Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Private School - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2196/rss Private School RSS Feed हरियाणा के निजी स्कूलों के लिए जी का जंजाल बना रिन्यू व रिव्यू का फेर

रिव्यू के नाम पर दोबारा फार्म नंबर दो न भरने पर अड़े निजी स्कूल

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूलों (Private School) के लिए शिक्षा निदेशालय का स्थाई मान्यता रिन्यू करवाने का आदेश जी का जंजाल बना हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने जहां मान्यता रिन्यू करवाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। वहीं निजी स्कूल संचालक मान्यता रिव्यू की बात कर रहे हैं। इसी बात को लेकर प्रदेश का शिक्षा विभाग व निजी स्कूल संचालक यूनियन आमने-सामने हैं।

शिक्षा निदेशालय जहां 10 साल पुरानी स्थाई मान्यता वाले स्कूलों के लिए फार्म नंबर दो भरना जरूरी बता रहा है तो निजी स्कूल संचालकों का तर्क है कि उनकी मान्यता पर साफ तौर पर 10 साल बाद रिव्यू का शब्द लिखा हुआ है। बस इसी फेर में निजी स्कूल संचालक उलझे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने दस वर्ष बाद स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से दोबारा से दो नंबर फार्म भरने के आदेश को रद्द करने, नौंवी से 12वीं कक्षा की एडमिशन डेट को बढ़ाने व चिराग योजना के आवेदन का एक मौका और देने की मांग की है।

शिक्षा बोर्ड भिवानी हर वर्ष भरवाता है निरंतरता फार्म | Private School

प्राइवेट स्कूलसंघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड दोनों हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की समीक्षा पहले से ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों से फार्म नंबर छह व यू डाइज भरवाता है, जिसमें स्कूल की सारी जानकारी दी जाती है। इसी तरह शिक्षा बोर्ड भिवानी भी हर वर्ष स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से निरंतरता फार्म भरवाता है, जिसमें स्कूल का सारा विवरण भरा जाता है और इसकी एवज में दो हजार

रूपए प्रति वर्ष निरंतरता शुल्क भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये समीक्षा ही तो है। दो नंबर फार्म तो मान्यता के लिए होता है, जोकि केवल एक बार ही भरना होता है, जिसके आधार पर स्थाई मान्यता मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल दोबार से दो नंबर फार्म नहीं भरेगा।

नौंवी से 12वीं तक एडमिशन डेट भी बढ़ाने की मांग | Private School

नौंवी से 12वीं तक एडमिशन डेट 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया। ऐसे में अभी भी बहुत से बच्चे दाखिले से वंचित है। इसलिए एडमिशन डेट बढ़ाई जाए। साथ ही एक लाख 80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शुरू की गई चिराग योजना के आवेदन करने का एक मौका और दिया जाए, क्योंकि पहले आवेदन की तिथि चार अपै्रल से 12 अपै्रल तक थी। इसलिए कम समय मिलने के कारण गरीब अभिभावकों को इसका पता नहीं चल पाया और वे अपने बच्चों के आवेदन करने से वंचित रह गए और प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना की आधे से भी ज्यादा सीटें खाली रह गई। Private School

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]]> हरियाणा हिसार https://www.sachkahoon.com/state/haryana/hisar/private-schools-adamant-on-not-filing-form-number-two-again-in-the-name-of-review/article-49674 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/hisar/private-schools-adamant-on-not-filing-form-number-two-again-in-the-name-of-review/article-49674 Thu, 06 Jul 2023 20:14:26 +0530 शिक्षा निदेशालय के ‘चक्रव्यूह’ में उलझे प्रदेशभर के निजी स्कूल

10 साल पुराने स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के आदेश, निजी स्कूल संचालकों में भारी रोष

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। हरियाणा प्रदेश के स्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (Private School) एक बार फिर शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकूला के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। अब प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्थाई मान्यता के 10 वर्ष पूरे करने वाले स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के लिए दोबारा से फार्म नंबर दो भरने के आदेश दिए हैं। हालांकि शिक्षा नियमावली 2003 मैं साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी स्कूल को स्थाई मान्यता लेने के बाद 10 साल बाद अपनी मान्यता को रिव्यू करवाना होगा। Private School

लेकिन अब रिव्यू की जगह रिन्यू शब्द पर घमासान है। रिव्यू का अर्थ जहाँ समीक्षा होता है तो रिन्यू का मतलब नए स्तर पर स्थाई मान्यता लेने के लिए भरा जाने वाला फार्म नंबर दो होता है। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर प्रदेश भर के उन सभी निजी स्कूलों को फार्म नंबर दो भरते हुए उसी प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, जिस प्रक्रिया से 10 साल पहले गुजरे थे। Private School

2018 में भी उठा का यह मामला

पहले चार अक्टूबर 2018 को रिन्यूवल का पत्र शिक्षा निदेशालय ने जारी किया था, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त निदेशक राजीव प्रसाद से शिक्षा सदन में मिला था और कहा था कि मान्यता का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें कहीं भी रिन्यूवल का कोई शब्द नहीं है। इसमें केवल दस वर्ष बाद रिव्यु यानि समीक्षा करने की बात कही गई है। समीक्षा के लिए दोबारा से फार्म नंबर दो आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस पर संयुक्त निदेशक ने संघ की बात को जायज मानते हुए केवल समीक्षा करने की बात कही थी। Private School

रणनीति बनाने में जुटा हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ

शिक्षा निदेशालय का यह सर्कुलर जारी होने के बाद निजी स्कूलों के साथ-साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ भी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गया है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि जल्द ही पूरे हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी निजी स्कूल किसी भी सूरत में फार्म नंबर दो नहीं भरेगा।

शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रखेंगे पक्ष: सत्यवान कुंडू

प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल यह फार्म नहीं भरेगा, क्योंकि यह फार्म केवल नई मान्यता लेने के समय ही भरना होता है, जबकि ये स्कूल तो पहले से ही स्थाई मान्यता लिए हुए हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा विभाग ऐसे आदेशों को वापस लेते हुए ऐसे संबंधित स्कूलों से केवल एफिडेविट लेकर उसकी मान्यता को रिव्यू करे। इस संबंध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भी जल्द ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर से मुलाकात करते हुए अपना पक्ष रखेगा। Private School

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विभाग ने जारी किया आखिरी नोटिस, अब नहीं भरा फॉर्म तो पोर्टल होगा सस्पेंड!

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला के 75 निजी स्कूलों ने विभाग का सहयोग न करते हुए यू डाइज का फॉर्म नहीं भरा है। जिसके चलते जिला के निजी स्कूल के मनमानी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO SIRSA) ने सातों खंडों के बीईओ को नोटिस जारी किया है। जिसमें बीईओ से जवाब मांगा गया है कि फॉर्म न भरने वाले निजी स्कूलों पर खंड शिक्षा अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है। जिला में कुल 1172 स्कूल हैं। जिसमें से 75 स्कूल ऐसे है जिन्होंने यू डाइज का फॉर्म नहीं भरा है। वहीं इसमें से 40 स्कूल ऐसे है जिसने पोर्टल को खोलकर तक नहीं देखा। वहीं 35 स्कूलों ने विभाग को गुमराह करते हुए गलत जानकारी दी है। District Educational Officer

पहले भी दो बार जारी किया जा चुका है नोटिस | (District Educational Officer)

जिला शिक्षा विभाग के प्रोग्रामर नीरज मक्कड़ ने बताया कि विभाग की तरफ से जिला के 7 खंडों के बीईओ को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। 12 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। जिसके बाद विभाग द्वारा निजी स्कूलों को बार-बार ईमेल, फोन व व्हाटस एप के माध्यम से सूचना दी गई है। वहीं इसके बाद 15 जून को विभाग ने एक बार फिर से नोटिस जारी कर सबको फॉर्म भरने के लिए कहा, लेकिन अब तक 75 निजी स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है।

वहीं पहले जारी किए गए नोटिस में विभाग ने बीईओ को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन बीईओ ने अभी तक किसी भी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की है। जिसके चलते विभाग ने बीईओ को स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका कारण पूछा गया है। District Educational Officer

यू डाइज से स्पोर्ट्स ग्रांट व कंपोजिट ग्रांट की राशि स्वीकृत होती है

जिले के सभी स्कूल संचालकों को यू-डाइस में ये डिटेल भरनी होती है। इसमें स्कूलों में छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, छात्रों की कैटेगरी वाइज संख्या, स्कूल में पानी, टॉयलेट, खेल मैदान, पेयजल, बाउंड्रीवाल आदि जानकारी शामिल है। इसके आधार पर ही केंद्र सरकार की ओर से स्पोटर्स ग्रांट, कंपोजिट ग्रांट व अन्य ग्रांट की राशि स्वीकृत की जाती है। जरूरत के आधार पर सरकारी स्कूलों में संसाधन मुहैया कराए जाने को लेकर बजट में राशि स्वीकृत की जाती है। देश में शिक्षा विभाग की योजनाओं को बनाने में ये डेटा बेहद उपयोगी रहता है।

75 स्कूलों ने सत्र 2023-24 का यू डाइज का फॉर्म नहीं भरा है। जिसके चलते विभाग ने जिला के सातों खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बीईओ को निजी स्कूलों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
                                                                            – आत्मप्रकाश मेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी सरसा।

यू डाइज फॉर्म सभी स्कूलों को भरना जरूरी होता है। इस फॉर्म के जरिए ही स्कूलों को ग्रांट व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगर इस नोटिस के बाद भी निजी स्कूल फॉर्म में जानकारी नहीं भरता है तो सभी निजी स्कूलों का यू-डाइज व एमआईएस पोर्टल सस्पेंड कर दिया जाएगा।
                                                                      – सहीराम चाहर, डीपीसी, समग्र शिक्षा अभियान, सरसा।

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सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान

फरीदाबाद (सच कहूँ/मोहन सिंह)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निजी स्कूल के मनमाने ढंग से महंगे दामों पर विद्यार्थियों को पुस्तकें-कापियां बेचने (Manohar Lal) पर रोक लगाने के लिये नीति बनाई जाएगी ताकि अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशानी न हो। उन्होंने शनिवार को यहां एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पुस्तकों के पेज और कागज की गुणवत्ता के आधार पर दरें तय की जाएंगी तथा प्रदेश स्तर पर पुस्तकों की सूची बनाकर आमजन को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने निजी स्कूल के निर्धारित स्लैब के अनुरूप फीस लेने के भी आदेश दिये।

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मारपीट का लगाया परिजनों ने आरोप

फीरोजाबाद । शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला बोझिया में स्थित स्कूल जो कि भाजपा नेता का है, के यहां पढ़ाने वाली शिक्षिका ने मासूम बच्ची को टॉयलेट की इजाजत नही देने पर बच्ची ने पेंट में ही शौच कर लेने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नही शिक्षिका ने बच्ची के सिर से बाल तक उखड़ गए। पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने में शिक्षिका के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार अनामिका पुत्री धर्मेंद्र निवासी मोहल्ला बोझिया को बच्ची को शौच लगी थी तो शौचालय गयी लेकिन शिक्षका ने शौच नही करने दी तो बच्ची अनामिका ने कपड़ों में शौच कर दी। जिससे शिक्षक आग बबूला हो गयी और शिक्षिका ने मासूम को जमकर पीटा जब उससे दिल नही भरा तो बच्ची के सर के बाल उखाड़ लिए।

इसके बाद बच्ची ने पूरी बात परिजनों को बताई तो परिजन बच्ची को लेकर कोतवाली आये। पीड़ित परिवार ने मामले की थाने में शिकायत की है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा का कहना कि कुछ फीस का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ मारपीट की जांच की जा रही है। इस संबंध में स्कूल के शिक्षक व स्टाफ से पूछताछ होगी। अगर शिक्षिका ने मारपीट की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जांच जारी है।

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कोरोना काल के मद्देनजर निर्धारित नियमों की उड़ रही थी धज्जियां (CM Flying Raid)

  • स्कूल के खिलाफ डिजास्टर मनेजमैंट की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई : इंस्पेक्टर

सच कहूँ/इन्द्रवेश भिवानी। जिस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया। लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। उसी महामारी के चलते हैं आज तक क्या स्कूल, क्या संसद सब बंद हैं। लेकिन भिवानी के एक निजी स्कूल को न महामारी का डर है और न ही सरकार का। यहां सब नियम कायदे कानून ताक पर रखकर मासूम बच्चों की धड़ल्ले से क्लास लगाई जा रही थी। जिसका खुलासा(CM Flying Raid) सीएम फ्लाइंग ने किया है।भिवानी जिले के गांव बड़ेसरा के एक निजी स्कूल में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान एक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। यहां पर न केवल बड़े बच्चों, बल्कि मासूम बच्चों की भी क्लास लगाई जा रही थी। लेकिन यहां कोई भी नियम या सावधानी देखने को नहीं मिली। जैसे ही सीएम फ्लाइंग की टीम स्कूल में पहुंची तो स्कूल स्टाफ के साथ बच्चों में भी हड़कंप मच गया है। सीएम फ्लाइंग ने विभागीय कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी मौके पर बुलाया और जांच शुरू की। यहां पर पहली से 12वीं कक्षा तक की सभी क्लास लगाई जा रही थी, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास न तो मास्क था और ऊपर से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
सीएम फ्लाइंग के सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़ेसरा गांव के एक निजी स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों की क्लास लगाई जा रही है, जो कोरोना महामारी में एमएचए के नियमों की सरेआम उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि स्कूल के खिलाफ डिजास्टर मनेजमैंट की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अजीत श्योराण ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी स्कूल बंद हैं। किसी भी स्कूल में क्लास नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर सरकार के नियमों, एमएचए की गाइडलाइन व कोरोना महामारी के सभी नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। जिसको लेकर उच्चाधिकारियों को उचित कार्रवाई के बारे में लिखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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हिसार (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को अभिभावकों से अप्रैल व मई माह की फीस आगामी तीन महीनों में किस्तों में तथा जून माह से नियमित रूप से मासिक फीस जमा कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उक्त आदेश जारी किए हैं। सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने विभाग के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अभिभावकों के बीच बनी संशय की स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राइवेट स्कूलों को भी राहत मिलेगी।

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रेस प्रवक्ता मनोज पूनिया ने आज बताया कि कोविड-19 के मध्यनजर शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को फीस संबंधी निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्हें मासिक फीस तीन महीने की बजाय प्रति माह लेने व अन्य फंड आगामी कुछ समय के लिए स्थगित करने के आदेश थे। लेकिन विभाग की ओर से बार-बार निर्देश दिए जाने के चलते अभिभावकों में भ्रांति की स्थिति बन गई थी।

पिछले दो महीने से स्कूल के स्टाफ सदस्यों का वेतन देने के भी लाले पड़े हुए है

उन्होंने बताया कि पिछले दो माह से अधिकांश अभिभावकों ने अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवाई है, जबकि स्कूल संचालक निरंतर आॅनलाइन तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फीस जमा न होने के कारण स्कूल संचालकों को पिछले दो महीने से स्कूल के स्टाफ सदस्यों का वेतन देने के भी लाले पड़े हुए थे। अब विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों की मार्फत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अप्रैल व मई माह की फीस आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों में तथा जून माह से नियमित रूप से फीस जमा करवाई जाए। इससे स्कूल संचालक अपने स्टाफ सदस्यों को वेतन दे सकेंगे। उन्होंने अभिभावकों का भी आह्वान किया कि वे नियमित रूप से बच्चों की फीस जमा करवाएं ताकि उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे।

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उल्लंघना: सरकारी आदेशों का उल्लंघना कर स्कूल, रोजाना लगा रहे हैं कक्षाएं

  • बच्चे गर्मी में स्कूल आकर हो रहे हालो-बेहाल
  • अभिभावकों में पाया जा रहा भारी रोष

गुरदासपुर (सरबजीत)। शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी के हलका दीनानगर में प्राईवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। निजी स्कूल प्रबंधक गर्मियों की छुट्टियां होने के बावजूद लगातार स्कूल लगाकर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर स्कूल प्रबंधकों की मनमानियों और शिक्षा विभाग की लापरवाही का खमिआजा छोटे-छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वह 45 डिग्री तापमान में व कड़कती धूप में स्कूल आने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर बच्चों के अभिभावकों में भारी रोष पाया जा रहा है।

कार्रवाई करे सरकार

अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से अपील की है कि निजी स्कूलों में तुरंत छुट्टियां करवाई जाएं और सरकारी हुक्मों को ठेंगा दिखाने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ बनती कार्रवाई अमल में लाई जाए।

स्टॉलों पर प्यास बुझाते हैं बच्चें

इस प्रतिनिधि द्वारा अभिभावकों की शिकायत पर जब शहर के स्कूलों का दौरा किया गया तो देखने में आया कि ज्यादातर प्राईवेट स्कूलों में क्लासें चल रही थी। बच्चे अति की गर्मी में भी पड़ाई करने के लिए मजबूर थे। छुट्टी के समय पर कड़कती धूप पड़ने के कारण बच्चे बेहाल हो रहे थे। कई बच्चों को गर्मी से निजात पाने के लिए सड़कों पर लगीं छबीलों से प्यास बुझाते भी देखा गया।

गर्मी से चकराया सिर

एक निजी स्कूल के बच्चे की गर्मी के कारण नसीर फूटने पर हालत खराब होने की सूचना भी आई है। छुट्टी के मौके कुछ बच्चों ने बताया कि उनके अध्यापक उनको जबरन स्कूलों में बिठा कर रखते हैं और घर पहुंचने समय अक्सर उनका सिर गर्मी के कारण चकराता है परन्तु स्कूल मालिकों की तरफ से छुट्टियां किये जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

स्कूल प्रमुख नहीं दे सके जवाब

इस संबंधी जब विवेकानन्द स्कूल की प्रिंसीपल रमा शर्मा से बात की तो उन्होंने सीनियर बच्चों के पेपर होने का बहाना लगाते हुए कुछ दिनों तक छुट्टियां करने का दावा किया जबकि मेघस मोनैंसरी स्कूल की प्रिंसीपल अंजना गंडोत्रा ने छुट्टियां केवल सरकारी स्कूलों में होने की बात करके हैरान किया। बाद में उन्होंने कहा कि हम भी कुछ दिनों तक छुट्टियां कर देंगे। इसी तरह सुमित्रा देवी स्कूल और शिक्षा मंत्री के घर के नजदीक स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में भी सरकारी हुक्मों को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल लगाए जाने की पुष्टि हुई है।

निजी स्कूल करते हैं मनमानियां: डीईओ

जिला शिक्षा अधिकारी अमरदीप सिंह ने कहा कि प्राईवेट स्कूल मनमानियां करते हैं, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए डीपीआई या सैक्ट्री स्तर के अधिकारी को दखल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे, वह उपयुक्त कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। उन्होंने माना कि गर्मियों की छुट्टियां संबंधी सरकारी आदेश सभी स्कूलों के लिए बराबर हैं और निजी स्कूलों की मनमानी आदेशों का उल्लंघन है।

 

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