चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब सरकार ने नागरिकों की भारी भागीदारी और 83 प्रतिशत से अधिक शिकायतों के निपटारे को देखते हुए राज्यव्यापी ‘स्वच्छता अभियान 2.0’ को 12 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए राज्य के सभी 166 शहरी स्थानीय निकायों में अगले चार शनिवार को बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने की भी घोषणा की।

बैंस ने नगर निगम भवन में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 29 अगस्त से शुरु हुए अभियान के तहत एम-सेवा ऐप पर नागरिकों की ओर से अब तक 6,459 शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं, जिनमें से 5,407 यानी 83 प्रतिशत से अधिक का मौके पर निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतिम दिन शिकायतों और जनभागीदारी में हुई वृद्धि को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान राज्य के सभी 166 शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें 14 नगर निगम तथा 152 नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं, में चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नागरिक भागीदारी को अभियान तक सीमित न रखकर इसे नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए 12 सितंबर से लगातार चार शनिवार को मेगा स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। इनमें गैर-सरकारी संगठनों, बाजार एसोसिएशनों, युवा क्लबों, धार्मिक संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, पार्षदों और सफाई कर्मचारियों का अभियान में सहयोग के लिए आभार जताया। 

कचरा फैलाने वालों पर लगेगा सख्त जुर्माना 

बैंस ने नागरिकों से शनिवार सुबह दो से तीन घंटे निकालकर पार्कों, बाजारों और अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की पवित्र धरती है और इसे स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कूड़े के संवेदनशील स्थानों (जीवीपी) की समस्या को रोकने के लिए सभी शहरों में घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कूड़ा संग्रहण वाहन के पहुंचने तक कचरा घर में रखें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें।

जागरुकता चरण के बाद सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में कुराली, खरड़ और नंगल सहित कई शहरों का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने सफाई सेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नागरिकों के सहयोग के बिना स्वच्छ शहरों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने रविवार को बवानी खेड़ा की अनाज मंडी में आयोजित ‘विकास संकल्प जनसभा’ में क्षेत्र के विकास का बड़ा खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ने करीब 78 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही बवानी खेड़ा के लिए कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1446 करोड़ 38 लाख रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल 609 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च हुए थे। 

स्कूल, जलघर और कैनाल रेस्ट हाउस का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने 3.51 करोड़ रुपये की लागत से तैयार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुजरानी और 2.62 करोड़ रुपये से तैयार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलिंगा के भवन का उद्घाटन किया। गांव खेड़ा में 16.98 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कैनाल रेस्ट हाउस के कार्यालय परिसर व स्टाफ आवासीय भवन तथा बवानी खेड़ा में 28.89 करोड़ रुपये से जलघरों के नवीनीकरण और जलापूर्ति वितरण नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रेम नगर में 9.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय 25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल, नाथुवास से गुजरानी होते हुए बामला तक 10.59 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई लिंक रोड तथा 4.72 करोड़ रुपये से बनने वाले बलियाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया।

 50 करोड़ से नागरिक अस्पताल का होगा विस्तार

नायब सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन का काम पूरा होने के बाद वर्ष 2028 में बवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कामकाज के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने बवानी खेड़ा के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के विस्तार की घोषणा की। अस्पताल पर 50 करोड़ रुपये खर्च कर नया भवन बनाया जाएगा और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रेवाड़ी खेड़ा में 16.50 करोड़ रुपये से 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाएगा। खरक कलां में महिला कॉलेज का भवन तैयार किया जाएगा। बवानी खेड़ा में जमीन उपलब्ध होने के बाद नई सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी।

गांवों में ग्राम सचिवालय और कम्युनिटी सेंटर

बलियाली और जमालपुर में 90-90 लाख रुपये की लागत से ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे। बड़सी गुजरान और सैय में भी 90-90 लाख रुपये से बहुउद्देशीय हॉल बनाए जाएंगे। कलिंगा में 85 लाख रुपये से महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर, मढ़ाणा में 1.75 करोड़ रुपये और मुंढाल कलां में 80 लाख रुपये की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने सिरसा घोघड़ा में 19 लाख रुपये से पार्क बनाने तथा कलिंगा में 24.47 करोड़ रुपये से जलघर के पुनर्निर्माण और विस्तार की घोषणा की। जाटू लोहारी में जमीन उपलब्ध होने पर स्टेडियम बनाया जाएगा। तिगड़ाना और धनाना में 50-50 लाख रुपये से खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बवानी खेड़ा में एक करोड़ रुपये से ई-लाइब्रेरी और दो करोड़ रुपये से महर्षि वाल्मीकि भवन बनाया जाएगा।

94.5 किलोमीटर सड़कों की होगी मरम्मत

बवानी खेड़ा में 50 लाख रुपये से महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर भवन, 5 करोड़ रुपये से नगर पालिका कार्यालय का नया भवन, 15 करोड़ रुपये से महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्टेडियम और 10 करोड़ रुपये से लोक निर्माण विभाग का नया रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव की भी घोषणा की। मार्केटिंग बोर्ड की डीएलपी के अधीन 13 सड़कों की 40.7 किलोमीटर लंबाई का रखरखाव संबंधित एजेंसी करेगी। पीडब्ल्यूडी की डीएलपी के अधीन 68 सड़कों की 184.10 किलोमीटर लंबाई का रखरखाव भी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। इसके अलावा 94.5 किलोमीटर लंबी 47 सड़कों की 55.45 करोड़ रुपये की लागत से विशेष मरम्मत कराई जाएगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब में नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरकर सामने आई है, नागरिकों से मिली 51,979 गुप्त सूचनाओं की मदद से पंजाब की भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत नशा-विरोधी एनफोर्समेंट अभियान में अधिकारियों ने 25,339 गिरफ्तारियाँ की हैं।

यह आंकड़े 1 मार्च 2025, जब ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान की शुरुआत की गई थी, से 03 सितंबर 2026 तक की अवधि के हैं।

ये गुप्त सूचनाएँ सेफ पंजाब हेल्पलाइन (97791-00200) के माध्यम से प्राप्त हुईं, इन सूचनाओं से एनफोर्समेंट एजेंसियों को संदिग्ध नशा तस्करी और इससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली।

यह तथ्य विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज कुल 59,293 एफआईआर में से 25,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ नागरिकों से मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर हुई हैं।

इसके अलावा, नशे के कारोबार के बड़े खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के साथ 696 ‘बड़ी मछलियों’ को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई केवल छोटे स्तर के नशा विक्रेताओं तक सीमित न रहकर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को दर्शाती है।

बरामदगी का आंकड़ा भी अभियान के व्यापक स्तर को दर्शाता है। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 3,757 किलोग्राम हेरोइन, 964 किलोग्राम अफ़ीम, 45 टन पोस्त की भूसी, 1,288 किलोग्राम गांजा और 71 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, जिसे आमतौर पर ‘आइस’ के नाम से जाना जाता है, बरामद किया है। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 62 लाख टैबलेट और कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं।

इस एनफोर्समेंट अभियान के दौरान ₹22 करोड़ की नशीली दवाओं की बिक्री से अर्जित धनराशि अथवा नशीले पदार्थों की अवैध खरीद, बिक्री, वितरण या तस्करी के लिए रखी गई धनराशि भी ज़ब्त की गई है। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े 2,675 मामले दर्ज किए गए हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “गुप्त सूचनाओं ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अतिरिक्त मज़बूती दी है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नागरिकों की ओर से गुप्त सूचनाएँ देने और उनके परिणामस्वरूप होने वाली गिरफ्तारियों में और अधिक भागीदारी देखने को मिलेगी।”

एडीजीपी एएनटीएफ पंजाब नीलाभ किशोर ने कहा, “ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नशा विरोधी अभियान में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नागरिकों से प्राप्त ख़ुफ़िया जानकारी का उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है। हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 51,979 गुप्त सूचनाएँ इस बात का संकेत हैं कि आम नागरिक सक्रिय रूप से कार्रवाई के तंत्र तक महत्त्वपूर्ण जानकारी पहुँचा रहे हैं।”

राज्य सरकार ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों को पुलिस के हस्तक्षेप के माध्यम से उपचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए भी प्रयास तेज़ किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, पुलिस द्वारा नशे की लत से जूझ रहे 42,498 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया, जबकि 1,55,970 अन्य लोगों को पुलिस द्वारा आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिकों तक पहुँचाया गया।

इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64A के तहत 11,239 व्यक्तियों को प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रावधान निर्धारित परिस्थितियों में उन नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जो स्वेच्छा से उपचार करवाते हैं। नवीनतम आंकड़े इस प्रकार नशे के ख़िलाफ़ अभियान के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं—एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई और दूसरी ओर नशे के कारोबार में शामिल लोगों तथा नेटवर्क की पहचान के लिए नागरिकों एवं कानून लागू करने वाले अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसके नेता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए राजनीति से प्रेरित मुहिम चला रहे हैं, जबकि वे जानबूझकर अपने राजनीतिक और निजी संबंधों को छिपा रहे हैं।

चाहल पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद बातों पर आधारित हैं और न तो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और न ही उनसे जुड़े दावों को स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, "पंजाब इस राजनीति को अच्छी तरह जानता है। चरित्र हनन उनका एकमात्र राजनीतिक हथियार बन गया है क्योंकि उनके पास भगवंत मान सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है।"

अकाली लीडरशिप पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि जो नेता इस विवाद के केंद्र में बैठे लोगों को अच्छी तरह जानने का दावा करते हैं, वे अब अपने संबंधों के बारे में जवाब देने के बजाय गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, "अगर आप इन लोगों को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो गवर्नर के पास जाने का यह सारा ड्रामा क्यों? आप पहले अपने संबंधों के बारे में सवालों के जवाब क्यों नहीं देते?"

पन्नू ने मीडिया के सामने तस्वीरें रखीं

बलतेज पन्नू ने मीडिया के सामने कई तस्वीरें पेश कीं, और कहा कि इनसे उन लोगों के राजनीतिक संबंधों का पता चला है जिनके नाम मौजूदा विवाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

उन्होंने अमरदीप ग्रेवाल की जेपी नड्डा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाईं और उस व्यक्ति की भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ राजनीतिक करीबी होने पर सवाल उठाया।

बलतेज पन्नू ने सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ गुरी चहल की पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों की कई तस्वीरें भी दिखाईं। हुंदल की अकाली नेताओं के साथ तस्वीरों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अनजान नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की हैं जो अकाली लीडरशिप के करीबी रहे हैं। बलतेज पन्नू ने कहा, “ये तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसी राजनीतिक ढांचे को अब मान परिवार के खिलाफ आरोपों के सोर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि कौन किससे राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है।”

मजीठिया को सत्ता-पिंडी और अपनी दौलत के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए

बलतेज पन्नू ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर सत्ता और पिंडी से संबंधों के आरोपों पर सीधे सवाल उठाए और उनसे पूछा कि वे यह साफ करें कि इन लोगों के उनके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे और किस हैसियत से उनकी उनके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी। उन्होंने कहा, “इन लोगों के आपके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे? किस हैसियत से उनकी आपके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी? दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, आपको पहले अपने इन रिश्तों के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए।”

बिक्रम सिंह मजीठिया की दौलत में भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “जब आप पंजाब आए थे, तो आपके पास एक टूटी हुई क्वालिस थी। आप कुछ ही सालों में इतने अमीर कैसे हो गए? आपका बिजनेस साम्राज्य इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? यह पैसा कहां से आया?”

उन्होंने कहा कि अकाली लीडरशिप दूसरों पर उंगली उठाकर अपने राजनीतिक संबंधों के सवालों से भाग नहीं सकती।

पंजाब 2007-17 के जंगल राज को नहीं भूला

बलतेज पन्नू ने कहा, "पंजाब के लोग 2007 से 2017 के जंगल राज को नहीं भूले हैं। जब उस समय के शासकों पर सवाल उठाए गए, तो अकाली लीडरशिप ने उस तत्परता से जवाब नहीं दिया, जैसी वह आज दूसरों से मांग कर रहा है।"

बलतेज पन्नू ने नशों के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अकाली नेताओं के साथ राजनीतिक नज़दीकियां थीं। उन्होंने कहा, "जिन्होंने नशों के कोढ़ को इस लेवल तक पहुंचाया कि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, वे आज लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं।"

भगवंत मान सरकार के पास अपने कामों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष के पास भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए बदलावों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वह राजनीतिक बहस को पर्सनल अटैक की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने सरकार के लोगों के भले के कामों के उदाहरण के तौर पर हर घर को 600 यूनिट तक फ्री बिजली, नहर से सिंचाई का विस्तार और 10 लाख रुपये की कैशलेस हेल्थकेयर स्कीम का ज़िक्र किया। बलतेज पन्नू ने कहा, "विपक्ष को यह जवाब देना चाहिए कि उनके दावे के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब क्यों होने दी गई। पंजाब के लोग 2022 से पहले पब्लिक सर्विसेज़ की हालत की तुलना मान सरकार के समय हुए बदलावों से साफ तौर पर कर सकते हैं।"

उन्होंने खास तौर पर नहर से सिंचाई के विस्तार की ओर इशारा किया और कहा कि मान सरकार ने नहर के पानी का इस्तेमाल 21% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। उन्होंने कहा, "जो लोग पहले 'पंजाब के पानी के रखवाले' होने का दावा करते थे, उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान पंजाब का पानी कहां जा रहा था। आज, नहर से सिंचाई का काफी विस्तार हुआ है और लोग फर्क देख सकते हैं।"

बलतेज पन्नू ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार और सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में हुए बदलाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के दौरान हुए बदलावों को साफ तौर पर देख सकते हैं।

कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष बार-बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करके अपना रिकॉर्ड नहीं मिटा सकता। "पंजाब के लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, वे देख सकते हैं कि वे किसके साथ खड़े हैं, और वे यह भी देख सकते हैं कि पंजाब के लिए कौन काम कर रहा है। कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता।"

बलतेज पन्नू ने अपील की, "ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं। पंजाब को एकतरफ़ा राजनीतिक बयानबाज़ी सुनने के बजाय खुद यह संबंधों देखने दें। चाहल सरकार पर्सनल हमलों से भटकेगी नहीं और विकास, पब्लिक वेलफेयर और पंजाब के लोगों को सर्विस देने पर ध्यान देगी।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana School News: हरियाणा के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 से 9 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म-6 भर सकेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध पर शिक्षा विभाग ने पोर्टल दोबारा खोल दिया है। स्कूलों को एमआईएस  यूजरनेम और पासवर्ड से फॉर्म भरना होगा। समय पर या सही तरीके से फॉर्म जमा नहीं करने वाले स्कूलों को सत्र में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

फॉर्म में दी गई जानकारी (पैरा 10 को छोड़कर) नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने वाले स्कूलों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आरटीई पोर्टल पर सीट घोषित न करने के कारण बंद एमआईएस  खातों वाले स्कूल फॉर्म-6 नहीं भर सकेंगे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि केन्द्रीय जाँच एजेंसी ठोस सबूत पेश करने की बजाय चिट्ठियों, मीडिया लीक और अस्पष्ट आरोपों के जरिए ‘आप’ की राजनीतिक लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी का उद्देश्य पंजाब में अराजकता पैदा करना और राज्य सरकार को प्रभावी ढंग से काम करने से रोकना है।

मीडिया से बातचीत करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने ईडी से मामले से संबंधित पूरे दस्तावेज, छापों के दौरान जब्त किए गए सबूत और इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा है, लेकिन जाँच एजेंसी की ओर से अब तक स्पष्ट और जाँच में उपयोग किए जा सकने वाले सबूत उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने 28 अगस्त को ईडी को पत्र लिखकर आरोपों के समर्थन में पूरा दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने के लिए कहा था। इसके बाद ईडी को 1 सितंबर को संबंधित सामग्री सहित एक अधिकारी भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई अधिकारी पेश नहीं हुआ। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के डीजीपी को ईडी की ओर से बार-बार चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं, जिनमें धारा 66(2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की माँग वाली ताजा चिट्ठी भी शामिल है।

उन्होंने इसे केन्द्र की भाजपा सरकार की ‘बौखलाहट और निराशा’ करार दिया। केन्द्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ‘आप’ पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई को केन्द्र सरकार का ‘तोता’ कहा था। अमन अरोड़ा ने कहा कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य केन्द्रीय एजेंसियाँ, ये सभी तोतों की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी गड़बड़ी को साबित किए ईडी की ओर से संजीव अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क और उनके सहित आप नेताओं के नाम मीडिया में उछाले जा रहे हैं।

एल्टस प्रॉजैक्ट से संबंधित मामले के तथ्य पेश करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि ्रप्रॉजैक्ट से संबंधित चेंज आॅफ लैंड यूज (सीएलयू) की छह मंजूरियाँ दी गई थीं, लेकिन ‘आप’ सरकार के कार्यकाल के दौरान एक भी सीएलयू मंजूर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2000, 14 मई 2012, 25 जून 2013, 17 फरवरी 2018, 7 मार्च 2018 और 7 मार्च 2022 की मंजूरियाँ पूर्व कांग्रेस या अकाली-भाजपा सरकारों के समय दी गई थीं। उन्होंने कहा कि 2011 से 2025 के बीच प्रॉजैक्ट के लेआउट प्लान में कई बार बदलाव किए गए और इनमें से ज्यादातर बदलाव पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए।

डेवलपर्स के लिए 25 फीसदी जमीन की मालिकी से संबंधित नीति पर भी सवाल उठाते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि यह नीति 2012 की अकाली-भाजपा सरकार के समय शुरू की गई थी, जबकि 2025 में ‘आप’ सरकार ने इसमें बदलाव कर लाइसेंस और सीएलयू लेने के लिए डेवलपर्स के पास 100 फीसदी जमीन की मालिकी होना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इससे पुरानी नीति की खामियों को दूर किया गया है।

चंडीगढ़। Chandigarh News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां-2026’ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खेल महाकुंभ के सुचारु और पुख्ता आयोजन के निर्देश दिए। चौथे सीजन का शुभारंभ पांच सितंबर को बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष करीब 10 लाख खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। राज्य के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों में विभिन्न स्तरों पर मुकाबले होंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 जिलों में आयोजित की जाएंगी और खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा।

सीएम मान ने कहा कि इस बार 38 खेलों और चार पैरा-स्पोर्ट्स को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। पैरा-स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु तक के 9 आयु वर्ग बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां’ गांवों, कस्बों और शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। पिछले आयोजनों में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों-दादा, पिता और पोते-ने भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार खिलाड़ियों के लिए क्यूआर कोड आधारित आॅनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरु की गई है। पंजीकरण पूरी तरह नि:शुल्क है और खिलाड़ी पंजाब स्पोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पदक विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वर्ण पदक विजेता को 10 हजार रुपए, रजत पदक विजेता को 7 हजार रुपए और कांस्य पदक विजेता को पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने पंजाब के युवाओं और खेल प्रेमियों से बड़ी संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की। बैठक में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, खेल सचिव वरुण रुजम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव पुनीत गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पराली जलाने पर रोक के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाएं : सीएम मान

 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर और प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर व्यापक सूचना एवं जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से 2023 से 2025 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने की जरुरत है। धान की पराली प्रबंधन रणनीति की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में करीब 30  लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई है, जिससे लगभग 1.881 करोड़ टन पराली पैदा होने का अनुमान है।

सीएम मान ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2024 में 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई। उन्होंने अधिकारियों को इस वर्ष इन घटनाओं में और कमी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और इसके वैकल्पिक प्रबंधन के बारे में जागरुक करने के लिए गांवों और ब्लॉकों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। सीएम मान ने डिजिटल माध्यमों के जरिए भी बड़े स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेडियो जिंगल, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल एसएमएस, आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करने को कहा। सीएम मान ने एक्स-सीटू और इन-सीटू पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने के व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने मंगलवार को लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सांसद रामवीर बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सेहरावत के 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों के शामिल होने की कड़ी निंदा करते हुए आप नेताओं ने कहा कि 1984 का नरसंहार सिख परिवारों के लिए एक ऐसा ज़ख्म है जो भरा नहीं है और सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने से सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है।

आप ने मांग की कि भाजपा अपने तीनों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करे। पार्टी ने सवाल किया कि जिम्मेदार सरकारी पदों पर बैठे चुने हुए प्रतिनिधि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी व्यक्ति के घर जाकर उसे श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं?

अमृतसर में आप कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनके घर को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने भारी बैरिकेड्स और सुरक्षा बल तैनात किए थे, ताकि प्रदर्शन करने वाले घर तक न पहुंच सकें।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आप विधायक जीवन जोत कौर ने कहा, "1984 का नरसंहार सिख परिवारों के लिए एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बार-बार पंजाब और सिख समुदाय के हितों के खिलाफ काम किया है। भाजपा नेता ऐसे व्यक्ति को कैसे सम्मान दे सकते हैं जिसका नाम 1984 के नरसंहार से जुड़ा हो?"

जीवन जोत कौर ने आगे कहा, "सज्जन कुमार की याद में भाजपा नेताओं की मौजूदगी पीड़ितों के परिवारों के लिए बहुत दुखदायी है जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, वे आज भी उस दुखद घटना के दर्द से पीड़ित हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।"

जालंधर में आप विधायक बलकार सिंह ने कहा, "1984 के घल्लूघारा नरसंहार ने सिख समुदाय के मन में बहुत दर्दनाक यादें छोड़ी हैं। बेगुनाह सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके परिवार दशकों से पीड़ित हैं। ऐसे समय में, सज्जन कुमार की याद में भाजपा के सीनियर नेताओं की मौजूदगी दिखाती है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर भाजपा का क्या स्टैंड है।"

आप विधायक ने कहा, "भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के ज़ख्मों पर राजनीति करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों के दर्द का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं किया जा सकता।"

लुधियाना में आप नेताओं, विधायक, पार्षदों, चेयरमैन, डायरेक्टरों और पार्टी के पदाधिकारियों ने सज्जन कुमार के अंतिम संस्कार/श्रद्धांजलि समारोह में भाजपा के तीन सांसदs के शामिल होने का विरोध किया।

लुधियाना ईस्ट से विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, "पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है। पंजाबी 1984 के नरसंहार से प्रभावित सिख परिवारों के दर्द को चोट पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

दलजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, "सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने में भाजपा सांसदों के शामिल होने से पीड़ित परिवारों का दिल और टूट गया है। भाजपा और कांग्रेस ने पंजाब के खिलाफ राजनीतिक रूप से हाथ मिला लिया है, लेकिन पंजाब के लोग ऐसी राजनीति कभी स्वीकार नहीं करेंगे।"

बठिंडा में, आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, पार्टी पर 1984 के नरसंहार से जुड़े लोगों के करीब होने का आरोप लगाया।

आप कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भाजपा रामवीर बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सेहरावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करे।

आप नेताओं ने कहा, "1984 के सिख विरोधी दंगे हजारों परिवारों के लिए अब भी ऐसे घाव हैं जो भरे नहीं हैं।" "आम आदमी पार्टी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय और सम्मान के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। उनके दर्द और भावनाओं को नज़रअंदाज़ करने की किसी भी कोशिश का पूरी तरह से विरोध किया जाएगा।"

आप पंजाब के नेताओं ने दोहराया कि पार्टी 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी और न्याय, दया और जवाबदेही के लिए लड़ती रहेगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: शुरुआत में सामान्य लगने वाला संक्रमण, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में बदलने पर कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है।

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत 01 सितंबर तक सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के 12,467 उपचार दर्ज किए गए हैं, जिन पर ₹51.58 करोड़ की राशि ख़र्च हुई है। यह आंकड़ा इस स्थिति से जुड़े चिकित्सा और वित्तीय बोझ, दोनों को दर्शाता है।

इनमें से, सीवियर सेप्सिस के 10,961 उपचारों पर ₹44.33 करोड़, जबकि सेप्टिक शॉक के 1,506 उपचारों पर ₹7.25 करोड़ ख़र्च हुए। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन(CDC) के अनुसार, सेप्सिस संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया है, जो तेज़ी से ऊतकों (टिश्यूज) को नुकसान, अंगों के काम करना बंद करने और मृत्यु का कारण बन सकती है। लगभग किसी भी प्रकार का संक्रमण सेप्सिस को ट्रिगर कर सकता है। फेफड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के संक्रमण इसके सामान्य स्रोतों में शामिल हैं।

सेप्सिस केवल एक संक्रमण नहीं है। जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, तो अंगों के कामकाज में गड़बड़ी शुरू हो सकती है। गंभीर मामलों में रक्तचाप कम होने और रक्त प्रवाह पर्याप्त न रहने की स्थिति सेप्टिक शॉक में बदल सकती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने समय पर पहचान के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए कहा, “सेप्सिस धीरे-धीरे अधिक गंभीर रूप ले सकता है। जब इसके कारण रक्त संचार संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और महत्त्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं पहुँचता, तो मरीज़ सेप्टिक शॉक की स्थिति में पहुँच सकता है।”

सेप्टिक शॉक से पीड़ित मरीज़ों को गहन चिकित्सा देखभाल, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, रक्तचाप को बनाए रखने वाली दवाएँ , ऑक्सीजन या मैकेनिकल वेंटिलेशन और कुछ मामलों में काम करना बंद कर रहे अंगों के लिए सहायक उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे उपचार का ख़र्च तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिससे गंभीर उपचार के दौरान वित्तीय बाधा को कम करने में मदद मिलती है।

योजना के तहत सेप्सिस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जब उपचार की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ती है, तब ऐसी वित्तीय सुरक्षा परिवारों के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

यह ख़तरा नवजात शिशुओं में विशेष रूप से गंभीर होता है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने कहा कि नवजात शिशु के व्यवहार में होने वाले मामूली बदलावों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “नवजात शिशुओं में व्यवहार में छोटा-सा बदलाव भी एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है।” उन्होंने बताया कि समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की स्थिति कुछ ही घंटों में तेज़ी से बिगड़ सकती है।

दूध पीने/पोषण लेने में कमी, असामान्य रूप से अधिक नींद आना, शरीर का ठंडा महसूस होना और साँस लेने में बदलाव नवजात शिशु में गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय जाँच आवश्यक है।

जब बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका हो या इसकी पुष्टि हो जाए, तब एंटीबायोटिक्स आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका अनुचित इस्तेमाल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना, बची हुई एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना या उपचार बीच में रोक देना संक्रमण का इलाज मुश्किल बना सकता है।

सेंटर्स फॉर डिजीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, भ्रम की स्थिति, साँस लेने में कठिनाई, अत्यधिक दर्द या बेचैनी, बुख़ार या शरीर का असामान्य रूप से कम तापमान, चिपचिपी त्वचा और तेज़ हृदय गति ऐसे चेतावनी संकेतों में शामिल हैं, जिनमें तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है।

इसलिए सेप्सिस से निपटने के लिए दो मोर्चों पर तेज़ी से कार्रवाई ज़रूरी है—समय पर चिकित्सकीय पहचान और उपचार तथा अत्यधिक स्वास्थ्य ख़र्च से वित्तीय सुरक्षा। मुख्यमंत्री सेहत योजना के आंकड़े इस स्थिति के वित्तीय बोझ के पैमाने को दर्शाते हैं, जबकि चिकित्सकीय संदेश स्पष्ट है: संक्रमण से पीड़ित मरीज़ की स्थिति अचानक बिगड़ने पर देरी से इलाज की कीमत केवल पैसे के रूप में नहीं, बल्कि उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण—एक जीवन के रूप में चुकानी पड़ सकती है।

चंडीगढ़ (सच कहूँँ/अश्वनी चावला)। Punjab News; महंगाई भत्ते को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच शुरू हुई खींचतान के मामले में कल सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, आज पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष हलफनामा दाखिल किया जाना है। इस हलफनामे के माध्यम से यह बताना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया गया है या नहीं। यदि फैसला लागू नहीं किया गया है तो इसके कारणों की जानकारी भी देनी होगी। इसी हलफनामे के माध्यम से पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने संबंधी फैसले की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। ऐसे में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सरकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी रहेंगी।

जानकारी के अनुसार, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की तुलना में 18 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को केवल 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस मामले में पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। डबल बेंच ने 3 अगस्त को आदेश दिया था कि 15 दिनों के भीतर महंगाई भत्ते का पूरा बकाया जारी करते हुए फैसले को लागू किया जाए। इसके बाद 31 अगस्त को मुख्य सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाना था कि सभी विभागों में इस फैसले को लागू करवा दिया गया है।

अब सोमवार, 31 अगस्त को इस मामले में मुख्य सचिव द्वारा अपना हलफनामा दाखिल किया जाना है। इसी हलफनामे में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का उल्लेख भी किया जा सकता है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस संबंध में फैसला कर लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और अगले 1-2 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाएगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब में 27 अगस्त को महाहड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों को तुरंत लागू करने के साथ ही संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। दूसरी ओर, पंजाब की सरकारी कर्मचारी यूनियनों और संगठनों के नेताओं ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि पंजाब सरकार एक कारण बताओ नोटिस की बजाय एक हजार कारण बताओ नोटिस जारी कर दे, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार के साथ अंतिम फैसला होने के बाद ही शांत होंगे।

पंजाब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच चल रहे इस टकराव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह राजा वड़िंग भी कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार गलत कदम उठा रही है और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया यह कदम सरकार पर काफी भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी समय है कि वह सरकारी कर्मचारियों को उनके जायज अधिकार देते हुए अपनी गलती सुधार ले, अन्यथा सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के प्रत्येक विभाग में बनी सरकारी कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने पहली बार एक मंच पर एकत्रित होकर 27 अगस्त को अपने हक के महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों को लेकर पूरे पंजाब में महाहड़ताल की थी। इस महाहड़ताल से पहले सभी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेने का फैसला भी किया था। सरकारी कर्मचारी यूनियन के नेताओं का दावा है कि 3 लाख से अधिक कार्यरत सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर रैलियों में भाग लिया था, जबकि इससे भी अधिक पेंशनरों ने इस हड़ताल का समर्थन किया था। इस महाहड़ताल के कारण सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अवकाश लेकर यह हड़ताल की थी। यदि किसी कर्मचारी ने गलती से अवकाश नहीं लिया या उसका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ, तो वे उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने देंगे। शनिवार को अवकाश के दिन पंजाब के सामान्य एवं प्रशासन विभाग की ओर से पूरे पंजाब के विभागों के उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किए गए कि 27 अगस्त को जो भी सरकारी कर्मचारी गैरकानूनी तरीके से गैरहाजिर रहे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन आदेशों के जारी होने के बाद यह भी पता चला है कि अब तक करीब 2,764 सरकारी कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए हैं, जबकि कई विभागों में कर्मचारियों की सूचियाँ तैयार की जा रही हैं। इन सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

राजा वड़िंग ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी 

पंजाब में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेन्द्र सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। वड़िंग ने कहा कि यदि सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ धक्केशाही या जबरन कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। चंडीगढ़ में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए वड़िंग ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार धमकियाँ देकर कर्मचारियों की आवाज को दबा नहीं सकती। वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि, ‘कार्रवाई करके तो देखो, वह दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का आखिरी दिन होगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से वीरवार को प्रस्तावित महाहड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और चार लाख से अधिक पेंशनभोगी आंदोलन में शामिल हैं। हड़ताल के कारण सिविल सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसील, पटवारखाने और सेवा केंद्रों समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। 

कर्मियों की मुख्य मांगें...

• पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पूर्ण रुप से बहाल करना।
• कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तें और अन्य बकाए जारी करना।
• कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट (कच्चे) और आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत नियमित (स्थायी) करना।
• सरकार द्वारा वापस लिए गए विभिन्न भत्तों को दोबारा बहाल करना।