कोर्ट राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा

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नई दिल्ली (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं और सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई आधार नहीं मिला, जिससे इन्हें रद्द किया जा सके। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस ने याचिका दायर की थी। न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। कॉमन कॉज ने सीवीसी के वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है।

वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी

मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा, लेकिन केवल इस बात की जांच करेगा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। शीर्ष अदालत ने 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें सीवीसी के. वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी कि उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है और उनकी नियुक्ति के दौरान अपारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया। वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी। श्री चौधरी को सीवीसी पद पर छह जून 2015 को जबकि भसीन को 2015 में 11 जून को वीसी नियुक्त किया गया था।

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मानसून सिर पर, 6 नप अधिकारियों के ट्रांसफर, साढ़े 5 करोड़ के गलियों के टेंडर रद्द

हांसी (विनय गंगवानी)। शहर को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली नगर परिषद ही इन दिनों विवाद को लेकर चर्चाओं में है। इन चर्चाओं की गाज अब शहर के लोगों पर गिरने वाली है। एक ओर जहां मानूसन से पहले की मात्र एक दिन की बारिश ने ही प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल खोल दी है। वहीं नगर परिषद से आधा दर्जन अधिकारी रिलीव हो गए हैं।

इसके अलावा नगर परिषद द्वारा साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के निर्माण के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में नगर परिषद के अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव का खामियाजा लोगों भुगतना पड़ेगा। नगर परिषद के ईओ अमन ढांडा, जेई प्रवीन, एसिस्टेंट भुवनेश, क्लर्क सुनील व सुरेश तथा सचिव राजेन्द्र सोनी का ट्रांसफर हो चुका है। नगर परिषद की तरफ से शहर में विकास कार्य मुख्य तौर पर इन्हीं की देख-रेख में होते थे।

बिना अधिकारी कैसे होंगे काम?

लोगों की शिकायत है कि नगर परिषद द्वारा लेट-लतीफा कार्रवाई की जाती है। ऊपर से जब यहां अधिकारी व कर्मचारी ही नहीं होंगे तो नगर में पूरी तरह से कामकाज प्रभावित होंगे। हालांकि नगर परिषद में ईओ पद के लिए बेशक जितेन्द्र का ट्रांसफर आर्डर जारी हुआ है, जबकि अन्य पद अभी भी खाली है।

देखा जाए तो शहर को चेयरमैन के रूप में वारिस मिलने के बावजूद हांसी शहर एक तरह से लावारिस बन गया है। चूंकि भाजपा के सत्ता में होने के चलते हांसी से पार्टी का कोई विधायक नहीं है। ऐसे में लोगों को नगर परिषद के चेयरपर्सन के रूप में एक उम्मीद जगी, लेकिन अब चेयरपर्सन व अधिकारियों के बीच रार के चलते वह उम्मीद भी लोगों की आशाओं पर खरा उतरती नहीं दिखाई दे रही।

हिसार चुंगी के समीप शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क में अभी तक नगर परिषद द्वारा पार्क की बाउंड्री वाल को नहीं बनाया गया है। ऐसे में बुधवार सुबह बारिश के चलते एक बार फिर पार्क में पानी घुस आया है।

शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध

क्षेत्रवासी विकास, सनम, आकाश, दीपक, गोल्डी सरदार, रंजीत, राजू शर्मा आदि ने बताया कि नगर परिषद को फोन पर इसकी सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं नगर परिषद द्वारा हाल ही में साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के टेंडर किए गए थे। गलियों के निर्माण के बाद लोगों को पानी निकासी की समस्या से राहत मिलती, लेकिन अब इन टेंडरों को ही रद्द कर दिया गया है।

ऐसे में यहां लोगों के लिए भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। वहीं नेहरू कॉलेज रोड पर अभी तक क्षेत्रवासियों को पानी निकासी की समस्या से राहत नहीं मिली है। इसके अलावा बुधवार को हुई बारिश के कारण एसडी कॉलेज रोड़, बजरंग आश्रम, पीसीएसडी स्कूल रोड़, जींद चौक, मंडी सैनियान सहित कई अन्य निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया है।

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