चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा सरकार ने संशोधित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। परीक्षा के बाद नौकरी के लिए अब 4 की जगह 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर बुलाया जाएगा। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपए रखा गया है। Haryana CET News

ग्रुप-ए और बी पदों की परीक्षाओं के पंजीकरण के लिए होगा आधार प्रमाणीकरण

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप-ए और बी पदों की विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीद्वारों के पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग हां/ना या/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। यह अधिसूचना सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (्र्र) के साथ पठित, के अधीन जारी की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाएं तय समय में देनी होंगी

हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनैक्शन और सीवरेज कनैक्शन सात दिन के अन्दर जारी करना होगा।

इसी प्रकार, पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा। पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छ: दिनों में जबकि ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी है, आदि के कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा।

खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अन्दर बहाल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए विभाग के सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। Haryana CET News

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हिसार डॉ संदीप सिंहमार। Haryana CET: हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब 6 अगस्त को होगा। 6 अगस्त को हरियाणा के 5 जिलों में कैटेगरी नंबर 57 के उम्मीदवारों का होना है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैटेगरी नंबर 56 का 5 अगस्त को आयोजित होना था, उसका दिन बाद में निश्चित किया जाएगा। उससे पहले देर रात तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई की वजह से कैंडीडेट्स को किसी भी प्रकार की सूचना न मिलने के कारण उम्मीदवारों के बीच टेस्ट होगा या नहीं यह संशय बरकरार रहा। अधिकतर कैंडिडेट अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक दिन पहले ही पहुंच गए थे।

लेकिन मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पेंडिंग होने के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रात्रि 10:00 बजे तक भी यह निर्णय नहीं ये स्का था कि 5 अगस्त को एग्जाम होगा या नहीं। बाद में परीक्षा स्थगित का नोटिस डाला गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के एग्जाम पर रोक लगाने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील के लिए पहुंच गया। Haryana CET

लेकिन समय कम था। इस मामले की सुनवाई शनिवार सुबह करीब 12:00 बजे हुई। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक तो हटा दी है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति के लिए ना इस टेस्ट का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर पहले की योग्यता लिस्ट की जगह नई योग्यता लिस्ट के आधार पर यह टेस्ट आयोजित होगा। ज्ञात रहे कि सबसे हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर हरियाणा में ग्रुप दी व सी की भर्तियां करने का ऐलान किया है।

तब से लेकर अब तक यह भर्ती प्रक्रिया विवादों के घेरे में ही सही है। कभी सरकार द्वारा अपनाई जाने वाले योग्यता के क्राइटेरिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी सरकार द्वारा लिए जाने वाले मेंस टेस्ट पर। यह बात तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पहले ही स्पष्ट कर चुके थे की स्थिति कुछ भी रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्थगित नहीं किया जाएगा। पर मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अंतिम दिन तक पेंडिंग होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

इस मामले में सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी अपने किसी भी प्रकार के अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके। यही एक सबसे बड़ी वजह रही कि इस चूक के कारण प्रदेश भर के आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आवेदकों को कैटेगरी नंबर 56 के लिए एग्जाम हेतु नई परीक्षा तिथि का इंतजार करना होगा। रविवार को सिर्फ कैटेगरी नंबर 57 की आवेदकों का ही एग्जाम होगा।

सरकार ने सभी विभागों ने मांगी रिक्त पदों की लिस्ट

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने सीईटी के माध्यम से ग्रुप-सी और डी के पदों को भरने का फैसला किया है और विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए जल्द ही कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सात जनवरी, 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को अपने विभागों के ग्रुप-डी पदों की नई व लंबित मांग भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रुप-डी के कुछ पदों जैसे कुक, नाई, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर, एनिमल अटेंडेंट, मोची, माली, बढ़ई, पेंटर, दर्जी आदि में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए, इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कौशल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि एचएसएससी को मांग-पत्र भेजने के दौरान अपने विभाग में ग्रुप-डी के उन विशेष पदों के बारे में उल्लेख करें जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विभाग ग्रुप-डी पदों की मांग भेजने के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए एचएसएससी के साथ संपर्क कर सकते हैं।

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