि खुद सरकार चलाने लगे और न ही सरकार में बाधा पैदा करना है। राज्यपाल को किसी राज्य को सीधे तौर पर तभी संभालना होता है जब सरकार अपना बहुमत खो देती है या सरकारी मशीनरी पूरी तरह से विफल हो जाती है। विपक्षी दलों ने जिस प्रकार सरकार का सहयोग किया, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि राज्यपाल की भूमिका सही नहीं है। Punjab News

यह भी पढ़ें:– Timed out in cricket: इस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने की ऐसी हरकत कि अंपायर ने बिना खेले ही आउट करार दे दिया!…

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के प्रधान सचिव का पद सोमवार को संभाल लिया। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर सेवा निभा चुकीं राखी गुप्ता भंडारी ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा को पुनर्जिवित, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, निफ्ट के निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर सेवा निभाई। उनको 2001 में जनगणना के कार्य के लिए राष्ट्रपति ने रजत पदक से भी सम्मानित किया था। उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भूटान में पहली संसदीय चुनावों की निगरानी करने के लिए भी नियुक्त किया गया था। उनको 2015 में जिनेवा में 29वीं और 30वीं वार्षिक मानवाधिकार परिषद् में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी हासिल हुआ था। उन्होंने कतर, पाकिस्तान, चीन, सीरिया और दुबई में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों में भी सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।