तेहरान (एजेंसी)। ईरान ने शीर्ष ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल होने के आरोप में करीब 60 अमेरिकी अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। ईरान की अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सुलेमानी की शहादत की तीसरी बरसी से पहले एक टेलीविजन को दिएअ साक्षात्कार में इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान कमांडर की अमेरिका द्वारा की गयी हत्या की जांच कर रहा है।

क्या है मामला

उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी और पश्चिमी देश हालांकि इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने के ईरान के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन ईरान ने आवश्यक उपाय किए हैं। अमीर-अब्दुलाहियान के अनुसार, 2015 के परमाणु समझौते के मुद्दे पर हाल में हुई वियना वार्ता के दौरान अमेरिका ने अपने पूर्व अधिकारियों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि 03 जनवरी, 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आदेश पर अमेरिकी सेना ने बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले में सुलेमानी और इराक के अर्धसैनिक बल हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल-मुहांडिस की हत्या कर दी थी। इस हत्या की ईरान द्वारा “सरकारी आतंकवाद” बताकर निंदा की गई थी।

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दोहा (एजेंसी)। अमेरिका के पत्रकार ग्रांट वाहल का कतर में फीफा फुटबाल विश्व कप में कवरेज के दौरान निधन हो गया है। यूएस सॉकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में कहा, “पूरे यूएस सॉकर परिवार को यह जानकर दुख हुआ है कि हमने ग्रांट वाहल को खो दिया है।” “ग्रांट ने फुटबॉल को अपना जीवन लिया और उनका शानदार लेखन अब हमारे साथ नहीं रहेगा।” यूएस सॉकर ने वाहल के जुनून और खेल में विश्वास की प्रशंसा की और उनकी पत्नी सेलीन गाउंडर और उनके प्रियजनों के साथ अपनी संवेदना साझा की। गाउंडर ने यूएस सॉकर के बयान को ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा: “मैं अपने पति ग्रांट वाहल के फुटबॉल परिवार और इतने सारे दोस्तों के समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं, मैं पूरी तरह सदमे में हूं।”

क्या है मामला

उनकी वेबसाइट के अनुसार वाहल ने पहले स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के लिए फुटबॉल को कवर किया था, जिसमें 11 विश्व कप शामिल थे और खेल पर दो किताबें लिखीं। इससे पहले शुक्रवार को वाहल ने अर्जेंटीना-नीदरलैंड क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने एलजीबीटीक्यू अधिकारों के समर्थन में एक इंद्रधनुषी टी-शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए उन्हें विश्व कप मैच में प्रवेश से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मचारियों ने टी शर्ट बदलने के लिए कहा था क्योंकि “इसकी अनुमति नहीं है,” और उनका फोन ले लिया था। वाहल ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेने के 25 मिनट बाद रिहा कर दिया गया। इसके लिए स्टेडियम में फीफा के एक प्रतिनिधि और सुरक्षा दल के एक वरिष्ठ सदस्य ने माफी मांगी थी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारत ने पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत (US Envoy) डोनल्ड ब्लोम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे और उसे ‘आजाद कश्मीर’ कहने पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की इस यात्रा और वहां उनकी मेल मुलाकातों को लेकर हमारी आपत्तियों को अमेरिकी पक्ष को अवगत करा दिया गया है।

पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ब्लोम 04 अक्तूबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ़्फराबाद गए थे जहां वह पाकिस्तान-अमेरिका पूर्व छात्र संघ के सदस्यों की एक बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को पहली बार आजाद जम्मू-कश्मीर लिखा गया है। इससे पहले अब तक अमेरिका, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहता था।

अमेरिकी राजदूत की पीओके यात्रा पर भारत ने ऐतराज जताया

विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा कि अमेरिका ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे विचारों से अमेरिका अच्छी तरह से अवगत है। पाकिस्तान की जेलों में भारतीय कैदियों की मौतों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने कहा कि हाल के दिनों में मछुआरों की मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

पाकिस्तान की कैद में छह भारतीय कैदियों की मौत हुई है जिनमें पांच मछुआरे थे। उनकी सजा पूरी हो चुकी थी लेकिन उन्हें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस्लामाबाद में हमारे उच्चायोग के माध्यम से तथा पाकिस्तान सरकार और यहां दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के माध्यम से इस मामले को उठाया है। भारतीय कैदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना पाकिस्तान का दायित्व है।

नाइजीरिया में बाढ़ से 18 हजार से अधिक घर हुए तबाह, 24 लोगों की मौत

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वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा है कि चीन के हमले (China Attack) करने की स्थिति में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। एक सीबीएस साक्षात्कार में जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या चीन के ताइवान पर हमला करने पर अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हामी भरते हुए ‘हाँ’ में जवाब दिया। यह साक्षात्कार रविवार को प्रसारित हुआ जिसके बाद व्हाइट हाउस ने दोहराया कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीति हमेशा ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ में से एक रही है। अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन विकल्प को भी खारिज नहीं करता है।

ताइवान पूर्वी चीन के तट पर एक स्व-शासित द्वीप है जिसे चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। अमेरिका लंबे समय से इस मुद्दे पर कूटनीतिक सख्ती बरते हुए है। एक ओर यह चीन नीति का पालन करता है, जो चीन के साथ उसके संबंधों का आधार भी है। बाइडेन ने रविवार को सीबीएस को दिए अपने एक घंटे के साक्षात्कार में इसे दोहराया। उन्होंने कहा कि एक चीन की नीति है और ताइवान अपनी स्वतंत्रता पर अपने निर्णय स्वयं लेता सकता है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें चीन से आजादी पाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं – ‘यह ताइवान का अपना निर्णय है।

परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने की चेतावनी

इस बार भी व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया, ‘राष्ट्रपति ने यह पहले भी कहा है, जिसमें इस साल की शुरूआत में टोक्यो भी शामिल है। उन्होंने तब भी स्पष्ट किया था कि हमारी ताइवान नीति नहीं बदली है। यह सच है। पर एक साल में यह तीसरी बार है कि जब राष्ट्रपति बाइडेन अक्टूबर 2021 में और फिर इस साल मई में सैन्य कार्रवाई के वादे का संकेत देने में आधिकारिक रुख से कायम हैं। इस महीने की शुरूआत में अमेरिका ने ताइवान को रक्षा के लिए 1.1 अरब डालर के हथियार और मिसाइल बेचने पर सहमति दी थी, जिसके बाद से चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है।

गौरतलब है कि अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के अगस्त में द्वीप का विवादास्पद दौरा करने के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि चीन की इस तरह की प्रक्रिया अच्छी नहीं है। बाइडने ने कल के साक्षात्कार में कहा कि रूस को यूक्रेन में युद्ध में रासायनिक या सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है।

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वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के पेनसिल्वेनिया प्रांत में एक घर में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार 02.42 बजे नेस्कोपेक, लुजर्न काउंटी में एक दोमंजिले घर में आग लग गयी। घर में 14 लोग रह रहे थे। घटना में चार लोग बच गये लेकिन तीन बच्चों सहित 10 अन्य की मौत हो गई। प्रांतीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विदेश न्यूज अपडेट:-

इमरान को 23 अगस्त को ईसीपी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निषिद्ध धन मामले में आगामी 23 अगस्त को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। ईसीपी वेबसाइट के अनुसार आयोग के दो अगस्त-2022 के फैसले के अनुपालन में राजनीतिक दलों के नियम-2006 के संदर्भ में पीटीआई अध्यक्ष को 23 अगस्त को ईसीपी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ईसीपी ने इससे पहले खान को अयोग्य ठहराये जाने के संबंध में भी अलग से नोटिस जारी किया है , जिस पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर (सीईसी) सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय ईसीपी पीठ ने इस हफ्ते की शुरूआत में विदेशी फंडिंग मामले में पीटीआई को यह कहते हुए दोषी ठहराया था कि पार्टी ने वास्तव में निषिद्ध धन प्राप्त किया था। पीठ ने पीटीआई को नोटिस जारी कर यह भी कहा था कि क्यों नहीं धन को जब्त किया जाना चाहिए।

आईएस ने काबुल विस्फोट की जिम्मेदारी ली

कुख्यात आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक रिहायशी इलाके में हुए एक घातक विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। काबुल के पश्चिमी छोर पर सर-ए-करिज में शुक्रवार को हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं। राहगीरों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक उपकरण एक हाथ ठेले में रखा गया था। दूसरी तरफ आईएस ने विस्फोट में 20 लोगों के मरने और बहुत से लोगों के घायल होने का दावा किया है। वर्ष 2014 से अफगानिस्तान में सक्रिय आईएस को देश की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है। वहीं तालिबान ने पिछले साल अगस्त में देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

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बीजिंग/वाशिंगटन (एजेंसी)। चीन ने अमेरिकी संसद की अध्यक्ष Nancy Pelosi के ताइवान दौरे को ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया।  बीबीसी की बुधवार को जारी रिपोर्ट में चीन ने सुश्री पेलोसी, जो कि ताइवान का दौरा करने वाली 25 वर्षों में सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनेता हैं, पर ‘आग से खेलन’ का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ‘जो लोग आग से खेलते हैं वे इससे नष्ट हो जाते हैं। चीनी बयान के जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा,‘इस यात्रा को संकट या संघर्ष के लिए एक उत्साहजनक घटना बनने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने दोहराया कि यात्रा चीन के प्रति अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति के अनुरूप थी और देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती है।

क्या है माजरा

जैसे ही सुश्री पेलोसी का विमान नीचे उतरा, चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि उसके सैन्य जेट ताइवान जलडमरूमध्य को पार कर रहे थे। ताइवान ने उस समय उन रिपोर्टों का खंडन किया था – लेकिन बाद में कहा कि 20 से अधिक चीनी सैन्य विमानों ने मंगलवार को उसके वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया था। चीन – जो ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है और मानता है कि एक दिन उसके साथ एकजुट हो जाएगा – ने पहले चेतावनी दी थी कि उसके सशस्त्र बल ‘मूर्खतापूर्वक खड़े नहीं होंगे। सुश्री पेलोसी के आगमन के एक घंटे के भीतर, चीन ने घोषणा की कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस सप्ताह के अंत में ताइवान के आसपास हवा और समुद्र में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास की एक श्रृंखला आयोजित करेगी। इससे पहले सुश्री पेलोसी ने कहा कि उनकी यात्रा ने ‘ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान किया और अमेरिकी नीति का खंडन नहीं किया।

पेलोसी के दौरे से मजबूत होगा अमेरिका और ताइवान के बीच विश्वास : विशेषज्ञ

अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान की वर्तमान यात्रा कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे वाशिंगटन और ताइपे के बीच आपसी विश्वास को मजबूत होने की संभावना है। एक राजनीति विज्ञान विद्वान ने मंगलवार को सीएनए को बताया। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक में एक प्राचार्य सुंग वेन-ती ने कहा कि फरवरी में यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद, ताइवान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में ताइवान के लोगों का विश्वास कमजोर हो गया था। उन्होंने बताया कि मार्च में एक जनमत सर्वेक्षण में भी यह स्पष्ट हो गया था। सुंग ने कहा कि पेलोसी के अपने एशियाई दौरे के हिस्से के रूप में ताइपे की अघोषित यात्रा की है लेकिन इससे अमेरिका और ताइवान संबंधों और आपसी विश्वास को बल मिला है। सदन की अध्यक्ष ने रविवार को एशियाई दौरे की शुरुआत की और मलेशिया से मंगलवार को बिना किसी पूर्व सार्वजनिक घोषणा के रात 10:44 बजे ताइपे पहुंचीं। वह 1997 के बाद से ताइवान की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी संसद अध्यक्ष हैं, जब उनके पूर्ववर्ती रिपब्लिकन न्यूट गिंगरिच ने ताइपे की यात्रा की और तत्कालीन राष्ट्रपति ली टेंग-हुई से मुलाकात की। विदेशी और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 82 वर्षीय पेलोसी के ताइवान की अपनी छोटी यात्रा को समाप्त करने से पहले बुधवार की सुबह विधायी युआन का दौरा करने और राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मिलने की उम्मीद है।

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वाशिंगटन। जर्मनी में अमेरिका की सेना के 140 नेशनल गार्ड यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद के लिए तैनात हैं। अमेरिकी सेना के नेशनल गार्ड ने सोमवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “27वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को सौंपे गए न्यूयॉर्क आर्मी नेशनल गार्ड के एक सौ चालीस सैनिकों ने 15 जुलाई को अपने परिवारों को विदाई दी और यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए जर्मनी में एक मिशन पर रवाना हो गये है।” जर्मनी में तैनात किए जा रहे सैनिक 160 फ्लोरिडा नेशनल गार्ड सैनिकों का स्थान लेंगे जो कि यूक्रेन में सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। लेकिन बाद में उनके देश पर रूस के विशेष सैन्य अभियान के बाद उन्हें जर्मनी भेज दिया गया था। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि न्यूयॉर्क आर्मी नेशनल गार्ड से यूक्रेन के सुरक्षाबलों को किस तरह का प्रशिक्षण देंगे।

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वाशिंगटन। अमेरिकी उप वित्त सचिव वैली एडेमो और यूक्रेन के वित्त मंत्री सर्गेई मार्चेंको ने रूस से आयात होने वाले तेल पर मूल्य सीमा तय करने की दिशा में किस हद तक प्रगति हुई है इस पर चर्चा की। ट्रेजरी विभाग ने इस बातचीत का एक रीडआउट जारी कर इसकी जानकारी दी। बुधवार को जारी इस रीडआउट में कहा गया, ‘उप सचिव एडेमो ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने और अपने पड़ोसी देशों को धमकी देने की रूस की क्षमता को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग रूस पर प्रतिबंध लगाने के अपने अधिकारों का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं।’

इस दौरान उप सचिव एडेमो और मंत्री मार्चेंको ने वैश्विक तेल और ऊर्जा की कीमतों पर रूसी संघर्ष के प्रभाव को कम करने के मद्देनजर रूस की सेना के लिए राजस्व को प्रतिबंधित करने के लिए रूस से आयातित तेल पर मूल्य सीमा को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर भी चर्चा की। रीडआउट में कहा गया, ‘एडेमो और मार्चेंको ने यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसमें प्रत्यक्ष बजटीय समर्थन में यूक्रेन को 1.7 अरब डॉलर का नवीनतम अमेरिकी योगदान शामिल है।’

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न्यूयॉर्क। अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो स्थित एक सुपरमार्केट में एक बंदूकधारी ने कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी है। द एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बंदूकधारी ने राइफल के साथ सैन्य शैली के कपड़े और शरीर का कवच पहन रखा था और अश्वेत लोगों के वर्चस्व वाले क्षेत्र के पड़ोस में स्थित सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। उधर, बफेलो पुलिस विभाग ने ट्वीट किया, “शूटर को हिरासत में ले लिया गया है।”

अमेरिका में क्यों होती है गोलीबारी

अमेरिका में जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक विवादित मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है। यह है अमेरिका में बंदूकों की खुलेआम बिक्री। इस मुद्दे पर सीएनएन की एक रिपोर्ट बताती है कि क्यों अमेरिका में बंदूक खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां सैकड़ों की तादाद में स्टोर खुले हुए हैं जहां बंदूकें बेची जाती हैं। इनमें वॉलमार्ट जैसे बड़े शॉपिंग आउटलेट से लेकर छोटी-छोटी दुकानें भी शामिल हैं। यह सुनने में कुछ अजीब जरूर लग सकता है लेकिन पूरे अमेरिका में हर हफ़्ते के अंत में बंदूकों की प्रदर्शनी लगती है।

अमेरिका में कैसे मिलता है लाइसेंस

अमेरिका में आम लोग भी नियमित रूप से अपने पड़ोस से या परिवार के सदस्यों से बंदूकें खरीदते हैं। हथियारों के इस खुले लेन-देन में कोई जांच-पड़ताल नहीं होती। जांच केवल दुकान से बंदूक खरीदने पर ही होती है। दुकान में खरीदार की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा जाता है। इस दौरान उन्हें बस एक फॉर्म भरना होता है। इसमें खरीदार को अपना नाम, पता, जन्मतिथि और नागरिकता की जानकारी देनी होती है। हर अमेरिकी नागरिक का एक सामाजिक सुरक्षा नंबर होता है। फॉर्म में इसे ह्यविकल्पह्ण के तौर रखा गया है। यानी आप इसे भरें या ना भरें आपकी मर्ज़ी।

फॉर्म में कुछ सवालों के जवाब भी लिखने होते हैं जो कुछ इस तरह होते हैं…

• क्या आपको कभी किसी बड़े अपराध में सजा मिली है?
• क्या आपको घरेलू हिंसा के अपराध में सजा मिली है?
• क्या आप कानून का पालन न करने वाले व्यक्ति हैं?
• क्या आपको गांजा, उत्तेजक पदार्थ, नशीली दवाओं या नशा करने वाले अन्य पदार्थों की लत है?
• क्या आप कानूनी रूप से भगोड़े हैं?
• क्या आप कभी पागलखाने में रहे हैं?

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नयी दिल्ली। भारत और अमेरिका ने मंत्री स्तरीय टू प्लस टू वार्ता में सैन्य सहयोग मजबूत बनाने , इसका दायरा बढ़ाने , रक्षा क्षेत्र में सह उत्पादन करने, अधिक संयुक्त सैन्य अभयसों में हिस्सा लेने और हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त तथा समावेशी बनाने पर सहमति व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जय शंकर ने सोमवार देर रात वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चौथी मंत्री स्तरीय टू प्लस टू वार्ता की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तथा भारत की बहरीन में हुए बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास में हिस्सेदारी पर भी बात की बात की।

बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य साजो सामान के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाए जाने तथा अमेरिकी कंपनियों को भारत में रक्षा तथा एयरोस्पेस कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया योजना में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया गया। सिंह ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा गलियारों में साझेदारी करने के लिए भी कहा है। भारत और अमेरिका ने इस दौरान अंतरिक्ष से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। ऑस्टिन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में अहम साझेदारी है और दोनों देश नए उभरते रक्षा क्षेत्रों में तथा अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तीसरी टू प्लस टू वार्ता 2020 में हुई थी।

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लॉस एंजेलिस (एजेंसी)। दक्षिण कैलिफोर्निया में गुरुवार को धातु सामग्री की रीसाइक्लिंग के लिए बने यूनिट में हुए कई धमाकों में चार लोग घायल हो गए हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने दी। एबीसी टेलीविजन नेटवर्क के वेस्ट कोस्ट फ्लैगशिप स्टेशन केएबीसी-टीवी के अनुसार, यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9:15 बजे लॉस एंजिलिस से करीब 53 किलोमीटर पूर्व में स्थित शहर मोंटक्लेयर में हुई। आपातकालीन कार्यकतार्ओं ने दुर्घटना स्थल को घेर दिया क्योंकि दमकल कर्मियों ने यूनिट में रखे धातुओं के जल रहे कनस्तरों में से आग को बुझाने के लिए फायरहोज का इस्तेमाल किया।

क्या है मामला

प्रत्यक्षदर्शी एल्बर्ट कास्त्रो के दिए बयान के हवाले से मीडिया ने बताया, ‘यहां इस तरह से धमाके हो रहे थे जैसे कि कोई जंग छिड़ी हुई हो।’ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में से दो को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि अन्य दो को एक गाड़ी से मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इनकी स्थिति के बारे में अभी पता नहीं लग पाया है। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

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वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रूस के मुद्दे पर अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता की और दौरान रूस को अलग-थलग करने के लिए अतिरिक्त कदमों को उठाने पर चर्चा की। यह जानकारी अमेरिका के विदेश विभाग और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा ने संयुक्त बयान में दी। संयुक्त बयान में कहा गया, “यूरोपीय संघ और अमेरिका ने आज वाशिंगटन, डीसी में रूस के मुद्दे पर पहली यूएस-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की।

इस दौरान रूस को अमेरिका और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने तथा उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी चर्चा हुई। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष के अधिकारी इस बात पर भी सहमत हुए कि चीन यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त करने का समर्थन करता है। बयान में कहा गया, ” चीन युद्ध को तत्काल समाप्त करने, मानवीय गलियारों को बनाने और आक्रमण के किसी भी जोखिम को रोकने का समर्थन करता है।”

दोनों पक्ष 2022 के अंत में रूस पर एक और वार्ता के लिए तैयार

बयान में कहा गया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारी रूस के खिलाफ लगाए प्रतिबंधों को नाकाम करने से बचने और यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देने के लिए चीन से आग्रह करते रहने पर सहमत हुए। बयान में कहा गया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजनीतिक मामलों की अवर विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड और यूरोपीय संघ का नेतृत्व यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा के राजनीतिक मामलों के उप महासचिव एनरिक मोरा ने किया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष 2022 के अंत में रूस पर एक और उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए।

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