चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का उद्देश्य नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देना, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, जनता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार को आसान बनाने) में और सुधार करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए इन फैसलों में नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ एक अटेंडेंट (सहायक) के लिए मुफ्त बस सफर, 1,013 लेक्चरारों और 156 जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों की स्थापना और पंजाब में निवेश व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2026' में अहम संशोधन शामिल हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "मंत्रिमंडल ने विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो जनता की भलाई और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"

नीट (अंडर ग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक अटेंडेंट के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस सफर को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 3 मई, 2026 को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह परीक्षा 21 जून, 2026 के लिए पुनर्निर्धारित की गई है।

विद्यार्थियों और उनके अटेंडेंट की सुविधा के लिए पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. की बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान करेंगी। विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुफ्त सफर सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा उठाया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी। यह पहल विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने और किफायती व सुलभ जनता परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

लेक्चरार कैडर के 1,013 पद भरे जाएंगे; आयु सीमा में पांच साल की छूट को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों सहित 1,013 मंजूरशुदा रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट भी दी है। इस कदम का उद्देश्य नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 156 पदों को मंजूरी

एक और अहम फैसला लेते हुए, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं। इस भर्ती से विभाग का कामकाज और सुचारू बनेगा और प्रभावी योजना, निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पी.एस.एस.एस.बी.) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित सी.बी.जी. प्रोजेक्ट को मंजूरी

कचरे के स्थायी प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. की क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है और ये प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एच.पी.आर.जी.ई.) को सौंपे जाएंगे।

प्रदेश भर की 166 शहरी स्थानीय इकाइयों में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन म्यूनिसिपल ठोस कचरा पैदा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत गीले कचरे की वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग की जाएगी जिससे कचरे के नीचे दबी जगहें साफ हो सकेंगी, शहरी सफाई और जनता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद पैदा होगी, मीथेन का उत्सर्जन घटेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सीनियरिटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए पंजाब सिविल सेवाएं नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (जनरल एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स-1994 के नियम-8 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन उन स्थितियों का समाधान करता है जहां एक जैसी योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी एक जैसी होती है। ऐसे मामलों में अंतर-सीनियरिटी अब मेरिट के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंतिम ग्रेडिंग या प्रतिशतता शामिल होगी।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' में संशोधन

पंजाब के औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को मंजूरी दी है।

इन संशोधनों में वित्तीय रियायतें सिर्फ मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) की बजाय मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने का प्रावधान किया गया है। ये औद्योगिक क्लस्टरों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत करती हैं। पहली 50 योग्य इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन में अब न्यूनतम गोल्ड लेवल जेड.ई.डी. सर्टिफिकेशन या उससे अधिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले उद्योग शामिल होंगे, जबकि सेक्टोरल नीतियों में समग्र प्रोत्साहन सीमाओं से संबंधित प्रावधानों को संकेतात्मक और गैर-कानूनी माना जाएगा।

इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलने, औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने और पंजाब के देश में सबसे आकर्षक निवेश स्थान के रूप में उभरने की उम्मीद है।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार द्वारा उन नागरिकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय नीति तैयार की जाएगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई पूरे राज्य की अनधिकृत कॉलोनियों में लगाई है। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरे राज्य के हजारों भोले-भाले खरीदार अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइज़रों की धोखाधड़ी के कारण परेशान हैं और लोगों को कानूनी तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “हजारों भोले-भाले परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई प्लॉटों में निवेश की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे न तो जमीन बेच सकते थे और न ही रजिस्ट्रियां करवा सकते थे। उन्हें बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया था। ये लोग पीड़ित हैं और न्याय के हकदार हैं।”

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: वर्तमान समय में पंजाब नवोन्मेषी विचारों, अनोखी सोच और उद्यमी युवाओं की पहल के कारण विकास की नई कहानी रच रहा है। यही कारण है कि पंजाब पूरे देश में सबसे पसंदीदा स्टार्टअप केन्द्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ युवा अपने विचारों को व्यवसाय और रोजगार के अवसरों में बदल रहे हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट वितरित की। उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न केवल पंजाब से आए बल्कि अपनी कंपनियां भी पंजाब में स्थापित करें, जिससे प्रदेश में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ हैं और पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी उत्कृष्ट उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ना न पड़े। उन्होंने बताया कि ‘पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की ग्रांट दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उद्यम हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरी के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद करेंगे। मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति और अन्य कई सुधारों के माध्यम से यह साबित हुआ है कि नए विचार सीधे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में लगातार मिल रहे मजबूत समर्थन के कारण पंजाब भारत का स्टार्टअप हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीड ग्रांट वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, विशेषकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना व्यवसायिक सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की ग्रांट दी गई। ये युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और इस सहयोग के हकदार हैं।

पंजाबी अपनी मेहनत, जुनून और उद्यमिता के लिए दुनिया भर में जाने जा रहे: मान 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) भी इसी विचार से जन्मी थी, जब देश में पारिवारिक राजनीति का दबदबा था और आम आदमी की अनदेखी की जा रही थी। कई पहलुओं से ‘आप’ एक स्टार्टअप ही थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक से राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को अवसर दिया। इस फैसले ने पंजाब को बदल दिया और इसे देश का एक प्रमुख प्रदेश बना दिया। पंजाबियों की उद्यमी भावना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाबी अपनी मेहनत, जुनून और उद्यमिता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे केवल व्यवसाय नहीं चला रहे, बल्कि पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। CM Nayab Singh Saini: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की गेंद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो छक्के लगाकर सबको चौंका दिया। यह दिलचस्प मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच के बाद हुआ। दरअसल, सोमवार को मैच खत्म होने के बाद क्लार्क मुख्यमंत्री सैनी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बातचीत के दौरान दोनों ने क्रिकेट का छोटा मुकाबला खेला। क्लार्क ने उन्हें एक ओवर गेंदबाजी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने दो छक्के लगाए और चार गेंदों को डिफेंड किया।

छक्के लगने पर क्लार्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके एक ओवर में दो सिक्स लगे हैं, ऐसे में उन्हें गेंदबाजी छोड़ने पर विचार करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना आॅटोग्राफ किया हुआ बैट भी भेंट किया। मुकाबले के बाद दोनों के बीच हरियाणा में क्रिकेट की स्थिति को लेकर लंबी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर चर्चा की, वहीं क्लार्क ने भारतीय क्रिकेट की मजबूती और लोकप्रियता की सराहना की।  

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र ज़ोन-II के सम्मेलन का गौरवपूर्ण आयोजन किया जा रहा है गया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, विधायी कार्यों में पारदर्शिता लाने और जन-आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ​इस गरिमामयी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की।

उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी , हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के साथ उन्होंने मंच साझा किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने लंबे विधायी और प्रशासनिक अनुभवों को साझा करते हुए कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन और विपक्ष व पक्ष के बीच स्वस्थ संवाद की परंपरा को आवश्यक बताया।

चंडीगढ़ (एजेंसी)। Chandigarh News: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार अवैध हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक अफगान नागरिक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 अत्याधुनिक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए दी है। 

पंजाब डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो गुप्त स्थानों के माध्यम से अवैध हथियारों की खेप की आपूर्ति करता था। बरामद हथियार कथित तौर पर आपराधिक तत्वों को आगे वितरण के लिए दिए जा रहे थे।

आरोपियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन और अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की पहचान की जा सके और आगे की बरामदगी और गिरफ्तारियों का पता लगाया जा सके।

इसके पहले 3 जून को पंजाब डीजीपी की ओर से बताया गया था कि पंजाब में नशा और अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमा पार से संचालित एक अंतरराज्यीय हथियार और ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह अत्याधुनिक पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सीमा पार सक्रिय तस्करों के सीधे संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से हेरोइन की खेप प्राप्त होती थी, जिसे बाद में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार अत्याधुनिक श्रेणी के हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक घटनाओं में किया जा सकता था।

4 जून को पंजाब डीजीपी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से किए गए पोस्ट में बताया गया था, "ऑपरेशन के दौरान एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया गया, जिससे एसएएस नगर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया।

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस आतंकी नेटवर्क को खत्म करने, संगठित अपराध का सफाया करने और पूरे राज्य में शांति व सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़/फिरोजपुर (सच कहूँ न्यूज)। Firozpur News: एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने फिरोजपुर पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान फिरोजपुर के एक दुकानदार की हत्या के मामले में शामिल राजस्थान के दो शूटरों को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को बताया गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विष्णु कुमार निवासी रुपबास, भरतपुर (राजस्थान) और राहुल महावर निवासी अनंतपुरा, कोटा (राजस्थान) के रुप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से एक .30 बोर की बेरेटा पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

जानकारी के अनुसार, इसी माह की एक तारीख को मखू (फिरोजपुर) में स्थित गाबा जनरल स्टोर के मालिक गुरचरण सिंह गाबा की मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विष्णु का जबरन वसूली, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड  है। उस पर राजस्थान पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में अधिक विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक ए.जी.टी.एफ. प्रमोद बान ने कहा कि वारदात के बाद ए.जी.टी.एफ. द्वारा डीएसपी राजन परमिंदर सिंह की निगरानी में ह्यहिल ट्रैपह्ण नाम का विशेष अभियान चलाया गया और राजस्थान में बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इन छापेमारियों के दौरान मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार मुलजिमों के जम्मू-कश्मीर में छिपने के ठिकाने हैं, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए ए.जी.टी.एफ. पंजाब, फिरोजपुर पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया।

एडीजीपी ने बताया कि मुलजिमों को जम्मू-कश्मीर में पुलिस स्टेशन कूद्द के पास पतनीटॉप-कुड़ रोड पर लगाए गए नाके पर रोका गया। पुलिस टीम को देखते ही मुलजिमों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से दोनों मुलजिमों को एक पिस्तौल समेत सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि पुलिस टीमें अब घटना के पीछे की असली साजिश का पदार्फाश करने में जुटी हुई हैं। इसके तहत हमले की योजना बनाने वाले, वित्तीय सहायता देने वाले या अन्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले व्यक्तियों की तलाश की जा रही है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: स्पेन में रहने वाले हजारों भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मैड्रिड और बार्सिलोना में लंबे समय से लंबित पड़े पासपोर्ट नवीनीकरण, पुन: जारी करने और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) से जुड़े 41 हजार से अधिक मामलों का निपटारा तेजी से किया गया है। केन्द्रीय विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद वर्षों से परेशानी झेल रहे प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए स्पेन में बसे भारतीय समुदाय ने राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू का विशेष आभार व्यक्त किया है। भारतीय समुदाय का कहना है कि सांसद संधू द्वारा विदेश मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा मजबूती से उठाए जाने के बाद ही लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आई। दरअसल, 7 मई को स्पेन के विभिन्न शहरों में रह रहे भारतीयों, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों और अन्य सामाजिक संगठनों ने सांसद संधू को पासपोर्ट और दस्तावेजीकरण से जुड़ी गंभीर समस्याओं से अवगत कराया था।

समुदाय ने बताया था कि पासपोर्ट नवीनीकरण, पुन: जारी करने और पीसीसी प्राप्त करने में हो रही देरी के कारण हजारों भारतीयों को रोजगार, यात्रा और कानूनी प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद संधू ने तुरंत विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पेन में रहने वाले भारतीयों, विशेषकर मैड्रिड और बार्सिलोना के नागरिकों के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की थी। स्पेन स्थित भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि कुलविंदर सिंह ने बताया कि सांसद संधू के हस्तक्षेप के बाद मैड्रिड में लगभग 21 हजार और बार्सिलोना में करीब 20 हजार लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। हालांकि बार्सिलोना में दस्तावेजी कमियों के कारण अभी भी करीब 150 मामले लंबित हैं, जिनके शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।

शेष 150 मामलों को भी जल्द से जल्द करवाएंगे हल: सांसद संधू

सांसद संधू ने आश्वासन दिया कि वह शेष मामलों को भी विदेश मंत्रालय और केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के समक्ष उठाएंगे ताकि सभी लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार दुनिया भर में बसे भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने 41 हजार से अधिक मामलों के सफल निपटारे के लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शेष 150 मामलों को भी जल्द से जल्द हल करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।  

चंडीगढ़/मानेसर (सच कहूँ न्यूज़)। Manesar News: श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का 7वाँ प्रदेशस्तरीय श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण व प्रेस प्रिविलेज कार्ड वितरण के साथ सम्पन्न हुआ।

उक्त सम्मेलनन में श्रमजीवी पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंदु बंसल जैन ने कहा फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर का यह प्रेस प्रिविलेज कार्ड वितरित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि श्रमजीवी पत्रकारों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ सेवाएं मिल पाएं।

श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन में प्रेस प्रिविलेज कार्ड का शुभारंभ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के डायरेक्टर अभिजीत सिंह , संघ की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इंदु बंसल जैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता बोधराज सीकरी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। 

सम्मेलन में फोर्टिस के डायरेक्टर अभिजीत सिंह ने पत्रकारों को इस प्रिवलेज कार्ड के फायदे से अवगत करवाया उन्हों ने कहा श्रमजीवी पत्रकार इस कार्ड के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार व उनके परिवारों को अस्पताल में विशेष चिकित्सा सेवाओं में छूट व प्राथमिकता के आधार पर इलाज और स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।

इस अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर की इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर डॉ. स्वाति माहेश्वरी ने बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप (नियमित स्वास्थ्य जांच) की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। 

सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता बोधराज सीकरी ने श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के सातवें प्रदेशस्तरीय सम्मेलन की अपार सफलता के लिए सभी श्रमजीवी पत्रकारों को बधाई देते हुए भविष्य में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के सहयोग का आश्वासन दिया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस पत्रकार सम्मेलन का शुभारंभ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉ इंदु बंसल जैन, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के डायरेक्टर अभिजीत सिंह व सभी श्रमजीवी पत्रकारों के द्वारा पौधारोपण के साथ हुआ।

इस प्रदेशस्तरीय पत्रकार सम्मेलन में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की सभी जिला इकाईयों के जिला अध्यक्ष क्रमशः नूंह जिलाध्यक्ष नरेश मेंहदीरत्ता,रेवाड़ी जिलाध्यक्ष धनेश विद्यार्थी,पटौदी जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा, पलवल जिलाध्यक्ष भूषण ओहलियांन, गोहाना जिलाध्यक्ष अनिल जिंदल,गुरुग्राम जिलाध्यक्ष सतबीर भारद्वाज, फतेहाबाद जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा, झज्जर जिलाध्यक्ष ललित गोठवाल के साथ - साथ प्रदेशभर के लगभग सभी जिलों के सैकड़ों श्रमजीवी पत्रकार उपस्थित थे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने आज घोषणा की कि प्रदेश भर की पात्र महिलाओं को पहली जुलाई से 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा, "फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।"

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, "महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।"

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख 'महिला सत्कार सखियों' को सौंपी गई है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा के 24 घंटों से भी कम समय में पंजाब सरकार ने इस निर्णय को कानून का रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तुरंत कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निजी स्कूलों की फीस को नियमित किया जा सके और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इससे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें।

अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।” 

प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। 

भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: राज्य सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे एक बड़े प्रयास के तहत पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां 6 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार ठेका पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधार पर लाने की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही उनकी अन्य सभी जायज़ मांगों को भी जल्द पूरा किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही ठेका पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधारित दर्जा देने के अपने फैसले की घोषणा कर चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।”

इस प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश देते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ परसोनल एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी जायज़ मांगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा, “सभी संबंधित विभागों को अपनी कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए और कर्मचारियों की उचित मांगों को फास्ट-ट्रैक मोड में हल करना चाहिए।”

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री ने ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन, पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

बैठकों के दौरान ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन की ओर से किरणदीप सिंह रूपाणा, सिमरनजीत सिंह और स्वर्ण सिंह; पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य मुलाजिम यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह मदनीपुर, शरणजीत सिंह कादीमाजरा और हरदीप सिंह ढींडसा; आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन की ओर से जसवीर सिंह गलोटी, सुभदीप कौर, मीनू बाला और मनमोहन सिंह; ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, जगरूप सिंह, शेर सिंह खन्ना, गुरविंदर सिंह पन्नू और पवनदीप सिंह; पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से रेशम सिंह, शमशेर सिंह, बलविंदर सिंह, बलजीत सिंह और राजेश कुमार; तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से हरमिंदर सिंह और लखविंदर सिंह ने अपनी-अपनी मांगें और पक्ष रखे।