चंडीगढ़ (ब्यूरो)। New Electric City Buses: हरियाणा में मई माह के अंत तक प्रदेश के 10 शहरों में 90 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें शुरू की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। वर्तमान में प्रदेश में 65 सिटी बसों का संचालन हो रहा है। नई बसों के शामिल होने के बाद जून के पहले सप्ताह तक यह संख्या बढ़कर 155 तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को अधिक मार्गों पर सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का विकल्प मिलेगा। खासकर रोजाना सफर करने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिलने की संभावना है। Haryana News

नई बसों को सेवा में शामिल करने से पहले एक विभागीय कमेटी द्वारा उनका विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान तकनीकी गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और अन्य जरूरी पहलुओं की जांच सुनिश्चित की जाएगी। सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इन बसों को विभिन्न शहरों के मार्गों पर उतारा जाएगा। इसके अलावा, संबंधित जिलों में बस निर्माण कंपनियों द्वारा अतिरिक्त बसें भी भेजी जाएंगी। Haryana News

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प्रदूषण नियंत्रण और लंबित जल परियोजनाओं को बिना देरी पूरा किया जाए: मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान

• राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। आगामी मानसून सीजन के मद्देनज़र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और किसी भी तरह की लापरवाही पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नालों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत सफाई, गाद निकालने, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज करने और लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि बारिश से पहले सभी प्रबंध पूरे हो सकें। Chandigarh News

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके साथ राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल भी मौजूद थे, ने पूरे पंजाब में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रेनों और नदियों की योजना सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ समन्वय करके तैयार की जानी चाहिए, ताकि नियमित रूप से डी-सिल्टिंग, सफाई और मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे मानसून के दौरान लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी और हर अधिकारी इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। उन्होंने गिद्दड़पिंडी रेलवे पुल समेत अन्य संभावित बाढ़ स्थलों की शीघ्र सफाई के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके।

बुड्डा नाले की सफाई के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि पवित्र बुड्डा नाले के पानी को लुधियाना शहर के शुरुआती बिंदु तक साफ कर दिया गया है और आगे का कार्य जारी है। उन्होंने डेयरियों से नाले में जाने वाले गोबर की सख्ती से जांच करने और नगर निगम द्वारा उसके उचित निस्तारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हेबोवाल में सीबीजी प्लांट को जल्द चालू किया जाए और ताजपुर में प्रस्तावित प्लांट के लिए 2.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। औद्योगिक गंदे पानी के उचित उपचार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। Chandigarh News

पानी के प्रवाह और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टी वेईं में 200 क्योसिक पानी छोड़ने के लिए सिम्बली में रेगुलेटर चालू किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पुलों में तकनीकी सुधार और काला संघियां ड्रेन में प्रदूषण कम करने के लिए बिस्त दोआब नहर से 100 क्योसिक पानी छोड़े जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि स्टोन लायनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने डेयरी अपशिष्ट को नालों में डालने पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जाएगी। सतलुज नदी पर धुसी बांध सड़क परियोजना का मामला केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, जिसे 117.75 करोड़ की लागत के साथ नाबार्ड के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि लुधियाना के बुड्डा नाला, काला संघियां ड्रेन और सतलुज के धुसी बांध की सफाई को लेकर संत बलबीर सिंह सीचेवाल की हाज़री में जालंधर और लुधियाना के उपायुक्तों के साथ विशेष बैठक की गई है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सतलुज और अन्य मौसमी नदियों के कमजोर बांधों को मजबूत करने तथा बुद्धा नाले के लिए एसटीपी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे और सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) को सात राज्यसभा सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने से बड़ा झटका लगा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम को लेकर हो रही है—संदीप पाठक। जहां राघव चड्ढा के जाने से पार्टी की सार्वजनिक छवि पर असर पड़ा है, वहीं पाठक का जाना संगठन के लिए कहीं ज्यादा गंभीर नुकसान माना जा रहा है।

‘साइलेंट मास्टरमाइंड’ की अहम भूमिका

संदीप पाठक भले ही बड़े सार्वजनिक चेहरे न रहे हों, लेकिन पार्टी के भीतर उन्हें “साइलेंट मास्टरमाइंड” के तौर पर जाना जाता था। वह पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करते थे और खासतौर पर पंजाब में AAP को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही।

पंजाब जीत के पीछे डेटा-ड्रिवन रणनीति

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP की ऐतिहासिक जीत के पीछे पाठक की डेटा-आधारित रणनीति को बड़ा कारण माना जाता है। सर्वे, ग्राउंड प्लानिंग और बूथ स्तर तक की तैयारी में उनकी गहरी पकड़ ने पार्टी को मजबूत आधार दिया। यही वजह है कि पंजाब आज भी AAP का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है।

सिर्फ सांसद नहीं, फैसलों के केंद्र में थे

संदीप पाठक सिर्फ राज्यसभा सांसद ही नहीं थे, बल्कि पार्टी के कोर डिसीजन-मेकिंग ग्रुप का हिस्सा थे। 2022 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और वह राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) के सदस्य भी रहे, जो पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है।

अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे

उनका राजनीतिक सफर 2016 में शुरू हुआ, जब उन्होंने आशीष खेतान के साथ दिल्ली डायलॉग कमीशन में काम किया। इसके बाद पंजाब और गुजरात में चुनावी रणनीति के जरिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भरोसा जीता।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वह उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्हें केजरीवाल से जेल में मिलने की अनुमति थी—जो उनके करीबी होने का संकेत देता है।

अचानक फैसले ने बढ़ाई पार्टी की चिंता | Punjab News

जहां राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल के साथ मतभेद पहले से चर्चा में थे, वहीं संदीप पाठक के अचानक इस्तीफे ने पार्टी के अंदर हलचल बढ़ा दी है।

वह लगातार संगठन के कामकाज में सक्रिय थे, इसलिए उनके इस फैसले को अप्रत्याशित माना जा रहा है।

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भाजपा का वॉशिंग मशीन मॉडल पंजाब में कभी सफल नहीं होगा: मीत हेयर

• भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पीछे धकेले, जाखड़ और बिट्टू जैसे कांग्रेसी चेहरों के भरोसे चल रही पार्टी: मीत हेयर
• सिद्धांतों की नहीं, कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं जाखड़ और बिट्टू, पंजाब ले लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेगा: मीत हेयर

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के वरिष्ठ नेता और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 12 वर्षों से भाजपा पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का एक ही मॉडल अपना रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा अपनी हार के डर से विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए डराना शुरू कर देती है या लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। मीत हेयर ने स्पष्ट किया कि पंजाब की धरती सिद्धांतों और संघर्ष की धरती है, यहाँ भाजपा का यह ‘वॉशिंग मशीन’ मॉडल कभी सफल नहीं होगा।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद मीत हेयर ने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में हेमंत विश्व शर्मा पर कांग्रेस में रहते हुए सीबीआई की छापेमारी हुई, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वे पाक-साफ हो गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर एक ही रात में 70 मुकदमे दर्ज किए गए और अमित शाह ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि आज संसद के भीतर भी यही दृश्य है। राहुल गांधी की कभी कोर टीम रहे रवनीत बिट्टू और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग भाजपा की अगली बेंचों पर बैठे हैं, जबकि भाजपा के पुराने समर्पित कार्यकर्ता पीछे धकेल दिए गए हैं। पंजाब भाजपा का हाल तो यह है कि वहां भाजपा की बैठकों में पुराने भाजपाई कम और कांग्रेसी चेहरे जैसे सुनील जाखड़ और राणा सोढ़ी ज्यादा नजर आते हैं।

मीत हेयर ने राघव चड्ढा के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने एक आम युवा को राष्ट्रीय पहचान दी, उसी पार्टी के सबसे मुश्किल समय में राघव चड्ढा का साथ छोड़ देना नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जेल में थे और कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब राघव चड्ढा विदेश चले गए। इससे यह शंका पैदा होती है कि उनकी भाजपा और अमित शाह के साथ कोई सांठगांठ हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और उन्हें कोर्ट ने राहत दी, तब भी राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि वे अब भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं।

पंजाब में हाल ही में आप नेताओं और राज्यसभा सांसद मित्तल और मंत्री संजीव अरोड़ा के घरों पर हुई छापेमारी को उन्होंने इसी कड़ी का हिस्सा बताया। मीत हेयर ने कहा कि अमित शाह लगातार आप नेताओं को डराकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा भूल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिद्धांतों के पक्के हैं। दिल्ली में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमारे नेता झुके नहीं। सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कई ऑफर दिए गए, लेकिन वे जेल जाना मंजूर कर गए पर भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके।

सांसद ने सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू को आड़े हाथों लेते हुए हेयर ने कहा कि वे पंजाब के इतिहास और सिखों के सिद्धांतों को जानते हैं। पंजाब वह कौम है जो सूखे पत्ते खाकर भी युद्ध लड़ना जानती है, लेकिन झुकना नहीं।

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा जितना डराएगी, पंजाब में उसका उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। 90% कुर्बानियां देने वाले पंजाबी जेलों और मुकदमों से नहीं डरते। भाजपा का यह एजेंडा अन्य राज्यों में चल सकता है, लेकिन पंजाब की तासीर अलग है। जाखड़ और बिट्टू शायद कुर्सी के लालच या डर के मारे चुप हैं, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को इस दमनकारी राजनीति का भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Ration Depot Holder: चंडीगढ़ से एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब प्रदेश में राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। सरकार ने ‘सरल पोर्टल’ के माध्यम से इस प्रक्रिया को ऑनलाइन लागू कर दिया है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों में बढ़ोतरी होगी। Haryana News

आवेदन प्रक्रिया हुई आसान और पारदर्शी

अब इच्छुक आवेदकों को राशन डिपो के लिए आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया ‘सरल पोर्टल’ के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी।

महिलाओं को 33% आरक्षण | Haryana News

सरकार ने नए नियमों के तहत राशन डिपो में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 33 फीसदी आरक्षण तय किया है। यानी हर तीसरा डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देने का भी फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं:

एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं
विधवा और तलाकशुदा महिलाएं
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं

यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं के पर्याप्त आवेदन नहीं आते, तो उन्हें आवेदन के लिए दो अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।

60 वर्ष के बाद भी बढ़ेगी अवधि

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी डिपो धारक का आचरण संतोषजनक रहता है, तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी उसके लाइसेंस की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यह प्रावधान अनुभवी डिपो धारकों को राहत देगा। Haryana News

सहानुभूति के आधार पर मिलेगा लाइसेंस

डिपो धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को सहानुभूति के आधार पर लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सकेगा।

सरकार का यह फैसला राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासतौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण और ऑनलाइन प्रक्रिया जैसी पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। Haryana News

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प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, 15% की छूट अब सीधे माता-पिता को मिलेगी

• नई प्रणाली से किताबों की सप्लाई में बिचौलियों की भूमिका खत्म: हरजोत बैंस

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब सरकार ने वर्षों से चल रही किताबों की मोनोपोली को एक झटके में समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भी किताबें सीधे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से मिलेंगी, और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, न ही कोई अतिरिक्त लूट होगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐलान किया कि सत्र 2026-27 से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों के पहले से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें सीधे बोर्ड द्वारा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस नई प्रणाली से किताबों की सप्लाई में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, जिसके तहत माता-पिता पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी कम होगा। Chandigarh News

बैंस ने बताया कि पहले किताबों की बिक्री में जो 15% की छूट किताब बेचने वालों को मिलती थी, अब वह सीधे विद्यार्थियों और माता-पिता को दी जाएगी। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल निर्धारित कीमत से अधिक राशि नहीं वसूल सकेगा और इसकी सख्ती से निगरानी की जाएगी। नई प्रणाली को लागू करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एक समर्पित ई-पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी और माता-पिता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य पुस्तकें आॅर्डर कर सकेंगे, जबकि स्कूल कक्षा और विषय के अनुसार डिजिटल तरीके से मांग अपलोड करेंगे। हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत लॉगिन विवरण दिए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।

बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि पोर्टल को सुरक्षित आॅनलाइन भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे लेन-देन को आसान और भरोसेमंद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली खास तौर पर ओवरचार्जिंग को रोकने और पूरी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आॅर्डरों के आधार पर बोर्ड के क्षेत्रीय दफ्तरों द्वारा किताबों के बंडल तैयार कर स्कूलों और विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे कि वे नई नीति का पालन करते हुए निर्धारित कीमत से अधिक कोई अतिरिक्त राशि न वसूलें। सरकार के इस कदम को शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और माता-पिता को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव जमीनी स्तर पर लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। Chandigarh News

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चंडीगढ़ (ब्यूरो)। Chandigarh News: पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ शहर में बुधवार सुबह हरियाणा के एक गैंगस्टर और चंडीगढ़ पुलिस की आॅपरेशन सेल टीम के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब पांच राउंड फायंिरग हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने हालांकि सूझबूझ और सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। Chandigarh News

गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुकेश उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो हरियाणा के गोहाना का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, उन्हें पहले से सूचना मिली थी कि आरोपी चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे घेर लिया। मुठभेड़ के बाद मौके से पांच खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क की जांच की जा रही है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/एमके शायना)। मानवता की सेवा में सदैव आगे रहने वाले चंडीगढ़ यूटी के खिल्लू राम इन्सां बीते दिनों अपनी स्वासों रूपी पूंजी पूरी करते हुए कुल मालिक के चरण कमलों में सचखंड जा बिराजे थे। इस दौरान उनके परिवार ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए नामचर्चा का आयोजन करवाया और 5 आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को राशन वितरित किया। यह नामचर्चा कम्यूनिटी सैंटर सैक्टर-35, चंडीगढ़ में आयोजित की गई। Chandigarh News

नामचर्चा की शुरूआत चंडीगढ़ के ब्लॉक प्रेमी सेवक रणवीर इन्सां ने ‘धन-धन सतगुरु तेरा ही आसरा’ के पवित्र नारे के साथ की। इसके बाद कविराजों ने शब्दवाणी की, जिसे साध-संगत ने पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। इस दौरान विशेष रूप से पहुंचे डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने नेत्रदानी खिल्लू राम इन्सां के परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से सम्मानित किया। सच्चे नम्र सेवादार ने बताया कि खिल्लू राम इन्सां की आंखें पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ में दान की गईं, जो दो अंधेरी जिंदगियों को रोशनी देंगी। इस दौरान चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर, काउंसलर गुरबख्श रावत और लाइंस ग्रुप चंडीगढ़ की टीम व साध-संगत उपस्थित रही। Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँँ न्यूज)। Chandigarh News: निवेश को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से जारी वैश्विक संपर्क अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने वहाँ नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड ट्रेड (एनआईसीसीटी ) के साथ मंगलवार को रणनीतिक बैठक के दौरान पंजाब और नीदरलैंड्स के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। Chandigarh News

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, निर्यात-आधारित विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने पर राज्य के फोकस को भी उजागर किया। उन्होंने एनआईसीसीटी को पंजाब और डच कंपनियों के बीच संपर्क स्थापित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का निमंत्रण दिया।इसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन सुश्री एडिथ नॉर्डमैन ने की। इस दौरान हेग में आयोजित निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और उभरते अवसरों को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। उन्होंने पंजाब के मूल्य-आधारित विनिर्माण, औद्योगिक विकास और निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों पर प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने पंजाब और नीदरलैंड्स के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया और राज्य सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने तथा कारोबार को आसान बनाने की नीतियों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में से एक है। उन्होंने इसके साथ ही, फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो क्लियरेंस और समयबद्ध स्वीकृतियों की व्यवस्था की जानकारी भी दी। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, प्रगतिशील किसान और कुशल मानव संसाधन जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। उन्होंने डच कंपनियों से पंजाब में नए निवेश और विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने का आह्वान किया। मान ने इस अवसर पर पंजाबी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की, जिससे सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिला। Chandigarh News

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पंजाब सरकार पर पहले से ही चढ़ चुका है 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

• 20 दिनों में लिया 2800 करोड़ का कर्ज, 2 अप्रैल को लिया था 1500 करोड़ का कर्ज

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab News: पंजाब सरकार लगातार कर्ज के दलदल में फंसती नजर आ रही है और हर महीने ही पंजाब सरकार द्वारा नया कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब सरकार ने आज मंगलवार 21 अप्रैल को मार्केट से 1300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। पिछले 20 दिनों में पंजाब सरकार द्वारा यह दूसरा कर्ज लिया गया है, और इससे पहले 2 अप्रैल को 1500 करोड़ रुपये का कर्ज पंजाब सरकार ने ओपन मार्केट से लिया था। इस हिसाब से पंजाब सरकार ने इस वित्तीय साल के पहले ही महीने में 20 दिनों में 2800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। पंजाब सरकार द्वारा ताजा लिया गया 1300 करोड़ रुपये का कर्ज 12 साल बाद 22 अप्रैल 2038 तक वापस किया जाएगा और इस नए कर्ज के लिए ब्याज सीमा 21 अप्रैल को ओपन मार्केट में सरकारी बांड की विक्री के साथ बैंकों द्वारा तय की जाएगी। Punjab News

जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा लंबे समय से कर्ज लिया जा रहा है और पंजाब में शिरोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बदलकर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो अब चार साल से सत्ता में है। लेकिन, साल दर साल कर्ज लेने का काम नहीं रुक रहा है। बल्कि पहले से ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब सरकार ने 17 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1300 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए बिडिंग सिस्टम के जरिए विभिन्न बैंकों से पैसे की मांग की थी। जो भी सरकारी या गैर-सरकारी बैंक पंजाब सरकार को सरकारी बांड के माध्यम से सबसे कम ब्याज पर 12 साल के लिए कर्ज देने के लिए तैयार होगा, पंजाब सरकार उस बैंक से 21 अप्रैल 2026 को कर्ज ले लेगी।

पंजाब सरकार द्वारा बार-बार लिए जा रहे कर्ज पर राजनीतिक विरोधी दलों द्वारा काफी अधिक आपत्ति जताई जाती रही है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार इसे अपनी मजबूरी मानते हुए हर बार यही तर्क देती नजर आती है कि पिछले कर्ज की किश्तों को वापस करने के लिए ही उन्हें नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि इस समय पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज चढ़ चुका है और हर महीने दो बार कर्ज लेने के साथ पंजाब सरकार बड़े पैमाने पर नया कर्ज ले रही है। Punjab News

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गृह मंत्रालय ने उठाए सवाल- नियमों के अनुसार रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रही पंजाब सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: अगस्त 2025 में आए भीषण बाढ़ के बाद भी पंजाब को अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र और पंजाब सरकार के बीच मुआवजे को लेकर जारी विवाद के कारण करोड़ों रुपये की सहायता राशि अटकी हुई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने में देरी हो रही है। पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट कई बार केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार उसे खारिज करते हुए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के नियमों के अनुसार संशोधित रिपोर्ट भेजने को कहा है। Chandigarh News

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 9 मार्च 2026 तक पांच बार पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार के अधिकारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के निर्धारित मानकों के अनुरूप रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। इस कारण केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेने और राहत राशि जारी करने में असमर्थ है। जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आए पानी के कारण पंजाब में ऐतिहासिक बाढ़ आई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित घोषित किया गया था और सेना व केंद्रीय राहत टीमों को भी तैनात किया गया था।

13 हजार करोड़ के नुकसान का दावा | Chandigarh News

पंजाब सरकार ने बाढ़ से लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन कर केंद्र को रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि, केंद्र ने इस रिपोर्ट को नियमों के अनुरूप न मानते हुए संशोधन की मांग की और इसके बाद लगातार कई बार पत्राचार किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब द्वारा भेजी जा रही रिपोर्ट में नुकसान का आकलन बाजार दरों के आधार पर किया जा रहा है, जबकि मुआवजा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तय मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

केंद्र ने बताया कि बाढ़ में टूटी एक सड़क के लिए पंजाब सरकार ने 25 लाख रुपए का अनुमान लगाया, जबकि केंद्र ने नियमों के आधार पर इससे कहीं कम राशि तय की। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और राहत राशि जारी होने में लगातार देरी हो रही है। इसका सीधा असर बाढ़ प्रभावित लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब तक पूरी सहायता नहीं मिल सकी है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि राज्य की शिक्षा क्रांति अब जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं कक्षा की मेरिट सूची में पहले 20 स्थानों में से 19 स्थान बेटियों ने हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर इन मेधावी छात्राओं का सम्मान किया और घोषणा की कि शीर्ष 20 विद्यार्थियों को बिना किसी प्रवेश परीक्षा के स्कूल आॅफ एमिनेंस में सीधा दाखिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से विनम्र बने रहने, कड़ी मेहनत करने और सही रोल मॉडल चुनने की अपील की। मान ने कहा कि बदले हुए सरकारी स्कूल अब शिक्षा में राष्ट्रीय मानक के रूप में उभर रहे हैं। Chandigarh News

मान ने बताया कि इस वर्ष का पहला स्थान एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मुनीम की बेटी ने प्राप्त किया है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमश: टाइल्स की दुकान के मालिक और एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की बेटियों ने हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम स्पष्ट रूप से दशार्ते हैं कि आम परिवारों के बच्चे अब शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पहली बार लड़कियों ने शीर्ष 20 में से 19 स्थान प्राप्त किए हैं। केवल एक लड़का 20वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बेटियों के दृढ़ इरादे और मेहनत का प्रमाण है। Chandigarh News

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