अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। Amritsar News: पंजाब सरकार के ‘मिशन क्लीन पंजाब’ को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार सुबह एक बजे अमृतसर के वॉल्ड सिटी क्षेत्र का दौरा कर नव शुरु किए गए रात्रिकालीन सफाई अभियान का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान बैंस ने कहा कि अमृतसर केवल एक शहर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है। उन्होंने बताया कि पहली बार शहर में रात 10 बजे से देर रात दो बजे तक विशेष सफाई शिफ्ट चलाई जा रही है, ताकि श्री हरिमंदिर साहिब में अमृत वेले दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और साफ-सुथरा वातावरण मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दिन का अभियान नहीं है। वह किसी भी रात अचानक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे, ताकि पवित्र नगरी को पूरी तरह स्वच्छ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पहले चिन्हित खुले कूड़ा डंपिंग स्थलों को हटाया जा चुका है और अब इन क्षेत्रों को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि हेरिटेज स्ट्रीट को फिर से चमकदार बनाया जाएगा और वॉल्ड सिटी के प्रमुख मागो्रं की प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, कूड़ा स्थलों के हटने से सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। इससे पहले सुबह आठ बजे भी बैंस ने स्थानीय विधायक, मेयर, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: ट्राइसिटी से सटे कस्बों में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और जनहित सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं के लिए विभिन्न समयबद्ध परियोजनाओं की घोषणा की। यहां म्यूनिसिपल भवन में आज कार्यकारी अधिकारियों (ई.ओज़ .) के साथ चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने तथा सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के बाद स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सात कस्बों में इस समय 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण संबंधी अभियान के तहत कई प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण चल रहा है। सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ शहरों की सुंदरता बढ़ाने और निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।”

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि सीवरेज की सफाई का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन शहरी स्थानीय निकायों में 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इन ट्यूबवेलों में से खरड़ में 15, जीरकपुर और नयागांव में 10-10, डेराबस्सी में 5, लालड़ू में 4, बनूड़ में 3 तथा कुराली में 1 ट्यूबवेल लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीवरेज की सफाई का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने शहरी स्थानीय निकायों को लोगों की सुविधा और शहरी यातायात के लिए प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किए गए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, “बनूड़ में अस्पताल से तेपला रोड; कुराली में रेलवे रोड, मुख्य बाजार रोड और बडाली रोड; जीरकपुर में सिंहपुरा की ओर अंबाला-चंडीगढ़ रोड और हाई ग्राउंड रोड; खरड़ में अस्पताल रोड और गोपाल स्वीट्स के निकट मुख्य एयरपोर्ट रोड; डेराबस्सी में हैबतपुर रोड; नयागांव में करोरां रोड और नाडा रोड तथा लालड़ू में बनूड़ से जलालपुर रोड और आई.टी.आई. से कौलिमाजरा रोड का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए।”

जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम सड़क के हर किलोमीटर, हर ट्यूबवेल और हर समय-सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के लोग इस प्रगति के हकदार हैं। सभी चल रही परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान अस्थायी समाधानों के बजाय स्थायी और भविष्य के लिए तैयार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “पैचवर्क का युग समाप्त हो गया है। हम भविष्य के लिए तैयार पंजाब का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान का प्रशासनिक मॉडल पारदर्शी, समयबद्ध और बदलाव पर आधारित है।”

चंडीगढ़/लुधियाना (सच कहूँ न्यूज़)। Ludhiana News: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना शहर को "मैनहोल और गड्ढा मुक्त" बनाने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी नगर निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए "मिशन क्लीन पंजाब" के तहत प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों के सुबह-सुबह अचानक निरीक्षण के दौरान, स. हरजोत सिंह बैंस ने शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया।

तीन घंटे तक शहर का दौरा करने के बाद श्री बैंस ने कहा कि "यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की सफाई नहीं करता है, तो नगर निगम यह सफाई करेगा और उन्हें बिल भेजेगा। सफाई न करने और भुगतान न करने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

नगर निगम अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को अवगत करवाया कि 220 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जिसमें से 49 किलोमीटर को प्राथमिकता से साफ किया जा रहा है। इसमें से 47 प्रतिशत सीवरेज लाइनों से कीचड़ पहले ही निकाला जा चुका है और बाकी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस समय 172 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लुधियाना में सभी गुम और खराब मैनहोल कवर बदल दिए जाएं और शहर भर में सड़कों की मरम्मत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मानसून के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नगर निगम को जलभराव, सीवरेज अवरोधों और बारिश से संबंधित शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24x7 "वार रूम" स्थापित करने के भी आदेश दिए।

श्री बैंस ने नगर निगम को अपनी स्वयं की झाड़ियाँ काटने वाली मशीनें खरीदने, ट्रैफिक जंक्शनों को सुंदर बनाने, सड़कों के कोनों को पेंट करने, नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक रजिंदरपाल कौर छीना, मेयर इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार, अमनप्रीत सिंह व तपन भनोट, जोनल कमिश्नर नीरज जैन, गुरपाल सिंह व जसदेव सिंह सेखों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपल मल्होत्रा और अन्य उपस्थित थे।

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर तूर)। Hybrid Cleaning Model: पंजाब सरकार ने शहरी स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पटियाला में अत्याधुनिक हाइब्रिड सफाई मॉडल लागू किया है। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से अगले 30 दिनों में पटियाला को पंजाब का सबसे स्वच्छ शहर बनाया जाएगा। इसके बाद इस मॉडल को राज्य के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा।  

पटियाला में बुधवार सुबह नई सफाई व्यवस्था का प्रदर्शन करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि हाइब्रिड मॉडल में आधुनिक मशीनों और सफाई कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था में स्वचालित झाड़ी काटने वाली मशीनें, सुपर सक्शन मशीनें, स्क्रबर मशीनें, सड़क धुलाई उपकरण तथा मैनुअल कचरा संग्रहण प्रणाली को एकीकृत किया गया है।  मंत्री ने बताया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए पहले से निर्धारित साप्ताहिक सफाई कार्यक्रम तैयार किया गया है। इससे सफाई कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित होगा और शहर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी और तय समय-सारिणी के अनुसार सफाई होने से गंदगी जमा होने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

चार चरणों में होगी सफाई प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत सफाई कार्य को चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में मशीनों की सहायता से जंगली घास और झाड़ियों की कटाई की जाएगी। दूसरे चरण में सफाई कर्मचारी बड़े कचरे और बागवानी से संबंधित अपशिष्ट सामग्री को एकत्र करेंगे। तीसरे चरण में सुपर सक्शन मशीनों के माध्यम से बचा हुआ कूड़ा-कचरा हटाया जाएगा। अंतिम चरण में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की धुलाई कर क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाएगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Mission Clean Punjab: स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को राज्य के शहरों और कस्बों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मिशन क्लीन पंजाब’ अभियान की शुरुआत की। इस तकनीक आधारित विशेष अभियान के तहत अब नगर निकायों के सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह सात बजे से आठ बजे तक अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय में अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों से पहले दिन की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि यह अभियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मोबाइल एप, औचक निरीक्षण और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। बैंस ने बताया कि मिशन के तहत प्रत्एक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र को 10 किलोमीटर के जोनों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्एक जोन की निगरानी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), नगर निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए प्रतिदिन सुबह सात से आठ बजे तक फील्ड विजिट अनिवार्य होगी।

उन्होंने कहा कि यह कोई एक दिन का विशेष कार्यक्रम नहीं बल्कि गंदगी के खिलाफ रोजाना चलने वाला अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों को कार्यशील कैमरे और इंटरनेट सुविधा वाले स्मार्टफोन अपने साथ रखने होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे और किसी भी अधिकारी को किसी भी समय मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय से फोन आ सकता है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित मोबाइल एप के जरिए सफाई कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी। अधिकारी वीडियो कॉल पर उपलब्ध रहेंगे और बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा के 24 घंटों से भी कम समय में पंजाब सरकार ने इस निर्णय को कानून का रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तुरंत कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निजी स्कूलों की फीस को नियमित किया जा सके और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इससे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें।

अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।” 

प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। 

भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh: पंजाब की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और इसकी समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की समीक्षा की। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शंभू सीमा पर भव्य स्वागती गेट के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जो पंजाब की 'पंज-आब' पहचान और वास्तुकला की विरासत के सम्मान में तैयार किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब में संशोधित हेरिटेज स्ट्रीट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।

हेरिटेज स्ट्रीट किला श्री आनंदगढ़ साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों को जोड़ने के साथ-साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक आभा प्रदान करेगी, जिससे पंजाब की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिख धर्म के सबसे सम्मानित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्रों में से एक श्री आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। "श्री आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट किला आनंदगढ़ साहिब के पास गोल चौक से शुरू होगी और तख्त श्री केसगढ़ साहिब पार्क, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा भोरा साहिब तक जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की योजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आध्यात्मिक और विरासत अनुभव को और मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त की जाएंगी और इसके डिजाइन को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के सुचारू एवं निर्बाध कार्यान्वयन और इसकी निगरानी के लिए उच्च-शक्ति समिति भी बनाई जाएगी।

महत्वपूर्ण शंभू स्वागती गेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया कि शंभू सीमा पर बनने वाला भव्य स्वागती गेट पंजाब की शान को दर्शाएगा। यह गेट चार-मार्गी एन.एच.ए.आई. (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सड़क पर 12 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जो हमारी भव्य विरासत और परंपराओं के सम्मान का प्रतीक होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वास्तुकला अजूबे को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह सहजता से मौजूदा हाईवे बुनियादी ढांचे से जुड़ सके, जो इसकी सुंदरता को और निखारेगा। इस गेट के हाईवे के पिलर दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ स्थापित होंगे, जो पंजाब के प्रवेश गेट पर भव्य पहचान बनाएंगे। पंजाब की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वास्तुकला के सम्मान में तैयार किए गए इस ढांचे पर विस्तृत कारीगरी शामिल होगी, जो राज्य की अद्वितीय पहचान को दर्शाएगी।

डिजाइन में शामिल अनूठी सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गेट पारंपरिक और वास्तुकला की एक श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्रीय कलात्मकता को प्रदर्शित करेगा। गेट में पत्थर की क्लैडिंग, एफ.आर.पी. वर्क, भव्य जाली पैटर्न, फुलकारी से प्रेरित कलाकृति और कई अन्य विशेषताएं होंगी, जो पंजाब की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को दर्शाएंगी। इस डिजाइन की अवधारणा 'पंज-आब' शब्द की उत्पत्ति का सम्मान करती है, जिसका अर्थ है पांच पानियों की भूमि और इस विचार को आर्किटेक्चरली 'रिदम ऑफ फाइव' द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें गेटवे के दोनों तरफ पांच-पांच गुंबद हैं, जो राज्य के पांच नदियों का प्रतीक हैं।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, तरुनप्रीत सिंह सौंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh: मानसून से पहले सीवरेज ओवरफ्लो और शहरों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज राज्य के अब तक के सबसे बड़े सीवरेज सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले राज्य के सभी शहरों और कस्बों में 2,200 किलोमीटर सीवरेज लाइनों तथा 1,400 हॉटस्पॉटों की सफाई की जाएगी।

स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत मोहल्लों में 800 किलोमीटर मुख्य ट्रंक लाइनों और 1,400 किलोमीटर शाखा (ब्रांच) लाइनों को कवर किया जाएगा। विभाग द्वारा 1,400 ऐसे पुराने हॉटस्पॉटों की पहचान की गई है, जहां हर वर्ष मानसून के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या सामने आती रही थी।

स बैंस ने कहा, “हर साल बारिश के दौरान प्रत्येक शहर और मोहल्ले में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, जहां सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है। इस बार मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप हमें लक्ष्य दिया गया है कि पंजाब के किसी भी शहर या कस्बे में कहीं भी सीवरेज ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए।”

शहरवार विवरण साझा करते हुए स बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत जालंधर में 108 किलोमीटर सीवर लाइनें और 47 हॉटस्पॉट, पटियाला में 93 किलोमीटर सीवर लाइनें, लुधियाना में 40 किलोमीटर सीवर लाइनें और 42 हॉटस्पॉट, बठिंडा में 55 किलोमीटर सीवर लाइनें और 39 हॉटस्पॉट, मोहाली में 36 किलोमीटर सीवर लाइनें, जीरकपुर में 14 किलोमीटर सीवर लाइनें और 15 हॉटस्पॉट, खरड़ में 11 किलोमीटर सीवर लाइनें और 11 हॉटस्पॉट, धूरी में 7 किलोमीटर सीवर लाइनें और 3 हॉटस्पॉट, कोटकपूरा में 21 किलोमीटर सीवर लाइनें तथा नंगल में 7 किलोमीटर सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी, जहां पहली बार इस प्रकार की व्यापक सफाई की जा रही है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग और सीवरेज बोर्ड के जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) तथा अन्य कर्मचारियों को इस अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमने सुपर-सक्शन मशीनों और उच्च क्षमता वाले जेटिंग उपकरणों की तैनाती की है। वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नियंत्रण कक्ष और डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की जाएगी तथा इस कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जे.ई. से लेकर एस.ई. स्तर तक जवाबदेही तय की गई है। यह अभियान मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।

एक चौंकाने वाला उदाहरण साझा करते हुए स बैंस ने कहा, “जब हमारी टीम ने लुधियाना के भट्टियां क्षेत्र में सीवरेज की सफाई की तो पता चला कि समीप बने एक मकान के निर्माण के दौरान सीवर लाइन को कंक्रीट से भर दिया गया था। यह लाइन पिछले छह वर्षों से बंद पड़ी थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

स्थानीय निकाय मंत्री स बैंस ने कहा कि वह स्वयं फील्ड में रहकर इस अभियान की निगरानी करेंगे और सभी अधिकारियों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने सभी विधायकों और नगर परिषद/नगर निगम के पार्षदों को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस बार मानसून सीजन के दौरान जलभराव, सीवरेज ओवरफ्लो तथा पानी के ठहराव से फैलने वाली डेंगू जैसी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त किया जाए।”

प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, 15% की छूट अब सीधे माता-पिता को मिलेगी

• नई प्रणाली से किताबों की सप्लाई में बिचौलियों की भूमिका खत्म: हरजोत बैंस

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब सरकार ने वर्षों से चल रही किताबों की मोनोपोली को एक झटके में समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भी किताबें सीधे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से मिलेंगी, और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, न ही कोई अतिरिक्त लूट होगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐलान किया कि सत्र 2026-27 से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों के पहले से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें सीधे बोर्ड द्वारा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस नई प्रणाली से किताबों की सप्लाई में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, जिसके तहत माता-पिता पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी कम होगा। Chandigarh News

बैंस ने बताया कि पहले किताबों की बिक्री में जो 15% की छूट किताब बेचने वालों को मिलती थी, अब वह सीधे विद्यार्थियों और माता-पिता को दी जाएगी। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल निर्धारित कीमत से अधिक राशि नहीं वसूल सकेगा और इसकी सख्ती से निगरानी की जाएगी। नई प्रणाली को लागू करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एक समर्पित ई-पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी और माता-पिता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य पुस्तकें आॅर्डर कर सकेंगे, जबकि स्कूल कक्षा और विषय के अनुसार डिजिटल तरीके से मांग अपलोड करेंगे। हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत लॉगिन विवरण दिए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।

बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि पोर्टल को सुरक्षित आॅनलाइन भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे लेन-देन को आसान और भरोसेमंद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली खास तौर पर ओवरचार्जिंग को रोकने और पूरी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आॅर्डरों के आधार पर बोर्ड के क्षेत्रीय दफ्तरों द्वारा किताबों के बंडल तैयार कर स्कूलों और विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे कि वे नई नीति का पालन करते हुए निर्धारित कीमत से अधिक कोई अतिरिक्त राशि न वसूलें। सरकार के इस कदम को शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और माता-पिता को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव जमीनी स्तर पर लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। Chandigarh News

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हरजोत बैंस और मनीष सिसोदिया ने मिशन समर्थ के तहत शिक्षकों द्वारा अपनाए गए 38 उत्कृष्ट क्लासरूम अभ्यासों का संग्रह जारी किया

• मिशन समर्थ 4.0 के उपस्थिति संबंधी सुधारों से पंजाब की शिक्षा क्रांति अब अगले मुकाम की ओर: हरजोत सिंह बैंस
• ‘परख’ के तहत देश के नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता तक, पंजाब ने मिशन समर्थ 4.0 के साथ शिक्षा क्रांति का विस्तार किया: हरजोत सिंह बैंस
• मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब का शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए किया और फंडों को फाइलों में दबे रहने की बजाय क्लासरूम तक पहुंचाना सुनिश्चित किया: हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब की शिक्षा क्रांति को अगले चरण में ले जाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा ‘आप’ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आज मिशन समर्थ 4.0 की शुरुआत की। यह शिक्षा में वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता लाने वाला प्रमुख बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

यह नई पहल राज्यव्यापी उपस्थिति ट्रैकिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत अभिभावकों को अपने बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे। यह वास्तविक समय की जवाबदेही और क्लासरूम में सीखने के लिए निरंतर सकारात्मक माहौल की ओर बढ़ रहे पंजाब का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम को पंजाब की शिक्षा क्रांति में अगली बड़ी छलांग बताते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब, जो पहले ही परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण) सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, अब क्लासरूम जवाबदेही को मजबूत करके और जांचे-परखे शिक्षा अभ्यासों को अपनाकर रचनात्मक नतीजों की ओर बढ़ रहा है। Chandigarh News

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंड फाइलों में अटके रहने की बजाय क्लासरूम तक पहुंचें। इससे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर नतीजों तक सार्थक बदलाव आएगा।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब के शीर्ष स्थान का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मिशन समर्थ 2026-27 के हिस्से के रूप में उपस्थिति ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा, “अभिभावकों को उनके बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे और हर गैर-उपस्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य नियमित उपस्थिति, सीखने की रुचि और विभिन्न गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी बढ़ाना है। सात दिनों तक गैर-उपस्थित रहने वाले बच्चे से जिला स्तर पर अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, जबकि 15 दिनों से अधिक गैर-उपस्थिति पर अभिभावकों को सूबे के मुख्य दफ्तर से संपर्क करना होगा। यह सीखने की निरंतरता और बच्चों की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करेगा।”

कार्यक्रम की महत्ता पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “मिशन समर्थ ने क्लासरूम की नुहार बदल दी है। यह चरण उपस्थिति ट्रैकिंग, बेहतर निगरानी और उत्कृष्ट अभ्यासों को साझा करके शिक्षा के मानक और जवाबदेही को बढ़ाने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे के लिए बुनियादी शिक्षा का आधार मजबूत हो।”

अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मैं इस जिम्मेदारी (शिक्षा मंत्री होने) के लिए आभारी हूं। पहले हर विधायक मंत्री बनना चाहता था, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं। पर मेरे लिए यह एक पसंदीदा काम रहा है।”

पंजाब सरकार के शिक्षा में निवेश के बारे में बताते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2026-27 में 19,279 करोड़ रुपए कर दिया, जो पंजाब के किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवंटन राशि है। यह पैसा सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि हर स्कूल तक पहुंच गया है। पिछली सरकारों के दौरान शिक्षकों को शौचालय की मरम्मत या झाड़ू खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन अब वे कहते हैं कि ग्रांट न भेजो, हम पिछली ग्रांट भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए।”

उन्होंने भगवंत मान सरकार के शासन में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर और जोर देते हुए कहा कि 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब एक समर्पित कैंपस मैनेजर है, जबकि 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को सुरक्षा गार्ड और सेनिटेशन स्टाफ प्रदान किया गया है। पहले ये सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी। Chandigarh News

शैक्षणिक सुधारों के बारे में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अब विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य-पुस्तकें पहुंच रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “पहले शिक्षक बच्चों को फोटोकॉपी करवाकर सिलेबस पूरा करवाने के लिए मजबूर थे क्योंकि उन्हें सितंबर या अक्टूबर तक किताबें नहीं पहुंचती थीं। इस साल पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तरह हर बच्चे को 1 अप्रैल तक पूरी पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। यह सरकार की सुचारू योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका।”

मिशन समर्थ 4.0 के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चे पढ़ने, लिखने और गणित में महारत हासिल करें।” एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “रोपड़ के गांव गरदले के 8वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कहा, ‘मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था, लेकिन कुछ नहीं जानता था। समर्थ का बहुत धन्यवाद, अब मैं आपसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूं।’ नतीजे अब राष्ट्रीय आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब अब बुनियादी शिक्षा में राष्ट्रीय औसत के लिहाज से तीसरी कक्षा में 18 प्रतिशत और छठी कक्षा में 26-28 प्रतिशत से भी आगे पहुंच गया है। यही हमारा असली तमगा है।”

मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिशन समर्थ कंपेंडियम भी जारी किया, जिसमें पंजाब के शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए 38 जांचे-परखे क्लासरूम अभ्यासों को दस्तावेजी रूप दिया गया है ताकि इन्हें सरकारी स्कूलों तक पहुंचाकर सीखने के नतीजों में तेजी लाई जा सके और पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता देकर उन्हें आगे की कतार में लाया जा सके।

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मिशन समर्थ पहले ही भारत के सबसे बड़े बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक बन गया है, जो लगभग 12 लाख विद्यार्थियों को कवर करता है और इसमें सालाना 70,000 से अधिक शिक्षकों की भागीदारी होती है। इसकी स्तर-आधारित शिक्षण पद्धति से विद्यार्थियों को ग्रेड की बजाय उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहबद्ध किया जाता है, जिसके कारण पंजाब परख में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल हुआ है।

मनीष सिसोदिया ने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख 2024 में अव्वल होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिशन समर्थ 4.0 के साथ राज्य यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चा हर रोज स्कूल जाए और पूरी लगन से कुछ सीखकर आए। यह वैश्विक उत्कृष्टता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।”

सुधारों के पीछे की सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “हर बच्चे को आईआईटी नहीं भेजा जा सकता, लेकिन सरकार का फर्ज यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे की कार्यगुजारी बॉटम लाइन से नीचे न जाए। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में कोई बच्चा इस लाइन से नीचे चला जाता है तो इसका अर्थ सरकार की नाकामी होगी। बच्चे आंकड़ों को नहीं, उम्मीद को दर्शाते हैं और उम्मीद को बॉटम लाइन से नीचे नहीं छोड़ा जा सकता।”

जवाबदेही की महत्ता को उजागर करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “देश भर में लोग शिक्षा मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के भाषण पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ भाषण जिंदगियां नहीं बदलते, यह सिर्फ कामों से बदली जा सकती हैं। कामों में लगे अभिभावकों को एक साधारण संदेश मिलता है: ‘आपका बच्चा सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंच गया है।’ यह जवाबदेही वास्तविक समय का भरोसा है और हजारों बयानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

इस मौके पर स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली गिरी ने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर विद्यार्थी और अभिभावक सरकारी स्कूल का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करे। पंजाब ने नया मानदंड स्थापित किया है और मिशन समर्थ इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएगा।”

इस अवसर पर डायरेक्टर एससीईआरटी किरण शर्मा, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड सदस्य श्वेता शर्मा कुकरेजा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सीखने की निरंतरता को मजबूत करने के लिए उपस्थिति-संबंधी सुधार

भगवंत मान सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मिशन समर्थ के तहत बच्चों को ग्रेड की बजाय उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्रित, क्लासरूम-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें अंतर की पहचान के लिए नियमित मूल्यांकन, गतिविधि-आधारित प्रशिक्षण और शिक्षकों के लिए निरंतर सलाह शामिल है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में उभरा है, इसलिए पंजाब सरकार ने अब शिक्षा में राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए मिशन समर्थ 2026-27 की शुरुआत की है।

इस चरण के अंतर्गत राज्य स्तरीय उपस्थिति ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत अभिभावकों को उनके बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होंगे, जिसमें हर गैर-उपस्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह प्रणाली नियमित उपस्थिति को बेहतर बनाने, सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने, क्लासरूम में भागीदारी बढ़ाने और स्कूल व अभिभावकों के बीच मजबूत जवाबदेही बनाने के लिए तैयार की गई है तथा यह उपस्थिति और सीखने के नतीजों के बीच संबंध को और मजबूत करेगी। Chandigarh News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab AAP News: आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी करने के अदालत के फैसले पर कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ‘सच्चाई और ईमानदारी’ की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज होगा।

मंत्री बैंस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप नेताओं को अदालत से बरी होना इस बात का सबूत है कि जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 100 करोड़ के फर्जी घोटाले का शोर मचाया, लेकिन जमीनी स्तर चव्वन्नी भी बरामद नहीं हुई। यह साफ हो गया है कि पूरा मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए रची गई एक गंदी राजनीतिक साजिश थी। जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो आज बुरी तरह फेल हो गई है।

केंद्र की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला करते हुए बैंस ने कहा कि केंद्र की शह पर मनीष सिसोदिया को दो साल और अरविंद केजरीवाल को छह महीने तक सलाखों के पीछे रखा गया। इन लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ थी और अरविंद केजरीवाल शूगर के मरीज हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विरोधियों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दीं। आज के अदालत के फैसले ने इन तानाशाही ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है।

मंत्री बैंस ने कहा कि पूरा देश अब समझ चुका है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ‘काम की राजनीति’ है। सरकारी स्कूलों की सूरत बदलना और विश्व स्तरीय अस्पताल बनाना असली ‘अपराध’ था, जिसकी सज़ा देने की कोशिश की गई, लेकिन गुरु साहिब की कृपा से सच्चाई की जीत हुई। Punjab AAP News

आने वाले चुनावों को लेकर विरोधियों को चेतावनी देते हुए हरजोत बैंस ने कहा कि यह फैसला आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों में हम 2022 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जनता विरोधियों के हर जुल्म का हिसाब वोट की चोट से लेगी। उन्होंने कहा कि 2029 में अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति की कमान संभालेंगे और आप के दिल्ली-पंजाब मॉडल की तर्ज पर भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

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5,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये का डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा; ऐतिहासिक डिजिटल विस्तार के तहत लगभग 3,700 स्कूलों में लगाए जाएंगे इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल

• पंजाब के सरकारी स्कूलों में पहले कभी ऐसा बेमिसाल डिजिटल बुनियादी ढांचा नहीं लाया गया; हम हर बच्चे को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल और कंप्यूटर मूल रूप से क्लासरूम शिक्षा और सीखने में लाएंगे सकारात्मक बदलाव; डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति का आधार: हरजोत सिंह बैंस
• डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
• 20 मार्च तक, पंजाब के हर जिले के प्रत्येक स्कूल को नए डिजिटल उपकरण मिल जाएंगे: हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab Education News: पंजाब के शैक्षिक इतिहास में सबसे बड़े तकनीकी सुधारों में से एक की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत 400 करोड़ रुपये के व्यापक डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार द्वारा एक अभूतपूर्व परिवर्तन की शुरुआत की गई है, जो सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ-साथ पूरे राज्य में कक्षा शिक्षण को मूल रूप से नया स्वरूप प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल को पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक पहल है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के इतिहास में पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत हमने पहले कक्षाओं को मजबूत किया और सीखने के परिणामों में सुधार किया। अब हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की आधुनिक डिजिटल साधनों तक आसान पहुंच हो। हमारे विद्यार्थियों को केवल आज के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार होना चाहिए।”

यहां पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस पहल के तहत पुराने हार्डवेयर और कंप्यूटरों को बदला जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल नवीनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हों।

इस ऐतिहासिक पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “5,012 सरकारी स्कूलों को नवीनतम सॉफ्टवेयर से लैस 38,649 नए कंप्यूटर प्रदान किए जा रहे हैं। ये कंप्यूटर सभी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के साथ-साथ 50 प्रतिशत मिडिल स्कूलों को दिए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों की नवीनतम हार्डवेयर और तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।”

उन्होंने बताया कि 5,000 सरकारी स्कूलों में समर्पित कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, ताकि सभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में पूर्ण रूप से कार्यशील कंप्यूटर लैब सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, “इंटरएक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए हम 3,694 स्कूलों में 8,268 इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल स्थापित कर रहे हैं। प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल को ये पैनल दिए जाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर बड़े स्कूलों को चार, पांच या आठ यूनिट प्रदान किए जाएंगे।”

तकनीक में किए गए इस बड़े निवेश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल साक्षरता और स्मार्ट लर्निंग अब केवल निजी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में हर विद्यार्थी का बुनियादी अधिकार होंगी।

इस कदम को पारंपरिक चॉकबोर्ड से तकनीक आधारित स्मार्ट कक्षाओं की ओर एक निर्णायक बदलाव बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “इस पहल के तहत पुराने कंप्यूटरों को बदला जाएगा। लंबे समय से हमारे विद्यार्थी पुराने कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे, जो बहुत धीमे चलते थे और अभी भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के पुराने संस्करणों पर चल रहे थे। हम इसे स्थायी रूप से बदल रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्रियान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है और यह कोई भविष्य का वादा नहीं है। उन्होंने कहा, “यह केवल भविष्य की घोषणा नहीं है; आज से ही स्कूलों में कंप्यूटरों की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। 20 मार्च तक पंजाब के हर जिले के प्रत्येक स्कूल को अपने नए उपकरण मिल जाएंगे।”

श्री हरजोत सिंह बैंस ने दोहराया कि बड़े पैमाने पर किया जा रहा यह परिवर्तन शिक्षा पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “इंटरएक्टिव फ्लैट पैनलों और कंप्यूटरों का यह व्यापक बदलाव अहम भूमिका निभाएगा। यह मूल रूप से पढ़ाने, समझने और सीखने के अनुभव को बदल देगा। पंजाब शिक्षा क्रांति प्रणालीगत सुधार के बारे में है और डिजिटल कक्षाएं इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।”

शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल प्रमुखों को 21 फरवरी से 20 मार्च तक स्कूल स्तर पर अनबॉक्सिंग सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समितियों, पंचायतों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और पूर्व सैनिकों को इस नए डिजिटल युग की शुरुआत के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि पूरा समुदाय सरकारी शिक्षा प्रणाली में हो रहे इस महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करे। अक्सर लोग सरकारी स्कूलों को बाहर से देखते हैं और अंदर हो रहे परिवर्तनों से अनजान रहते हैं। अभिभावकों को यह देखने दीजिए कि उनके बच्चे अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों से भी बेहतर नवीनतम तकनीक के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में उनका विश्वास और मजबूत होगा।”

टीईटी से संबंधित योग्यताओं पर मीडिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “मैं प्रत्येक शिक्षक को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपकी नौकरियां सुरक्षित हैं। कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोएगा।” उन्होंने कहा कि वे 20 से 25 वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों के बीच बढ़ रही चिंता को समझते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानूनी समाधान तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे शिक्षक यूनियनों के निरंतर संपर्क में हैं और हम कानूनी रास्ता खोज रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

इस पहल को सख्त निगरानी, सुरक्षित इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल और सार्वजनिक संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से डिजिटल परिवर्तन लाया जा सके।

पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत सरकारी स्कूलों को पारंपरिक कक्षाओं से स्मार्ट, तकनीक आधारित शिक्षण वातावरण में परिवर्तित करते हुए भगवंत मान सरकार ने पंजाब के विद्यार्थियों को डिजिटल तैयारी में अग्रणी बनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि वे तेजी से विकसित हो रही दुनिया में उच्च शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के लिए आवश्यक योग्यताओं से लैस हों। Punjab Education News

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