वर्ष 2018 बैच की आईएएस हैं अपराजिता, केमिकल इंजीनियरिंग में की है बी.टेक

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। DC Aparajita: जिले की नवनियुक्त डीसी आईएएस अपराजिता ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया। वे 2018 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनका स्थानांतरण स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक पद से बतौर उपायुक्त कैथल में हुआ है। वे कई जिलों में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। डीसी अपराजिता ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उनकी प्राथमिकताओं में है। साथ ही जिले में चल रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को एक सप्ताह में अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रत्येक कार्य कानून, नियम और समयबद्धता के अनुसार ही संचालित होगा। फाइलों में अनावश्यक विलंब, जन शिकायतों की उपेक्षा या प्रक्रियाओं में लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सभी मेहनत, ईमानदारी एवं अनुशासन में रह कर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। यहां पहुंचने पर पुलिस की टुकड़ी द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एडीसी कम सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, कैथल एसडीएम अजय सिंह, डीआईपीआरओ नसीब सिंह सैनी ने कैथल पहुंचने पर उनका स्वागत किया।

बल्लभगढ़ एसडीएम, फरीदाबाद में एडीसी के पद पर दे चुकी है सेवाएं

केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक के बाद आईएएस अपराजिता ने बतौर इंजीनियर भी काम किया है। इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर वे वर्ष 2018 बैच में आईएएस बनीं थीं। बनारस की मूल निवासी आईएएस अपराजिता ने सबसे पहले बल्लभगढ़ एसडीएम के तौर पर सेवाएं दीं थीं। इसके बाद वे फरीदाबाद में एडीसी के तौर पर कार्यरत रहीं। वे फरीदाबाद में नगर निगम में सहायक आयुक्त भी रहीं। साथ ही अंबाला में एडीसी के तौर पर भी कार्यभार देख चुकी हैं। आईएएस अपराजिता पंचकूला में बतौर नगर निगम आयुक्त व एडीसी भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वे स्वच्छ भारत मिशन में एमडी के तौर पर कार्यरत थीं। जहां से उनका तबादला बतौर कैथल उपायुक्त के तौर पर हुआ है। जिसके तहत उन्होंने मंगलवार सुबह अपना कार्यभार संभाल लिया।

निवर्तमान डीसी प्रीति का कैथल से यमुनानगर हुआ तबादला | Kaithal News

जिला में एक वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद निवर्तमान डीसी प्रीति का यमुनानगर में तबादला हो गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनके इस स्थानांतरण के बाद, मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में उन्हें विदाई दी गई और सम्मानपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

तबादले के बाद अपनी नई जिम्मेदारी संभालने से पहले, डीसी प्रीति मंगलवार सुबह लघु सचिवालय में आई, जहां उन्हें कैथल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे सम्मान के साथ विदाई दी। इस अवसर पर एसडीएम अजय सिंह सहित उपायुक्त कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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कक्षा तीसरी, 5वीं व 7वीं के विद्यार्थियों की लगेंगी कक्षाएं

सच कहूँ/विनोद शर्मा

फतेहाबाद। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए बच्चों के लर्निंग लेवल की दशा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब जिले के सभी खंडों में रविवार को भी सरकारी स्कूल खुलेंगे। हालांकि इसमें सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का आना जरूरी नहीं है। रविवार को स्कूलों में सिर्फ कक्षा तीसरी, 5वीं व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जाएंगी। आयोजित इन कक्षाओं में उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह भी अपना कीमती समय देकर बच्चों को पढ़ाएंगे तथा बच्चों के साथ अपना अनुभव सांझा करते हुए संवाद स्थापित करेंगे।

एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश

• शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को संस्कार व उनकी फीटनेस पर भी ध्यान दें।
• अपने कर्त्तव्यों का पालन ईमानदारी व निष्ठा से बढ़ाए।
•  बीईओ व डाईट मताना की टीम से कहा कि वे बच्चों का सलैब्स स्वयं पढ़कर तैयारी करे।
• डॉ हरदीप सिंह ने कहा कि इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करें।
• बच्चों के शिक्षा स्तर की जांच के लिए कुछ समय के अंतराल में उनकी परीक्षा भी ले।
• लगातार अभ्यास करवाने से बच्चे निश्चित तौर पर शिक्षा में निपुण बनेंगे।

बच्चों के संस्कार व फिटनेस पर भी दिया जाएगा ध्यान

बच्चों को शुरूआती दौर में ही बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग व डाईट मताना के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया गया। एक दिवसीय वर्कशाप में उपायुक्त के मार्गदर्शन अनुसार शिक्षा विभाग के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों तथा डाईट मताना के अधिकारियों, प्राध्यापक व मास्टर ट्रैनरों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि रविवार के दिन वे स्वयं स्कूलों में जाकर अध्यापकों की तरह ही बच्चों को पढ़ाएंगे। रविवार को कक्षाएं आयोजित होने से निश्चित तौर पर बच्चों की शिक्षा में सुधार आएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सुश्री अंजू आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई, सभी बीईओ, डाईट मताना के अध्यापकों की टीम, मास्टर ट्रैनर आदि मौजूद रहे।

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एमज दाखिला परीक्षा में एलीजा ने हासिल किया पहला स्थान

संगरूर (सच कहूँ न्यूज)। डिपटी कमिशनर घनश्याम थोरी द्वारा आॅल इंडिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडीकल साईसेंज एमज की दाखिला परीक्षा में से 100 प्रतिशत अंक हासिल कर देश भर में से पहला स्थान हासिल करने वाली लहरागागा की छात्रा ऐलीजा बांसल को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स में डिप्टी कमिशनर थोरी ने ऐलीजा को पुस्तकों का सैट भेंट किया व बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भेंट की।

थोरी ने कहा कि मेहनत व लगन सफलता के लिए अहम सीढ़ियां हैं और दृढ़Þ इरादे से की जाने वाली मेहनत कभी असफल नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी अपना लक्ष्य मान कर पूरी लगन, इमानदारी व मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं वह दुनिया में हमेशा उच्च स्थान जरूर हासिल करते हैं।

लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं : डिप्टी कमिशनर

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि यह एक ऐसी उम्र होती है जब अपने मन को आराम कर कोई भी विद्यार्थी अपना भविष्य रौशन करन के लिए सार्थक कदम उठा सकता है। उन्होंने ऐलीजा की प्रशंसा की व कहा कि ऐलीजा की मेहनत ने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिखाया है कि मेहनत का मूल्य जरूर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है बस जरूरत है कि घरों और समाज में इनको प्यार व सत्कार देते हुए लगातार हौसला अफजायी की जाए।

परीक्षा की लम्बे समय से तैयारी कर रही थी एलीजा

एलीजा ने कहा कि उस की तरफ से दाखिला परीक्षा के लिए पिछले लम्बे समय से तैयारी की जा रही थी व परमात्मा की मेहर व माता -पिता के आर्शीवाद से वह इस प्राप्ति को हासिल कर सकी है। इस मौके डिप्टी कमिशनर ने ऐलीजा के पिता विजय कुमार और माता रेनूं बाला को भी मुबारकबाद दी। ऐलीजा को पुस्तकें भेंट करने मौके सहायक कमिशनर इस्मत विजय सिंह, सहायक कमिशनर दीपजोत कौर, ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट हरकीरत कौर भी उपस्थित थे।

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मैडीकल सर्टिफिकेट तथा शिकायत की कापी लगाना अनिवार्य

होशियारपुर (राजीव शर्मा)। पंजाब सरकार की ओर से तेजाब हमले के पीड़ितों (Acid Sufferers) को 8 हजार रुपये प्रति महीने की दर से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया गया है तथा इस वित्तीय सहायता संबंधी प्राप्त हुए आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाएगा।

तेजाब पीड़ितों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम पंजाब 2017 के नाम तहित जिला स्तरीय कमेटी भी स्थापित की जा चुकी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल ने बताया कि इस स्कीम का मुख्य उदेश्य तेजाब पीड़ितों की सहायता करना हैताकि वे असहनीय हादसे के बाद भी अपना जीवन सम्मान सहित गुजार सकें।

आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर | Acid Sufferers

उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी इस कमेटी में शामिल होंगे। इस के अलावा दो फौजदारी कानून के माहिर (जिन में कम से एक एक महिला) तथा तेजाब पीड़िÞत के पारिवारिक सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे। उ

न्होंने बताया कि तेजाब पीड़ित केसों संंबंधी कमेटी के सदस्य सचिव जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह सहायता तेजाब के हमले के कारण अपंग हुई महिलाओं को ही दी जाएगी तथा यह सहायता केवल पंजाब राज्य के निवासी के लिए ही है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िÞत खुद तथा अगर वे तेजाबी हमले के कारण खुद आवेदन देने की स्थिती में न हो तो उसके परिजन, वारिस, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार की ओर से भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन के साथ मैडीकल सर्टिफिकेट तथा एफआईआर/ शिकायत की कापी लगानी भी जरुरी है।

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मुख्यमंत्री को भेजा मांग-पत्र

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के आह्वान पर जिलेभर की आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जताया किया।

धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सुनीता झलनियां ने की व संचालन सीता बरसीन ने किया। धरने के बाद यूनियन ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को 12 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा।

धरने को संबोधित करते हुए सुनीता झलनियां, सीटू जिला प्रधान जगतार सिंह व उपप्रधान रमेश जाण्डली ने भाजपा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के हड़ताल व प्रदर्शन पर पाबंदी लगाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार के ऐसे तानाशाही फरमानों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार के ऐसे फैसलों का सीटू मुंहतोड़ जवाब देगी और इसके विरोध में 31 जुलाई को फतेहाबाद में जोरदार रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों की जायज मांगों का समाधान नहीं कर रही है।

इस अवसर पर सुदेश रानी भट्टू, भट्टू ब्लाक प्रधान माया पूनिया, अनिता भट्टू, राजबाला खजूरी, पुष्पा फतेहाबाद, सुदेश कुमार, दर्शना, ममता, सुनीता कुम्हारिया, सीटू जिला उपप्रधान मदन सिंह आदि ने भी संबोधित किया।

ये हैं मुख्य मांगें

• हेल्पर्स को चौथे दर्जे का सरकारी कर्मचारी घोषित करना।
• मानदेय का भुगतान नियमित करना।
• आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स के धरने-प्रदर्शन पर रोक लगाने के पत्र को तुरंत निरस्त करना।
• गर्मी-सर्दियों की छुट्टियां सरकारी स्कूलों अनुसार करना।
• सोनीपत में बर्खास्त की गई 6 वर्कर्स को तुरंत बहाल करना।
• शहरों में आंगनवाड़ी केन्द्र का किराया 6 हजार व गांवों में 3 हजार मासिक करना।
• 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार वर्कर्स को न्यूनतम वेतन देना।
• 18 हजार रुपये वेतन देना।

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उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने एफआईआर दर्ज करवाने के दिए निर्देश

• डीसी ने बैठक के दौरान 30 जून तक शहरों को ओडीएफ घोषित करने के दिए आदेश
• टीम व युवाओं से किया आमजन को जागरूक करने का आह्वान

फतेहाबाद (विजय बजाज)। उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने कहा कि जिन लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है और अभी तक शौचालयों का निर्माण नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए और उनसे दी गई वित्तीय सहायता राशि की वसूली भी करे।

उपायुक्त ने जिला की चारों नगर परिषद् और पालिकाओं को 30 जून तक खुले में शौचमुक्त करने के आदेश दिए है। उन्होंने नगर परिषद् के अधिकारियों से कहा है कि वे ओडीएफ घोषित होने के बाद 15 जुलाई तक जरूरी दस्तावेज एमआईएस पर अपलोड भी करें। इस कार्य में कौताही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

उपायुक्त डॉ. जेके आभीर लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में नगर परिषद् अधिकारियों, कर्मचारियों, ओडीएफ टीम सदस्यों और सक्षम युवाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगर परिषद के ईओ प्रदीप हुड्डा, महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी आशा सेतिया, डिप्टी सीएमओ डॉ. हनुमान सिंह, डीईईओ संगीता बिश्नोई, रोहताश मील मौजूद रहे।

नगर पालिका के सभी वार्डों में सर्वे के निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि ओडीएफ टीम सक्षम युवाओं को साथ लेकर टोहाना, फतेहाबाद नगर परिषद् और रतिया व भूना नगर पालिका के सभी वार्डों में सर्वे कर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को चिन्ह्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को शौचालयों के उपयोग करने बारे समझाना है। उन्हें इसके लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाकर हम उन्हें शौचालय के प्रयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

स्कूलों में बच्चों को किया जाएगा जागरूक

डॉ. आभीर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में बच्चों को शौचालयों के प्रयोग बारे जागरूक करें और उन्हें ओडीएफ के बारे में भी पूर्ण जानकारी दें। इसके अलावा उन्हें अभिभावकों व दूसरे लोगों को भी शौचालय उपयोग करने बारे जागरूक करने के लिए प्रेरित करे। ताकि वे बीमारियों से बच सकें।

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पीआरटीसी के भटिंडा डिपो ने सिटी बस सेवा चलाने में असमर्थता जताई

भटिंडा (अशोक वर्मा)। गत कई वर्षों से लगातार भटिंडा में सिटी बस सेवा तहत चलाई जा रही बसों को 1 जुलाई से बंद करने की तैयारी पूरी कर ली है। पीआरटीसी के भटिंडा डिपो ने सिटी बस सेवा को चलाने में असमर्थता जताते हुए अपने मुख्य कार्यालय व नगर निगम भटिंडा के कमीश्नर को पत्र के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दे दी है। भटिंडा डिपो ने सिटी बसों के कारण पड़ रहे घाटे को यह सेवा बंद करने का मुख्य आधार बनाया है।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वह 30 जून तक शहरी बस सेवा चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने यह बसें चलाने से असमर्थता जताई है। माना जा रहा है कि यदि शहरी बसें बंद हो जाती है तो इससे कांग्रेस को नामोशी का सामना करना पड़ सकता है।

बिना किसी टाईम टेबल के चल रही सिटी बसों से पड़ रहे घाटे ने पीआरटीसी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। इन बसों को भटिंडा के अतिरिक्त गोनियाना, भुच्चो मंडी व संगत मंडी आदि तक चलाया जा रहा है।

टाईम टेबल न होने के कारण आ रही थी अड़चने

पीआरटीसी ने इन बसों के लिए 14 परमिट प्राप्त किए हुए हैं। इन बसों का टाईम टेबल न होने के कारण कुछ अड़चने आ रही थी और निजी आपरेटर भी परेशान थे, किन्तु अभी तक वह चुप थे। पीआरटीसी वर्क्स यूनियन व निजी बस आपरेटर यूनियन के एक संयुक्त कमेटी बनाई है, जो कि कल से सभी बसों के टाईम टेबल वगैरा की जांच करेगी।

शहरी बसों की कोई समय सूची न होने संबंधी भटिंडा डिपो ने ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इससे अवगत करवा दिया था। सूत्रों मुताबिक कुछ दिन पहले टाईम टेबल संबंधी पुलिस के पास भी शिकायत गई थी, किन्तु इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रत्येक माह 9 लाख रुपये का घाटा

जानकारी अनुसार भटिंडा डिपो को प्रत्येक माह 9 लाख रुपये का घाटा पड़ रहा है। बीते वर्ष दौरान इन बसों कारण भटिंडा डिपो को करीब 60 लाख रुपये का रगड़ा लग गया है। सिटी बस सेवा तहत जो बड़ी बसें चल रही हैं, उनका प्रत्येक माह 3.50 लाख रुपये घाटा पड़ रहा है। वर्णनीय है कि घाटे के चलते पीआरटीसी ने काफी समय पहले भी यह बस सेवा जारी रखने से इंकार कर दिया था।

नगर निगम ने इन बसों को अपने बलबूते चलाने की इच्छा जाहिर की थी। पीआरटीसी ने भी इसके लिए सहमति दे दी थी, किन्तु निगम को इन बसों के लिए निजी आपरेटर नहीं मिल रहे हैं। निगम द्वारा इस संबंधी दो बार टैंडर भी लगाए गए , किन्तु शर्ते सख्त होने के कारण निजी आपरेटरों ने इस सेवा प्रति रुची नहीं दिखाई।

पता चला है कि तब सरकार के दखल से मामला लटक गया था, जिस कारण पीआरटीसी ही गल पड़ा ढोल बजाती आ रही थी। पूर्व उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा 13 अप्रैल 2012 को वैसाखी के अवसर पर भटिंडा में सिटी बस सेवा की बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया था। नगर निगम भटिंडा ने केन्द्रीय फंडों की सहायता से 10 बड़ी बसें खरीदी थी। उस समय की अकाली सरकार ने विधान सभा चुनावों से पहले सियासी लाभ के लिए जनवरी 2017 से 20 मिनी बसें शहरी बस सेवा में शामिल कर दी थी, जिस कारण घाटा बढ़ गया।

बेबसी में लिया फैसला: जीएम

पीआरटीसी के भटिंडा डिपो के जनरल मैनेजर सुरिन्द्र सिंह का कहना था कि सिटी बस सेवा कारण विभाग को प्रत्येक माह बड़ा आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। इस लिए नगर निगम को पत्र के माध्यम से 30 जून के बाद बसें चलाने में असमर्थता से अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को सिटी सेवा की समय सूची बनाने के लिए कई बार लिखा गया है, किन्तु कोई तस्सली बख्श जवाब नहीं मिला।

निगम चलाएगा बस सेवा: डिप्टी कमीश्नर

डिप्टी कमीश्नर दीपरवा लाकड़ा ने कहा कि यदि पीआरटीसी द्वारा सिटी बस सेवा को बंद किया जाता है तो नगर निगम सिटी बस सेवा को चलाएगा। आखिरकार लोगों को सुविधा तो देनी ही है।

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उपायुक्त ने अधिकारियों संग की बैठक, दिए निर्देश

• गांव स्तर पर बनाए गई स्वास्थ्य और सेनिटेशन कमेटियां करें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक
• डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए किए सुचारू प्रबंध
• सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं नो स्मोकिंग बोर्ड

फाजिल्का। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया की अध्यक्षयता में जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में जिला स्वास्थ्य सोसायटी की मीटिंग हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने जिला स्वास्थ्य कमेटी के अधिकारियों को हिदायतें की कि वह सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज करें जिससे मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि गांव स्तर पर बनार्इं गई कमेटियों के द्वारा सरकार की ओर से चलार्इं जा रही स्कीमों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने हिदायत की कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारियां फैलने से रोकने के लिए अग्रणी और सुचारू प्रबंध किए जाएं।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई के साथ-साथ मरीजों के लिए एक्स-रे, दवाइयां आदि की समय समय पर देख -रेख की जाये। इस के साथ ही बिजली आदि के प्रबंध भी सचारू तरीके से किये जाएं। उपायुक्त ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचाया जाए जिससे लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस मौके एसडीएम अबोहर श्रीमती पूनम सिंह, सिविल सर्जन डॉ.सुरिन्दर कुमार, एसएमओ फाजिल्का डॉ. राजेश कुमार, डी.पीएम राजेश कुमार आदि के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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सड़कों पर उतरे किसान-मजदूर और डिप्टी कमीश्नर कार्यालय का किया घेराव

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। जलूर जबर विरोधी एक्शन कमेटी के आह्वान पर सैकड़ों मजदूरों व किसानों ने डीसी दफ्तर के समक्ष धरना लगाया। धरने के उपरांत एसएसपी दफ्तर के समक्ष मार्च करते हुए किसानों व मजदूरों शहीद माता गुरदेव कौर के कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की।

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के प्रधान मुकेश मलौद, भाकियू उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां, क्रांतिकारी ग्रामीण मजदूर यूनियन के प्रधान संजीव मिंटू, पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय प्रधान जोरा सिंह नसराली, भाकियू क्रांतिकारी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सरमुख सिंह, किरती किसान यूनियन के प्रांतीय नेता

जतिंदर खन्ना ने कहा कि लंबे समय बीतने के बाद भी प्रशासन की तरफ से जलूर कांड व माता गुरदेव कौर के कथित कातिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। शहीद माता गुरदेव कौर के संस्कार मौके प्रशासन से सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने, मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद करने, मजदूरों के हुए नुकसान का मुआवजा देने, मजदूरों को जमीन देने का भरोसा दिलाया था,

किंतु प्रशासन की तरफ से इसके विपरीत मजदूरों की बोली में रुकावट डालने के लिए कातिलों को शह दी जा रही है। मजदूरों की बोली में खलल डालने के लिए कातिलों को शह दी जा रही है व मजदूरों को समझौते के लिए दबाव डालने के लिए पुलिस में भर्ती हुए नौजवानों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करके संघर्ष को दबाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।

प्रांतीय कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश में किसानों पर गोलियां चलाने की सख्त शब्दों में निंदा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अकाली-भाजपा सरकार के समय जो अत्याचार मजदूरों किसानों पर हुए, वह आज भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि मांगें माने जाने तक संघर्ष जारी रहेगा।

यातायात ठप होने से लोग परेशान

जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष धरने के दौरान आवाजाही को पूर्ण तौर पर बंद करने की वजह से जहां राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं जिला प्रबंधकीय परिसर का मुख्य गेट बंद करने से लोगों को अंदर जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ी। जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष रिहायशी इलाका होने के कारण लोगों का मोहल्ले से निकलकर बाहर जाना भी दुश्वार हो गया।

यहां हर दिन लगने वाले धरनों से जिला प्रबंधकीय परिसर रोड के दुकानदार भी बेहद परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बेशक प्रशासन से बार-बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद धरनाकारियों की ओर से हर दिन बंद की जानी वाली आवाजाही शहर निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है।

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अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्यवाही: उपायुक्त

• पंचायतें सप्ताह के भीतर चैक करवाएं विकास कार्यों का रिकार्ड
• चैकिंग टीमों को रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश

फाजिल्का (नारायण)। रूरल मिशन अधीन जिला में करवाए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने संबंधी जिला लघु परिसर के मीटिंग हाल में उपायुक्त ईशा कालिया की अध्यक्षयता में मीटिंग हुई। इस मौके उन्होंने संबंधित गांवों की पंचायतें, पंचायत सैक्ट्री, विभिन्न ब्लॉकों के बीडीपीओ और विभिन्न एजेंसियों के साथ जिले में किए गए रूलल मिशन अधीन हुए कार्यों का रिव्यू किया गया।

क़्वालिटी की भी होगी जांच

उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि विकास कार्यों का अभी तक रिकार्ड न दिखाने वाली पंचायतों को एक हफ्ते के अंदर -अंदर रिकार्ड चैक करवाएं और विकास कार्यो की जांच कर रही टीमों को इस की रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने जांच कर रही टीमों को यह भी आदेश दिए कि चैकिंग दौरान यह भी यकीनी बनाया जाए कि जिस काम के लिए अनुदान प्राप्त हुई है उसी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई हो। यह भी यकीनी बनाया जाए कि हुए विकास कार्यों की क्वालिटी अच्छी हो।

400 विकास कार्यों की जांच पूरी

बैठक दौरान उपायुक्त ने फाजिल्का, जलालाबाद, अरनीवाला व अबोहर ब्लाक अधीन पड़ते गांवों में रूरल मिशन अधीन हुए ििवकास कार्यों का रिकार्ड जांच कर रही टीमों को सप्ताह के भीतर चैक करवाने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि जिला में रूरल मिशन अधीन विभिन्न गांवों में हुए 2226 विकास कार्यों की अलग -अलग टीमों द्वारा जांच की जा रही है। अब तक ब्लाकों के लगभग 400 कार्यों के रिकार्ड की पड़ताल की जा चुकी है, जोकि जांच टीमों अनुसार सही पाई गई है।

देरी बर्दास्त नहीं होगी

उपायुक्त ने जिला विकास व पंचायत अधिकारी को हिदायत दी कि इस मिशन अधीन हुए बाकी कार्यो की रिपोर्ट पंचायतों से जल्दी मुकम्मल करवाई जाए। उनहोंने यह भी आदेश दिए कि जो पंचायतें संबंधित रिकार्ड को दिखाने से देरी कर रही हैं उन खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। संबंधित पंचायत सैक्ट्री और ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने संबंधित पंचायतों का रिकार्ड इस हफ्ते के अंदर -अंदर पड़ताल करवाएं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच करवाने में अस्मर्थ रहने वाले अधिकारियों खिलाफ भी बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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