Haryana News: चंडीगढ़। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर हैं, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा में सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया हैं, जो 2003 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को 2 दशक तक उसी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता हैं, जहां उसकी नियुक्ति हुई थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई नियमित कार्य नहीं था। Punjab-Haryana High Court

दरअसल यमुनानगर के निवासी ओम प्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करतु हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया है कि वे राज्य में दो दशक से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 की नीति आने के बावजूद नियमित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि उनके कई साथियों और कई जूनियरों की सेवाएं नियमित हो गई हैं, लेकिन याचिकाकतार्ओं को कोई लाख नहीं मिला। याचिक का विरोध करते हुए हरियाणा सरकान ने कहा कि याचिकाकतार्ओं की नियुक्ति मंजूर पदों पर नहीं हुई थी और आज भी वह मंजूर पदों पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा सकता हैं।Punjab-Haryana High Court

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इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने कच्चे कर्मियों को नियमित करने के लिए नीति जारी की हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी पर इसे लागू किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट ने याचिकाकतार्ओं को उनके जूनियरों के नियमित होने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया हैं, नियमित होने की स्थिति में वित्तीय लाभ केवल तब से मिलेंगे जब से उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिक दाखिल की गई हैं। Punjab-Haryana High Court

एचएस सेठी, न्यायाधीश, ने कहा कि संविधान में राज्य को कल्याणकारी कहा गया है और ऐसे में यदि कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक अपनी सेवा राज्य को देता हैं, तो सरकार का दायित्व बनता हैं कि उसे नियमित करने के लिए सृजित करें, राज्य को उसको नियमित करने का प्रयास करना चाहिए न कि उनकी सेवा को नियमित करने के मार्ग में बाधक…

सुभाष लांबा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों को न्याय मिला है, अब वे चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू करें और जो कच्चे कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आने से रह गए हैं और जो 10 से 15 साल से सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी जल्द पक्का किया जाए।

चंडीगढ़। Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून का रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट आॅफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था। बॉक्स क्या है मामला गौरतलब हैं कि इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाओं में आरोप लगाया था कि ये कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा।

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इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहायश के आधार पर नौकरी दिये जाने के अवसर बढ़ जायेंगे जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बॉक्स हाईकोर्ट का बड़ा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार दिया व हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द किये जाने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून पर अब तक रोक लगाई थी। Haryana

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) पंजाब और हरियाणा के दागी सांसद और विधायकों का मामला बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई के लिए लगा। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस एच.एस. बराड़ मामले की सुनवाई से हट गए। इस कारण मामले की सुनवाई अब केवल वह बेंच करेगी, जिसके सदस्य जस्टिस एचएस बराड़ नहीं होंगे।

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पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट में मामले की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों राज्यों में कुल 112 सांसद और विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया था कि राज्य के पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 99 केस राज्य की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। 42 केसों में जारी जांच को जल्द पूरा करने का दावा किया गया था।

हरियाणा सरकार की ओर से तत्कालीन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन द्वारा कोर्ट को राज्य में 13 पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन होने बारे बताया गया था। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, राम निवास, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू शामिल हैं। (Punjab & Haryana High Court) कोर्ट में पिछली सुनवाई पर गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने के एक मामले में कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर भी केस चलने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में विचाराधीन बताया गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के हाईकोर्ट को अपने राज्यों के आपराधिक केसों में संलिप्त सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सभी राज्यों द्वारा जानकारी दी गई थी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ.गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के खिलाफ जालंधर के पतारा पुलिस स्टेशन में दर्ज F.I.R.को रद्द करवाने बारे माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में पिटिशन दाखिल की गई जिस पर संज्ञान लेते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 मई 2023 को होगी l

याचिका में कहा गया है कि पूज्य गुरु जी ने 28 फरवरी 2016 को सत्संग के दौरान संत कबीर जी व संत रविदास जी से संबंधित एक साखी सुनाई थी यह साखी इतिहास की कई विश्वसनीय धार्मिक पुस्तकों में दर्ज है l आज तक किसी ने भी इन धार्मिक पुस्तकों पर कोई आपत्ति नहीं की l शिकायकर्ता ने जानबूझकर साखी के एक संक्षिप्त हिस्से को f.i.r. का आधार बनाकर पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया है।

जबकि साखी में महान संत कबीर जी और संत रविदास जी की महिमा बताई गई हैl डेरा सच्चा सौदा एवं पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा सभी धर्मों , महापुरुषों , गुरु, पीर , फ़क़ीरों का आदर सम्मान किया गया है , महान संत कबीर जी और पूज्य संत गुरु रविदास जी का सम्मान पूज्य गुरु जी एव डेरा सच्चा सौदा द्वारा किया जाता रहा है और रहती दुनिया तक किया जाता रहेगा ।एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से ही पूज्य गुरु जी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है हमें माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि हमें अवश्य न्याय मिलेगा

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अश्वनी चावला
चंडीगढ़।
जालंधर के पतारा पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से झूठा वह मंघड़ंत बताते हुए रद्द करने की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस मामले में Punjab Haryana High Court में पिटीशन दायर की गई है जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है।

जानकारी अनुसार जालंधर के पतारा थाने में एक व्यक्ति द्वारा 7 मार्च को 17 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसमें दोष लगाए गए थे कि सत्संग के दौरान एक साखी को लेकर गलत बयान बाजी की गई है। इस एफआईआर को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

सभी धर्मों का सत्कार, तथ्यों से दूर एफआईआर : जितेन्द्र खुराना

डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हमेशा ही सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। कभी भी डेरा सच्चा सौदा में होने वाले सत्संग के दौरान किसी का अनादर नहीं किया जाता। जालंधर में दर्ज हुई एफआईआर तथ्यों से दूर है।

इस एफआईआर में जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है। उस वीडियो क्लिप को शॉर्ट में दिखाया गया है और पूरी वीडियो किसी ने भी नहीं देखी। संत कबीर दास जी की जिस साखी का वर्णन किया गया है। वह पुरातन ग्रंथों में दर्ज है ऐसे में एफआईआर का कोई आधार ही नहीं बनता है। इसीलिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हाईकोर्ट में पटीशन डालते हुए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

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