लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: योगी सरकार में किसानों का हित प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले 9 वर्षों से लगातार कोशिशें जारी हैं। अलग-अलग तकनीकी को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास विभाग ने ड्रिप इरीगेशन (बूंद-बूंद सिंचाई) को बढ़ावा दिया है। यह तरीका अपनाने वाले किसानों को गन्ना उत्पादन में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी मिली है। 

गन्ना विभाग के मुताबिक, पिछले 9 वर्षों में 73,078 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। जो किसान इसका उपयोग कर रहे हैं, वहां उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा है। ड्रिप इरीगेशन में बूंद-बूंद पानी सिंचाई के लिए उपयोग होता है। 

इससे 50 प्रतिशत तक जल की बचत भी हो रही है। करीब इतनी ही उर्वरकों की भी बचत हो रही है, क्योंकि इनको पानी में मिलाकर ही पौध तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है। पानी और उर्वरकों की बर्बादी कम होने के साथ ही किसानों पर इसके खर्च का बोझ भी कम हुआ है। यह उनकी आय में वृद्धि की प्रमुख वजह भी बन रहा है।

गन्ना विभाग के मुताबिक ड्रिप इरीगेशन के जरिए क्षारयुक्त और कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती संभव हो पाई है। पिछले कई वर्षों में ड्रिप इरीगेशन के फायदे देखकर इसे अपनाने वाले किसानों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

गन्ना विभाग के मुताबिक वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 37 चीनी मिलों में एथनॉल प्लांट थे। इनकी क्षमता लगभग 88 करोड़ लीटर वार्षिक थी लेकिन उत्पादन महज 42 करोड़ लीटर था। वहीं वर्तमान में 53 चीनी मिलों की एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करीब 258 करोड़ लीटर वार्षिक हो चुका है। शुगर सेक्टर की एथनॉल उत्पादन बढ़कर 137 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है।

लखनऊ (एजेंसी)। UP Farmer News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जनपदों में बुधवार को हुई बारिश से परेशान किसानों का हाल जाना। उन्होंने असमय बारिश के कारण किसानों को होने वाली परेशानी के बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। Lucknow News

अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मौसम की मार झेलने वाले किसानों को परेशानी न हो, किसान हित सरकार की प्राथमिकता है। किसानों की बर्बाद हुई फसल के नुकसान का आकलन कर संपूर्ण जानकारी एकत्र करें और उन्हें जल्द से जल्द राहत दिलाएं।

सीएम योगी ने निर्देश दिया कि राजस्व, कृषि विभाग व बीमा कंपनी फसल नुकसान का तत्काल संयुक्त सर्वे कराकर शासन को अवगत कराएं, जिससे किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार हर आपदा-विपदा में प्रदेशवासियों के साथ निरंतर खड़ी है। विगत दिनों हुई बारिश से भी किसानों की फसल प्रभावित हुई थी, इससे नुकसान होने वाली फसल का मुआवजा दिलाया जा रहा है। बुधवार को होने वाली बारिश के कारण भी फसल को जो नुकसान हुआ है, उसका भी जल्द से जल्द आकलन करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि फील्ड में रहकर वस्तुस्थिति का जायजा लें और प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन कराएं, जिससे किसानों को समय पर उचित सहायता मिल सके। Lucknow News

उन्होंने प्रमुख सचिव (कृषि) व राहत आयुक्त से कहा कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों से सीधा संपर्क करें और समन्वय बनाएं। सभी सूचनाएं समय पर एकत्र कर शासन को उपलब्ध कराई जाए, जिससे राहत कार्य भी समय से हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को हुई क्षति का आकलन प्राप्त होते ही मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। भुगतान व्यवस्था समयबद्ध ढंग से हो, ताकि मौसम की मार से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

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भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार

जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Farmer News: भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा किसान है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार स्तंभ है। एक किसान परिवार में जन्म लेने और खेत-खलिहान में स्वयं श्रम करने के कारण मैं भलीभांति समझता हूं कि खेती केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। हल चलाने से लेकर निराई-गुड़ाई तक खेत के हर कार्य को अपने हाथों से करने का अनुभव मुझे किसानों की वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों को समझने की दृष्टि देता है।

आज जब मुझे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, तो यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि किसानों के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व का संकल्प है। पिछले लगभग 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त, आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। Farmer News

सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य किसान को बीज से बाजार तक सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो आज उनके सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को सुरक्षा कवच दिया है। नीम कोटेड यूरिया ने उर्वरकों के उपयोग में पारदर्शिता और संतुलन लाया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर की मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, वहीं एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) योजना ने किसानों की सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी क्षमता को मजबूत किया है।

इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत कृषि उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे अन्नदाताओं के अथक परिश्रम, वैज्ञानिक खेती पद्धतियों और किसान-हितैषी नीतियों के चलते देश चावल उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। वर्ष 2014 के बाद से देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली जैसे प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कृषि अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।

वर्तमान समय में सरकार का विशेष फोकस फसल विविधीकरण (Crop Diversification) पर है। किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण सुनिश्चित करने और कृषि को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से तंबाकू तथा अधिक पानी की खपत वाली पारंपरिक फसलों के विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को मिलेट्स, दलहन, तिलहन, बागवानी और पशुपालन जैसी गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक और चरणबद्ध है, ताकि किसानों पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े और उनकी आय के स्रोत भी विविध हों। Farmer News

इसी प्रकार हरित क्रांति से प्रभावित उन राज्यों में, जहां गेहूं और धान जैसी जल-गहन फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, वहां प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10 प्रमुख राज्यों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में परिस्थितियां अनुकूल हैं, वहां कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे जल का संतुलित उपयोग हो और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कुछ विपक्षी नेताओं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। यह आरोप पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। भारत सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। हर समझौते में यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुरक्षित रहे और घरेलू बाजार प्रभावित न हो। वास्तविकता यह है कि सरकार कृषि निर्यात को बढ़ाकर भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

राजस्थान में भी आज किसानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हित में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ किसानों को सिंचाई, कृषि अवसंरचना, प्राकृतिक खेती और बाजार सुविधाओं के रूप में मिल रहा है। इससे राज्य के किसान नई तकनीकों और बेहतर अवसरों से जुड़ रहे हैं।

मेरे लिए राजनीति कभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का माध्यम नहीं रही। मैं हमेशा इसे सेवा का साधन मानता हूं। किसान, मजदूर, गरीब और वंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगा। आज भी जब अवसर मिलता है, मैं अपने गांव और खेतों में अवश्य जाता हूं। मेरा पहनावा और जीवनशैली उस मिट्टी से मेरे जुड़ाव का प्रतीक है, जिसने मुझे जीवन के मूल्यों से परिचित कराया।

आज भारत आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक बनाना और भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में स्थापित करना। आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन, बेहतर बाजार और नीति समर्थन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश का किसान अपने परिश्रम, नवाचार और सरकार के सहयोग से आने वाले वर्षों में और अधिक समृद्ध होगा। जब हमारा अन्नदाता सशक्त होगा, तभी भारत सशक्त और समृद्ध बनेगा—यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है। Farmer News

(लेखक – भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है।)

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दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे पर उतार-चढ़ाव की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी

• 20 गांवों के किसानों की महापंचायत, भाकियू ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान
• मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली जाने वाले मार्गों को बंद किया जायेगा: मांगेराम त्यागी
• यह मार्ग केवल एक गांव नहीं, बल्कि 20 से अधिक गांवों की जीवनरेखा उतार-चढ़ाव जरूरी: कुलदीप त्यागी

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad News: दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे के पांचवें चरण में निर्माणाधीन तलहेटा गोल चक्कर पर रविवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेतृत्व में किसानों ने क्षेत्रीय समस्याओं और एक्सप्रेस-वे पर आवश्यक कट/उतार-चढ़ाव की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान आसपास के 20 गांवों के किसान महापंचायत में जुटे और एक स्वर में मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।धरने का नेतृत्व भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने किया।

धरने की अध्यक्षता मांगेराम त्यागी (पलोता) ने की, जबकि संचालन कुलदीप त्यागी (तलहेटा), उपाध्यक्ष मेरठ मंडल और ज्ञानेश्वर त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष हापुड़ ने किया। किसानों ने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेस-वे पर उतार-चढ़ाव न होने से ग्रामीणों की आवाजाही, खेती-बाड़ी और आपात सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है। गाजियाबाद के भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई अब निर्णायक चरण में है। उन्होंने कहा कि यह 20 गांवों की साझा समस्या है। किसानों के हक के लिए हम आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे और उतार-चढ़ाव लेकर ही रहेंगे। महापंचायत को संबोधित करते हुए, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी (कुतुबपुर) ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली जाने वाले मार्गों को बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।

वहीं भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप त्यागी (खासपुर जीबी) ने कहा कि यह मार्ग केवल एक गांव नहीं, बल्कि करीब 20 से अधिक गांवों की जीवनरेखा है, इसलिए यहां उतार-चढ़ाव अनिवार्य है। धरने में भाकियू के राष्ट्रीय सचिव ओमपाल सिंह, जिला प्रभारी जयकुमार मलिक, जिला सचिव वेदपाल मुखिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राम अवतार त्यागी,रामकुमार चौधरी, गाजियाबाद के जिला उपाध्यक्ष यशवीर सिंह, महेश यादव ,युवा जिला अध्यक्ष छोटे चौधरी, विनीत चौधरी, युवा व तहसील स्तर के पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। Ghaziabad News

कुरुक्षेत्र (सच कहूँ/देवीलाल बारना)। Farmer News: यदि किसान अभी भी गेहूँ की बिजाई किए बिना रहते हैं, ऐसे किसानों के लिए अभी भी पछेती गेहूँ बिजाई का समय बचा हुआ है। ऐसे में किसान आलू व मटर की फसल के बाद भी गेहूँ का उत्पादन कर सकते हैं। इसको लेकर कृषि विशेषज्ञ ने विशेष जानकारी दी है। दैनिक सच कहूँ से विशेष बातचीत में कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सरिता ने कहा कि अभी पछेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है। पछेती किस्मों के लिए 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय बिजाई के लिए उचित है। डा. सरिता रानी के अनुसार डब्ल्यू एच 201, डब्ल्यू एच 1124, एच डी 3059, एचडी 3298, डीबीडब्ल्यू 173, पीबीडब्ल्यू 771 वैरायटी पछेती किस्में हैं, इनमें से किसान अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं।

उर्वरक ड्रिल से करें बिजाई : डा. सरिता

कृषि विशेषज्ञ डा. सरिता रानी ने कहा कि पछेती गेहूँ की बिजाई उर्वरक ड्रिल मशीन से करें। इस समय में 25 प्रतिशत ज्यादा बीज यानि 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालें। यदि छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो 55 से 60 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करें। अधिक जमाव व उत्पादन के लिए बीज को 12 घंटे पानी में भिगोएं। भिगोने वाले बर्तन में पानी का स्तर बीज से दो सैंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। Farmer News

इसके बाद दो घंटे छाया में बीज को सुखाएं व फफूंदनाशक व जैविक खाद से उपचारित कर बीज की बुआई करें। पछेती गेहूँ की फसल में नाईट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की मात्रा 48:24:12 के अनुपात में रखें। प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डीएपी, 85 किलोग्राम यूरिया व 20 किलोग्राम म्यूरेट आॅफ पोटाश गेहूँ में डालें। इससे ज्यादा खाद न खेत में न डालें।

किसान अंधाधुध कीटनाशकों का प्रयोग न करें: डा. सहारण

केवीके के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डा. बलजीत सहारण ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान कई बार पछेती धान को ज्याद ग्रोथ के चक्कर में ज्यादा ही कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। किसानों को ऐसा नही करना चाहिए बल्कि विशेषज्ञों से सलाह के अनुसार की कीटनाशकों का प्रयोग करें। उन्होेंने कहा कि पछेती गेहूँ फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बिजाई के 30-35 दिन बाद मेटसल्फुरोन-इथाईल 40 प्रतिशत डीएफ का 20 ग्राम प्रति एकड़ 200-250 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। मंडूसी व जंगली जई के लिए क्लोडिनोफोप 15 प्रतिशत घु.पा. 160 ग्राम प्रति एकड या सल्फोसल्फयूरान 75 प्रतिशत घु.पा. 13 ग्राम प्रति एकड़ व 500 मिलीलीटर पृषठ सक्रिय क्रमक चिपचिपा पदार्थ 5 प्रतिशत ई.सी. 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में छिड़काव करें। Farmer News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। New Delhi: सरकार ने किसानों के लिए रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते रबी सीजन फसल 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने रबी सीजन 2025-26 एक अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि रबी फसलों के वास्ते उर्वरकों के लिए बजटीय अस्थायी प्रावधान करीब 37,952.29 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने इससे पहले खरीफ फसलों के लिए जो बजटीय आवश्यकता व्यक्त की यह उससे 736 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार का मकसद इन घोषणाओं के जरिए किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना है। New Delhi

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संगरूर (गुरप्रीत सिंह/नरेश कुमार)। Sangrur News: पंजाब सरकार द्वारा बीती रात खनौरी व शंभू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ की कार्रवाई से रोष में आए सैंकड़ों किसानों ने जब डिप्टी कमिशनर संगरूर के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। वीरवार को भारतीय किसान यूनियन (आजाद) के सैंकड़ों कारकुन्न डिप्टी कमिशनर के कार्यालय के समक्ष धरना देने से पहले ही भारी तादाद में पुलिस पार्टी वहां मौजूद रही और पुलिस ने डीसी कॉम्पलैक्स रोड को दोनों तरफ से सील कर दिया था। Sangrur News

इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान डिप्टी कमिशनर संगरूर के कार्यालय समक्ष पहुंच गए। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने इन नेताओं को काबू कर लिया व सामने खड़ी पीआरटीसी की बसों में बैठा दिया। वहीं महिला पुलिस कर्मियों ने बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारियों को काबू किया। वहीं किसानों ने कहा कि केन्द्र सरकार पहले ही किसानों के खिलाफ है, लेकिन अब राज्य सरकार भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों के खिलाफ यह कार्रवाई महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसान हर हाल में अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे किसानों पर अत्याचार किया है व उनको धोखे से बॉर्डरों से हटाकर हिरासत में ले लिया है। Sangrur News

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शांतिपूर्ण रहेगा बंद, कानून व्यवस्था की होगी पालना: किसान प्रतिनिधि

• लूणकरणसर में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया संवाद | Rajasthan

घड़साना/बीकानेर (सच कहूं न्यूज)। Bikaner News: इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिला से लेकर बीकानेर तक के किसान आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। किसानों द्वारा शनिवार को घड़साना टोल नाके, भारतमाला सड़क पर पूगल के पास व लूणकरणसर के पास दो जगह पर अनिश्चितकालीन जाम लगाया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है किसान तहसील स्तर तक भी मार्ग जाम कर सकते हैं। Rajasthan

किसान प्रतिनिधियों ने किसानों से इस तीन जगह ही जाम में शामिल होने व जरूरत पड़ने पर सभी जगह जाम करने की बात कही है। इधर किसानों के आंदोलन को देखते हुए श्रीगंगानगर बीकानेर से लेकर आला स्तर के अधिकारी सतर्क हो गए है। किसान नेता सत्यप्रकाश सिहाग ने आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किसान तीन जगह पर जाम लगा रहे हैं घड़साना रावला, रायसिंहनगर विजयनगर तक के किसान घड़साना टोल नाके पर, खाजूवाला क्षेत्र के किसान पूगल से गुजर रही भारत माला रोड़ पर व लूणकरणसर क्षेत्र के किसान भी भारतमाला सड़क परियोजना पर जाम लगाएंगे। Rajasthan

उन्होंने किसानों से अपने आक्रोश को काबू में रखते हुए इस बार इन्हीं स्थानों पर जाम में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टोल नाके पर किसान नेता आगे की रणनीति पर काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो गांव गांव स्तर पर सड़क मार्ग जाम किए जाएंगे।

इधर, लूणकरणसर में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों से शुक्रवार को लूणकरणसर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समर्थित वार्ता के दौरान किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास दिलाया कि शनिवार को प्रस्तावित बंद पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। इस दौरान कानून-व्यवस्था का पालन किया जाएगा। श्रीमती वृष्णि ने राज्य सरकार द्वारा किसान हित में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। Rajasthan

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लोहारू (सच कहूँ/ सांवरमल वर्मा)। Loharu News:  राजस्थान सीमा के साथ लगता हरियाणा का भिवानी जिला के ढिगावा बहल लोहारू इलाके में इन सरसों की फसल के पीले फूलों ने बालू रेत के टीलों पर सोने सी रौनक बिखेर दी हैं। गौरतलब होगा कि भिवानी जिला में करीब तीन लाख हैक्टेयर में इन दिनों सरसों की फसल लहलहा रही है। सरसों के पीले फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानों इन दिनों बालू रेत के टीलों ने पीली चादर ओढ़ ली हो। इन दिनों हर ओर से पीले सोने सी चमक दिख रही है। सरसों की फसल के अनुरूप मौसम होने के चलते बहल ढिगावा और लोहारू के किसान राजेश, छत्रपाल, बिनोद, शीशराम, प्रमोद, सोमबीर, सोनू ने बताया की क्षेत्र में इस बार पीला सोना यानी सरसों की फसल अच्छी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। Bhiwani News

किसानों को भी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी सरसों की फसल को लेकर किसानों को आगामी बीमारियों को लेकर कुछ सलाह दी है। बहल ढिगावा लोहारू क्षेत्र के किसान इन दिनों खेतों में लहलहाती सरसों को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खेतों में लहलहाता पीला सोना देख किसानो को इस साल सरसों की अच्छी फसल होने की आशा है। हल्की फुल्की बारिश होने के कारण जिलेभर में पीले सोने का अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। किसान इस कड़ाके की ठंड में भी दिन-रात अपने खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। इस समय किसान काफी मेहनत भी कर रहे हैं। Bhiwani News

कृषि अधिकारी डॉक्टर चंद्रभान श्योराण के अनुसार खेतों में छाई हरियाली और पीले फूलों के मनमोहक खुशबू का यह मनोरम दृश्य देखकर किसानों सहित बाहर से आ रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। भिवानी जिले में करीब 34 हजार एकड़ सरसों की बिजाई हुई है। मौसम अनुकूल है फिर भी किसानो को फसलों पर विशेष ध्यान रखना होगा। अगर फसल में किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो वे कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि मौसम आगे भी ठीक-ठाक रहा और फसलों पर अच्छी प्रकार की बीमारी का प्रकोप नहीं लगा तो सरसों की अच्छी पैदावार होने की सम संभावना जताई जा सकती है। Bhiwani News

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किसान सड़कों पर गुजारेंगे रातें | Chandigarh News

• किसान पंजाब के सांसदों से भी हुए नाराज, संसद भवन में नहीं उठा रहे किसानों का मुद्दा

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Farmer News: पंजाब के किसान द्वारा शंभू बॉर्डर से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचने तक की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है व पहला किसानों का जत्था 6 दिसम्बर को सुबह 9 बजे शंभू बॉर्डर से पैदल ही रवाना होगा व अम्बाला के जग्गी सिटी में शाम तक पहुंचकर आराम करेगा। इस्के बाद लगातार दिल्ली पहुंचने तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही पैदल यात्रा होगी। जहां शाम हो जाएगी वहां यात्रा को रोक दिया जाएगा। हालांकि किसानों ने 6 जगहों का ऐलान भी किया है, जहां दिल्ली पहुंचने से पहले किसान रातें बिताएंगे। चंडीगढ़ में प्रैस कॉन्फ्रैंस करते स्वर्ण सिंह पंधेर व बाकी किसान नेताओं ने ऐलान किया है। Chandigarh News

स्वर्ण सिंह पंधेर ने बताया कि किसानों को दिल्ली जाने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने हरी झंडी दे दी है, इसलिए हरियाणा सरकार को तुरंत शंभू बॉर्डर से रास्ता खोलना चाहिए। भाजपा नेताओं ने पैदल जाने की स्वीकृति दी तो किसान पैदल ही दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हरियाणा या फिर केन्द्र सरकार कोई अड़चन न पैदा करे। उन्होंने बताया कि जहां तक ट्रैक्टर-ट्रॉली का सवाल है तो हम सरकारों के कहने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली भी साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरत का सामान जरूर साथ लेकर जा रहे हैं। Chandigarh News

उन्होंने बताया कि हरियाणा में पैदल यात्रा करने मौके सबसे पहले जग्गी सिटी अम्बाला रूकेंगे व उसके बाद मोहड़ा मंडी, खानपूर जट्टा व पिपली में किसानोंं का जत्था रुकेगा। उन्होंंने बताया कि रात सड़क पर आराम करने से लेकर खाने का इंतजाम हरियाणा के किसान उनके लिए करेंगे। Chandigarh News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Farmer News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय में वृद्धि तथा पशुधन, बागवानी और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढाने के लिए 13966 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि डिजिटल, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, किसान कोष और कृषि विकास केंद्र को मजबूत करने संबंधी सात कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। New Delhi

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में कृषि के योगदान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसी कड़ी में कृषि के विकास और किसान कल्याण के लिए 13,966 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है। वैष्णव ने बताया कि 2817 करोड़ रुपए से डिजिटल कृषि मिशन आरंभ किया जाएगा जिससे किसानों को अपने कृषि आदानों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा और कागजी प्रक्रिया घटेगी। इस कार्यक्रम में किसान और कृषि की जानकारी डिजिटल की जाएगी। New Delhi

उन्होंने बताया कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3979 करोड़ की योजना बनायी गयी है। इसके अंतर्गत कृषि अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 2291 करोड़ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजनायें बनायी गयी हैै। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और संसाधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गयी है। इसमें फल, फूल, कंदमूल और सब्जी आदि पर जोर दिया जाएगा। New Delhi

वैष्णव ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए 1202 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार किसान कल्याण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रही है और निरंतर निर्णय कर रही है। New Delhi

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हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। Hisar News: संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान आए दोनों कोई न कोई ऐसा ऐलान करते रहते हैं, जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। रामायण टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए 72 गांवों की किसान पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा कि हरियाणा ही नहीं संपूर्ण उत्तर भारत में अब संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसी भी किसान को टोल नहीं देना पड़ेगा। Kishan News

किसानों का दावा है कि इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी पास की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ यूनियन से जुड़ा मेंबरशिप का कार्ड किसानों के पास होना जरूरी है। इसके अलावा किसानों की गाड़ी पर किसी भी किसान संगठन से संबंधित झंडा लगा होना चाहिए। किसान नेता शमशेर सिंह लाडवा ने बताया कि हर महीने के पहले शनिवार को रामायण टोल प्लाजा पर मासिक बैठक होती है। उन्होंने बताया कि शनिवार को हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हरियाणा व पूरे उत्तरी भारत में किसी भी टोल प्लाजा पर किसान नेता या किसान संगठनों के सदस्यों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। उनके वाहन निःशुल्क टोल पार करेंगे। Kishan News

खास बात यह है कि किसानों के इस निर्णय का टोल मैनेजमेंट भी विरोध नहीं कर रही है। जैसा किसान कहते हैं, उसी तरह मान लेते हैं। ज्ञात रहे कि इससे पहले भी जब-जब किसान आंदोलन हुए हैं। किसानों ने टोल फ्री अभियान भी चलाए हैं और किसानों के टोल फ्री अभियान सफल भी रहे हैं। जिससे आम जनता को भी फायदा मिला। पर यह फायदा हर बार नुकसान में भी बदला, क्योंकि जब-जब टोल फ्री अभियान चले हैं, तब तब टोल टैक्स महंगे होते चले गए। इस अभियान का खामियाजा बाद में आम जनता को महंगे टोल के रूप में भुगतना पड़ता है।

जारी रहेगा नेताओं का विरोध | Kishan News

किसान नेताओं ने किसान व मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और आगामी कार्यक्रमों का शेड्यूल बनाया। इस मौके पर किसान एडवोकेट हर्षदीप गिल,किसान नेता विकास सिसर,दशरथ मलिक,कैलाश मलिक सहित काफी संख्या में किसानों ने संबोधित किया। किसान नेता विकास सिसर ने बताया कि इस मासिक बैठक में यह भी फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पूरा होने तक लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं का विरोध किया जाएगा। वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं से भी किसानों व मजदूरों की मांगों से संबंधित सवाल जवाब किए जाएंगे।

नेताओं से यह पूछा जाएगा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो वे किसानों के लिए क्या करेंगे? वर्तमान में किसानों की इस नई रणनीति को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का नेता जब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पक्ष में वोट की अपील के लिए जाता है तो किसान उसी जगह पर नारेबाजी करते हुए पहुंच जाते हैं व नेताओं से सवाल-जवाब करते हैं। Kishan News

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