प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana News: हरियाणा में मार्च और अप्रैल के दौरान हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर बड़ा असर डाला है। अब राज्य के सैकड़ों किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

16 जिलों के 6821 किसानों ने दर्ज कराया दावा

राज्य के कुल 16 जिलों के 6821 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान का ब्योरा दर्ज कराया है।

कुल 144 गांवों के किसान शामिल

• करीब 50,108.808 एकड़ फसल को नुकसान का दावा
• यह आंकड़े बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा का असर काफी बड़े स्तर पर पड़ा है।
•  बारिश और ओलावृष्टि बनी नुकसान की वजह
• क्षतिपूर्ति पोर्टल को हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष रूप से खोला था, ताकि किसान आसानी से अपने नुकसान का रजिस्ट्रेशन कर सकें।
• मार्च-अप्रैल में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं समेत कई फसलों को भारी नुकसान हुआ।

किन जिलों के किसानों ने किया दावा?

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर विभिन्न जिलों से किसानों ने आवेदन किया है:

सिरसा – 30 गांव
करनाल – 21 गांव
सोनीपत – 14 गांव
कुरुक्षेत्र – 13 गांव
पानीपत और हिसार – 11-11 गांव
फतेहाबाद – 10 गांव
यमुनानगर और जींद – 8-8 गांव
झज्जर – 4 गांव
दादरी – 3 गांव
हांसी – 2 गांव
भिवानी – 1 गांव

8 मई को मिल सकता है मुआवजा

• Vipul Goel ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को मुख्यमंत्री किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर कर सकते हैं।
• यह खबर किसानों के लिए राहत भरी मानी जा रही है, जो लंबे समय से नुकसान की भरपाई का इंतजार कर रहे थे।

सरकार की तैयारी तेज

सरकार द्वारा:
किसानों के दावों की जांच की जा रही है
पात्र किसानों की सूची तैयार की जा रही है
मुआवजा सीधे बैंक खातों में भेजने की योजना है

फतेहाबाद (विनोद शर्मा)। हरियाणा सरकार के पंचायतों में कार्य ई-टेंडरिंग से करवाने के फैसले के खिलाफ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के टोहाना हलके के सबसे बड़े गांव समैन ने घोषणा की कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों की सुबह सरपंच रणबीर गिल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह फैैसला लिया गया।

क्या है मामला

ई-टेंडरिंग के खिलाफ रोष जताया गया। सामूहिक रूप से फैसला लिया गया कि जब तक ई-टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं होता, तब तक गांव समैन में सत्ताधारी पार्टी जजपा-भाजपा सहित किसी भी राजनीतिक दल के नेता को गांव में नहीं आने दिया जाएगा। बैठक के बाद सरपंच रणबीर गिल ने बताया कि गांव ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को ई-टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेशभर के पंच सरपंच टोहाना में एकत्रित होंगे। इसके लिए शहर के निजी पैलेस में सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

चुने लोग आएं अपना सुझाव रखें: बबली

इस बीच, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गांव में पहुंचे, हालांकि विरोध की आशंका के कारण उनके कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया। उन्होंने आरोेप लगाया कि राजनीति में नकारे जा चुके कुछ लोग एक होते भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मंत्री जब अगले गांव जाने लगे तो रास्ते में खड़े ग्रामीणों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। बबली ने कहा कि यदि कोई समस्या है, सुझाव है तो चुने लोग आएं अपना सुझाव रखें। यहां-वहां विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे वे अपने क्षेत्र के विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-टेंडरिंग का फैसला लेकर जताया है कि जनता के पैसे को दीमक की तरह अब खाने नहीं दिया जाएगा।

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