लखनऊ। Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच रिश्तों को लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव की बढ़ती नजदीकियों पर भी सवाल उठाए।

राजभर ने सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर कांग्रेस को 200 सीट देने की बात पर समाजवादी पार्टी असहज हो रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी।

'अखिलेश जी, राहुल जी से खटपट क्यों शुरू हो गई?'

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी और राहुल गांधी की जोड़ी में खटास दिखाई देने लगी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह 'लड़कों की जोड़ी' अब टूटकर बिखरने वाली है।

राजभर ने दावा किया कि राहुल गांधी को शायद यह महसूस होने लगा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहने या किसी अन्य दल के साथ जाने से सरकार बनना मुश्किल है। इसी वजह से कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को राजनीति का पाठ पढ़ाने में जुटे हुए हैं।

कांग्रेस नेताओं के तेवर बदलने का दावा

राजभर ने कांग्रेस नेताओं के बदले हुए तेवरों को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता कभी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ नजदीकी बनाए रखते थे, वही अब अखिलेश यादव को आंख दिखाने की स्थिति में आ गए हैं। उनके इस बयान को यूपी में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है।

संजय सिंह की नजदीकी पर भी साधा निशाना

ओपी राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव की नजदीकी पर भी कटाक्ष किया। राजभर ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि इन दिनों अखिलेश यादव को 'झाड़ू' से काफी प्यार हो गया है और वह संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस नजदीकी को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अपने बयान में राजभर ने सपा और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर भी कटाक्ष किया और दोनों दलों को लेकर तीखी टिप्पणी की।

'झाड़ू को कितनी सीटें देंगे-150 या 200?'

सीट बंटवारे को लेकर ओपी राजभर ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस को 200 सीट देने की बात पर ही समाजवादी पार्टी असहज हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी। राजभर ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को 150 या 200 सीटें दी जाएंगी या फिर अभी केवल आश्वासन के भरोसे ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।

यूपी की सियासत में गठबंधन पर बढ़ी हलचल

ओपी राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्षी दलों के बीच संभावित गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। उनके बयान में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के बीच बनते-बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों पर खास तौर पर निशाना साधा गया है।

हालांकि, राजभर के इन दावों और राजनीतिक टिप्पणियों पर संबंधित दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना अहम होगा। फिलहाल उनका बयान यूपी की सियासत में विपक्षी एकजुटता और सीट बंटवारे को लेकर जारी बहस को और हवा देता नजर आ रहा है।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow Cantonment: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विकास की नई सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ छावनी को ‘मॉडल छावनी’ के रूप में विकसित करने के लिए 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।  

इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की नई यात्रा तय की है। आज उत्तर प्रदेश देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विकसित और सशक्त भारत का सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और लखनऊ इसका जीवंत उदाहरण है।

सीएम योगी ने लखनऊ के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 20 वर्ष पहले लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बोर्ड लगा होता था-'मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।' लेकिन उस समय शहर के जाम, संकरी गलियों और गंदगी को देखकर लोगों को मुस्कुराने के बजाय परेशान होना पड़ता था। आज लखनऊ ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है। आज लखनऊ में पुरानी गलियां भी हैं और स्मार्ट रोड तथा सीएम ग्रिड की आधुनिक सड़कें भी हैं। शहर की संकरी गलियों के साथ किसान पथ जैसा आउटर रिंग रोड भी है। एक तरफ ऊदा देवी पासी और महाराजा बिजली पासी जैसी महान विभूतियों की ऐतिहासिक विरासत है तो दूसरी ओर रक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों के निर्माण का केंद्र भी लखनऊ बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ अपनी चिकनकारी और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखता है। शहर की खानपान और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिली है। विरासत और आधुनिक विकास का यह संगम लखनऊ को देश के प्रमुख शहरों में अलग पहचान दे रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन और प्रयासों से लखनऊ छावनी में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। छावनी परिषद में ठोस कचरा प्रबंधन की एआई आधारित व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत जैसी पहल भी की जा रही है। इससे सैन्यकर्मियों, पूर्व सैनिकों और छावनी क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में गोमती नदी को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस वर्ष के अंत तक गोमती नदी को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में सफलता मिलेगी। इस दिशा में सेंट्रल कमांड की ओर से मिल रहे सहयोग की भी उन्होंने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। प्रदेश अभाव, अराजकता और उपद्रव की स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश अब इन समस्याओं से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद इसके कार्य को भी जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 17 घरेलू और पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। सैनिक स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सैनिक 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ऐसे में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छावनी परिषदों में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। लखनऊ छावनी को आदर्श छावनी परिषद के रूप में विकसित करने के लिए सरकार लगातार काम करेगी। छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और सैन्य परिवारों को बेहतर सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, कचरा प्रबंधन और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ आज अपनी पुरानी पहचान और आधुनिक विकास, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस से लेकर स्मार्ट रोड और विरासत से लेकर आधुनिक बुनियादी ढांचे तक, राजधानी बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश कर रही है।

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक महिलाओं को एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड, बैग, साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया। बसों में बैठी महिलाओं ने मुख्यमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके साथ सेल्फी ली।

बुजुर्ग महिलाओं को स्थायी निशुल्क यात्रा की सौगात

‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना के तहत प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं की सुविधा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी है। कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने निशुल्क यात्रा की सुविधा पर खुशी जताई। कई महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें अयोध्या, काशी और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए किराये की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि अब यात्रा के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अक्टूबर-नवंबर में 50 हजार बेटियों को मिलेंगी स्कूटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में घोषणा की कि स्नातक में पढ़ने वाली 50 हजार बेटियों को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी 2017 में करीब 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की बेटियां नाइट शिफ्ट में भी बेफिक्र होकर काम कर रही हैं।

‘चूल्हे से चेक, चेक से कारोबार और कारोबार से टेक्नोलॉजी तक पहुंच रहीं महिलाएं’

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों, बीसी सखी, नमो ड्रोन दीदी, एफपीओ और डिजिटल उद्यमिता जैसे माध्यमों को मजबूत किया जा रहा है। महिलाएं खेती, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 8,000 न्याय पंचायतों में तैयार होने वाले डिजिटल इंटरप्रेन्योर में आधी संख्या महिलाओं की होगी। महिला समूहों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

31 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए बन रहे छात्रावास

मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को महिला स्वावलंबन और सुशासन की मिसाल बताते हुए कहा कि प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी समेत 31 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक छात्रावास में करीब 500 कामकाजी महिलाओं के निशुल्क रहने की व्यवस्था होगी।

नई भर्ती के बाद पुलिस बल में 50 हजार महिला कर्मी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए महिला बीट पुलिस, मिशन शक्ति केंद्र, पिंक बूथ, वन स्टॉप सेंटर और एआई आधारित सेफ सिटी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदेश पुलिस में करीब 10 हजार महिला कर्मी थीं, जो अब बढ़कर 45 हजार हो गई हैं। पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती का प्रावधान किया गया है और 32 हजार भर्ती प्रक्रिया में हैं। नई भर्ती के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 50 हजार हो जाएगी।

‘आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी तो यूपी बीमारू रहेगा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाओं की बराबर भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती का भी आधार है। पंचायतों, स्थानीय निकायों, प्रशासन, सेना, शिक्षा, खेल और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना किसी तरह की चैरिटी नहीं, बल्कि आर्थिक एकीकरण है। सरकार का प्रयास है कि महिलाएं केवल उत्पाद तैयार करने तक सीमित न रहें, बल्कि बाजार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी प्रभावी भागीदारी हो।

‘2017 से पहले योजनाओं पर मंडराती थी कमीशनखोरी की काली छाया’

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति खराब थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय योजनाओं पर कमीशनखोरी की ‘काली छाया’ रहती थी और बिचौलियों के कारण पात्र लाभार्थियों तक पूरा लाभ नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की है। उज्ज्वला योजना, शौचालय, पक्का आवास, जल जीवन मिशन और विभिन्न पेंशन योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर काम किया है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं मौजूद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अनुभव साझा किए और निशुल्क बस यात्रा समेत महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं पर आभार जताया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, अवनीश सिंह, उमेश द्विवेदी, विधायक नीरज बोरा, अमरेश कुमार, ओपी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

कानपुर/लखनऊ (एजेंसी)। Kanpur News: आगामी त्योहारों को देखते हुए दूध और दुग्ध उत्पादों, खासकर खोया में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कानपुर देहात और कानपुर नगर में बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ रोशन जैकब के निर्देश और अपर आयुक्त रेखा एस. चौहान के प्रभावी पर्यवेक्षण में प्रदेश स्तरीय 24 प्रवर्तन टीमों ने विभिन्न खोया निर्माण इकाइयों और प्रमुख खोया मंडियों में सघन निरीक्षण किया।  

अभियान के दौरान मिलावट में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री बरामद हुई, बड़ी मात्रा में खोया नष्ट कराया गया और कानपुर देहात में एक मामले के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पूरे संयुक्त अभियान में कुल 28 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। करीब 1.50 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री और अपमिश्रकों को नष्ट कराया गया। अपमिश्रक के इस्तेमाल के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि तीन खाद्य कारोबारियों के खाद्य पंजीकरण पर निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर में खोया निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान टीम को क्रीम निकालने की मशीन, खोया भट्ठियां, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), और हाइड्रोजन परॉक्साइड मिला। मौके पर करीब एक कुंतल तैयार खोया भी मिला। टीम ने एसएमपी और हाइड्रोजन परॉक्साइड के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए और तैयार खोया मौके पर ही नष्ट करा दिया। इस कार्रवाई में परिसर से 07 बोरे में स्किम्ड मिल्क पाउडर के 175 पैकेट तथा खाद्य पदार्थों में मिलाने के लिए रखा गया करीब 15 लीटर हाइड्रोजन परॉक्साइड बरामद किया गया था।

जांच के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर और हाइड्रोजन परॉक्साइड के नमूने लिए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 100 किलोग्राम दूषित खोया भी नष्ट कराया गया। खाद्य पदार्थ में अपमिश्रक के प्रयोग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रसूलाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 274 और 275 के तहत मुकदमा दर्ज किया। बादशाहपुर में ही एक अन्य खोया निर्माण इकाई की जांच में खोया बनाने में प्रयुक्त सैफोलाइट रसायन और तीन बड़ी कढ़ाइयां/भट्ठियां मिलीं।

टीम ने संदिग्ध अपमिश्रक को जब्त करते हुए संबंधित इकाई का खाद्य पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की। एक अन्य इकाई में जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। वहां उपलब्ध करीब 50 लीटर दूध और 50 लीटर खोया में से खोया का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। ग्राम भोला नगर, झींझक में खोया भट्ठी के निरीक्षण में 10 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल, 10 पैकेट एसएमपी और करीब 32 किलोग्राम तैयार खोया मिला। इकाई बेहद अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में संचालित पाई गई। संचालक ने रिफाइंड तेल, वनस्पति और एसएमपी के इस्तेमाल से खोया तैयार करने की बात स्वीकार की।

टीम ने मौके पर ही 32 किलोग्राम तैयार खोया और 10 लीटर रिफाइंड तेल नष्ट कराया तथा इकाई का खाद्य पंजीकरण निलंबित कर दिया। कानपुर नगर में भी अभियान का असर प्रमुख खोया मंडियों में दिखाई दिया। एक्सप्रेसवे खोया मंडी, फजलगंज खोया मंडी और पारंपरिक हटिया खोया मंडी में खाद्य सुरक्षा टीमों ने निरीक्षण और नमूना संग्रह की कार्रवाई की।

एक्सप्रेसवे खोया मंडी में प्रमुख विक्रेता की इकाई से खोया का नमूना लिया गया। हटिया खोया मंडी में 14 खोया विक्रेताओं की जांच कर 14 नमूने संग्रहित किए गए। इस दौरान अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रखा करीब 4.30 कुंतल खोया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.07 लाख रुपये थी, मौके पर नष्ट कराया गया। फजलगंज खोया मंडी में भी प्रमुख विक्रेता की इकाई से खोया का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को झंडेवाला पार्क, अमीनाबाद में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 23 अगस्त 1935 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में भारत माता के महान सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए इसी पार्क में भारत का तिरंगा फहराया था। उस समय तिरंगा स्वाधीनता का प्रतीक था। कायर ब्रिटिश सरकार ने उनके इस साहस का जवाब गोलियों से दिया और वह देश की आजादी के लिए शहीद हो गए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गुलाब सिंह लोधी बलिदान हुए लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाधीनता का एक स्वर्णिम पृष्ठ छोड़ गए हैं। उनके बलिदान के महज 12 वर्ष बाद देश ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ। सीएम योगी ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से वह अमर शहीद की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हैं। गुलाब सिंह लोधी का जन्म वर्ष 1903 में उन्नाव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर देश की आजादी के लिए जज्बा था। इसी भावना के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और लखनऊ आकर देश की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

उन्होंने कहा कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने उन सभी अमर बलिदानियों के पुण्य स्मरण को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की आजादी के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को बलिदान करने वाली वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम का नामकरण और बदायूं में पीएसी की नई बटालियन का नामकरण किया गया है।

लखनऊ में पीएसी की महिला बटालियन का नाम वीरांगना ऊदा देवी पासी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह गोरखपुर में नवस्थापित पीएसी महिला बटालियन का नाम वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर तथा औरैया में नए मेडिकल कॉलेज का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया है। इन सभी महापुरुषों और वीरांगनाओं ने भारत की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आन, बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर बलदानियों की स्मृतियों को संरक्षित रखने के लिए स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएगी।

सीएम योगी ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों के सम्मान में करीब 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, सद् गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज समेत अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं पर छाजन लगाने, पार्कों के नवनिर्माण और उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह क्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा।

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों को विशेष उपहार देते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। इसके तहत 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिला यात्री तथा उनके साथ एक सहयोगी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, जलभराव, बाढ़ राहत, शिक्षा व्यवस्था और चीनी की उपलब्धता समेत विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह का पर्व है और इस अवसर पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नि:शुल्क बस यात्रा की व्यवस्था की है। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि इस दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रदेश में हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाने और नालों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित हर परिवार तक राहत सामग्री और सरकारी सहायता समय पर पहुंचाई जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडार उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। इसके अलावा जून और जुलाई के दौरान 235 लाख क्विंटल चीनी की बिक्री की जा चुकी है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी भी खुले बाजार में उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिलों का संचालन शुरू कराया जाए ताकि बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सीएम योगी ने अधिकारियों को चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चीनी की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा और एक समय में 400 टन से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं करेगा। वहीं, बड़े उपभोक्ताओं को भी 15 दिनों से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को थोक और खुदरा विक्रेताओं तथा चीनी मिलों के गोदामों का सत्यापन कर वास्तविक स्टॉक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में भ्रम और अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी दस्तावेजो के जरिये फर्म पंजीकृत करवाकर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ लेकर करीब सवा 27.30 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल बरामद किये हैं।

 एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि वैभव सिंह, मो. अरसान, विकास कुमार और मो. साकिब को क्राइम ब्रांच की मदद से हसनगंज थाने की पुलिस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने मेसर्स घनश्याम इंटरप्राइजेज नाम की फर्म बनाई थी।

एडीसीपी क्राइम किरन यादव के मुताबिक, 30 अगस्त 2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मेसर्स घनश्याम इंटरप्राइजेज के संबंध में जांच की गई। इस फर्म द्वारा कच्चा सीसा अपशिष्ट, पेरिंग्स और प्लास्टिक के स्क्रैप की खरीद-बिक्री के लिए जीएसटीआईएन प्राप्त किया गया था।

जांच के दौरान फर्म के पंजीकरण एवं कारोबार से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताएं पता चली। फर्म के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए विभिन्न फर्मों, कम्पनियों के साथ लेन-देन दर्शाकर फर्जी आईटीसी का दावा एवं पास-ऑन किए जाने और इस प्रक्रिया से सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाए जाने के तथ्य सामने आए। इसके बाद थाना हसनगंज में मुकदमा दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी फर्म का उपयोग करते हुए विभिन्न कंपनियों और फर्मों से संपर्क किया जाता था। इसके बाद फर्जी आईटीसी को एक-दूसरे को पास-ऑन कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार कागजी लेन-देन के माध्यम से वास्तविक कारोबार के विपरीत फर्जी आईटीसी का नेटवर्क तैयार कर जीएसटी कर का अपवंचन किया जा रहा था, जिससे सरकारी राजस्व को लगभग 27.30 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

गिरफ्तार आरोपी वैभव सिंह (35) बीटेक है, जबकि मोहम्मद अरसान (32) एम. कॉम., विकास कुमार मिश्रा (35) बीए एलएलबी और मो. साकिब (28) ने बीए की पढ़ाई की है।

एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फर्जी जीएसटी फर्म एवं फर्जी आईटीसी के माध्यम से राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले अन्य संभावित सहयोगियों एवं संबंधित फर्मों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बहन की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। फिलहाल, लखनऊ पुलिस इस हत्याकांड में आगे की तफ्तीश में जुटी है।

शुरुआत में जानकारी आई कि लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विवेकखंड में दिन-दहाड़े एक महिला बैंक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोपहर करीब 12 बजे महिला को आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच के बाहर बुलाकर गोली मारी गई थी। व्यक्ति ने वारदात को अंजाम देने से पहले महिला से थोड़ी देर बात की और फिर कथित तौर पर गोली मारकर मौके से भाग गया।

गोली चलने की आवाज सुनकर बैंक कर्मचारी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत महिला को नजदीक के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान दिव्या मिश्रा के रूप में हुई। वह आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्यरत थी।

आरोप है कि दिव्या मिश्रा को उसके पति मानस बाजपेयी ने गोली मारी थी, जो खुद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जानकीपुरम ब्रांच में काम करता था।

बाद में जानकारी सामने आई कि मानस बाजपेयी अपनी पत्नी की हत्या के बाद गोमतीनगर के हुसड़िया चौराहा स्थित घर पर लौटा, जहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। मानस बाजपेयी की बहन की पहचान 28 वर्षीय तूलिका उर्फ सीबा के रूप में हुई है।

दिव्या मिश्रा पर हमले को लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, "वह रास्ते से गुजर रहा था। एक युवक ने हाथ में दो पिस्टल ले रखी थीं। उसने बात करते-करते दोनों पिस्टल निकालकर गोली चला दी। आवाज सुनकर ब्रांच के कर्मचारी भी बाहर निकले, लेकिन वह व्यक्ति बैंक कर्मचारियों पर अपनी पिस्टल तान दी। इसके कारण वे सभी वापस अंदर भाग गए। उधर, गोली मारने के बाद वह व्यक्ति भी फरार हो गया।"

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह व्यक्ति एक ऑटो में आया था। वारदात के बाद वह व्यक्ति ऑटो से ही वहां से भागा। उसने बताया कि ऑटो रिक्शा पर पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी।

एडीसीपी ईस्ट अमोल मुरकुट ने आईएएनएस को बताया कि लखनऊ की रहने वाली दिव्या मिश्रा गोमती नगर की बैंक में कार्यरत थी। वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ एक बैंक के ग्राहक से मिलकर आई थी। एडीसीपी ने बताया कि पति पहले से ही घात लगाकर बैठा था। उसने दिव्या पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी।

पूर्वी लखनऊ की डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि दिन में गोमतीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डीसीपी दीक्षा शर्मा ने कहा कि मौके पर मौजूद लोगों ने यह बताया था कि पति ने ही महिला की हत्या की है।

डीसीपी दीक्षा शर्मा ने कहा, "थोड़ी देर बाद हुसड़िया चौराहे के बाद एक व्यक्ति के अपनी बहन की हत्या करने और खुद को गोली मारने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उस व्यक्ति की पहचान दिव्या के पति के रूप में की गई।"

डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि एक व्हाट्सएप स्टेटस का पता चला है, जिसमें मानस ने सुसाइड को लेकर अपना घटनाक्रम व्यक्त किया।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 7 अधिकारियों के तबादले किए हैं। ज्योति राय को अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलरामपुर से अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल के तौर पर नई तैनाती दी गई है। संदीप केला को नगर मजिस्ट्रेट, बांदा से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। 

दिनेश चंद्र को उपजिलाधिकारी, बुलंदशहर से नगर मजिस्ट्रेट बांदा बनाया गया है। दिव्या ओझा को उपजिलाधिकारी, चंदौली से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बरेली की जिम्मेदारी दी गई है। विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज से नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर बनाया गया है।

इसी तरह से उत्कर्ष श्रीवास्तव की भी तैनाती बदली गई है। उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर से नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निधि पांडेय को कंपट्रोलर, जन भवन से उपजिलाधिकारी, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है।

बीते महीने जुलाई में योगी सरकार ने 182 अधिकारियों के तबादले किए थे। सरकार ने कई जिलों से एसडीएम की तैनाती बदल दी थी। 13 जुलाई को किए गए तबादले में प्रशांत कुमार को एसडीएम उन्नाव से एसडीएम बहराइच के पद पर तैनाती दी गई थी। कुमार संजय को जालौन, ध्रुव शुक्ला को गाजीपुर, अभय कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी राजस्व परिषद, यूपी, मनोज प्रकाश को एसडीएम जालौन, अरविंद कुमार सिंह को एसडीएम मैनपुरी, पुष्पेंद्र पटेल को एसडीएम अंबेडकरनगर, योगेश कुमार गौड़ को एसडीएम सहारनपुर बनाया गया था।

पिछले महीने किए गए ट्रांसफर में अरुण दीक्षित को एसडीएम भदोही, अश्विनी कुमार सिंह को एसडीएम बाराबंकी, क्षितिज द्विवेदी को एसडीएम देवरिया, मनोज कुमार को एसडीएम मथुरा, राकेश कुमार त्यागी को एसडीएम रामपुर, शुभम यादव को एसडीएम बुलंदशहर, दीपिका मेहर को एसडीएम शामली, अवधेश कुमार निगम को एसडीएम फिरोजाबाद, गोपाल शर्मा को एसडीएम बरेली, और विश्वेश्वर सिंह को एसडीएम सिद्धार्थनगर बनाया गया था।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: लखनऊ की एक सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में जांच के बाद आईआरसीटीसी के एक पूर्व सीनियर अधिकारी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल और 14.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी के लखनऊ रीजनल ऑफिस के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति रखने का दोषी ठहराया।

यह मामला 31 अक्टूबर 2009 को किए गए एक ट्रैप ऑपरेशन से जुड़ा है, जब त्रिपाठी को कथित तौर पर 70,000 रुपए की अवैध रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

बाद में हुई जांच में ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की थी। सीबीआई ने 24 फरवरी 2010 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने 13 दिसंबर 2011 को त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि त्रिपाठी के पास 1.44 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति थी। इस संपत्ति का आकलन उस अवधि के दौरान उनकी कुल ज्ञात आय से 102.53 प्रतिशत अधिक पाया गया। ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

यह सजा ऐसे समय में सुनाई गई है जब सीबीआई उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है जिन पर अपनी वैध आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है।

पिछले साल जनवरी में, अहमदाबाद की एक सीबीआई कोर्ट ने डीए मामले में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पूर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को तीन साल की कठोर कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सिंह के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 314 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी।

सीबीआई मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के नए मामले दर्ज कर रही है। फरवरी 2026 में एजेंसी ने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग ढाई साल की अवधि में करीब 54 लाख रुपए की ऐसी संपत्ति जमा की जो उनकी ज्ञात आय से अधिक थी।

लखनऊ (एजेंसी)। UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर यानी गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की प्रभावी वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। 

सरकार की इस पहल से लंबे समय से संपत्ति कर के बकाये में फंसे लाखों करदाताओं को राहत मिलने के साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल एवं व्यावहारिक तरीके से निस्तारण कराना, करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी न्यायालयीय विवादों में कमी लाना है। एकमुश्त समाधान योजना की अवधि चार माह निर्धारित की गई है और इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा।

नगरीय निकायों द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 के बीच सभी संबंधित करदाताओं एवं हितधारकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पात्र करदाता योजना का लाभ उठा सकें। वहीं करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई धनराशि जमा करनी होगी।

बाकी शेष दो-तिहाई धनराशि अगले दो माह में दो मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ओटीएस योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे लंबे समय से लंबित कर बकाये का समाधान होगा और करदाताओं को पुराने बकाये के निस्तारण का सरल अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए नगरीय निकायों को लंबित राजस्व की प्रभावी एवं समयबद्ध वसूली हो सकेगी।

मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्राप्त राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों की आय के स्रोत मजबूत हों और वे अपने विकास कार्यों के लिए अधिक सक्षम बनें। ओटीएस योजना के माध्यम से सरकार ने करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, दोनों को प्राथमिकता दी है।

लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप गो संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तीकरण और जैविक खेती से जोड़ने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोमूत्र की खरीद शुरू की गई है।  

किसानों और पशुपालकों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी है। इससे गोवंश पालने वाले परिवारों को दूध के साथ गोमूत्र से भी अतिरिक्त आमदनी का रास्ता मिल सकेगा। बुलंदशहर की स्याना तहसील के नरसैना गांव में डॉ. प्रवीण के नेतृत्व में एफपीओ के जरिए शुरू हुए इस प्रयोग से आसपास के 15 गांवों को जोड़ा गया है। इन गांवों में गोमूत्र एकत्र करने के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। 

वर्तमान में इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 500 लीटर गोमूत्र एकत्र किया जा रहा है। आगे खरीद की दर बढ़ाकर इसे 20 रुपये प्रति लीटर करने की भी योजना है। गोमूत्र के संग्रहण के लिए गांवों में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। इससे पशुपालकों को गोमूत्र बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। गांव में ही इसकी खरीद और संग्रह की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्तर पर संग्रहण की व्यवस्था होने से पशुपालकों, विशेषकर महिलाओं को इससे जोड़ना आसान हुआ है। इस पूरी व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 

गांवों में गोमूत्र एकत्र करने में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर दो रुपये कमीशन दिया जा रहा है। इससे महिलाओं के लिए भी गांव में रहते हुए अतिरिक्त आमदनी का एक नया जरिया तैयार हुआ है। डॉ. प्रवीण ने बताया कि इस पहल को केवल गोमूत्र की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे महिला सशक्तीकरण से भी जोड़ा गया है। करीब 300 महिलाओं के सहयोग से यह काम शुरू किया गया है और इन सभी महिलाओं को शेयरहोल्डर बनाया गया है। इससे महिलाएं केवल संग्रहण व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इस पूरे आर्थिक मॉडल से सीधे जुड़ी हुई हैं। 

गोमूत्र संग्रह के एवज में मिलने वाला कमीशन महिलाओं के लिए छोटी आय का नियमित साधन बन रहा है। इसका दायरा बढ़ने पर अधिक संख्या में ग्रामीण महिलाओं को इससे जोड़ने की संभावना है। खासतौर पर गोपालन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए यह घर और गांव में रहते हुए आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकता है। एकत्र किए गए गोमूत्र का उपयोग खेती के लिए उपयोगी उत्पाद तैयार करने में किया जा रहा है। गोमूत्र में विभिन्न जड़ी-बूटियों को मिलाकर खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं तैयार की जाती हैं। इन्हें बाद में समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। 

इस मॉडल का उद्देश्य खेती में रासायनिक उत्पादों के विकल्प के रूप में गोमूत्र आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना भी है। इससे एक तरफ गोवंश से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा तो दूसरी तरफ प्राकृतिक और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। तैयार उत्पादों की बिक्री समितियों को किए जाने से इसके लिए स्थानीय स्तर पर बाजार की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में गोपालन से होने वाली आय मुख्य रूप से दूध और दुग्ध उत्पादों पर निर्भर रहती है। 

इस प्रयोग के जरिए गोमूत्र को भी आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। 10 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद होने पर पशुपालकों को गोवंश से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। आगे इसे 20 रुपये प्रति लीटर तक ले जाने की योजना सफल होती है तो पशुपालकों की आय में और वृद्धि हो सकती है। गोवंश से दूध के अतिरिक्त दूसरे उत्पादों के जरिए भी आय होने पर उनके संरक्षण को आर्थिक आधार मिल सकता है। गोमूत्र की नियमित खरीद की व्यवस्था विकसित होने से गोपालकों को पशुओं की देखभाल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। 

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि बुलंदशहर में शुरू हुए इस मॉडल को गो संरक्षण, ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण और जैविक/प्राकृतिक खेती को एक साथ जोड़ने वाले प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। इसमें गांव से गोमूत्र का संग्रह होता है, महिलाओं को इससे आय मिलती है और एकत्र गोमूत्र से खेती के लिए उत्पाद तैयार कर उन्हें समितियों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाता है। यह पूरी तरह से केमिकल मुक्त है और फसलों की वृद्धि में सहायक होता है। 

पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर इसे प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में विस्तार देने की योजना है। इससे गांवों में गोमूत्र संग्रह केंद्रों का नेटवर्क विकसित होगा, जिससे पशुपालकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत तैयार होने के साथ गो संरक्षण को भी आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है।