नई दिल्ली (एजेंसी)। पर्ल्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू (Nirmal Singh Bhangoo) की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की जेल में तबीयत खराब होने के बाद भंगू को दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मौत हो गई। पीजीएफ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निर्मल सिंह भंगू को पीजीएफ/पीएसीएल लिमिटेड द्वारा संचालित चिट फंड घोटाले में 8 जनवरी, 2016 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह अभी जेल में ही था। गौरतलब हैं कि पर्ल्स कंपनी ने देश के करीब 5 करोड़ लोगों को 50 हजार करोड़ का चूना लगाया था। Pearl Group

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्ल्स ग्रुप का मालिक निर्मल सिंह भंगू पंजाब के बरनाला जिले का रहने वाला था। वह शुरू में साइकिल से दूध बेचता था। इसके बाद नौकरी की तलाश में 70 के दशक में कोलकाता चला गया। वहां उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पियरलेस में कुछ साल काम किया। उसके बाद इन्वेस्टर्स से करोड़ों की ठगी करने वाली हरियाणा की कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने लगा। उसने 1980 में पर्ल्‍स गोल्‍डन फॉरेस्‍ट (पीजीएफ) नाम की कंपनी बनाई, जो लोगों से सागौन जैसे पेड़ों के प्लांटेशन पर इंवेस्टमेंट कर अच्छा मुनाफा लौटाने का वादा करती थी। Pearl Group

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चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) ने गुजरात पुलिस के सहयोग से पर्ल्स ऐग्रोटैक कॉपोर्रेशन लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.) केस में वांछित तीन भगौड़े आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान हरकीरत सिंह निवासी गाँव शमशपुर जिला फतेहगढ़ साहिब, प्रभजोत सिंह निवासी गाँव गोनियाना कलाँ जिला बठिंडा और प्रदीप सिंह निवासी गाँव जलवेड़ा जिला फतेहगढ़ साहिब के रुप में हुई है। Chandigarh News

जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिम थाना शहरी जीरा, जिला फिरोजपुर में आइपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 79 तारीख 16-07-2020 में वांछित थे। इस केस में उक्त मुलजिमों पर गाँव घोलूमाजरा, जिला एस.ए.एस. नगर में पी.ए.सी.एल. की तरफ-अलग सम्पत्तियों का गैर-कानूनी तौर पर तबादला-ए-मलकीयत करने का दोष है। इनको इस बात का पूरा इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पी.ए.सी.एल. को किसी भी ऐसी सम्पत्ति को बेचने/ तबादला-ए-मलकीयत करने पर रोक लगाई हुई है, जिसमें पी.ए.सी.एल. का किसी भी रुप में, कोई अधिकार या हित बनता है, परन्तु बावजूद इसके इन्होंने सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त/तबादला-ए-मलकीयत का कार्य जारी रखा।

जिक्रयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जस्टिस (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट हिदायत थी कि पी.ए.सी.एल. लिमिटेड की सम्पत्तियों को बेचने के बाद हुई बिक्री का प्रयोग, दोषी कंपनी द्वारा शुरु की गई सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) में अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले निवेशकों को उनकी बनती राशि वापिस करने के लिए किया जाए। Chandigarh News

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुलजिम हरकीरत सिंह पुलिस थाना पंजाब स्टेट क्राइम सेल में तारीख 21.02.2023 को दर्ज एक अन्य एफ.आई.आर. नंबर 01 के अधीन धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120-बी आई.पी.सी. में भी वांछित था। इस केस में 01.01.2023 को हुई जनरल बॉडी की मीटिंग की फजऱ्ी कार्यवाही के आधार पर पीएसीएल के तीन डॉयरेक्टरों की गैर-कानूनी नियुक्ति और पीएसीएल की सम्पत्तियों से जुड़े व्यक्तियों/इकाईयों से पैसा वसूलने में उसकी भूमिका बताई जाती है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त तीनों मुलजिमों का राहदारी रिमांड ले लिया गया है और उनको पंजाब की सम्बन्धित अदालत में पेश किया जाएगा।

इस केस में आगे की जांच जारी है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा पहले ही पीएसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर निर्मल सिंह भंगू की पत्नी प्रेम कौर, गैर-कानूनी रुप से नियुक्त किए गए डॉयरेक्टरों में से एक धरमिन्दर सिंह संधू और पीएसीएल के गैर-कानूनी डॉयरेक्टरों की नियुक्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले सी.ए. जसविन्दर सिंह डांग को इसी केस में गिरफ़्तार किया जा चुका है। Chandigarh News

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चंडीगढ़। पंजाब में पर्ल कंपनी (Pearl Company) (पर्ल घोटाला) का मामला काफी समय से चर्चा में है और अब मुख्यमंत्री भगवंत मान (BHAGWANT MANN) ने कहा है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में चिटफंड कंपनी पर्ल की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, ”सरकार ने पंजाब में चिटफंड कंपनी ”पर्ल” की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, वे जल्द ही नीलामी के माध्यम से लोगों को उनका पैसा लौटाएंगे। Punjab News

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मान ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि लोगों का पैसा लूटने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पर्ल और क्राउन जैसी कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आम लोगों का एक-एक पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

चिट फंड कंपनी “परल” की पंजाब में मौजूद सभी Property’s को सरकार ने अपने क़ब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.. जल्दी ही क़ानूनी कार्रवाई पूरी करके निलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है..

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 29, 2023

क्या है पूरा मामला | Punjab News

कुछ साल पहले पंजाब में पर्ल कंपनी द्वारा लोगों के करोड़ों रुपए चुराकर भाग जाने का मामला सामने आया था, जिसे पर्ल स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के करोड़ों रुपये डूब गये। इस घोटाले के सामने आने के बाद कंपनी के मालिक निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी भी जेल में है लेकिन अभी तक लोगों का पैसा नहीं लौटाया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पर्ल कंपनी ने पंजाब में दस साल में सबसे ज्यादा लोगों को संगरूर, बरनाला, मालेरकोटला और बठिंडा में लूटा है।

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• पंजाब सरकार के आदेश के बाद अधिकारियों की टीम बनी, जीरा थाने में दर्ज है एफआईआर
• कई हजार करोड़ों रुपयों का घोटाला कर गया था पर्ल गु्रप

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने कई हजार करोड़ों के पर्ल ग्रुप घोटाले (Pearl Group Scam) की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पर्ल ग्रुप द्वारा ठगे गए लोगों को इंसाफ दिलवाने का वादा किया था। पर्ल स्कैम में फिरोजपुर जिले के जीरा पुलिस थाना में एफआईआर नंबर-79, (16 जुलाई 2020) और प्रदेश अपराध पुलिस स्टेशन मोहाली (एसएस नगर) में एफआईआर नंबर 1,2023 दर्ज है।

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मामले की जांच विजिलेंस की आर्थिक शाखा करेगी। मामले की परते खोलने के लिए अधिकारियों की टीमें बनाई गई है। बता दें कि पिछले कई वर्षों में पर्ल ग्रुप ने हजारों करोड़ रुपए की धांधली की है। सरकार ने विजिलेंस को आदेश दिया है कि इस मामले में कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। पंजाब में करीब 10 लाख लोग पर्ल ग्रुप की ठगी का शिकार हुए थे। विजिलेंस से कहा गया कि इस मामले में सबूत एकत्र किए जाए। विजिलेंस ब्यूरो को यह जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के चलते सौंपी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एम. की अगुआई में एक कमेटी का गठन किया गया था।

इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जहां बड़े स्तर पर पैसे लगाने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ है वहां विशेष जांच होनी चाहिए। पर्ल ग्रुप के कई मामले अदालतों में चल रहे है। विजिलेंस जांच के बाद उन इनवेस्टर्स तो एक आस की किरण नजर आने लगी है जिनके करोड़ों रुपए इस स्कैम में डूब गए है।

पर्ल ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने पूरे देश में करीब 5.50 करोड़ लोगों से प्रॉपर्टी में निवेश कराया। इससे करीब 60 हजार करोड़ कमाए। निवेशकों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमा दिए। फिर कंपनी ने यह पैसा हड़प लिया।

सीएम मान ने पहले भी उठाया था मुद्दा | (Pearl Group Scam)

भगवंत मान पहले संगरुर से लोकसभा सांसद थे। इस दौरान उन्होंने पर्ल ग्रुप की धोखाधड़ी का मुद्दा संसद में उठाया था। अब ठगी के शिकार लोगों को उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भगवंत मान उनका पैसा वापस दिलाएंगे। पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।

सीएम मान ने कहा, लोगों के करोड़ों रुपयों की रिकवरी करेगी सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) आज लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने वाली पर्ल कंपनी के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि कंपनी ने लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हड़पे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की पंजाब में काफी संपत्ति है। इस कारण राज्य सरकार कानूनी तरीके से सभी परेशानियां दूर कर पर्ल कंपनी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेगी। इस संबंध में उट मान ने ट्वीट कर जानकारी दी।

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सीएम मान ने कहा कि पर्ल कंपनी की संपत्ति को कब्जे में लेने के बाद लोगों की हड़पी गई पूरी रकम उन्हें वापस करने का रास्ता तलाशा जाएगा। (Bhagwant Mann) इस संबंध में उन्होंने जल्द ही विस्तृत जानकारी देने की घोषणा की है। इससे पहले पंजाब सरकार मामले की हाई लेवल इन्क्वायरी भी करवा चुकी है। जांच कराने की जानकारी सीएम भगवंत मान ने स्वयं दी थी। उन्होंने पंजाब के लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटकर अरबों की चल-अचल संपत्ति बनाने वाली चिट फंड कंपनी पर्ल की उच्चस्तरीय जांच के आदेश जारी करने की बात कही थी। करीब 9 महीने पहले भी उन्होंने इस मामले में जानकारी देने की बात कही थी। पंजाब में करीब 10 लाख लोग पर्ल ग्रुप की ठगी का शिकार बताए गए हैं।

• लोगों के पैसे-पैसे का हिसाब लेगी मान सरकार, कर दिया बड़ा ऐलान
• पंजाब में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की शिनाख़्त कर रैड एंट्री करने के दिए आदेश

सच कहूँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़। पंजाब में लोगों से कथित तौर लूटे गए एक-एक पैसे की वसूली के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को डिप्टी कमिशनरों को अपने-अपने जिलों में पर्ल ग्रुप की सभी संपत्तियों की शिनाख़्त करने के लिए कहा। डिप्टी कमिशनरों, पुलिस कमिशनरों और सीनियर पुलिस अधिक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रुप ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसके लिए इसको जरूर जवाबदेह बनाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि हर जिले के डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिले में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की शिनाख्त करके राज्य सरकार को रिपोर्ट जमा करवाएं। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस लोढ़ा कमेटी के निदेर्शों अनुसार राज्य स्तरीय सूची तैयार की जायेगी।

कंपनी की संपत्ति की खरीद-बेच पर भी रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि माल रिकार्ड में रैड ऐंट्रियां की जाएं जिससे कोई भी इस जायदाद को बेच या खरीद न सके। उन्होंने कहा कि इस काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भगवंत मान ने मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा कि वह इस काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए निजी तौर पर निगरानी करें। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेनू प्रसाद, डायरैक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लोगों के साथ हुई बड़ी धोखाधड़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्ल ग्रुप ने भोले-भाले लोगों के साथ बड़ा वित्तीय धोखा किया है और उनको इस गुनाह के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर या सीनियर पुलिस कप्तान जायदादों की शिनाख्त करने के लिए प्रत्येक जिले के एसडीएम और डीएसपी को अपनी-अपनी सब डिवीजनों के नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करें। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता यकीनी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर माल रिकार्ड की जांच करें।

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