वित्तीय वर्ष 2025-26 की वसूली संशोधित लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक

• वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी 207 खुदरा शराब समूहों का सफल आवंटन
• वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने आज यहाँ घोषणा की कि आबकारी एवं कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस आबकारी नीति उपायों और कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित आबकारी राजस्व लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 31 मार्च, 2026 तक सफलतापूर्वक 11,782 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक हैं। Chandigarh News

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।” Chandigarh News

यह भी पढ़ें:– Punjab Recruitment: पंजाब सरकार ने दी 70 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Vidhan Sabha Session: पंजाब विधानसभा के पांचवें दिन कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को लेकर भारी हंगामा हुआ। खैहरा ने सदन में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर कुलतार संधवां ने साफ कहा कि पहले उन्हें माफी मांगनी होगी। खैहरा ने माफी से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला विधायक और कैबिनेट मंत्री नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने विरोध में वॉकआउट कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। Chandigarh News

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन की शुरूआत में ही खैहरा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की और बिना शर्त माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि खैहरा ने पंजाब की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ‘बंधुआ मजदूर’ कहकर निशाना बनाया। चीमा ने कहा कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है और किसी विधायक को शोभा नहीं देती। उन्होंने स्पीकर से अपील की कि यदि खैहरा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में चीमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने विधायक के इस शर्मनाक व्यवहार के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी नेतृत्व को अपने सदस्य के इस आचरण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा- पहले खैहरा माफी मांगें, तभी मिलेगी बोलने की अनुमति | Chandigarh News

चीमा ने कहा कि मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को बंधुआ मजदूर कहना न केवल व्यक्तिगत अपमान है बल्कि पंजाब के मेहनती लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व जताते हुए कहा कि यही प्रणाली साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी ऊंचे पदों पर सेवा का अवसर देती है। चीमा ने खैहरा को चुनौती दी कि वे अपनी योग्यता और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय खैहरा को पहले अपनी पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी शैक्षिक और करियर पृष्ठभूमि स्वयं संदिग्ध रही है।

यह भी पढ़ें:– हथेलियों पर चलकर स्टेज तक पहुंची दुल्हन, फौजियों ने निभाया पिता का फर्ज

वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख करदाताओं को किया सम्मानित

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्ति में 27.01 प्रतिशत का विस्तार दर्ज किया है। चीमा ने शीर्ष पांच करदाताओं को राज्य के आर्थिक विकास और राजस्व उत्पादन में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना करते हुए समावेशी विकास और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में जिम्मेदार करदाताओं की महत्ता पर जोर दिया। Punjab News

सम्मानित किए गए करदाताओं में अम्बूजा सीमेंट से आशु अग्निहोत्री, एच. पी. सी. एल- मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एच. एम. ई. एल) से संजय मल्होत्रा, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से चमन लाल शर्मा, टाटा स्टील से अंकुश शर्मा और दादा मोटर्स से नितिन दादा शामिल रहे। वित्त मंत्री के साथ सचिव कराधान अजीत बालाजी जोशी एवं कर आयुक्त जतिन्द्र जोरवाल भी हाजिर थे, ने बताया कि पंजाब ने जीएसटी विकास में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है और सीमावृत्ती तनाव समेत राष्ट्रीय और भू-राजनैतिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद टैक्स जुटाने में अपने आप को सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मजबूती से स्थापित किया है। Punjab News

उन्होंने कहा कि जून 2025 के लिए शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2379.90 करोड़ रुपये रही, जो कि जून 2024 में प्राप्त हुए 1647. 69 करोड़ रुपये के मुकाबले 732. 21 करोड़ रुपये के शानदार राजस्व वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अप्रैल में 15.35 प्रतिशत और मई में 24.59 प्रतिशत के प्रति महीना शुद्ध विकास रुझानों स्वरूप मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव के बावजूद वित्तीय साल 2025- 26 की पहली तिमाही के दौरान शुद्ध जीएसटी प्राप्तियां 6830.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। Punjab News

उन्होंने कहा कि वित्तीय साल 2024- 25 की पहली तिमाही के दौरान प्राप्ति 5377.75 करोड़ रुपये के राजस्व स्वरूप दर्ज की गई 6.41 प्रतिशत विकास दर के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के दौरान चार गुणा से अधिक विकास दर हासिल हुई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रीवेंटिव यूनिट (एसआईपीयू) ने एक लेखाकार द्वारा चलाए जा रहे जी. एसटी धोखाधड़ी सिंडिकेट का पदार्फाश किया गया है, जिसकी तरफ से जाली बिलिंग और आईटीसी धोखाधड़ी के लिए 20 जाली फर्में बनाई व चलाई जा रही थीं। प्राथमिक जांच में 866.67 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता चला है, जिससे 157.22 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी होने का अनुमान है। इसके इलावा, विभाग ने एक बड़े जीएसटी चोरी घोटाले का पदार्फाश किया है जिसमें मेसर्स माँ दुर्गा रोडलाइनज, जोकि एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है, 168 करोड़ रुपए के जाली ई-वे बिल बनाने और असीमित सामान की ढुलाई में शामिल पाया गया, जिसमें 30.66 करोड़ रुपये की कर देनदारी शामिल है। Punjab News

यह भी पढ़ें:– Ration Card News: गरीबों को मिलने वाले सरसों के तेल पर महंगाई का तड़का

दिड़बा मंडी (सच कहूँ/प्रवीन गर्ग)। Dirba News: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में पंचायत चुनावों में बड़े उत्साह से भाग लेने व पंजाब के सभी मतदाताओं और जीत उम्मीदवारां को बधाई दी। दिड़बा में पत्रकारों से बात करते हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि लोगों ने यह साबित कर दिया है कि गांवों के लोग लोकतंत्र की सबसे छोटी कड़ी पंचायत को अपनी मर्जी से चुनने के लिए उत्साहित नजर आए। सबसे अधिक यह भी देखा गया कि गांवों की महिलाओं ने इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। Sangrur News

उन्होंने चुने गए सभी सरपंचों व पंचों से अपील की कि वह अपनी जीत को संयम के साथ मनाएं व हारने वाले उम्मीदवार भी लोगों के फतवे को मानते हुए आने वाले समय में अपनी तैयारी जारी रखें। उन्होंने कहा कि दिड़बा के लोग खासकर बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बिना किसी लड़ाई-झगड़े से शांतमयी ढंग से चुनाव सम्पन्न करवाने में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री पंजाब होने के नाते बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के गांवों के विकास के लिए ग्रांट दी जाएगी। Sangrur News

यह भी पढ़ें:– नशे व अन्य बुराइयां रोकेगें डेरा श्रद्धालु सरपंच

गांव रोगला में लोगों को समर्पित किए इस प्रॉजैक्ट पर कुल 99.25 लाख रूपये की आई है लागत

दिड़बा मंडी। (सच कहूँ/प्रवीन गर्ग) पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा के गांव रोगला में सांझा जमींदोज नालियों के प्रोजैक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीएम पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा नहरी पानी के सही इस्तेमाल के लिए लोगों की जरूरत मुताबिक यह प्रॉजैक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि भूमिगत जल की बचत हो सके। उन्होंने गांव रोगला में इस समारोह को संबोधित करते पानी के व्यर्थ होने पर चिंता जताई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पानी प्रकृति की अनमोल दात है, जिसे बचाने के लिए हर नागरिक को संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना न करना पडे।

यह भी पढ़ें:– जरख से बचने के लिए दौड़ा युवक 90 फीट गहरे कुएं में जा गिरा

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गांव रोगला में लोगों को समर्पित किए इस प्रॉजैक्ट पर कुल 99.25 लाख रूपये की लागत आई है, जिसमें 89.325 लाख रूपये की सब्सिडी पंजाब सरकार द्वारा दी गई है जबकि 195 हैक्टेयर रकबा सिंचाई के लिए कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह गांव कौहरियां में 69.138 लाख रूपये की लागत से सांझा जमींदोज नालियों के इस प्रॉजैक्ट का नींव पत्थर रखा गया और इस प्रॉजैक्ट अधीन 131.20 हैक्टेयर रकबे के खेतों की सिंचाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि गांवों में लोगों को आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है और समय-समय पर गांवों के विकास के लिए ऐसे प्रॉजैक्टों को चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि यह प्रॉजैकट भूमिगत जल को बचाने में सहायक सिद्ध होंगे और भविष्य में हल्का दिड़बा सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे प्रॉजैक्टों को शुरू किया जाएगा। इस मौके सीनियर नेता गुरमेल सिंह, ओएसडी तपिन्द्र सिंह सोही, भूमी और जल संभाल विभाग के मंडल भूमि रक्षा अधिकारी गुरबिन्द्र सिंह ढिल्लों के अलावा गुरसेवक सिंह धालीवाल सहित अन्य उपस्थित थे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।