वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो आॅफ इनवेस्टिगेशन (एफबीआई) ने अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कथित गड़बड़ी करने में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले रूसी नागरिक कोन्स्टेंटिन किलिमनिक के बारे में जानकारी देने के लिए 2.50 लाख डॉलर का इनाम रखा है। एफबीआई के वाशिंगटन कार्यालय ने वीरवार देर रात अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि जून 2018 में न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाए जाने के बाद किलिमनिक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था।

एफबीआई ऐसी कोई भी जानकारी देने वाले को 2.50 लाख डॉलर का इनाम दे रहा है, जिसकी मदद से उसे गिरफ्तार किया जा सके। माना जाता है कि किलिमनिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक बार के राष्ट्रपति अभियान प्रबंधक पॉल मनफोर्ट का साझीदार था। अमेरिकी सुरक्षा सेवाओं का मानना ​​है कि वह रूसी खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ था, हालांकि किलिमनिक ने स्वयं इसका खंडन किया था। रूस ने अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने से लगातार इनकार करते हुए कहा कि ये आरोप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की 2016 चुनाव में हार तथा चुनावी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं।

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फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट आॅफ जस्टिस की एक एजेंसी है जो एक संघीय आपराधिक जाँच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी दोनों के रूप में कार्य करती है। एफबीआई के पास संघीय अपराध की 200 से अधिक श्रेणियों के उल्लंघन की जाँच का अधिकार है। इसका नारा (मोटो) एफबीआई का बैक्रोनिम, ‘ईमानदारी, बहादुरी, अखंडता’ है। एफबीआई का मुख्यालय जे. एडगर हूवर बिल्डिंग वॉशिंगटन, डी.सी. में स्थित है। देश भर के सभी छोटे शहरों और नगरों में इसकी 400 से अधिक स्थानिक एजेंसियां मौजूद हैं। एफबीआई की स्थापना 26 जुलाई 1908 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में की गई थी। तब इसका नाम ब्यूरो आॅफ इंवेस्टीगेशन हुआ करता था।

1932 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन कर दिया गया और अंतत: 1935 में इसका वर्तमान नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानि एफबीआई रखा गया। लीगल अटैचीज कहे जाने वाले 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में मौजूद हैं। इसे हिंदी भाषा में संघीय जांच विभाग कहा जाता है। ये एक ऐसी एजेंसी होती है, जो एक संघीय आपराधिक जाँच निकाय और एक आंतरिक खुफिया एजेंसी दोनों के रूप में कार्य करने का काम पूरा करती है। एफबीआई भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपराधिक संगठन, सफेद कॉलर अपराध, हिंसात्मक अपराध आदि से लड़ना और इन सब के साथ संघीय, राज्य, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार को समर्थन करना और अपने हर मिशन में सफल होने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना आदि कार्यों भी पूरा करती है।

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका की एक अदालत ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) से झूठ बोलने के मामले सऊदी अरब के एक नागरिक को 12 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई है। नाइफ अब्दुलाजीज एम. अल्फल्लाज (35) ने अधिकारियों से पूछताछ के दौरान अफगानिस्तान में अल-कायदा द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के मामले में झूठ बोला था। न्यायिक विभाग ने गुरुवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान में कहा गया, “सऊदी अरब के नागरिक तथा अमेरिका में ऑकहोम के वेदरफोर्ड में रह चुके नाइफ अब्दुलाजीज एम. अल्फल्लाज (35) को 151 महीने कैद की सजा सुनाई गयी है।

अल्फल्लाज को यह सजा वर्ष 2000 के बाद अफगानिस्तान में अल-कायदा द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने को लेकर झूठे बोलने के मामले में सुनाई गयी है।” न्यायिक विभाग के बयान के अनुसार अमेरिका सेना द्वारा अफगानिस्तान की एक युद्धभूमि से प्राप्त अल-कायदा के एक आवेदन पर अल्फल्लाज की अंगुलियो के निशान मिलने के बाद इसकी पहचान हो पायी।

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न्यू मेक्सिको (एजेंसी)। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने शुक्रवार को अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिको (New Mexico) के अमालिया के एक ही प्रांगण से पांच लोगों को संघीय हथियार और षडयंत्र कानून के उल्लंघन के आरोप गिरफ्तार किया है।

एफबीआई ने अपने बयान में कहा उसने न्यू मेक्सिको में दर्ज करायी गयी आपराधिक शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जैनी लेवेल्ले (35) सिराज इब्न वहाज (40) हुजराह वहाज (37) सुभानह वहाज (35) और लुकास मोर्टन (40) को गिरफ्तार किया है।

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पनेसर और हेस्टी ने कभी भी डीएचएस में नहीं की नौकरी

वॉशिंगटन: अमेरिका में भारतीय मूल के 2 लोगों पर खुद को FBI एजेंट बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों ने खुद को अफसर बताकर लोगों से वादे किए कि वे अमेरिका में उन्हें इमिग्रेशन स्टेटस दिलवा देंगे। इसके लिए उन्होंने विक्टिम्स से करीब 60 लाख डॉलर ऐंठ लिए। दोनों पर अगर आरोप साबित हुए तो 50 साल की सजा और लाखों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अवैध तरीके से इमिग्रेशन डॉक्युमेंट्स दिलाने के लिए पैसे ऐंठ रहे

पनेसर और हेस्टी ने कभी भी डीएचएस में नौकरी नहीं की। 2014 से वे खुद को एजेंट्स बता रहे हैं और लोगों को अवैध तरीके से इमिग्रेशन डॉक्युमेंट्स दिलाने के लिए पैसे ऐंठ रहे हैं। पनेसर और हेस्टी लोगों से ये दावा भी करते थे कि उनके पास लोगों को देश से बाहर भेजने से रोकने की ताकत है। आरोपियों ने जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उनमें कैलिफोर्निया, इंडियाना और मेक्सिको के लोग हैं।

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