आरोपी को तीन दिन की हिरासत में भेजा (Arrested)

जींद (सच कहूँ न्यूज)। जिले के झांझ कलां गांव के निकट एक किलो 35 ग्राम हेरोइन के साथ (Arrested)  पकड़े गए एक आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश अदालत ने दिया है। पुलिस ने बताया कि बलविंद्र को सदर थाना पुलिस ने रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।

पुलिस के अनुसार विशेष कार्य बल (एसटीएफ), रोहतक को सूचना मिली थी कि एक अर्टिगा गाड़ी में हेरोइन दिल्ली से नरवाना ले जाई जा रही है। पुलिस ने झांझ कलां के निकट गाड़ी को रुकवा लिया। तलाशी लिए जाने पर एक किलो 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद चालक को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग पांच करोड़ 30 लाख रुपये आंकी गई है।

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प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा धान घोटाला: सरकार ने स्वीकारा 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान घोटाला

•  1304 मिलों के फिजीकल वैरीफिकेशन में 1207 मिलों में मिली गड़बड़ी
•  सबसे ज्यादा गड़बड़ी करनाल की 284 मिलों  में मिली
•  सरकार का दावा धान के खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाये जायेंगे कदम

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार ने स्वीकार किया है कि (Paddy scam) प्रदेश में पिछले वर्ष की गई धान की खरीद में 42 हजार 589 मीट्रिक टन का धान घोटाला हुआ है। फाइनल फिजीकल वैरीफिकेशन के बाद प्रदेश सरकार ने जब डाटा जारी किया तो पाया गया कि 1304 मिलों के फिजीकल वैरीफिकेशन में 1207 मिलों में 42 हजार 589 मीट्रिक टन धान गायब मिला। इस जांच में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल की 284 मिलों में मिली। इस बाबत जानकारी हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास ने मीडिया को दी।

•  धान के स्टॉक को कही ओर ले जाने और धान की फर्जी खरीद से बचने के लिए।
• खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब से धान को मंडियों से मिल परिसर तक पहुंचाने का कार्य ।
• खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग व अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
•  धान की ढुलाई के लिए उपयोग होने वाले ट्रकों को जीपीएस युक्त किया जाएगा ।
• ताकि उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

कैसे होता है धान का घोटाला?

उच्च सूत्रों के अनुसार घोटाले का चक्र ये है कि सरकार मंडियों से धान खरीदती है और मिल मालिकों को स्टोर करने के लिए देती है। लेकिन धान मिलों तक नहीं पहुंचता, इसी बीच में मिल मालिक, आढ़तियों व कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बाहर मंडियों में बेच दिया जाता है और इसका पैसा इस्तेमाल कर दिया जाता है।

• वहीं जब सरकार को धान की वापिस चावल के रूप में जरूरत होती है।
• निश्चित समय से कुछ पहले उसे जुगाड़ कर पूरा दिखा दिया जाता है और वापिस लौटा दिया जाता है।
• इसी बीच सरकार के धान से कमाए पैसे को मिल मालिक व अधिकारी उपयोग करते हैं।

सरकार के 90 करोड़ का ब्याज सहित करेंगे वसूल, मिल मालिक होंगे ब्लैक लिस्ट

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जिन मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि जवाब मिलने के बाद गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीद पर खर्च होने वाले लगभग 90 करोड़ रुपये को ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, अनियमितता की संवेदनशीलता के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लैकलिस्ट करने जैसे अन्य विकल्प भी अमल में लाए जाएंगे।

करनाल जिले की मिलों ने किया बड़ा घोटाला

उन्होंने बताया कि वैरिफिकेशन के दौरान, 205 मिलों के स्टॉक में 5 टन तक कमी पाई गई। इसी प्रकार, 134 मिलों के स्टॉक में 5-10 टन तक, 248 मिलों में 10 से 25 टन तक, 325 मिलों में 25 से 50 टन तक और 295 मिलों के स्टॉक में 50 टन से अधिक की कमी पाई गई।  करनाल जिले में सबसे अधिक 284 मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 236 मिलों में, अंबाला में 185 मिलों में, फतेहाबाद में 168, यमुनानगर में 150 और कैथल में 115 मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई।

विपक्ष ने सरकार को घेरा, मिल मालिकों को नाजायज परेशान करने का आरोप

वहीं धान घोटाले पर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धान घोटाला अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। इसमें मिल मालिकों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार मामले की जांच सीबीआई से करवाए। हुड्डा ने कहा है कि अब तो सरकार की जांच में भी लगभग साफ हो गया है कि घोटाला हुआ है।

• सरकार के मंत्री कोरी बयानबाजी करके कार्रवाई को टाल रहे हैं।
• इससे स्पष्ट है कि सरकार खुद दोषियों को बचाना चाह रही है।
• लेकिन प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार के इस खेल को बखूबी समझ रही है।

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ज्‍वेलरी, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया In The PNB Scam How Did Nirav Modi Seize Assets Worth Rs 637 Crore

नई दिल्‍ली।

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और उनके परिवार की लगभग 637 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जब्‍त कर लिया है। ये संपत्तियां भारत के अलावा चार अन्‍य देशों में भी मौजूद हैं। एजेंसी ने कहा है कि ज्‍वेलरी, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया गया है। इसे इडी का बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्‍योंकि ऐसे बहुत कम मामले हुआ है, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में संपत्तियों को जब्त किया है।

इडी की कार्रवाही पर टिप्‍पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने कहा कि हम लोग ऐसे आरोपियों (नीरव मोदी) को भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निकारागुआ के राष्ट्रपति से हाल ही में प्रत्यर्पण के मुद्दे पर बात की है। सूत्रों की मानें तो इडी ने नीरव मोदी की न्यूयॉर्क में लगभग 216 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच किया, इनमें 2 फ्लैट भी शामिल हैं। 278 करोड़ रुपये के कुल बैलेंस वाले 5 ओवरसीज बैंक अकाउंट भी इडी ने अटैच किए हैं।

बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाला मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की विदेश में स्थित 4,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है। सूत्रों की मानें तो इन संपत्तियों में से ही 637 करोड़ की संपत्ति को जब्‍त किया गया है। दरअसल, जांच एजेंसी अब संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त कर रही है। इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी धोखाधड़ी के अन्य मामलों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में संपत्तियों को जब्त कर चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी अब तक कई न्यायिक अनुरोध पत्र (लेटर्स रोगेटरीज) मुंबई की स्थानीय अदालत से जारी करा चुकी है और कइयों को अभी अमेरिका, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों को भेजा जा रहा है। ताकि नीरव मोदी और उसके परिवार के इन देशों में स्थित मकान और विला जैसी अचल संपत्तियों को जब्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि विदेश में स्थित इन संपत्तियों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी। उनसे मिली सूचना के आधार पर करीब 4,000 करोड़ रुपये की लगभग दो दर्जन संपत्तियों को संबंधित विदेशी अधिकारियों की मदद से जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विदेश में चिह्नित ये संपत्तियां नीरव मोदी, उसकेपरिवार के सदस्यों और कुछ मामलों में उसकी बोगस या डमी फर्मो के नाम पर हैं।

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मानसून सिर पर, 6 नप अधिकारियों के ट्रांसफर, साढ़े 5 करोड़ के गलियों के टेंडर रद्द

हांसी (विनय गंगवानी)। शहर को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली नगर परिषद ही इन दिनों विवाद को लेकर चर्चाओं में है। इन चर्चाओं की गाज अब शहर के लोगों पर गिरने वाली है। एक ओर जहां मानूसन से पहले की मात्र एक दिन की बारिश ने ही प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल खोल दी है। वहीं नगर परिषद से आधा दर्जन अधिकारी रिलीव हो गए हैं।

इसके अलावा नगर परिषद द्वारा साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के निर्माण के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में नगर परिषद के अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव का खामियाजा लोगों भुगतना पड़ेगा। नगर परिषद के ईओ अमन ढांडा, जेई प्रवीन, एसिस्टेंट भुवनेश, क्लर्क सुनील व सुरेश तथा सचिव राजेन्द्र सोनी का ट्रांसफर हो चुका है। नगर परिषद की तरफ से शहर में विकास कार्य मुख्य तौर पर इन्हीं की देख-रेख में होते थे।

बिना अधिकारी कैसे होंगे काम?

लोगों की शिकायत है कि नगर परिषद द्वारा लेट-लतीफा कार्रवाई की जाती है। ऊपर से जब यहां अधिकारी व कर्मचारी ही नहीं होंगे तो नगर में पूरी तरह से कामकाज प्रभावित होंगे। हालांकि नगर परिषद में ईओ पद के लिए बेशक जितेन्द्र का ट्रांसफर आर्डर जारी हुआ है, जबकि अन्य पद अभी भी खाली है।

देखा जाए तो शहर को चेयरमैन के रूप में वारिस मिलने के बावजूद हांसी शहर एक तरह से लावारिस बन गया है। चूंकि भाजपा के सत्ता में होने के चलते हांसी से पार्टी का कोई विधायक नहीं है। ऐसे में लोगों को नगर परिषद के चेयरपर्सन के रूप में एक उम्मीद जगी, लेकिन अब चेयरपर्सन व अधिकारियों के बीच रार के चलते वह उम्मीद भी लोगों की आशाओं पर खरा उतरती नहीं दिखाई दे रही।

हिसार चुंगी के समीप शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क में अभी तक नगर परिषद द्वारा पार्क की बाउंड्री वाल को नहीं बनाया गया है। ऐसे में बुधवार सुबह बारिश के चलते एक बार फिर पार्क में पानी घुस आया है।

शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध

क्षेत्रवासी विकास, सनम, आकाश, दीपक, गोल्डी सरदार, रंजीत, राजू शर्मा आदि ने बताया कि नगर परिषद को फोन पर इसकी सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं नगर परिषद द्वारा हाल ही में साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के टेंडर किए गए थे। गलियों के निर्माण के बाद लोगों को पानी निकासी की समस्या से राहत मिलती, लेकिन अब इन टेंडरों को ही रद्द कर दिया गया है।

ऐसे में यहां लोगों के लिए भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। वहीं नेहरू कॉलेज रोड पर अभी तक क्षेत्रवासियों को पानी निकासी की समस्या से राहत नहीं मिली है। इसके अलावा बुधवार को हुई बारिश के कारण एसडी कॉलेज रोड़, बजरंग आश्रम, पीसीएसडी स्कूल रोड़, जींद चौक, मंडी सैनियान सहित कई अन्य निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया है।

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