चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: दिल्ली में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की माँग के बाद अब पंजाब में भी एक कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा गरमाने लगा है। फामेर्सी परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों पर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया की ओर से इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस्तीफे की माँग को गलत बताते हुए कहा कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है और इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि यह विषय कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के विभाग से जुड़ा है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और नकल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, करीब दो सप्ताह पहले पंजाब में फामेर्सी की एक परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी एक सरकारी स्कूल में डिजिटल माध्यम से नकल करने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला काफी हद तक शांत हो गया था, लेकिन दिल्ली में नीट मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पंजाब में भी इस फामेर्सी परीक्षा प्रकरण को लेकर फिर से इस्तीफे की माँग उठने लगी है।

इस मामले में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से इस्तीफा मांगा जा रहा था। बैंस ने कहा कि फामेर्सी का पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि केवल नकल करने की कोशिश की गई थी, जिसे सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए रोक दिया। उन्होंने कहा कि फामेर्सी शिक्षा विभाग उनके अधीन नहीं आता, बल्कि यह चिकित्सा शिक्षा विभाग का विषय है और वह उस विभाग के मंत्री भी नहीं हैं।

हरजोत बैंस का स्पष्ट संकेत डॉ. बलबीर सिंह की ओर था। बैंस ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री सरकार का हिस्सा हैं और सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल को रोककर सही कार्य किया है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भर्ती और परीक्षाओं के मामलों में सबसे अधिक सख्ती से काम कर रही है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इन जवानों की अद्वितीय वीरता, साहस और अतुलनीय सेवा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने वार मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, दिव्यांग पूर्व सैनिकों को पाँच दोपहिया वाहन वितरित किए तथा एनसीसी कैडेटों के साथ-साथ महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, मोहाली के कैडेटों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि शहादत देने वाले जवान केवल एक परिवार के नहीं होते, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। आज हम जिस स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, वह हमारे वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है।

उनकी शहादत को याद रखना और उनकी गौरवशाली विरासत का सम्मान करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारे वीर जवानों का अद्वितीय बलिदान युवा पीढ़ी को देशभक्ति, समर्पण और निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा करते हुए 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें पंजाब के 65 से अधिक वीर सपूत शामिल थे। उनकी वीरता और बलिदान सदैव प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का इतिहास असंख्य बलिदानों से लिखा गया है और जो समाज अपने इतिहास का सम्मान करता है, वह हमेशा प्रगति करता है। हमारे शहीद केवल अपने परिवारों के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी गौरवशाली विरासत को संजोना तथा उसका सम्मान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

चंडीगढ़। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रदेश के लोगों को उनके घर के निकट मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत की है। इन नए क्लीनिकों का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज पटियाला ग्रामीण के विकास नगर में नव-निर्मित आम आदमी क्लीनिक का उद्घाटन करके किया। इन नए क्लीनिकों के शुरू होने के साथ ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी।

 इन 100 नए क्लीनिकों में से आज विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने राज्यभर में 71 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया, जबकि शेष 29 क्लीनिकों को विभिन्न जिलों में अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से जनता को समर्पित किया जाएगा।

आज जिन कैबिनेट मंत्रियों ने नए क्लीनिकों का उद्घाटन किया, उनमें डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के अंबेडकर भवन, डेरा सच्चा सौदा रोड तथा वार्ड नंबर 11, श्री मुक्तसर साहिब में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री लाल चंद कटारूचक्क ने 25 लाख रुपये की लागत से बने पठानकोट शहर के एक क्लीनिक का लोकार्पण किया। श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री मुक्तसर साहिब में एक क्लीनिक जनता को समर्पित किया। हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा क्षेत्र साहनेवाल में 76.41 लाख रुपये की लागत से तैयार तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना के नरोत्तम नगर, फोकल प्वाइंट और उत्तम नगर में 87 लाख रुपये की लागत से बने तीन नए क्लीनिकों का शुभारंभ किया। इसी प्रकार श्री मोहिंदर भगत ने जालंधर के सिद्धार्थ नगर, बुद्धा मल ग्राउंड तथा स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट पहुंचाकर इलाज को सरल, सुविधाजनक और किफायती बनाया है। उन्होंने कहा कि नए क्लीनिकों के शुरू होने से और अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
 
पंजाब सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 990 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें 414 शहरी तथा 576 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। इन क्लीनिकों में लोगों को 107 प्रकार की आवश्यक दवाइयां तथा 47 प्रकार की प्रयोगशाला जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक क्लीनिक में मेडिकल अधिकारी, फार्मासिस्ट और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। आधुनिक आईटी प्रणाली के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, जांच, उपचार तथा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

आम आदमी क्लीनिकों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब यहां गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व देखभाल, कुत्ते के काटने का उपचार, परिवार नियोजन सेवाएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच और उपचार जैसी सेवाएं भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ होगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र अपडेट करने की समय-सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों से संबंधित देरी के कारण किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश लेने में कोई कठिनाई न हो।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि आठवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे पोर्टल पर अपडेट करने के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। इसी प्रकार नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुधार करने तथा जन्म प्रमाणपत्र को अपडेट करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र तक का समय प्रदान किया गया है। बैंस ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा में डिजिटल सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी विद्यार्थी को प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कागज रहित, पारदर्शी और दक्ष शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि, सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से भी भली-भांति परिचित है। समय-सीमा में यह विस्तार इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी बाधा बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं बनने देंगे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब सरकार द्वारा प्राईवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए लाए गए नए फीस रेगुलेशन प्रावधान को लेकर सरकार और प्राईवेट स्कूल प्रबंधकों के बीच टकराव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से स्कूलों को फीस से संबंधित पुराना रिकॉर्ड आॅनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में प्राईवेट स्कूलों ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया है और आॅनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया है।

हालात यह हैं कि पंजाब में प्राईवेट स्कूलों की संख्या करीब 8 हजार होने के बावजूद तय समय सीमा तक लगभग 1500 स्कूलों ने ही अपना डेटा अपलोड किया है। इसके बाद अब पंजाब सरकार इस मामले में शिक्षा विभाग के माध्यम से अगली सख्त कार्रवाई शुरू कर सकती है। हालांकि मामला गंभीर होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी इस संबंध में कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार प्राईवेट स्कूलों की इस लापरवाही के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार, बीती 13 जुलाई को शिक्षा विभाग ने एक अध्यादेश जारी करते हुए प्राईवेट स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अभिभावकों पर बढ़ रहे फीस के बोझ को नियंत्रित करने के लिए नया कानूनी ढांचा लागू किया था।

इसके तहत प्राईवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष में फीस या स्कूल द्वारा लिए जाने वाले अन्य सभी खर्चों में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। यह नियम पिछले तीन वर्षों से लागू किया गया था। इसी के चलते पंजाब भर के करीब 8 हजार प्राईवेट स्कूलों को 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश जारी किए गए थे।

सरकार द्वारा स्कूलों के पुराने फीस रिकॉर्ड को एकत्र करना महत्वपूर्ण: शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग का कहना है कि पिछले समय के दौरान कई प्राईवेट स्कूलों द्वारा अलग-अलग नामों के तहत फीस और अन्य शुल्क एक तय सीमा से अधिक बढ़ाए जाते रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। शिक्षा विभाग ने पंजाब के सभी प्राईवेट स्कूलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान ली गई फीस और अन्य अतिरिक्त खर्चों का विवरण सरकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा था, ताकि सरकार को जानकारी मिल सके कि किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। पोर्टल पर दर्ज डेटा की जाँच के बाद प्रत्येक स्कूल को लिखित रूप में सरकारी पत्र भेजकर अतिरिक्त फीस विद्यार्थियों को वापस करने के निर्देश दिए जाने थे। इसी कारण सरकार द्वारा स्कूलों के पुराने फीस रिकॉर्ड को एकत्र करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पंजाब सरकार को प्राईवेट स्कूलों ने अपना डेटा देने से ही इनकार कर दिया है, जिसके चलते केवल करीब 1500 स्कूलों ने ही शिक्षा विभाग को अपना डेटा उपलब्ध करवाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो स्कूल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपना फीस डेटा आॅनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करते, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है? सरकारी सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुमति लेने के बाद इस संबंध में अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि प्राईवेट स्कूलों पर नियंत्रण लगाया जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई भी जानकारी देने या बातचीत करने से साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्राईवेट स्कूल प्रबंधकों ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।

डेटा नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

हालात यह हैं कि पंजाब में प्राईवेट स्कूलों की संख्या करीब 8 हजार होने के बावजूद तय समय सीमा तक लगभग 1500 स्कूलों ने ही अपना डेटा अपलोड किया है। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Ration Card: पंजाब में पहले से चल रहे राशन कार्डों में अब 10 लाख और नए कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं है, वे भी अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे, जबकि जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, वे नया कार्ड बनवा सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ उपलब्ध करवाया जाएगा। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ योजना अलग तौर पर जारी रहेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को सरसों का तेल, हल्दी और नमक उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के 40 लाख परिवारों में से 32 लाख परिवार पहले ही ‘मेरी रसोई’ योजना के दायरे में आ चुके हैं, जबकि बाकी 8 लाख परिवारों को भी इसी माह तक कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग एक वैबसाइट के माध्यम से खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। नए 10 लाख लाभार्थियों में से 7 लाख के राशन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जबकि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3 लाख मजदूरों के भी कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है।

किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर लेती भाजपा सरकारें: सीएम मान 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वह भाजपा की केन्द्र और हरियाणा सरकार से अपील करना चाहते हैं कि किसानों को रोका न जाए और उन्हें दिल्ली तक जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जाकर केवल अपना हक माँगना चाहते हैं और संविधान भी उन्हें अपना अधिकार मांगने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सड़कों पर पुलिस द्वारा मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने से कौन रोक रहा है और उन्हें क्यों रोका जा रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हजारों युवा अपना भविष्य बनाने के लिए 15-16 घंटे मेहनत करते हैं।

वे इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि किताबों के दम पर अपने परिवार की किस्मत बदलेंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो उनका सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। इसके कारण मेहनती विद्यार्थियों में यह भावना पैदा होती है कि पैसे वाले लोग पेपर खरीदकर आगे निकल जाते हैं और मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे कर्तव्यों में रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम को राष्ट्रव्यापी अभियान से जोड़ना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला के पिंजौर की एप्पल मार्केट में युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ एप्पल मंडी में पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा -2026 के तहत चार एलईडी वैनस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी वैन प्रत्येक जिले में जाएगी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगी और पर्यावरण बचाओ का संदेश देंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने तथा मोरनी में टिक्करताल का मनाली की तर्ज पर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने पिंजौर सेब मंडी में बिजली आपूर्ति के लिए अलग से सब स्टेशन तथा हिमाचल प्रदेश की ओर से सेब लाने वाले वाहनों की पार्किंग व अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवीनगर, मुख्यमंत्री के ओएसडी बीबी बत्रा, राकेश संधु, सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों तथा वन विभाग, आईटीबीपी, सीरआरपीएफ, स्कूली बच्चों, वॉलिन्टियरों के साथ पौधारोपण भी किया।

नई उद्योग नीति के सार्थक परिणाम: राव नरबीर

वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण में सुधार लाने के लिए दो पेड़ लगाकर उनका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन 2047 में अहम भूमिका निभाने के लिए हमें स्वच्छ क्षेत्र बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए है। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल डिवलेपमेंट विकसित करने के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई उद्योग नीति संचालित की जा रही है। इसके सार्थक परिणाम आ रहे है। उद्योग नीति में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अब तक एक लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। 

सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़  जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है ऐसे पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का भाव हम सभी में होना चाहिए। इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 3 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने हेतु हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में आॅक्सी-वन स्थापित करने की योजना शुरू की है।

इनमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक आदि की व्यवस्था होगी। करनाल में आॅक्सी-वन की स्थापना हो चुकी है, जबकि पंचकूला में कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आॅक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की भी शुरूआत की गई है। 

सीएम ने कहा, युवा प्रत्येक वर्ष लगाएं एक-एक पौधा

उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में 53 हर्बल पार्क बनाए गये हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करना चाहिए। इसके अलावा नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाना तथा अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व सेवाओं में डिजिटल बदलाव तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं तकनीक आधारित, पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य मिशन मोड में पूरा करने तथा राजस्व शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटारे पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए और उसकी समय-समय पर रैंडम जांच भी हो, ताकि पात्र व्यक्ति प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड, 5 लाख इंतकाल निपटाए

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 6,761 गांवों में 25.16 लाख संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा 95 प्रतिशत गांवों के नक्शे भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 42 लाख आधार नंबर पुराने राजस्व रिकॉर्ड से जोड़े गए हैं और 5 लाख से अधिक लंबित इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुधारों से सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को 15 अगस्त तक अधिक से अधिक किसानों का एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब पुलिस के राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के 500 दिन पूरे होने पर पुलिस ने दावा किया है कि इस दौरान 68,850 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार, 319 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त और 52,432 एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई, जनभागीदारी और जागरुकता पर आधारित रणनीति के कारण राज्य में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को को बताया कि 1 मार्च 2025 को शुरु हुए इस अभियान के तहत अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस दौरान 68,850 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 629 बड़े तस्कर भी शामिल हैं। इन तस्करों के पास से दो-दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है।डीजीपी ने बताया कि कार्रवाई के साथ-साथ राज्य सरकार ने नशे के आदी लोगों के पुनर्वास पर भी जोर दिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 64ए के तहत 10,917 लोगों को अभियोजन से छूट देकर इलाज और पुनर्वास का अवसर प्रदान किया गया।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नीलाभ किशोर ने बताया कि अभियान के दौरान नशा तस्करी से अर्जित 319 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां अटैच या जब्त की गईं। इसके अलावा नशे की कमाई से सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करों और उनकी अवैध संपत्ति के खिलाफ पंजाब पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संदेश है। यादव ने दावा किया कि एनडीपीएस मामलों में पंजाब पुलिस की 89 प्रतिशत दोषसिद्धि दर देश में सबसे अधिक है। उन्होंने इसका श्रेय बेहतर जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह और अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय को दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस 24,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियों और उनके 1.25 लाख से ज्यादा सदस्यों के सहयोग से गांव स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और समुदायों के सहयोग से जागरुकता अभियान, खेल प्रतियोगिताएं और युवा संवाद कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।

अभियान के दौरान शुरु की गई ‘सेफ पंजाब एंटी ड्रग हेल्पलाइन’ (97791-00200) को भी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार हेल्पलाइन पर अब तक 46,342 गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनके आधार पर 22,960 नशा तस्करों की गिरफ्तारी संभव हुई। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और समुदाय आधारित पुलिसिंग को मजबूती मिली है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी की कोठी में 18 वर्षीय युवती ताप्ती का शव मिलने के मामले में रविवार को नया मोड़ आ गया। सेक्टर-16 अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के दौरान परिजनों ने हंगामा करते हुए युवती की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

परिजनों का आरोप है कि उन्हें युवती की मौत की सूचना देर से दी गई और जब वे कोठी पहुंचे तो उन्हें न तो शव देखने दिया गया और न ही उस कमरे में जाने दिया गया, जहां शव मिला था। उनका कहना है कि पुलिस पहले ही शव को अस्पताल ले गई थी। मृतका की मामी उसमा ने आरोप लगाया कि उनकी भांजी की हत्या कर उसे फंदे से लटकाया गया। वहीं बड़े भाई राहुल ने बताया कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे बहन से आखिरी बार बात हुई थी। उसने काम का अधिक दबाव होने की बात कही थी। राहुल के अनुसार, परिवार के पहुंचने से पहले ही पुलिस मौके पर मौजूद थी और उन्हें करीब एक घंटे बाद सूचना दी गई।

परिजनों ने बताया कि ताप्ती मूल रुप से उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली थी और एक सप्ताह पहले ही 12 हजार रुपए मासिक वेतन पर कोठी में काम करने लगी थी। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद अब तक कोठी मालिकों ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

चंडीगढ़ (एजेंसी)। Chandigarh News: पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 

 इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 5.557 किलोग्राम हेरोइन और दो पिस्तौल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

पंजाब पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की।

पोस्ट के अनुसार, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन और दो अवैध पिस्तौल बरामद हुए।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। उन्हें सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप मिलती थी, जिसे वे आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका संचालन किस तरह किया जा रहा था।

इस मामले में अमृतसर के इस्लामाबाद और छेहरटा थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल फोन, संपर्कों तथा अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है। इसके जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और तस्करी के पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब पुलिस ने कहा है कि सीमा पार से होने वाली ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि राज्य में नशे और संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Harjeet Singh Grewal Appointed Chairperson: चंडीगढ़, (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को आखिरकार बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। केन्द्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस पद पर रहते हुए उन्हें पूरे देश में कार्य करने का अधिकार होगा। उनका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और वे देशभर में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों से मिलने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दौरे करेंगे। Punjab News

हरजीत सिंह ग्रेवाल लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब तक भाजपा की ओर से उन्हें कोई बड़ा दायित्व नहीं सौंपा गया था। केवल सिंह ढिल्लों के पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाएँ भी समाप्त हो गई थीं। अब केन्द्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

हरजीत सिंह ग्रेवाल अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पंजाब सरकार में एक बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसान आंदोलन के समय वे भाजपा के सबसे सक्रिय नेताओं में शामिल थे। जब देश और विशेषकर पंजाब में भाजपा के प्रति किसानों में भारी नाराजगी थी, तब भी उन्होंने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा और भाजपा का संदेश लोगों तक पहँुचाने का काम किया। इस दौरान उनका कई किसान संगठनों के साथ तीखा विवाद भी हुआ और वे लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रहे। 

पिछले काफी समय से उनके किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने की चर्चाएं चल रही थीं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे वाले दिन उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। उन्हें तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह पद केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा रखता है।  Punjab News