चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य के निजी स्कूल अब अपनी इच्छा से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत स्कूल एक वर्ष में अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि कर सकेंगे। Punjab Education News

मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी स्कूल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उसे अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सख्त कानून आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और यह नियम ट्यूशन फीस सहित सभी प्रकार की फीस पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब निजी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

स्कूलों को इन वस्तुओं की सूची और आवश्यक जानकारी पहले से उपलब्ध करानी होगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित नियम पंजाब के सभी निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगे। फीस वृद्धि को लेकर अब तक प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी और यदि किसी स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Punjab Education News

CM Mann in Punjabi University: पटियाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा विचार है कि पंजाब के लोग ये कहें कि हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही होना चाहिए कि लोग कहें कि हमें सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है। वे जहां चाहें इलाज कराएं, उनकी मर्जी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों की तुलना में बेहतर इलाज मिलेगा। Punjab News

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लिखे गए संविधान के कारण ही शिक्षा का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने से उनका जीवन आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। Punjab News

Haryana News: मोदी ने एक बटन दबाकर किया पूरे हरियाणा को खुश! हिसार से रामनगरी अयोध्या अब कुछ ही मिनट…

आगे उन्होंने क्या कहा यह देखने के लिए लाइव वीडियो देखें…

Paris Olympics 2024: पेरिस (एजेंसी)। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अमित रोहिदास को 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 15 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के लिए 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। Paris Olympics

इस संबंध में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘‘मैं पेरिस ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देता हूं। यह कांस्य पदक हॉकी के प्रति हमारे समर्पण का प्रतिबिंब है। ओडिशा के लोगों को इस उपलब्धि पर गर्व है। मैंने सभी खिलाड़ियों को ओडिशा आने का निमंत्रण दिया है। प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को 10-10 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। अमित रोहिदास, एक रूढ़िवादी बेटे के लिए 4 करोड़ रुपये के विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। इस उपलब्धि से ओडिशा के अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।’’

पीएम ने भी दी बधाइयां | Paris Olympics

वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगी, जोकि पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे। भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी खेल नीति के अनुसार, हम पंजाब के प्रत्येक कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये देंगे। चक दे ​​इंडिया। पूरी भारतीय टीम को बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने पेरिस में चौथा ओलंपिक पदक जीता। सभी हॉकी टीम को बधाई।’’

‘‘हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान हार्दिक सिंह समेत 10 पंजाबी खिलाड़ी भी थे। टीम के हर खिलाड़ी ने जोश के साथ खेला।’’ दोनों राज्यों के सीएम के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेताओं ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय हॉकी दल को बधाई दी। Paris Olympics

School Holiday : बच्चों की हुई मौज, छुट्टी का हुआ ऐलान, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल!

मंत्रियों के पास पहुंच रही थी छुटपुट शिकायतें, नाराजगी के बाद सख्त हुई सरकार

• पुलिस विभाग का सबसे बुरा हाल, पाई गई सबसे ज्यादा शिकायतें

चंडीगढ़ (सच कहूँँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार के कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार’ में आने वाली शिकायतों को आधार बनाकर अब उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिन अधिकारियों ने समय रहते आमजन के कामों को नहीं किया, जिस कारण उन्हें सरकार आपके द्वार में कैबिनेट मंत्रियों के पास अपनी परेशानी तक रखनी पड़ी है। पंजाब सरकार, पुलिस और सिविल प्रशासन से खासी नाराज चल रही है कि निचले स्तर के काम निचले स्तर पर ही क्यों नहीं निपटाए जा रहे हैं?

यह भी पढ़ें:– Haryana News: हरियाणा सरकार की गरीब परिवारों को मनोहर सौगात, बिजली बिलों पर बड़ा फैसला

सरकारी वेतन लेने के बावजूद भी अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठ कर काम क्यों नहीं कर रहे? अब पंजाब में यह नहीं चलेगा, क्योंकि अब के बाद हर जिले के हर छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेवारी तय होगी। जिस भी अधिकारी के दफ्तर का काम ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में आएगा, उस अधिकारी का जवाब तलबी की जाएगी कि उसके खिलाफ क्यों न लापरवाही की कार्रवाई कर दी जाए? पहले 2 जिलों में हुए इन कार्यक्रमों में पहुंची शिकायतों को भी देखा जा रहा है और जल्द की जवाब तलबी भी शुरू कर दी जाएगी। इस संबंधी सीएम दफ्तर भी पुष्टि कर रहा है।

ब्लाक स्तर पर ही होने वाली शिकायतों सरकार नाराज | (Bhagwant Maan)

जानकारी के अनुसार पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा कैबिनेट मीटिंग पंजाब के जिलों में रखने के साथ ही ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को चलाने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत हर कैबिनेट मंत्री मौके पर बैठते हुए आमजन की शिकायतों को सुनते हुए उसका हल निकालेगा। सीएम मान द्वारा तय किए गए इस कार्यक्रम को अब तक दो जिलों में किया जा चुका है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री इस बात को देखकर हैरान हैं कि उनके पास आम लोग पटवारी या फिर तहलीदार के स्तर से लेकर एसएचओ और ब्लाक स्तर पर बैठे अधिकारी के काम लेकर आ रहे हैं।

किसी को जमीनी झगड़ा है, तो किसी की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। किसी के मौहल्ले में गली ठीक नहीं है, तो किसी की बुढ़ापा पैंशन नहीं लग रही है। इन दोनों जिलों में 95 फीसदी शिकायत कैबिनेट मंत्री या दूर जिले के अधिकारियों के साथ भी संबंधित नहीं थी। यह सारी शिकायतें ब्लाक स्तर पर ही होने वाली थीं। जिसे देखकर सरकार नाराज हो गई हे कि निचले स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण ही इनको अपने कामोें की शिकायत लेकर सरकार तक पहुंच करनी पड़ रही है।

तहसीलदार और पटवारियों के कामों में भी उलझी सरकार, लगे शिकायतों के अंबार

अधिकारियों से पहले जवाब तलबी, फिर होगी सख्त कार्रवाई (Bhagwant Maan)
सीएम दफ्तर के उच्च अधिकारी ने बताया कि ‘सरकार आपके द्वार’ में शिकायतों के अम्बार लग रहे हैं, यह काम निचले स्तर पर अधिकारियों को पहले ही अपने स्तर पर हल कर देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायतों को देखा जा रहा है कि किस के किस कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती निकलती है तो, उनकी जवाब तलबी भी की जाएगी। अब के बाद जिस भी जिले में ऐसी शिकायतें आएंगी, उन कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

सबसे अधिक पुलिस से संबंधित शिकायतें | (Bhagwant Maan)

‘सरकार आपके द्वार’ में सबसे अधिक शिकायतें पुलिस विभाग में शिकायत के हल नहीं होने के चलते ही पहुंच रही थीं। अब इन शिकायतों की गिनती चंडीगढ़ में करवाई जा रही है तो बाकी विभागोंं से पुलिस विभाग की ज्यादा शिकायतें निकल रही हैं। इसके अलावा माल विभाग से जुड़ी भी बड़Þे स्तर पर शिकायतें मिली हैं।

पंजाब सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में देगी 2.77 लाख नौकरियां: मान

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक साल में युवाओं को 29 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने के बाद राज्य सरकार अब उनके लिए निजी क्षेत्र में 2.77 लाख नौकरियां सुनिश्चित करेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को 29,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने दावा किया कि यह एक रिकॉर्ड है क्योंकि पिछली सरकारों में से किसी ने भी युवाओं को इतनी नौकरियां नहीं दी हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि योग्यता और पारदर्शिता ऐसे दो स्तंभ रहे हैं, जिनके आधार पर राज्य भर के युवाओं को नौकरी के अवसर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार निजी क्षेत्र में भी नई नौकरियां सृजित करने के भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नौकरियां पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा नौजवानों को राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाएंगी। (CM Bhagwant Mann)

यह भी पढ़ें:– रैली के दौरान गठंबधन सरकार पर खुलकर बोले उपमंख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

• डा एआर शर्मा को इंडस्ट्रियल एडवाइज़र बनाने की उठाई माँग
• पंजाब में खेती व  इंडस्ट्री में उचित तालमेल ज़रूरी

संगरूर । मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से खेती माहिरों की बनाई कमेटी की संगरूर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री चेंबर ने भरपूर प्रशंसा करते हुए माँग की है कि इसी कमेटी की तर्ज़ पर फ़ूड प्रोसेसिंग कमेटी बनाई जाए। दोनों कमेटियों के दरमियान उचित तालमेल हो तांकि खेती व बाज़ार का ध्यान रखते हुए नई नीतियों को अमली रूप मिले।

संगरूर चेंबर के चेयरमैन डा एआर शर्मा, वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल, ज़िला अध्यक्ष संजीव चोपड़ा किटी, सजीव सूद और अनिल जुनेजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खेती माहिरों की कमेटी से पंजाब की खेती को नई दिशा मिलेगी । इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कमेटी के फ़ैसले खेती आधारित उघोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं।

डा एआर शर्मा को इंडस्ट्रियल एडवाइज़र बनाने की उठाई माँग

वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल और ज़िला अध्यक्ष संजीव चोपड़ा किटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से माँग की कि राईसीला ग्रूप के सीएमडी डा एआर शर्मा ( राष्ट्रपति आवार्डी और देश के सबसे बड़े खाद्य तेल निर्यातक ) को इंडस्ट्रियल एडवाइज़र टू सीएम नियुक्त करें। घनश्याम कांसल ने कहा कि डा एआर शर्मा, फ़ूड सेफ़्टी अथारिटी आफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं और लुधियाना खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं।

डा एआर शर्मा, फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और आधुनिक खेती के बंधन को नए मुक़ाम तक पहुँचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। लिहाज़ा मुख्यमंत्री भगवंत मान उनकी सेवाएँ लेकर पंजाब की खेती व इंडस्ट्री को खुशहाल बनाने की दिशा में कदम उठाएँ । उघोगपतियों के अहम सुझाव लेने से पंजाब में निवेश भी बढ़ेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।