Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Nawaz Sharif - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2261/rss Nawaz Sharif RSS Feed पीएमएल-एन सरकार मुशर्रफ को पाकिस्तान लौटने की सुविधा दे: नवाज

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संघीय सरकार से संयुक्त अरब अमीरात में इलाज करा रहे पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लौटने की सुविधा देने का आग्रह किया है। डॉन अखबार ने बुधवार को यह रिपोर्ट दी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या विरोध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी और को अपने प्रियजनों के लिए आघात सहना पड़े, जैसा मानसिक आघात उन्होंने झेला हैं।

उल्लेखनीय है कि 1999 में जरनल मुशर्रफ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने के बाद दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे। मुशर्रफ की तरह नवाज ने भी पिछले कुछ साल स्वनिर्वासन में बिताए हैं। पिछले कुछ दिनों से मुशर्रफ की तबीयत खराब है, उनके परिजनों का कहना है कि वह वैंटिलेटर पर नहीं है तथा तीन सप्ताह से यूएई के अस्पताल में भर्ती है।

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इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के स्वास्थ्य के बारे में उनके चिकित्सक द्वारा जमा किए चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के लिए शुक्रवार को विशेष स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नौ सदस्यीय विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड शरीफ के चिकित्सक द्वारा जमा किए गए चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट विशेष स्वास्थ्य सचिव को सौंपेगा।

बोर्ड में ये डॉक्टर रहेंगे शामिल

बोर्ड का गठन संघीय कैबिनेट के निर्देश पर किया गया है और चिकित्सा के प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद आरिफ नईम द्वारा बुलाई गई है। इसमें प्रोफेसर घियासुन नबी तैयब, प्रोफेसर साकिब सईद, प्रोफेसर शाहिद हमीद, प्रोफेसर बिलाल एस मोहयदीन, प्रोफेसर अंबरीन हामिद, प्रोफेसर शफीकुर रहमान, डॉ. मूना अजीज और डॉ. खदीजा इरफान ख्वाजा शामिल हैं।

पाँच दिन के अंदर सौंपेंगे रिपोर्ट

बोर्ड के सदस्यों का मुख्य कार्य शरीफ के चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच करना और पूर्व प्रधानमंत्री की शारीरिक स्थिति और पाकिस्तान वापस यात्रा करने की उनकी क्षमता के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सा राय देना है। पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ ने नवंबर 2019 में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा इलाज के लिए चार सप्ताह की जमानत दिए जाने के बाद पाकिस्तान से ब्रिटेन गए थे। मेडिकल बोर्ड को अगले पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट/विशेषज्ञ चिकित्सा राय विशेष स्वास्थ्य सचिव को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

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इमरान सरकार के खिलाफ रैली को किया सम्बोधित

लंदन (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेना के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे और केवल सेना के कुछ अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों को युद्ध के लिए चोटियों पर भेजा गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि सेना का इस्तेमाल कुछ जनरलों ने अपने निजी लाभ के लिए किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो ने सरकार के खिलाफ 11 राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए यह बात कही।

पाकिस्तान की दुनियाभर में हुई बदनामी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कारगिल युद्ध की शुरूआत करने से पाकिस्तान की दुनियाभर में बदनामी हुई। इस युद्ध में हमारे बहादुर सैनिक मारे गए। युद्ध की शुरूआत सेना की ओर से नहीं बल्कि कुछ जनरलों की ओर से की गयी। इन जनरलों ने सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश और समुदाय को ही एक युद्ध में झोंक दिया। युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

कारगिल युद्ध में सैनिकों के पास हथियार नहीं थे

नवाज शरीफ ने कहा कि देश के बहादुर सैनिकों को बिना पर्याप्त हथियार और भोजन के युद्ध के लिए चोटियों पर भेज दिया गया। उनके पास हथियार नहीं थे। सैनिकों ने अपनी जिंदगी दाव पर लगाई, लेकिन उससे देश और समुदाय को क्या हासिल हुआ। सेना के इन जनरलों ने अपने कृत्यों को छिपाने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को तख्तापलट कर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया।

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लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें साेमवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के प्रवक्ता ने बताया कि श्री शरीफ की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।

 

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मामले की अगली सुनवायी 12 दिसंबर को होगी | Nawaz Release

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Release) और उनकी बेटी मरियम नवाज की एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट मामले में रिहाई के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए मामले की नियमित सुनवायी के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया।

पाकिस्तान के समाचार पत्र द डॉन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में 19 सितंबर को दिये गये निर्णय को मुल्तवी करने का भी संकेत दिया। मामले की अगली सुनवायी 12 दिसंबर को होगी।

उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ इस बात पर विचार करेगी की मामले की जांच, न्यायालय में मुकदमे की सुनवायी के दौरान संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जमानत मंजूर की जा सकती है अथवा नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि यह मामला जेल की सजा के दौरान जमानत पर रिहाई के अन्य मामलों से किस तरह अलग है और क्या सुनवायी के लिए याचिका के लंबित रहते ऐसा किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रिहाई के आदेश की समीक्षा भी करेगा।

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]]> विदेश https://www.sachkahoon.com/international/hearing-on-petition-against-nawaz-release/article-6585 https://www.sachkahoon.com/international/hearing-on-petition-against-nawaz-release/article-6585 Tue, 13 Nov 2018 15:56:48 +0530 नवाज और मरियम नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान से बाहर

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के नये मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री सजायाफ्ता नवाज शरीफ (Nawaz Sharif)  और उनकी पुत्र मरियम पर शिकंजा कसते हुए उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। नये मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक के बाद सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि नवाज (Nawaz Sharif) और मरियम के नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में रखने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि कानून और गृह मंत्रालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह नवाज के पुत्रों हसन और हुसैन के खिलाफ रेड वारंट को क्रियान्वित करें तथा पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार को पाकिस्तान वापस लाया जाये। चौधरी ने बताया कि कानून मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज मामले में ब्रिटेन सरकार से संपर्क करे।

उन्होंने कहा, ‘एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार से जुड़े इन मामलों में नवाज शरीफ को कुल 11 वर्ष की सजा हुई है जबकि उनकी बेटी मरियम को आठ साल की सजा मिली है।

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पाकिस्तान में केन्द्रीय लोकतांत्रिक चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। पाकिस्तान के केन्द्रीय चुनाव अभियान पर दुनिया की नजर भी टिकी हुई है, पर चुनाव प्रचार अभियान में पाकिस्तान की अदृश्य शक्तियां जिस प्रकार से खेल दिखा रही हैं, पूरे चुनाव प्रचार अभियान को प्रभावित कर रही है, डर-भय का चुनावी वातावरण बना रही है उससे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद बनती नहीं है। अगर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव परिणाम नहीं आयेगा तो फिर लोकतंत्र का कैसा विषैला उदाहरण सामने आयेगा, उसकी परिकल्पना की जा सकती है।

पाकिस्तान में लोकतंत्र का इतिहास साजिश और हथकंडों से भरा है। दुनिया यह जानती है कि लोकतंत्र को सक्रिय रूप से विकसित होने से कौन रोकता है, लोकतंत्र को कौन मोहरा बना कर रखना चाहता है, इसके पीछे मंशा क्या होती है? लोकतंत्र के नाम पर हथकंडे खडेÞ किये जाते रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ और जो राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र होकर लोकतंत्र को गति देना चाहते हैं उनकी राजनीति को हथकंडे का शिकार बनाया जाता है, उनकी राजनीति पर हिंसा बरपायी जाती है, उनकी राजनीति पर देशद्रोह का कलंक लगा कर उनकी राजनीति को जमींदोज किया जाता है।

जुल्फीकार अली भूट्टों से लेकर नवाज शरीफ तक के प्रकरण को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जुल्फीकार अली भुट्टों ने सेना की अराजक और हिंसक शक्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और सेना को लोकतंत्र की शक्ति दिखायी थी।

हस्र क्या हुआ? हस्र भी सर्वविदित है। सेना ने तख्ता पलटी और जुल्फीकार अली भुट्टों को जेल में डाल दिया गया, इसके बाद जुल्फीकार अली भुट्टों कभी जेल से बाहर नहीं आये, जेल में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सैनिक तानाशाह परवेज मुर्शरफ को जुल्फीकार भूठ्टों की बेटी बेनजीर भुट्टों ने जब आंख दिखायी तो फिर चुनाव प्रचार के दौरान ही बेनजीर भुट्टों को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। आज तक बेनजीर भुट्टों की हत्या के राज सामने नहीं आये।

पाकिस्तान में पहले एक ही अदृश्य शक्ति थी, वह अदृश्य शक्ति थी सेना। पाकिस्तान की असली शक्ति के केन्द्र में सेना हमेशा सक्रिय रहती है, लोकतंत्र तो सेना का मोहरा होता है। अदृश्य तौर पर सेना ही पाकिस्तान की सत्ता संभालती है। सेना के विश्वास और इच्छा के बिना कोई भी लोकतांत्रित सत्ता का पत्ता तक नहीं हिल सकता है। अदृश्य शक्तियां तरह-तरह की खेल करती हैं, तरह-तरह के हथकंडे खड़ी करती हैं, तरह-तरह की हिंसा खड़ी करती हंै, कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष हिंसा होती है, तरह-तरह के कंलक थोपने की साजिश होती है।

पर सेना अपने आप को निष्पक्ष और तटस्थ घोषित करती रही है। ऐसा सेना क्यों करती है? ऐसा सेना इसलिए करती है कि ताकि उसकी असली शक्ति के केन्द्र को लोकतांत्रिक सत्ता प्रभावित नहीं कर सके। एक दशक पूर्व तक सेना स्वयं लोकतंत्र का हनन करती थी। जैसे नवाज शरीफ को बर्खास्त कर परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया ली थी और तानाशाही शासन कायम कर लिया था। पर अब दुनिया में तानाशाही सरकार के खिलाफ जनमत तेज हुआ है, तानाशाही सरकार की मदद करने वाली शक्तियां जनमत के निशाने पर होती हैं। इसलिए पाकिस्तान में सेना द्वारा तख्तापलट की उम्मीद अब नहीं है। पर सेना अब दूसरे ढंग से सत्ता पर बैठने के लिए मोहरे तैयार कर रही है।

पाकिस्तान में इधर शक्ति के दूसरे केन्द्र के तौर पर न्यायापालिका अपने आप को खडी की है। न्यायापालिका स्वयं खडी हुई है या फिर न्यायापालिका को सेना ने दूसरी शक्ति के तौर पर खडी की है? यह प्रश्न काफी जटिल और गंभीर है। दुनिया की कूटनीति अब इन दोनों प्रश्नों पर विचार करने लगी है। दुनिया की कूटनीति के लिए्र पाकिस्तान की न्यायापालिका की साख क्यों संदेह के घेरे में है?

वास्तव में सेना को लेकर पाकिस्तान के अंदर में भी न्यायापालिका की कथित सक्रियता को लेकर आवाज उठ रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की न्यायापालिका और पाकिस्तान की सेना की कहीं न कहीं मिलीभगत जरूर है। पाकिस्तान की न्यायापालिका सिर्फ लोकतांत्रिक सत्ता को ही झकझोरने और लोकतांत्रिक सत्ता की साख को समाप्त करने में क्यों लगी हुई है। पाकिसतन की सेना बर्बरता और भ्रष्टचार के लिए जाने जाती है। सेना के जनरलों के रहन-सहन और उनके सरोकार अस्वीकार की श्रेणी में आते हैं।

एक तरफ तो पाकिस्तान की जनता जर्जर और नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, बाध्य है पर दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना न केवल फिजुलखर्जी के लिए जाने जाती है बल्कि भ्रष्टचार के लिए जाने जाती है। सबसे बडी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना कबायली इलाकों में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करती है, मानवाधिकार को कब्र बना कर रखी है, कबायली इलाको से हजारों युवक गायब है, गायब होने युवको के बारे में कहा जाता है कि सेना ने अपने अभियानों में गायब युवकों की हत्या की है।

यह सही है कि पाकिस्तान के अंदर में राष्ट्रीयताओं का संघर्ष जारी है, कई राष्ट्रीयताएं अपने लिए अलग देश मांगती है और पाकिसतन की संप्रभुत्ता को खारिज करती है। पाक की सेना राष्ट्रीयताओं की सक्रियता और राष्ट्रीयताओ की आवाज को कुचलने के लिए बर्बर हिंसा का सहारा लेती है। पर पाकिस्तान की न्यायापालिका कभी भी सेना को मानवाधिकार का पाठ नहीं पढाती है, पाकिसतन की न्यायापालिका कभी सेना को कानून और संविधान का पाठ नहीं पढाती है। सेना के खिलाफ भ्रष्टचार और बर्बर हिंसा के खिलाफ दायर होने वाली कानूनी याचिकाओ को या तो अनसुनी कर दी जाती है या फिर उसे लंबे काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

इसके विपरीत लोकतांत्रिक सत्ता के खिलाफ न्यायापालिका की सक्रियता सिर चढकर बोलती है। कथित भ्रष्टचार के मामले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पडा है। नवाज शरीफ को दस साल की सजा हुई है। नवाज शरीफ ने अपनी सजा को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है और कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। जानना यह जरूरी है कि अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां है उसमें नवाज शरीफ सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है।

पाकिस्तान के अंदर में नवाज शरीफ ही ऐसे राजनीतिज्ञ है जिनका आधार पूरे पाकिस्तान में हैं और इन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लंबी लडाई भी लडी है। मुशर्रफ ने इन्हें जेल में भी डाला था। नवाज शरीफ केन्द्रीय चुनाव से बाहर है, वे चुनाव नहीं लड सकते हैं। पर उनकी पार्टी चुनाव लड रही है। नवाज शरीफ अपने आप को भगौडा घोषित नहीं किया। नवाज शरीफ राजनीतिक दिलेरी दिखायी। लंदन से आकर जेल गये। यह दिखाता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।

पाकिस्तान की सेना किसी भी स्थिति में नवाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना चाहती है। इसलिए वह तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, उन पर तरह-तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं, चुनाव रैलियों में हिंसा करायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि चुनाव रैलियों में हुई हिंसा में सैकडों लोग मारे गये हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने सेना पर सीधे हमला कर लोकतंत्र को मोहरा बनाने का आरोप भी लगायी है।

पाकिस्तान की सेना का झुकाव इमरान खान की पार्टी और मजहबी रूझान वाली पार्टियों को चुनाव जीताने का है। इमरान खान और उनकी पार्टी मजहबी हिंसकों का समर्थन करती है, आतंकवादियों की भी तरफदारी करती है। जबकि मजहबी पार्टियां पाकिस्तान को और कट्टरपंथी हिंसा में बदलना चाहती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिसतन की कट्टरपंथी मजहबी पार्टियां इस्लाम आधारित शासन भी चाहती हैं। मजहबी और कट्टंरपथियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद का घर बना हुआ है और आतंकवाद की आग में पाकिस्तान खुद जल रहा है।n किसी भी स्थिति में मोहरा लोकतंत्र स्वीकार नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में अगर मोहरा लोकतंत्र कायम हो गया तो फिर पाकिस्तान की संप्रभुत्ता एक बार फिर खतरे में होगी। स्वच्छ और निष्पक्ष लोकतंत्र ही पाकिस्तान को बचा सकता है।

विष्णुगुप्त

 

 

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]]> लेख https://www.sachkahoon.com/perspectives/opinion-and-analysis/vanguard-democracy-will-ruin-pakistan/article-4891 https://www.sachkahoon.com/perspectives/opinion-and-analysis/vanguard-democracy-will-ruin-pakistan/article-4891 Wed, 18 Jul 2018 08:13:56 +0530 आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे नवाज शरीफ

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भ्रष्टाचार के मामले में रावलपिंडी के अदियाला जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की तरफ से सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मे अपील दाखिल होगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि अदालत इनकी अपील पर नियमित तौर पर सुनवाई करेगी या नहीं। 68 साल के नवाज और उनकी बेटी को शुक्रवार को लंदन से लौटने के बाद लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था. बता दें कि 6 जुलाई के फैसले में पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत ने इवनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल व दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ के वकीलों की एक टीम वकालतनामे पर हस्ताक्षर करवाने अदियाला जेल गई थी। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ की लीगल टीम न सिर्फ पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत के 6 जुलाई के फैसले को चुनौती देगी बल्की वे पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के कानून मंत्रालय के जेल ट्रायल संबंधी अधिसूचना को भी चुनौती देगी।

सूत्रों के मुताबिक सोमवार को नवाज शरीफ खानदान के वकील तीनों के दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अलग-अलग तीन अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट मे दाखिल करेंगे। साथ ही तीन अन्य अपील पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत के फैसले को स्थगित करने के लिए भी हाई कोर्ट मे सोमवार को ही दाखिल होगी।

अब जब नवाज शरीफ के वकील कोर्ट में अपील करेंगे तो देखना होगा कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ परिवार को राहत मिलती है या उन्हें आगे भी जेल में वक्त बिताना पड़ेगा।

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सजा काटने के लिए रावलपिंडी की अदिआला जेल भेजा | Nawaz Sharif

लाहौर (एजेंसी) Edited By Vijay Sharma। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को देर रात देश लौटते ही गिरफ्तार (Nawaz Sharif) कर लिया गया। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनकी बेटी को भी अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से इस्लामाबाद ले जाया गया है जहां से उन्हें सजा काटने के लिए रावलपिंडी की अदिआला जेल भेजा जाएगा। लंदन से लौटने के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो 68 वर्षीय शरीफ का विमान अबू धाबी में रुका था। पिता-पुत्री एतिहाद एयरवेज के विमान ईवाई43 से लौटे हैं।

लंदन में नाती पोतो भी हुए गिरफ्तार | Nawaz Sharif

वहीं दूसरी तरफ लंदन में नवाज शरीफ के नाती-पोते को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शरीफ के नाती- पोते जुनैद सफदर और जकारिया हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की पिटाई कर दी है, जिसके चलते लंदन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जुनैद सफदर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे हैं और जकारिया हुसैन, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज के बेटे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नवाज शरीफ को भी लंदन में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। उस दौरान कई प्रदर्शनकारी नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके घर तक पहुंच गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था।

शरीफ ने समर्थकों के लिए जारी किया वीडियो | Nawaz Sharif

  • शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया ।
  • इसके अलावा सरकार ने शहर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद की।
  • शरीफ ने समर्थकों के लिए वीडियो जारी किया ।
  • यात्रा शुरू करने से पहले शरीफ ने अपने समर्थकों के लिए एक विडियो संदेश भी भेजा।

जुलाई में दिया था पीएम पद से इस्तीफा| Nawaz Sharif

  • 2016 में पनामा पेपर केस में नाम आने के बाद नवाज शरीफ को जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
  • जांच के बाद शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला चलाया गया था।
  • पाकिस्तानी कोर्ट ने शरीफ और उनकी बेटी मरियम को दोषी पाते हुए कैद की सजा सुनाई।
  • दोनों उस दौरान लंदन में थे। शरीफ की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं।

 

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने गुरुवार को पूर्व पीएम नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर आरोप तय कर दिए। इसके बाद अब इन्हें जेल भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को शरीफ को पीएम पद के अयोग्य घोषित करार दिया था। इसके बाद नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद की अकाउंटबिलिटी कोर्ट में शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस दर्ज किए थे।

शरीफ की लीगल टीम की 2 अपीलें खारिज

भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज की वह एप्लिकेशन खारिज कर किया जिसमें आरोप तय करने की कार्यवाही को टालने की अपील की गई थी। शरीफ की लीगल टीम के दूसरे वकील आयशा हामिद ने एक एप्लिकेशन दायर कर आरोपों को तब तक टालने की अपील की, जब तक सुप्रीम कोर्ट NAB द्वारा शरीफ के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले पर शरीफ की पिटीशन पर कोई फैसला नहीं सुना देता। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने यह अपील भी ठुकरा दी है।

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इस्लामाबाद: नवाज शरीफ मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वह पिटीशन सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है, जिसमें पूर्व पीएम और उनके बच्चों को विदेश जाने की इजाजत नहीं देने की मांग की गई है। पिटीशन में पीएम पद से हटाए गए शरीफ और उनकी फैमिली मेंबर्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डालने और उनके खाते फ्रीज करने की अपील की गई है।

पाक सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई है पटीशन  | ECL

शरीफ, उनके फैमिली मेंबर्स और इशाक डार का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मांग को लेकर एक पटीशन पाक सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। पिटिशनर ने आशंका जताई है कि ये लोग देश से फरार हो सकते हैं। पिटिशनर ने इनके खाते फ्रीज करने और इनसे पैसे जब्त कर देश के खजाने में जमा करने का आदेश देने की भी मांग की है।

क्या है पनामा पेपर्स लीक? | ECL

  • दुनियाभर के 140 नेताओं और सैकड़ों सेलिब्रिटीज ने टैक्स हैवन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया।
  • इनमें नवाज शरीफ का भी नाम शामिल है।
  • इन सेलिब्रिटीज ने शैडो कंपनियां, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन बनाए और इनके जरिए टैक्स बचाया।
  • लीक हुए डॉक्युमेंट्स खासतौर पर पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं।
  • सवालों के घेरे में आए लोगों ने इन देशों में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया, क्योंकि यहां टैक्स रूल्स काफी आसान हैं
  • क्लाइंट की आइडेंडिटी का खुलासा नहीं किया जाता।
  • पनामा में ऐसी 3.50 लाख से ज्यादा सीक्रेट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनियां हैं।

पनामा मामले की जांच करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम (जेआईटी) ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि 1990 में पीएम के तौर पर अपने दूसरे टेन्योर में शरीफ की फैमिली ने लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी थीं। शरीफ फैमिली के लंदन के 4 अपार्टमेंट से जुड़ा मामला उन 8 मामलों में शामिल है जिनकी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 1999 में जांच शुरू की थी। शरीफ की विदेश में इन प्रॉपर्टीज का खुलासा तब हुआ, जब लीक हुए पनामा पेपर्स में दिखाया गया कि इनका मैनेजमेंट शरीफ के परिवार के मालिकाना हक वाली विदेशी कंपनियां करती थीं।

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अस्थिरता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में एतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी ठहरा दिया। फैसले की खबर जैसे ही बाहर आई पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। इसके बाद नवाज को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना के बाद पडोसी मुल्क में एक बार फिर से भंयकर राजनीतिक संकट का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए नवाज के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। फैसले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया और शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले से एक बात साबित होती है कि नवाज किसी भी सूरत में शरीफ नहीं हैं।

नवाज के सत्ता में न रहने से भारत-पाक रिश्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। शायद नए प्रधानमंत्री के आने से आगे हालात कुछ बदलें। पाकिस्तानी रुख में कश्मीर जैसी कुछ बुनियादी बातें हैं, जो भारत के मामले में हमेशा एक जैसी रही हैं। हालांकि कुछ हलकों में नवाज को भारत से रिश्तों में बेहतरी का पक्षधर माना जाता था। ऐसे में उनके सत्ता में न रहने से सेना की पकड़ मजबूत होगी, जिससे भारत के खिलाफ और विपरीत हालात पैदा किए जाएंगे।

कोर्ट ने नवाज के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए कहा कि वह संसद और अदालत के प्रति ईमानदार नहीं रहे, इसलिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। इसके बाद नवाज ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल उठता है जो संवैधानिक चीजों को इग्नोर करता हो उससे ज्यादा उम्मीदें करना खुद में बेईमानी सी लगती है। पनामा पेपर्स लीक कांड आखिर है क्या? इसे समझना भी हमारे लिए जरूरी है। दरअसल पनामा मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है। पनामा में विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता है इसी वजह से पनामा मे करीब चार लाख गोपनाीय कंपनीयां हैं।

पनामा में सेक फॉन्सेका नामक फर्म विदेशियों को पनामा में शेल कंपनी बनाने में मदद करती है जिसके जरिये कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अपना नाम या पता बताये बिना खरीद सकता है। इसी कंपनी के लीक हुए दस्तावेजों में दुनिया भर के बड़े नेताओं प्रमुख खिलाडियों और अन्य बडी हस्तियों के नाम सामने आये हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की राशि पनामा में छुपाई हुई है। इनमें आइसलैंड और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के राजा और डेविड कैमरन के पिता का नाम प्रमुख है। इनके अलावा लिस्ट में ब्लादिमीर पुतिन के करीबियों, अभिनेता जैकी चैन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम भी है।

पनामा में हमारे भारतीय भी पीछे नहीं है। इसमें कथित तौर पर टैक्स फायदे के लिए अपनाए गए तरीकों में लगभग 500 भारतीयों के भी नाम हैं। फिल्मी हस्ती अमिताभ बच्चन-ऐशवर्या राय, अजय देवगन, डीएलएफ कंपनी के मालिक केपी सिंह और उनके परिवार के नौ लोगों, अपोलो टायर्स-इंडियाबुल्स के प्रमोटर और गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में राजनेताओं में छतीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के पुत्र भाजपा सांसद अभिषेक सिंह, पश्चिम बंगाल के शिशिर बजोरिया और लोकसत्ता पार्टी के अनुराग केजरीवाल का भी नाम है।

इसके अलावा कुख्यात अपराधी दाऊद के पूर्व सहयोगी इकबाल मिर्ची भी शामिल है, साथ ही इंडियाबुल्स के मालिक समीर गहलौत का नाम भी है। पनामा पेपर्स में नाम आने पर आइसलैंड के पीएम इस्तीफा दे चुके है, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को वहां की कोर्ट ने अपदस्थ कर दिया है। पनामा पेपर्स लीक में कई देशों के नेता, अधिकारी, व्यवसायी व अभिनेता फंसे हैं। इससे पहले आइसलैंड के प्रधानमंत्री की कुर्सी जा चुकी है। करीब 500 भारतीयों के भी नाम इस पेपर्स की लिस्ट में दर्ज हैं। हालांकि भारत की जुडिशियल प्रक्रिया काफी जटिल है। हमारे नेता किसी भी तरह के बचने के रास्ते खोज लेते हैं।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का राजनैतिक करियर इसके बाद लगभग खत्म हो गया है। पनामा में उनका नाम आने के बाद उन पर तलवार लटक गई थी। उनके परिवार के विदेश में संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी का गठन किया था, जिसने बीती 10 तारीख को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। गौरतलब है कि 2013 में अमेरिका स्थित इंटरनेशनल कन्सर्शियम अफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) नामक एक एनजीओ ने पनामा के मोजैक फोंसेका नामक कानूनी फर्म के कई पेपर्स का खुलासा किया था। यह दस्तावेज उसे किसी अज्ञात सूत्र ने उपलब्ध कराए थे। इनमें उन लोगों नाम हैं, जिन्होंने अपनी अरबों की संपत्ति गैरकानूनी रूप से छुपा कर रखी है। इनके मुताबिक अलग-अलग देशों की बड़ी हस्तियों ने अपनी अरबों की संपत्ति का ऐसी जगहों पर निवेश किया, जहां टैक्स का कोई चक्कर नहीं है।

अब शरीफ के छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम बनाया जा सकता है, हालांकि दिक्कत यह है कि वह नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं। जब तक वह इसके सदस्य नहीं बन जाते तब तक किसी और को बिठाना पड़ेगा। पनामा लीक मामले में उनका भी नाम था लेकिन वह साफ बच निकले हैं। वैसे अतीत में शाहबाज शरीफ के पाकिस्तान के सत्ता तंत्र से बेहतर संबंध बताये जाते हैं। पिछली बार शरीफ का तख्ता पलटे जाने के बाद सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने भी एक बार शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाये जाने की सिफारिश की थी।

दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पीपीपी भी मजबूत स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान में जब-जब ऐसी स्थिति आती है, सेना के सत्ता पर काबिज होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि कुछ लोग इससे यह कहकर इनकार करते हैं कि सेना प्रमुख कमर बाजवा से नवाज के अच्छे संबंध हैं। जो भी हो, भारत को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। राजनीतिक अनिश्चितता का लाभ उठाकर भारत विरोधी ताकतें पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। भारत को पाकिस्तान के नए सियासी समीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान काफी कमजोर पड़ जाएगा। चीन के साथ भारत को घेरने की साजिश पर भी पानी फिर गया है।

-रमेश ठाकुर

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