2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट में किसान, नौकरीपेशा,महिलाओं पर मेहरबानी दिखाई गई। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रभारी मंत्री पियूष गोयल ने चुनावी चासनी में डूबा हुआ बजट पेश किया है। बजट का मुख्य आकर्षण है आयकर सीमा मे छूट। अब पांच लाख तक की आय करमुक्त होगी। रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ के पार हो गया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में लोक लुभावन घोषणाएं के साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्री ने काफी व्यवहारिक बजट बनाया है। बजट में सभी क्षेत्रों को तरजीह दी गई और आने वाले समय में क्या होगा इसके संकेत दिए गए हैं। सरकार के एजेंडे में आम आदमी का हित सबसे उपर है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने उत्साहवर्धक माहौल तैयार करने के लिए कई प्रावधान किए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से हर साल पेश किए जाने वाले बजट के बाद कुछ प्रतिक्रिया आम होती है। सत्ता पक्ष के नेता इसकी सराहना करते हैं तो विपक्ष इसकी आलोचना। प्रतिक्रिया देने वाले कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया बजट पेश होने के पहले ही तैयार होती हैं। उद्योग जगत ने बजट को सकारात्मक बताया है। जबकि विपक्ष इसे ‘थोथा चना बाजे घना’ और ‘चुनावी जुमला बजट’ बता रहा है। बीजेपी ने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास’ वाला बजट करार दिया है। चुनावी साल को देखते हुए जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अपने छठे बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी। अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पांच लाख रुपये

तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। देश की जीडीपी में लगभग 17 प्रतिशत मेहनतकशों को रोजगार देने वाले कृषिक्षेत्र को इस आम बजट से कई बड़ी उम्मीदें थी। कम एमएसपी, मानसून की मार, कर्ज के बोझ और बाजार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के रास्ते को बहुत संकरा कर दिया है। ऐसे में गांव और किसान की चिन्ता भी बजट में साफ तौर पर दिखती है। मोदी सरकार ने किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल डालने की घोषणा की है।

इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। विपक्ष किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि की घोषणा को ऊंट के मुंह में जीरा बताा रहा है। सहायता राशि भले ही कम हो लेकिन इस तरह की ठोस पहल पूर्व में नहीं हुई है। किसानों के लिए और बेहतर किया जा सकता था। ग्रामीण रोजगार पर ध्यान देते हुए मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौमाता के लिए कामधेनु योजना और राष्ट्रीय गोकुलु आयोग बनाने की घोषणा भी बजट में की गयी है। बजट में किसानों के साथ-साथ मजदूरों और श्रमिकों के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया है। बजट में मोदी सरकार ने तोहफों की बौछार के बावजूद कई सेल्फ गोल भी किये है। मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत में व्याप्त असंतोष और समस्याओं को स्वीकार तो किया है लेकिन बजट में की गयी घोषणाएं अपर्याप्त हैं।

वहीं युवाओं के आगे मुंहबाये खड़ी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कोई ठोस कदम बजट नहीं किया गया है। गरीबो को 10 प्रतिशत आरक्षण तो दिया लेकिन अपने चुनावी वादे के अनुसार युवाओं को नौकरिया देने में मोदी सरकार असफल रही है। अंतरिम बजट में रोजगार की बात को लेकर कोई साफ तस्वीर पेश नहीं की गयी है। मोदी सरकार का यह बजट-किसान, गांव, गरीब पर फोकस है। जिसे देर आयद, दुरुस्त आयद कहा जा सकता है। मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से अपनी कारपोरेट-मित्र छवि से उबरने की कोशिश तो है ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी संजीवनी देने की बड़ी कोशिश है। सरकार ने आखिर महसूस कर लिया कि किसान, गरीब और गांव की हालत सुधारे बगैर अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है।

नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही उद्योग जगत और विशेषकर व्यापारी वर्ग मोदी सरकार से नाराज चल रहा है। जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। व्यापारी वर्ग को मोदी सरकार के आखिरी बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को सुविधाएं दी गई है लेकिन व्यापारी वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी का काम करते हैं। बजट को देख कर लगता है कि व्यापारी वर्ग की मांगों और परेशानियों की ओर से मोदी सरकार ने मुंह फेर लिया है। व्यापारी वर्ग की अनदेखी चुनावी वर्ष में मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है।

आशीष वशिष्ठ

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड का मैच होना है

ब्रेडा (वार्ता)

गत उपविजेता भारत ने बेल्जियम के (India, Expectations, Persist) खिलाफ जबरदस्त संघर्ष वाले मुकाबले में गुरूवार को 1-1 का ड्रा खेला और एफआईएच चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। भारत के इस ड्रा के बाद चार मैचों से सात अंक हो गए हैं और वह तालिका में चोटी पर आ गया है। हालांकि आज ही गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान हॉलैंड का मैच होना है जिससे तालिका के समीकरण बदल सकते हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

 अगले दौर में जाने की उम्मीदों को कायम

जान (वार्ता)

अपने मिडफील्डर कार्लाेस सांचेज़ को मिली हत्या की धमकी और जांच के बाद दबाव में आयी कोलंबिया की टीम ने निखरा हुआ प्रदर्शन करते हुए ग्रुप एच के मुकाबले में पोलैंड को रविवार को 3-0 से पीटकर फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अगले दौर में जाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।

ग्रुप एच की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही कोलंबिया को विश्वकप के ओपनिंग मैच में ही एशियाई टीम जापान के हाथों 1-2 से चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के बाद टीम दबाव में आ गयी थी और उसके खिलाड़ी सांचेज़ को हत्या की धमकी ने उसे और भी परेशानी में डाल दिया था। लेकिन ऐसी दबाव भरी परिस्थितियों में कोलम्बिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दो मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली जबकि पोलैंड की टीम लगातार दूसरी हार झेलकर विश्व कप से बाहर हो गयी। पोलैंड को उसके ओपनिंग मैच में सेनेगल से 1-2 से हार मिली थी।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

जीएसटी लागू होने से पहले जिस तरह की शंकाएं थी, वह दो दिन में ही धुंधली पड़ने लगी हैं। जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी, आर्थिक मंदी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों पर भार बढ़ेगा आदि शंकाएं टूटती जा रही हैं।

बाजार में भीड़ कम होना मध्यम वर्ग में दुविधा की देन है। आमतौर पर मध्यम वर्ग सुनी-सुनाई बातों पर एतबार कर लेता है। जीएसटी लागू होने से पहले सस्ता मिलने की बातें सुनकर दुकानों पर भीड़ लगी रही।

ज्यादा सामान खरीद चुके लोगों ने जीएसटी के बाद बाजार में चक्कर कम लगाए। कुछ लोग टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजारों में रौनक लौटने के साथ-साथ भीड़ बढ़ने के आसार हैं।

अभी तक तो गांवों की चौपालों व शहरों के चौकों-चौराहों पर बैठे लोग कम-ज्यादा हुए रेट की चर्चा करने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ, सस्ते की खबरें मध्यम वर्ग के लिए सपने से कम नहीं।

सोशल मीडिया पर सस्ती हुई वस्तुओं की जानकारी महंगी हुई वस्तुओं से अधिक शेयर हो रही है। कारें, मोबाइल फोन व कुछ मोटरसाईकिल कंपनियों के भाव में कटौती की खबरों ने मोटरसाईकिल शोरूम्स में रोनकें लगा दी हैं।

जीएसटी लागू होने से पूर्व मीडिया में आई खबरों कि कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी व कुछ महंगी, ने खरीददारों की दिलचस्पी बरकरार रखी है। शिक्षा व रसोई की वस्तुओं सहित कुछ अन्य जरूरी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखने के पीछे सोच स्पष्ट नजर आती है

कि सरकार आम जनता पर भार नहीं डालना चाहती। कुछ अड़चनों पर पूरी तैयारी न होने की चर्चा के बावजूद आम आदमी जीएसटी को ईमानदारी के लिए वरदान व टैक्स चोरों के लिए मुसीबत मान रहा है।

सरकार के लिए संतोषजनक बात यह है कि इस दौरान नोटबंदी वाली मुश्किल नहीं हैं। नियमों का पालन न करने व गैर कानूनी काम करने वालों को कानून के तहत लाना कोई जुर्म नहीं, बल्कि ड्यूटी है।

व्यापार को नियमित करना अच्छी बात है। लगता है सरकार इस विचार को लागू करने के लिए दृढ़ सकंल्प है कि ‘काम ही पूजा है, काम करना चाहिए, काम करो, काम करना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर करो अथवा रोकर करो।’

व्यापार में ईमानदारी देश के लिए वरदान है। ईमानदारी से काम करने वाले देशभक्त हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार नोटबंदी से एक लाख फर्जी कंपनियों को ताले लगे हैं और तीन लाख कंपनियां शक के घेरे में हैं।

आजादी से लेकर देश फर्जीवाड़े का गढ़ रहा है। फर्जी कामकाज बंद होंगे, तो देश की तकदीर बदलेगी। आखिरकार कालाधन भी फर्जी कारोबार की देन है, जिसे जीएसटी बंद कर सकता है। जनता जीएसटी के हक में है और इसके अच्छे परिणामों का भी इंतजार करने के लिए तैयार है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

वित्त मंत्री विधानसभा में 20 जून को पेश करेंगे बजट

कोटकपूरा/ फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय बजट की निरस्तता के बाद अब शहरवासियों की नजरें कैप्टन सरकार की ओर से 20 जून को पेश होने जा रहे बजट पर टिकी हुई हैं। सत्ताधारी कांग्रेस का चुनाव के बाद का पहला बजट होने के चलते समाज का हर वर्ग पंजाब सरकार पर उसके फायदे की कुछ घोषणाओं की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पिटारे से पंजाब वासियों के लिए क्या निकलता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इसी इंतजार के दौरान समाज के विभिन्न वर्गो से संबंधित लोगों के विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का श्रेय हम यहां ले रहे हैं।

व्यापारियों ने लगाई उम्मीद

फौजी रोड के इलेक्ट्रिक तकनीशियन जसविंदर सिंह को उम्मीद है कि इस बार का बजट शहरवासियों विशेषकर व्यापारियों के हित में होगा। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार व्यापारियों का विश्वास जीतने को किसी प्रकृति आपदा के कारण व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रावधानों पर विचार करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पर विशेष प्रयास की उम्मीद

समाजसेवी बाबा फरीद कॉलेज आॅफ नर्सिंग के संचालक डॉ. मनजीत सिंह ढिल्लों को पंजाब सरकार से बदलते सामाजिक सरोकारों में उपेक्षित वर्ग की सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की उम्मीद है। उन्होने कह कि सरकार को शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार के ऐसे अवसर निकालने होंगे, ताकि रोजगार की तलाश में विदेशों की और रुख कर रहे सुवा शिक्षित वर्ग के लिए उनके अपने देश में ही रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

युवा विकास प्रेरक समीक्षा एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम में बोली राजे

• योजनाओं का लाभ दिलाने में सेतु का काम करें विकास प्रेरक

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक जनता की पहुंच आसान बनाने और इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने में युवा विकास प्रेरक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को सही तरीके से समाज के जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाने में वे एक सेतु का काम करें।

श्रीमती राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा विकास प्रेरक समीक्षा एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम में आए युवा विकास पे्ररकों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि युवाओं से इस देश को काफी उम्मीदें हैं और युवा ही नये राजस्थान का भविष्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पिछले 6 माह में युवा विकास प्रेरकों ने आइडिया फैक्ट्री के रूप में काम करते हुए नवाचारों के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। वे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोगी बनकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल हुए हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि युवा प्रेरक फील्ड में जाकर वस्तुस्थिति को समझते हैं साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी होने के कारण वे लोगों से इसके बारे में चर्चा कर उनसे फीडबैक भी आसानी से ले पाते हैैैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि युवा प्रेरकों ने लीक से हटकर सोच रखते हुए कई अभिनव कार्य किए हैं जिनमें डवलपमेंट डायलॉग, बाल विवाह रोकने, पारदशिर्ता से राशन वितरण, बिजली छीजत में कमी लाने एवं श्रमिक कार्ड पंजीयन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। डवलपमेंट डायलॉग प्रोग्राम के माध्यम से स्कूल एवं कॉलेजों के विद्याथिर्यों के साथ चर्चा का फायदा सरकार की योजनाओं के प्रभावी ढ़ंग से धरातल पर लाने में मिलेगा।

यू-ट्यूब चैनल एवं वेब मैग्जीन लॉन्च

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में युवा विकास पे्ररक कार्यक्रम के यू-ट्यूब चैनल तथा वेब मैग्जीन राजस्थान स्वाभिमान को लॉन्च किया। इससे पहले युवा विकास कार्यक्रम की सलाहकार समिति की अध्यक्ष तथा राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण तथा आयोजना विभाग के निदेशक श्री ओपी बैरवा ने कार्यक्रम के उद्देश्य, गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

बांसवाड़ा के विकास प्रेरक शिवराज चौधरी, झालावाड़ की विकास प्रेरक श्रुति गोयल तथा डूंगरपुर के विकास प्रेरक शुभम शर्मा ने अपने-अपने जिलों में किए गए नवाचारों एवं सफलता पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।