Chardham Yatra Begins: ऋषिकेश। सनातन धर्म की सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने श्रद्धालुओं से मिलकर उनका अभिनंदन किया और यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Uttarakhand News

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बीते शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। पहले ही दिन 2,713 श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया। आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो बीते एक दिन में ही यमुनोत्री दर्शन के लिए 683, गंगोत्री दर्शन के लिए 690, केदारनाथ दर्शन के लिए 667 और बद्रीनाथ दर्शन के लिए 673 लोगों ने पंजीकरण शुरू किया। ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से ही शुरू हो गए थे।

श्रद्धालुओं की ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 30 से अधिक काउंटर बनाए गए

शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का जायजा भी लिया। यहां श्रद्धालुओं की ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 30 से अधिक काउंटर बनाए गए हैं। ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए दवा दी जा रही है और सभी श्रद्धालु सीएम धामी द्वारा राज्य में की गई चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। Uttarakhand News

बता दें कि 19 अप्रैल से चार-धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट खुलने से पहले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंदिर को फूलों से सजाने का काम काफी समय से किया जा रहा है और सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है।

रविवार को दोनों पवित्र धामों के कपाट खोले जाएंगे और भक्तों को मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने का शुभ फल मिलेगा। बता दें कि यह यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होकर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जाती है। इस वक्त पहाड़ों का मौसम भी काफी ठंडा होता है। ऐसे से इन चारों पवित्र स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। Uttarakhand News

Uttarakhand Mining Record: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड का खनन विभाग राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 950 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,217 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Uttarakhand News

इस उपलब्धि में ट्रेजरी में 1,130 करोड़ रुपए, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डीएमएफ) में 80 करोड़ रुपए और एसएमईटी से 7 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी विभाग ने 875 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1,041 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर अपनी कार्यक्षमता सिद्ध की थी। प्रदेश में खनन राजस्व की यह निरंतर वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी, जवाबदेह और सुधारोन्मुखी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ष 2012-13 में मात्र 110 करोड़ रुपए से शुरू हुआ यह सफर अब 2025-26 में 1,217 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

सीएम धामी के स्पष्ट निर्देशों के तहत खनिज नीति एवं नियमावली का सरलीकरण किया गया, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिला और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर प्रभावी रोक लगी। पारदर्शी व्यवस्था के तहत खनन पट्टों का आवंटन किया गया, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी। सीएम धामी की पहल पर तकनीकी नवाचारों को भी प्राथमिकता दी गई। माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से चार मैदानी जनपदों में 45 अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं, जिनमें एएनपीआर कैमरा, आरएफआईडी टैग और अन्य आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। Uttarakhand News

विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज की व्यवस्था लागू

इसके साथ ही मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम, ई रवन्ना, माइनिंग ई-सर्विसेज, सर्विलांस इन्फोर्समेंट सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किए गए हैं। ई-रवन्ना प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे फर्जीवाड़े और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इन सभी प्रयासों के चलते अवैध खनन पर लगाम लगी है और राजस्व में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में किए गए इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एमडीटीएसएस और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर परियोजनाओं को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड (गोल्ड) से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लघु खनिज सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को ‘सी’ श्रेणी के राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। साथ ही स्टेट माइनिंग रेडिनेस इन्डेक्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शिता, तकनीकी सशक्तीकरण और कठोर प्रवर्तन के समन्वय ने उत्तराखंड के खनन क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और सुशासन का मॉडल स्थापित हो रहा है। Uttarakhand News

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित लोकभवन में आज शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हुआ। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण की। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में खाली पड़े पांचों पदों को भरते हुए नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। समारोह की एक खास बात यह रही कि भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर सबका ध्यान आकर्षित किया।

गौरतलब है कि राज्य में काफी समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकों और बातचीत का सिलसिला भी जारी था। शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सभी खाली पदों को भर दिया गया। धामी सरकार में मंत्रिमंडल के पांच पद लंबे समय से खाली थे। इनमें से एक पद मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुआ था, जबकि दूसरा पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के चलते रिक्त हुआ। इसके अलावा, तीन पद पहले से ही खाली चल रहे थे। Uttarakhand News

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इनमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भरत चौधरी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सभी नए कैबिनेट मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विधायक विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी नेताओं का जनसेवा के प्रति समर्पण, अनुभव और नेतृत्व प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति और दिशा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पर्वतीय क्षेत्रों की समझ, संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क की मजबूती से राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बल मिलेगा। साथ ही सभी को नई जिम्मेदारी के सफल निर्वहन और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। Uttarakhand News

Uttarakhand Illegal Mining: देहरादून। उत्तराखंड में अवैध खनन के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इकबालपुर पुलिस चौकी के प्रभारी सहित वहां तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह कदम उस समय उठाया गया जब अवैध खनन से जुड़ा एक ऑडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने चौकी प्रभारी समेत कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। Uttarakhand News

निलंबित किए गए कर्मियों में उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान (चौकी प्रभारी), हेड कांस्टेबल वीरेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेंद्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह और कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है, ताकि तथ्यों की निष्पक्ष पड़ताल की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की अनियमितता के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह से ‘जीरो टॉलरेंस’ की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं या गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष और शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। Uttarakhand News

उत्तराखंड के समावेशी विकास को बजट में केंद्रित किया गया: सीएम धामी

गैरसैंण (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। Uttarakhand Budget

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश के समावेशी विकास को इस बजट में केंद्रित किया गया है।

धामी ने कहा कि समाज के हर वर्ग-महिला, किसान, गरीब, युवा, हमारे अनुसूचित वर्ग, सीमावर्ती क्षेत्र-सभी के विकास का इसमें प्रावधान किया है। इस बजट के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है। यह दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी का जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है।

बजट पर विपक्ष के बयानों पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को एक ज़िम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सकारात्मक रूप से राज्य के मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने का काम करते हैं।

चार धाम की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से बताया कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सर्वांगीण उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने जेंडर बजट के अंतर्गत 19,692.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति की भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा संकल्प है।

महिलाओं, युवाओं, किसानों, वरिष्ठजनों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के हित और सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करेगा। हमारा प्रयास है कि विकास की धारा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

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देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने रविवार को प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हर्षोउल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला यह पर्व सामाजिक समरसता तथा एकता की भावना को भी सुदृढ़ बनाता है। Dehradun News

सीएम धामी ने कहा कि होली केवल रंगों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति, शास्त्रीय संगीत परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता की जीवंतता तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का भी संदेश देता है। यही नहीं, होली के अवसर पर होने वाले विभिन्न आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के भी सशक्त माध्यम बनते हैं।

मुख्यमंत्री ने भगवान बद्रीविशाल और बाबा केदार से कामना की कि होली का यह पर्व प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के रंग लेकर हम सबके जीवन में और अधिक सुख-शांति के साथ सभी का जीवन सफलता के नये रंगों से रंगायमान हो। Dehradun News

इससे पहले, सीएम धामी ने रविवार को काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में आयोजित रंगोत्सव (होली मिलन कार्यक्रम) में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होली मिलन कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम धामी ने लिखा, “काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) में आयोजित रंगोत्सव (होली मिलन कार्यक्रम) में सम्मिलित होकर उपस्थित देवतुल्य जनता को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।”

एक अन्य पोस्ट में सीएम धामी ने लिखा, “उत्तराखंड की होली अपने आप में विविधता, समृद्धि और लोकसंस्कृति की अनूठी परंपराओं को समेटे हुए है, जो यहां की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है।”

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IIT Roorkee Mental Health Policy: उत्तराखंड। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए Indian Institute of Technology Roorkee ने अपने परिसर के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संस्थान का मानना है कि यह कदम न केवल परिसर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा, बल्कि अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। Roorkee News

इस नीति का प्रारंभिक प्रारूप संस्थान के वेलनेस सेंटर द्वारा तैयार किया गया है, जो विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराता है। मसौदे के निर्माण में छात्र कल्याण अधिष्ठाता, छात्र वेलनेस से जुड़े पदाधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, बाह्य विशेषज्ञ तथा संकाय सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, ताकि नीति व्यावहारिक अनुभव और शैक्षणिक दृष्टिकोण दोनों पर आधारित हो।

इस पहल को ‘सहयोग 2.0’ (Sahyog2_0) नामक अंतर-आईआईटी विमर्श कार्यक्रम से भी बल मिला। यह कार्यक्रम पूर्व में आयोजित ‘सहयोग 1.0’ की सफलता का विस्तार है। इसका उद्देश्य विभिन्न आईआईटी संस्थानों में प्रचलित व्यवस्थाओं, अनुभवों और चुनौतियों का अध्ययन कर एक समावेशी एवं प्रभावी नीति का निर्माण करना है। Roorkee News

यह पहल न्यायपालिका और नियामक संस्थाओं के हालिया निर्देशों के अनुरूप

कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य नीति की संरचना, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, निवारक उपायों की आवश्यकता, आपातकालीन सहायता तंत्र की स्थापना तथा वेलनेस सेंटर और काउंसलिंग इकाइयों की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संकट की स्थिति में स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने और सभी संस्थानों में समान नीति लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

यह पहल न्यायपालिका और नियामक संस्थाओं के हालिया निर्देशों के अनुरूप भी है। Supreme Court of India तथा University Grants Commission द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। विमर्श कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें AIIMS Rishikesh, King George’s Medical University तथा Tata Institute of Social Sciences सहित अन्य विशेषज्ञ संस्थान शामिल रहे।

संस्थान के निदेशक K. K. Pant ने कहा कि वर्तमान समय में शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, इस प्रकार की पहलें संस्थानों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इस नई नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सहयोगात्मक और संवेदनशील शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की अपेक्षा है। Roorkee News

Central Government Scheme: चमोली। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता योजना’ (पीएम-एफएमई) जनपद चमोली में छोटे एवं घरेलू खाद्य व्यवसायियों के लिए परिवर्तनकारी पहल बनकर उभर रही है। यह योजना स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। Chamoli PM-FME Yojana

पीएम-एफएमई योजना का उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित ढांचे से जोड़ना, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना है। पात्र लाभार्थियों को 35 प्रतिशत तक की ऋण-संबद्ध अनुदान (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी) प्रदान की जाती है। इससे उद्यमी नई मशीनरी स्थापित कर पा रहे हैं, उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं और उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बना रहे हैं।

योजना के अंतर्गत पारंपरिक खाद्य सामग्री को विशेष प्रोत्साहन

इस योजना के अंतर्गत अचार, मसाला निर्माण, बेकरी उत्पाद, दाल प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, मोटे अनाज (मिलेट्स) तथा स्थानीय पारंपरिक खाद्य सामग्री को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही, लाभार्थियों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और विपणन संबंधी सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके उत्पाद व्यापक बाजार तक पहुंच सकें।

योजना की प्रमुख विशेषता ‘एक जिला–एक उत्पाद’ (ओडीओपी) पहल है, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान और प्रोत्साहन दिया जाता है। चमोली जैसे पर्वतीय क्षेत्र में यह पहल स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन रही है। इससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आजीविका के अवसर मिल रहे हैं तथा पलायन की समस्या में कमी आने की आशा है। Chamoli PM-FME Yojana

योजना से लाभान्वित उद्यमी देवराज सिंह ने बताया कि सरकारी सहयोग से उन्होंने मसाले, आटा और अन्य स्थानीय उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय आरंभ किया है। उनका कहना है कि अनुदान सहायता मिलने के बाद उनका व्यवसाय निरंतर प्रगति कर रहा है और आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने इस योजना को छोटे उद्यमियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार का विश्वास है कि पीएम-एफएमई योजना सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगी। Chamoli PM-FME Yojana

Dehradun Bus Accident: देहरादून। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC Bus Accident) की यात्री बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 30 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अनेक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। Dehradun News

यह दुर्घटना कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्वाणु-मीनस मार्ग पर सुदोई खड्ड के समीप हुई। बताया जा रहा है कि बस हिमाचल प्रदेश के चौपाल-नेरवा क्षेत्र से पांवटा साहिब की ओर जा रही थी। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मार्ग पर एक भारी वाहन को पार करते समय सड़क का किनारा धंस गया, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। वाहन कई बार पलटता हुआ गहरी खाई में जा गिरा।

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालने में सहायता की

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुँचे और घायलों को बाहर निकालने में सहायता की। इसके पश्चात पुलिस, प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं। गंभीर रूप से घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बस सुबह लगभग 6:30 बजे चौपाल डिपो से रवाना हुई थी और निर्धारित मार्ग से पांवटा साहिब की ओर बढ़ रही थी। हादसे के कारणों की विस्तृत जाँच प्रारंभ कर दी गई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से दूरभाष पर बातचीत कर त्वरित राहत एवं उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नजदीकी चिकित्सालयों को सतर्क कर दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर गंभीर घायलों को उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्रों में वायु मार्ग से पहुँचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल राहत एवं बचाव अभियान जारी है और प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। Dehradun News

Chamoli Accident: चमोली। उत्तराखंड के चमोली जनपद में पीपलकोटी के समीप निर्माणाधीन टीएचडीसी जलविद्युत परियोजना स्थल पर मंगलवार देर रात एक गंभीर औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई। शिफ्ट परिवर्तन के दौरान सुरंग के भीतर मजदूरों को लाने-ले जाने में प्रयुक्त दो लोको ट्रेनों की आपसी टक्कर हो गई, जिससे लगभग 60 श्रमिक घायल हो गए। Chamoli News

हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य आरंभ कर दिया। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इसके पश्चात दोनों अधिकारी जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा चिकित्सकों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रशासन से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परियोजना स्थल पर उस समय लगभग 100 मजदूर कार्यरत थे, जिनमें से 60 को चोटें आई हैं। इनमें 42 श्रमिकों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया जा रहा है, जबकि 17 घायल मजदूरों को पीपलकोटी स्थित विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य मजदूरों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। Chamoli News

”सभी घायलों की हालत स्थिर है और किसी को भी गंभीर खतरा नहीं”

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है और किसी को भी गंभीर खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की जाएगी। घायल मजदूर बिहार, झारखंड और ओडिशा के निवासी हैं तथा उनके परिजनों से संपर्क कर सूचना दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के अनुसार, चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। सुरंग के भीतर टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से खुदाई का कार्य प्रगति पर था। कार्य की गति बढ़ाने के लिए भारी मशीनों और लोको ट्रेनों का उपयोग किया जा रहा था। इसी दौरान दो ट्रेनों की टक्कर से यह दुर्घटना हुई। फिलहाल परियोजना स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और आगे किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोका जा सके। Chamoli News

PRD Foundation Day 2025: देहरादून। प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को राजधानी देहरादून में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उन्होंने पीआरडी जवानों के कल्याण और क्षमतावृद्धि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने परेड में प्रस्तुत अनुशासन, साहस और दक्षता की सराहना करते हुए कहा कि पीआरडी जवानों का समर्पण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत आधार देता है। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पीआरडी कर्मियों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही, दिवंगत जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि पीआरडी के जवान सामाजिक सुरक्षा, जनसेवा और राज्य प्रशासन की अनेक जिम्मेदारियों को निष्ठा और लगन के साथ निभाते आए हैं, जो सराहनीय है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्राकृतिक आपदाओं में पीआरडी जवानों का कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रृद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में उनकी सतर्कता और संवेदनशीलता की विशेष भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी जवानों का आभार व्यक्त किया। Uttarakhand News

पीआरडी जवानों के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा

योजना संबंधी घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान किसी जवान को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर ही माना जाएगा तथा उपचार अवधि में अधिकतम छह माह तक मानदेय जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त पीआरडी कर्मियों को 18 लाख रुपये की एकमुश्त सेवा-राशि प्रदान की जा चुकी है।

कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा, “सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी पीआरडी जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका अनुशासन, निष्ठा और समर्पण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।” Uttarakhand News

Uttarakhand Gelatin Sticks: अल्मोड़ा (उत्तराखंड)। ज़िले के सॉल्ट क्षेत्र में स्थित एक सरकारी इंटर कॉलेज के निकट झाड़ियों के भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई। स्कूल परिसर से कुछ दूरी पर छिपाकर रखे गए इन पैकेटों में कुल 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गईं। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि प्रारम्भिक जाँच में किसी भी आतंकी गतिविधि का संबंध सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि यह संभव है कि सड़क निर्माण कार्य में लगे किसी ठेकेदार ने लापरवाही से इन विस्फोटकों को वहाँ छोड़ दिया हो। Uttarakhand News

घटना 21 नवंबर की है, जब हायर सेकेंडरी स्कूल डभरा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुभाष सिंह ने झाड़ियों में कई संदिग्ध पैकेट देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुँचा और क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। इसके बाद उधम सिंह नगर और नैनीताल से बम निष्क्रियकरण दस्ता तथा डॉग स्क्वायड को विस्तृत तलाशी के लिए बुलाया गया। तलाशी के दौरान पहले कुछ जिलेटिन पैकेट मिले, फिर लगभग 20 फीट की दूरी पर और पैकेट बरामद किए गए। सभी पैकेटों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विशेषज्ञों ने उन्हें सील कर दिया और आवश्यक फोरेंसिक सैंपल एकत्र किए।

पुलिस ने इस मामले में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908 की धारा 4(a) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसएसपी पिंचा के अनुसार—सड़क निर्माण के दौरान पत्थर तोड़ने के लिए जिलेटिन का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सड़क निर्माण के पुराने कार्य में उपयोग हेतु लाए गए जिलेटिन को किसी ने लापरवाही से झाड़ियों में फेंक दिया हो। पुलिस निर्माण ठेकेदारों और मज़दूरों से पूछताछ कर रही है और पूरे प्रकरण की गहन जाँच जारी है। Uttarakhand News