हैदराबाद (एजेंसी)। Hyderabad News: तेलंगाना के यदाद्री-भोंगीर जिले में अडानी के प्रस्तावित सीमेंट कारखाने को स्थापित करने को लेकर रामन्नापेट के करीब 10 गांवों के लोगों ने बुधवार को कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों ने अडानी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना का विरोध किया। उन्हें डर है कि फैक्ट्री से निकलने वाली धूल और राख उनके हरे-भरे खेतों को तबाह कर देगी, जिससे उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। Hyderabad News

ग्रामीणों ने रमन्नापेट में रैलियां निकालीं, जहां तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीजीपीसीबी) बुधवार को प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री पर जन सुनवाई कर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की आशंका के चलते इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के स्थानीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, क्योंकि इससे लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। Hyderabad News

गौरतलब है कि अभूपाल रेड्डी, गदरी किशोर कुमार और चिरुमार्थी लिंगैया सहित पूर्व बीआरएस विधायकों को जन सुनवाई में शामिल होने से रोकने के लिए उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। इस बीच, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने जन सुनवाई से पहले रमन्नापेट में अडानी-अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीआरएस नेताओं और पर्यावरण कार्यकतार्ओं को घर में नजरबंद करने और हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की।

रामाराव ने कांग्रेस सरकार से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की कि और आरोप लगाया कि वह बीआरएस नेताओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होने से रोक रही है। उन्होंने गिरफ्तारियों को कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों का सबूत बताया। उन्होंने कहा, “ऐसी प्रतिबंधात्मक स्थितियों के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन करने का कोई मतलब नहीं है।” Hyderabad News

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शिमला (एजेंसी)। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अदानी समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के दादलाघाट और बिलासपुर जिले के बरमाना में सीमेंट कारखानों के अचानक बंद होने के बाद सात हजार ट्रक संचालकों के आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और इसी दौरान, उऩ्होंने कानून के आपातकालीन प्रावधानों के तहत अडानी सीमेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार सिंह अटवाल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि अडाणी प्रबंधन अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए संचालकों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रति अड़ियल रवैया अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में अचानक फैक्ट्रियां बंद होने से यहां के करीब एक लाख परिवार प्रभावित हुए हैं।

अटवाल ने कहा कि माल ढुलाई की जो दरें 20 साल पहले लागू थीं, वे आज भी उतनी ही हैं। 15 साल पहले डीजल के दाम बहुत कम थे, जो आज 90 रुपये लीटर पर पहुंच गए हैं। पहले टोल टैक्स नहीं होता था, अब नेशनल परमिट वाले आॅपरेटर सालाना चार लाख रुपये से ज्यादा टोल टैक्स चुकाते हैं। पहले टायरों का आयात चीन से होता था लेकिन इस आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है और टायरों के दाम दोगुने हो गए हैं।

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