Manish Sisodia Bail Plea : नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली ‘आप’ के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है, इसका कारण यह रहा कि ईडी ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi excise policy case) में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है Supreme Court

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Manish Sisodia Case: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई( और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों – सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर 11 जुलाई को संबंधित पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति संजय कुमार के मामले से अपने को अलग कर लेने कारण तब सुनवाई नई पीठ के गठन तक टाल दी गई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने एक नई पीठ का गठन किया। शीर्ष अदालत के समक्ष अपने संक्षिप्त बयान में श्री सिसोदिया के अधिवक्ता विवेक जैन ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का अनुरोध किया।उन्होंने आगे दलील देते हुए कहा, “मैं (मनीष सिसोदिया) 16 महीने से जेल में हूं। मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। मुकदमा धीमी गति से चल रहा है।”

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को इससे पहले ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में निचली अदालत, उच्च न्यायालय और यहां तक कि शीर्ष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। आरोपी सिसोदिया ने अदालत की ओर से पहले ही निपटाई गई याचिका पर पुनर्जीवित करने के लिए नया आवेदन दायर किया। निचली अदालत ने मार्च में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के ‘सूत्रधार’ हैं।आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका’ निभाई थी।

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Manish Sisodia’s Case नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। Delhi News

ईडी द्वारा अपनी दलील में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। Delhi News

जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में रहने की जरूरत | Delhi News

केवल 17 गिरफ्तारियां होने के बावजूद 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। ईडी ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में रहने की जरूरत है। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष दलील दी, ‘‘मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है।’’

हालाँकि, मनीष सिसौदिया के वकील ने तर्क दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां ​​अभी भी मामले के संबंध में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है। ईडी ने हाल ही में एक नया आरोपपत्र दायर किया जिसमें उसने बीआरएस नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी बनाया। Delhi News

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ ही सिसादिया को बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत भी दे दी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी। Manish Sisodia

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। मनीष सिसोदिया ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। Delhi News

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। एजेंसी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई। ईडी के अनुसार, बल्कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी। सिसौदिया ने दलील दी थी कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। Delhi News

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Manish Sisodia Case:  नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को सबसे पहले पिछले साल पहले 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने और बाद में नौ मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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शीर्ष अदालत के जमानत से इनकार के खिलाफ सिसोदिया की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी थी। उनकी क्यूरेटिव याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। आप नेता संजय सिंह (जमानत पर बाहर) भी सिसोदिया के मामले की कार्यवाही के दौरान अदालत में पेश हुए। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के वकील ने भी उनके मामले का उल्लेख किया। वकील नितेश राणा ने कल के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें सीबीआई को सुश्री कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। Manish Sisodia Case

राणा ने कहा कि सीबीआई का आवेदन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्होंने कल के आदेश के खिलाफ आवेदन दायर किया है। उन्होंने अदालत से उनके आवेदन पर विचार करने का आग्रह किया क्योंकि सीबीआई किसी भी समय कविता से पूछताछ कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि मामला सूचीबद्ध होने पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुश्री कविता के लिए बहस की। कोर्ट ने चौधरी से पूछा कि किस धारा के तहत आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा,‘आपको अदालत को उस प्रावधान के बारे में आश्वस्त करना होगा जो आपको वह राहत देता है जो आपने मांगी है। आप कह रहे हैं कि कोई प्रावधान नहीं है लेकिन आप फैसले पर भरोसा कर रहे हैं?

सुश्री कविता की अर्जी पर जवाब देने के लिए सीबीआई के वकील ने समय मांगा। इसके बाद अदालत ने सुश्री कविता की अर्जी को बहस के लिए 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पहले ही ईडी मामले में दलीलें दे चुके हैं। एडवोकेट हुसैन ने तर्क दिया कि उनके तर्क का मुख्य जोर मुकदमे में देरी पर था। उन्होंने गुण-दोषों को ज्यादा नहीं छुआ है और शीर्ष अदालत के फैसले पर दलीलें दी हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दोपहर 12 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन दोपहर 2.30 बजे तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आठ अप्रैल को भी जारी रहेगी।

नई दिल्ली। कोर्ट की इजाजत के बाद बीमार पत्नी से मिलने दिल्ली स्थित घर पहुंचे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) शनिवार को अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने उनके आवास पहुंचे। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें सुरक्षा की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। वह फिलहाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। Manish Sisodia Case

वह पुलिस कर्मियों के साथ जेल वैन में सवार होकर मथुरा रोड स्थित अपने घर पहुंचे। सिसौदिया की अपील के अनुसार, उनकी पत्नी को मल्टीपल स्केलोरसिस का तीव्र दौरा पड़ा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक आॅटोइम्यून स्थिति है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने केवल सात घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत देते हुए सिसोदिया को मीडिया से न जुड़ने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से परहेज करने का आदेश दिया।

सिसौदिया को पहले जून में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, वह उनसे नहीं मिल सके क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले वह डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ उत्पाद शुल्क विभाग का प्रभार भी संभाल रहे थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो अलग-अलग मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान आरोपी मनीष सिसौदिया की गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है। Manish Sisodia Case

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नई दिल्ली: Manish Sisodia Case: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया को नया बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय अब बंद हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके पूर्व खाते को अस्थायी रूप से संलग्न किए जाने के प्रकाश में आया है। Excise Policy Case

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को दिल्ली विधानसभा को संबोधित एक पत्र का समर्थन करने की अनुमति दी, जिसमें पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक के रूप में उनके वेतन को नए नियोजित खाते में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश का निर्देश सिसौदिया के इस दावे के बाद आया कि बैंक की शकरपुर शाखा में उनका खाता, जहां उनकी कमाई जमा की जा रही थी, ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। सिसौदिया ने बताया कि इस कार्रवाई से उनके परिवार के वित्तीय प्रबंधन पर बोझ पड़ गया है। Manish Sisodia Case

जबकि अदालत ने पुष्टि की कि आरोपी को नया बैंक खाता शुरू करने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसने इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट दस्तावेजों पर अदालत द्वारा उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया। अदालती कार्यवाही में सिसौदिया शामिल थे, जो वर्तमान में सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा चलाए जा रहे उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायाधीश ने आगे की कार्यवाही 22 सितंबर के लिए निर्धारित की। Manish Sisodia Case

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसौदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान एक कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिस समय सिसौदिया के पास उत्पाद शुल्क विभाग था, उस समय उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच करते हुए, सीबीआई ने शुरू में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 2,000 पृष्ठों के अनुलग्नकों के साथ लगभग 270 पृष्ठों की एक व्यापक पूरक चार्जशीट में, ईडी ने मामले में सिसोदिया को “प्रमुख साजिशकर्ता” के रूप में पहचाना है। Manish Sisodia’s Case

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पिछले आरोप पत्रों में शराब नीति ‘घोटाले’ को सत्तारूढ़ अअढ के भीतर प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा रचित एक “साजिश” के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें तथाकथित ‘साउथ ग्रुप’ शामिल था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता और वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी शामिल थे, जिन्होंने अपनी भागीदारी को छुपाने के लिए बिचौलियों को नियुक्त किया था। गौरतलब है कि कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Delhi Excise Case: मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Case) को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई निश्चित की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ सु पुलिस को कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान हुई धक्का मुक्की केस पर कोर्ट ने पुलिस को कहा कि सिसोदिया को इसकी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में दी जाए।

जानें कोर्ट ने क्या कहा… Manish Sisodia Case

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों को चार्जशीट की डिजिटल कॉपी हार्ड डिस्क के जरिये मुहैया कराई जाए। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कोर्ट परिसर में पूछताद के दौरान बदसलूकी का केस सामने आया था। इस केस में एक पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया था। इसका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस केस में आप पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को | Manish Sisodia Case

मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और फिर ईडी ने दिल्ली में लागू की गई नई आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले कई माह से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री जेल में है। आपको बता दें कि कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब उनकी जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई व ईडी को इस केस को लेकर नोटिस भेजा है।

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 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट | Manish Sisodia Case

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Delhi Liquor Policy: उच्चतम न्यायालय शराब नीति में अनियमितता के आरोप में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार सोमवार को स्वीकार करते हुए इसे संबंधित मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विशेष उल्लेख के दौरान सिसोदिया की पत्नी के अस्वस्थ होने का जिक्र करते हुए उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

क्या है मामला | Manish Sisodia Case

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज प्राथमिकियों के मामले में उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद छह जुलाई को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत मैं विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में तीन जुलाई और इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में 30 मई को सिसोदिया एवं अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शराब नीति को प्रभावित करने का आरोप | Manish Sisodia Case

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में सिसोदिया के अलावा सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी. बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला सार्वजनिक धन के भारी नुकसान और गहरी साजिश करने के आरोप पर आधारित है। याचिकाकर्ता सिसोदिया के खिलाफ इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखना होगा। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर बाहरी लोगों की सलाह पर शराब नीति को प्रभावित करने के आरोप हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी। तब इसी एकल पीठ ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उसे जमानत नहीं दी सकती। इससे पहले राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय चुनौती दी थी।

विशेष अदालत ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी और उनके तथा 14 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में मनेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज (6 मार्च) को कोर्ट में पेश किया गया था। मनीष सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन की रिमांड पर रह चुके हैं।

क्यों उठे शराब नीति पर सवाल?

1. थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फ़िक्स किया
2. बड़ी कंपनियों की मोनॉपोली बढ़ाने के आरोप लगे
3. शराब सरकारी दुकानें नहीं केवल निजी दुकानें बेचेंगी
4. शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे
5. पहले से ज़्यादा बड़ी दुकानें खुलीं, चर्चा बढ़ी

मनीष सिसोदिया पर CBI का शिकंजा ऐसे कसा

17 अगस्त, 2022 – CBI FIR में सिसोदिया आरोपी नंबर 1
19 अगस्त, 2022 – मनीष सिसोदिया के घर CBI छापा
30 अगस्त, 2022 – मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले
17 अक्तूबर, 2022 – मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक CBI पूछताछ
25 नवंबर, 2022 – CBI चार्जशीट दाख़िल, सिसोदिया का नाम नहीं
15 जनवरी, 2023- मनीष सिसोदिया के दफ़्तर से CBI ने कंप्यूटर ज़ब्त किया
18 फ़रवरी, 2023- मनीष सिसोदिया को CBI का समन
19 फ़रवरी, 2023- सिसोदिया की मांग पर CBI ने दिया वक़्त
26 फरवरी 2023 – मनीष सिसोदिया को CBI ने किया गिरफ्तार

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