रांची (एजेंसी)। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहा छात्र आंदोलन बुधवार को 20वें दिन भी जारी है। विधानसभा घेराव, पुलिस कार्रवाई और कई दौर की वार्ताओं के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है।  

फिलहाल छात्रों की दो प्रमुख मांगें हैं और दोनों पर सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। छात्रों की पहली मांग वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की है। इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, और चयनित अभ्यर्थी फिलहाल विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

सरकार का तर्क है कि अब इस परीक्षा को रद्द करना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं है। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच पहले ही हुई है और इस पूरी प्रक्रिया में हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है। अदालत के आदेशों के बाद ही नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ था। सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जेएसएससी-सीजीएल से जुड़ी शिकायतों की जांच राज्य की सीआईडी कर रही है।

वहीं, आंदोलनकारी छात्र इस जांच की निष्पक्षता और गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सीआईडी ने कथित अनियमितताओं से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रखे। इसी वजह से अदालत के स्तर पर नियुक्तियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। आंदोलनकारी इस मामले में परीक्षा आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीएपीएल से जुड़े अभय तिवारी की गिरफ्तारी का भी उल्लेख कर रहे हैं।

छात्रों का दावा है कि तिवारी एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर था और बाद में इसी परीक्षा के माध्यम से ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ। उसकी गिरफ्तारी को छात्र परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के अपने आरोप का महत्वपूर्ण आधार मान रहे हैं। हालांकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप में पूरी परीक्षा के रद्द होने या व्यापक अनियमितता का न्यायिक प्रमाण नहीं मानी जा सकती। इस मामले में जांच और न्यायिक निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

छात्रों की दूसरी प्रमुख मांग जेपीएससी और जेएसएससी की सभी विवादित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की है। सरकार इस मांग पर भी सहमत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच के विकल्प के बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन छात्र इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उनका कहना है कि वे पहले राज्य की एजेंसियों की जांच पर भरोसा कर चुके हैं और अब स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच चाहते हैं। उनके लिए सीबीआई जांच केवल एक मांग नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बहाल करने का माध्यम है।

रांची/खूंटी (एजेंसी)। Ranchi News: झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रांची इकाई ने गुरुवार को खूंटी जिले की महिला थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, महिला थाना में दर्ज एक मामले में एक आरोपी का नाम हटाने और जांच में राहत देने के एवज में थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने राशि देने के बजाय इसकी शिकायत एसीबी रांची से की। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने पूरे मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की। पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत शिकायतकर्ता गुरुवार को थाना प्रभारी के पास पहुंचा और उन्हें रिश्वत की राशि सौंपी। इसी दौरान आसपास सादे लिबास में तैनात एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उन्हें पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रांची स्थित एसीबी मुख्यालय ले गई। ब्यूरो के अधिकारी मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और दस्तावेजों की भी जांच कर रहे हैं।

खूंटी महिला थाना पहले भी रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। वर्ष 2021 में इसी थाने की तत्कालीन प्रभारी मीरा कुमारी को भी एसीबी ने कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार थाना प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा।

रांची (एजेंसी)। Ranchi News: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के सदस्य जमाल अहमद की कथित आय से अधिक संपत्ति की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने की मांग की है।  

इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने ऐसे सदस्यों की मौजूदगी में जेपीएससी की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में आरोप लगाया है कि जमाल अहमद ने आयोग के सदस्य रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। उन्होंने दावा किया कि रांची में उनके पास एक बड़ा फ्लैट है और शहर में एक अन्य फ्लैट खरीदने की तैयारी की सूचना है। इसके अलावा हजारीबाग में भी उनके नाम अथवा बेनामी संपत्तियां होने का आरोप लगाया गया है। 

उन्होंने पत्र में कहा कि जमाल अहमद पहले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और वर्ष 2008 में उनकी नियुक्ति लेक्चरर के पद पर हुई थी। उस नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया ही जांच के दायरे में हो, उसे जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए था। 

मरांडी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में नियमों की अनदेखी कर जमाल अहमद की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि इससे आयोग की निष्पक्षता और राज्य के युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जमाल अहमद की चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश और आय के स्रोतों की एसीबी से विस्तृत जांच कराई जाए। 

उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उन्हें तत्काल जेपीएससी सदस्य के पद से हटाया जाना चाहिए। 

गौरतलब है कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद के बाद जेपीएससी की कार्यप्रणाली पहले से ही जांच के दायरे में है। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और आयोग से जुड़े कई अधिकारियों तथा परीक्षा संचालन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

रांची (एजेंसी)। Ranchi News: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के परिणाम में कथित अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में जेपीएससी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग परिसर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर तक धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति बनी रही।  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू तथा भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी बुधवार सुबह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हुए। सभा के बाद वे मार्च करते हुए जेपीएससी मुख्यालय की ओर बढ़े। आयोग कार्यालय के आसपास पहले से भारी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। कई स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण बल को भी अलर्ट रखा गया था।

प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम बिना कट-ऑफ अंक सार्वजनिक किए जारी किया गया, मेरिट सूची पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं थे और अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हाल में सीआईडी द्वारा जेपीएससी मुख्यालय और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी पर की गई छापेमारी तथा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे से यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका है। उन्होंने मांग की कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को तत्काल रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। साथ ही पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग भी दोहराई।

उनका कहना था कि राज्य सरकार की एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं और अभ्यर्थियों का आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि परीक्षा परिणाम से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पहले ही सीआईडी को सौंपी जा चुकी है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। समाचार लिखे जाने तक जेपीएससी मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं।

रांची (एजेंसी)। Ranchi News: झारखंड में मोहर्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने व्यापक योजना तैयार की है। जुलूसों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए 16 हजार से अधिक पुलिस एवं होमगार्ड जवानों के साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की सात कंपनियां तैनात की जाएंगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और गतिविधियों पर ड्रोन तथा वीडियो निगरानी रखी जाएगी।  

सुरक्षा के लिए राज्य को तीन प्रमुख जोन में बांटा गया है। रांची, पलामू और हजारीबाग क्षेत्र को विशेष निगरानी वाले जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। जिलों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि मोहर्रम के दौरान पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

प्रशासन ने भड़काऊ गीतों, आपत्तिजनक नारेबाजी और निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। मोहर्रम जुलूसों के निर्धारित मार्गों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह फैलाने की कोशिश पर तत्काल कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस साइबर सेल और खुफिया एजेंसियों को सक्रिय किया गया है ताकि भ्रामक पोस्ट, फर्जी संदेश या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। 

पिछले कुछ वर्षों में मोहर्रम के दौरान राज्य के कुछ जिलों में तनाव और विवाद की घटनाएं सामने आई थीं। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए मोहर्रम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है।

रांची (एजेंसी)। Ranchi News: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रांची रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में बिहार के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 30.50 लाख रुपए बताई गई है।  

आरपीएफ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ऑपरेशन ‘नारकोस’ के तहत आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची, आरपीएफ पोस्ट रांची और आरपीएफ अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने रांची रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया।

इस दौरान ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस के बी-3 कोच में चार ट्रॉली बैग और तीन पिट्ठू बैग के साथ यात्रा कर रहे तीन संदिग्ध युवकों पर टीम की नजर पड़ी। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की। इसके बाद ट्रेन के रवाना होने पर तीनों को उनके सामान सहित नामकुम रेलवे स्टेशन पर उतारकर विधिसम्मत जांच की गई।

तलाशी के दौरान बैगों से कुल 61 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 61 किलोग्राम पाया गया। इसके अलावा तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले आयुष सिंह (22), प्रिंस कुमार (21) और अंकित पाठक (19) के रूप में हुई है।

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रताप सिंह नेगी के निर्देशन में डीडी किट से जांच करने पर बरामद पदार्थ गांजा पाया गया। आरपीएफ ने गांजा, मोबाइल फोन और अन्य सामान को जब्त कर लिया है। तीनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित प्राथमिकी के साथ राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) रांची के हवाले कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए रेलवे परिसरों और ट्रेनों में लगातार निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। मामले में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था।

रांची (एजेंसी)। Ranchi School Timing Change: झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक ओर जहां बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी कर सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, 21 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुबह के समय किया जाएगा। केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। Ranchi News

हालांकि, सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और इस दौरान गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। इधर, बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है।

आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के करीब 10 जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और आने वाले दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री की और वृद्धि की संभावना है।

राज्य में रविवार को डालटेनगंज सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची में पारा 39 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। येलो अलर्ट के बीच कई इलाकों में लू चलने की आशंका जताई गई है। Ranchi News

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ओआरएस, आईवी फ्लूइड और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। लू लगने की स्थिति में तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन को पेयजल, छाया, अस्थायी शेल्टर और एंबुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। Ranchi News

रांची । झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत हराटांड़ गांव में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने मामूली पैसों के विवाद में अपने ही पिता की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार देर रात करीब दो बजे की है। मृतक की पहचान गोविंद साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गोविंद साहू और उनके छोटे बेटे कमल साहू के बीच पैसों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। Ranchi News

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कमल साहू को जुआ खेलने की लत थी और वह लगातार अपने पिता से पैसे की मांग कर रहा था। घटना की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। पिता द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर विवाद अचानक हिंसक हो गया। आवेश में आकर कमल साहू ने घर में रखे धारदार कुदाल से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण गोविंद साहू की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पुलिस के अनुसार, आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। Ranchi News

रांची (एजेंसी)। Ranchi Bomb Threat: झारखंड में अदालतों और सरकारी परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। राजधानी रांची में सिविल कोर्ट, समाहरणालय, पासपोर्ट ऑफिस को मिली धमकियों के बाद अब बोकारो सिविल कोर्ट परिसर को भी उड़ाने की धमकी ई-मेल पर आई है।

सोमवार को इसकी सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई। एहतियातन कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया और वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुवक्किलों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की।

पुलिस की कई टीमों को पूरे परिसर में तलाशी अभियान के लिए लगाया गया। बम की आशंका को देखते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। कोर्ट भवन, पार्किंग क्षेत्र, कार्यालयों और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई। परिसर में खड़ी गाड़ियों की भी सघन जांच की गई, जिसके लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया। Ranchi News

सुरक्षा कारणों से कुछ समय तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इससे पहले 25 फरवरी को धनबाद के सिविल कोर्ट परिसर को भी इसी तरह धमकी भरा ई-मेल भेजा गया था, जिसमें परिसर में बम लगाए जाने का दावा किया गया था। तब पूरे परिसर को खाली कराकर पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने अदालत कक्षों, वकीलों के चैंबर, हाजत और अन्य संवेदनशील स्थानों की सघन तलाशी ली गई थी।

हालांकि जांच के दौरान किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रांची सिविल कोर्ट, समाहरणालय, डीसी ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। एक मामले में धमकी देने वाले ने ‘सल्फर नाइट्रेट’ आधारित विस्फोटक इस्तेमाल करने का दावा भी किया था। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है। ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की तकनीकी जांच की जा रही है। Ranchi News

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धनबाद/रांची (एजेंसी)। Ranchi News: झारखंड में न्यायालय और प्रशासनिक परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां बुधवार को अज्ञात शरारती तत्व ने धमकी भरा ई-मेल भेजकर सिविल कोर्ट परिसर में बम लगाए जाने का दावा किया। Dhanbad News

सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ई-मेल से धमकी की जानकारी मिलते ही जिला जज और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया तथा वकीलों, मुवक्किलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान में जुट गया।

कोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया और हाजत, कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर तथा अन्य संवेदनशील स्थलों की बारीकी से जांच की गई। देर शाम तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं थी। इससे पहले 12 फरवरी को रांची समाहरणालय को भी इसी तरह का धमकी भरा ई-मेल मिला था। उस संदेश में ‘सल्फर नाइट्रेट’ आधारित विस्फोटक के इस्तेमाल का दावा किया गया था और यह भी कहा गया था कि बम निरोधक दस्ता उसे पकड़ नहीं पाएगा।

सूचना के बाद पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर प्रशासनिक भवनों, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की आधुनिक उपकरणों से जांच की गई थी। हालांकि, वहां भी कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था। उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी को रांची को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस समय भी घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस ने ताजा मामलों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है। ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि विभिन्न धमकियों के बीच संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। Dhanbad News

रांची (एजेंसी)। Jharkhand News: झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र में साइबर अपराध के विरुद्ध पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों में की गई, जहां पुलिस के ‘प्रतिबिंब’ ऐप के माध्यम से चिन्हित संदिग्ध मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एक अक्टूबर 2025 से 16 फरवरी 2026 के बीच संदिग्ध नंबरों की गहन जांच के बाद कुल 15 साइबर कांड दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कॉल, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी ठगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित धोखाधड़ी में संलिप्त थे। कई आरोपी अलग-अलग जिलों में बैठकर संगठित तरीके से साइबर ठगी के नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। Jharkhand News

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए। जब्त सामानों में 132 मोबाइल फोन, 168 सिम कार्ड, 31 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, 3 बैंक चेकबुक और 23 रजिस्टर व कॉपियां शामिल हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का डेटा भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

कार्रवाई के क्रम में 4 लाख 67 हजार रुपए नकद भी बरामद किए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ आरोपी फर्जी या दूसरों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक खाते और सिम कार्ड संचालित कर रहे थे। बरामद दस्तावेजों में 3 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड, 1 श्रम कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। पुलिस ने गिरोह के पास से 3 चारपहिया और 7 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं।

बताया गया कि ऐप के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबरों की ट्रैकिंग और सत्यापन में तकनीकी सहायता मिली, जिसके कारण कम समय में बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। Jharkhand News

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ओटीपी को साझा न करें और साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। Jharkhand News

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रांची (एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court ) ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा की परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कुल 264 अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएं।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा और उनकी नियुक्ति अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। Ranchi News

शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने संगीता कुमारी, दीपक कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, चंचल जैन, शुभम मिश्रा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली में प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन आयोग नियमित रूप से परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि परीक्षा में अनियमितता के कारण कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर जा रहे हैं और उन्हें समुचित आयु छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछली दो परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई थी, जबकि इस बार आयोजित परीक्षा के लिए अधिकतम आयु की गणना तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी पात्रता से बाहर हो गए हैं, जबकि देरी आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने के कारण हुई है।

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसके बाद जेपीएससी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से ऑनलाइन लिंक बनाया है, जिसके जरिए आवेदन भरे जा सकेंगे। Ranchi News

उल्लेखनीय है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए हाल में विज्ञापन निकाला है और इसके लिए 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 21 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा।

इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें उप समाहर्ता के 28 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 42 पद, राज्य जनसंपर्क पदाधिकारी के 10 पद, सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के 10 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद, सहायक निदेशक (महिला एवं बाल विकास) के 3 पद, काराधीक्षक के 2 पद, जिला समादेष्टा के 2 पद और सहायक निबंधक के 2 पद शामिल हैं। Ranchi News

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