IMA Protest: सिरसा (सच कहूँ न्यूज़)। आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को लंबित भुगतान नहीं मिलने से हरियाणा में निजी चिकित्सकों और सरकार के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से जुड़े चिकित्सकों ने बैठक के बाद फैसला लिया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में आयुष्मान सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। Ayushman Yojana

सिरसा में शनिवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले चरण में 1 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान आयुष्मान योजना से संबंधित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया गया है। इसके बाद भी सरकार की ओर से भुगतान को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

लंबे समय से भुगतान लंबित होने का दावा

IMA के सिरसा जिला प्रधान डॉ. सौरव वालिया ने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान लंबे समय से लंबित है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में सरकार की ओर से कई बार लिखित आश्वासन दिए गए, लेकिन अस्पतालों को अभी तक लंबित राशि नहीं मिल सकी है। चिकित्सकों के मुताबिक भुगतान अटकने से आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार करने वाले अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। Ayushman Yojana

IMA पदाधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों को नियमित संचालन से जुड़े कई खर्च अपनी ओर से वहन करने पड़ रहे हैं। इनमें कर्मचारियों के वेतन के साथ डॉक्टरों, चिकित्सा सामग्री, एनेस्थीसिया सेवाओं, बाल रोग विशेषज्ञों और बिजली सहित अन्य जरूरी खर्च शामिल हैं। चिकित्सकों ने यह भी दावा किया कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल अभी भी करीब चार वर्ष पुराने पैकेज रेट पर सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा लागत बढ़ने के कारण इन दरों पर अस्पतालों के लिए सेवाएं जारी रखना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है।

1 सितंबर को टोकन स्ट्राइक

IMA हरियाणा ने मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1 सितंबर को टोकन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है। संगठन के अनुसार, उस दिन आयुष्मान योजना के तहत किसी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा। चिकित्सकों ने कहा कि यदि इस सांकेतिक विरोध के बाद भी सरकार की ओर से लंबित भुगतान और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 सितंबर से आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाएगा।

IMA हरियाणा ने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रस्तावित आंदोलन के कारण होने वाली परेशानी का उसे खेद है। संगठन का कहना है कि अस्पतालों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने और मौजूदा दरों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए यह कदम उठाने की स्थिति बनी है। बैठक में डॉ. नरेश पेडीवाल, डॉ. आशीष खुराना, डॉ. अंजनी अग्रवाल और डॉ. वीवी गोयल समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। अब इस मामले में सरकार की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आयुष्मान सेवाओं के प्रभावित होने से योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों पर सीधा असर पड़ सकता है। Ayushman Yojana

Government Scheme: धमतरी, (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र होने के बावजूद मकान स्वीकृत नहीं होने से नाराज ग्राम पंचायत देमार के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन की निर्धारित नियमावली के अनुसार सर्वे में पात्र पाए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए, जिससे वे आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। PM Awas Yojana

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत देमार के सरपंच विमलेश मीनपाल, पूर्व सरपंच दिनेश कुमार साहू, गोपालपुरी गोस्वामी, रामटेके सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में ग्राम पंचायत देमार के 506 परिवार पात्र पाए गए थे, लेकिन विभाग की ओर से जारी अंतिम सूची में केवल 154 हितग्राहियों के ही आवास स्वीकृत किए गए, जबकि 352 परिवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि यह गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है, जिसकी जांच कर वास्तविक पात्र हितग्राहियों के नाम पुनः सूची में शामिल किए जाने चाहिए, ताकि वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपना पक्का घर बना सकें। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कई परिवार वर्षों से जर्जर कच्चे मकानों में जीवनयापन कर रहे हैं। बरसात के दिनों में मकानों के गिरने का खतरा बना रहता है, इसके बावजूद पात्रता होने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य गरीबों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन विभागीय स्तर पर हुई कथित गड़बड़ी के कारण अनेक जरूरतमंद परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। PM Awas Yojana

आवेदक तिलेश्वरी साहू ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन-पोषण करती हैं। उनका कच्चा मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जो बारिश के दौरान कभी भी गिर सकता है, जिससे परिवार की जान पर खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि वे बीपीएल कार्डधारी हैं और योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, इसके बावजूद उनका नाम स्वीकृत सूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र आवास स्वीकृत करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सर्वे सूची की त्रुटियों को सुधारकर सभी पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत नहीं किए गए तो वे आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

उल्लेखनीय है कि केवल ग्राम पंचायत देमार ही नहीं, बल्कि जिले की अन्य ग्राम पंचायतों से भी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। अब तक पांच से अधिक गांवों के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर सर्वे सूची में कथित गड़बड़ी और पात्र परिवारों के नाम हटाए जाने की शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लगातार बढ़ती शिकायतों ने योजना के सर्वे और पात्रता निर्धारण प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर वास्तविक पात्र परिवारों को न्याय दिलाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। PM Awas Yojana

APAAR ID Card: अपार आईडी में रूचि नहीं दिखा रहे अभिभावक और स्कूल

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। देश में जैसे वन नेशन वन आईडी की चर्चा हो रही है। वैसे ही प्रदेश में निजी व सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। हालांकि यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाने पर काम कर रहा है। जिसे अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। लेकिन स्कूलों में उपरोक्त आईडी बनाने का कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। APAAR ID

अब तक जिले में 2 लाख 23 हजार 278 विद्यार्थियों में से मात्र 137 विद्यार्थियों की ही आईडी बनाई जा सकी है। आईडी नहीं बनने की पीछे का कारण स्कूल संचालकों का कहना है कि इसको बनाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। अभिभावकों बच्चों की आईडी बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस कारण से यह इसे बनाया नहीं जा सका है। बता दें कि अपार आईडी यानी आटोमेटिड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है।

नई शिक्षा नीति के तहत इस योजना को लाया गया है। जिसे देशभर में लागू किया जाना है। प्रदेश में भी इस योजना की शुरूआत की गई है। इस आईडी को वन नेशन वन आईडी का भी नाम दिया गया है। लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसे गंभीरता से न लेने का मुख्य कारण अभिभावकों की अनुमति नहीं मिलना है, क्योंकि इस आईडी को बनाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। अभिभावक आईडी नहीं बनाने के पीछे अलग-अलग तरह के कारण दे रहे हैं।

जानिये… क्या है अपार आईडी | APAAR ID

अपार आईडी एक तरह से विद्यार्थियों की एक ऐसी आईडी है, जिसमें बच्चों के नाम से लेकर उनके अभिभावकों तक की जानकारी होगी। इस आईडी को डिजिटल लॉकर से जोड़ा किया जाएगा। इसमें बच्चे का नाम, पता, कक्षा, रोल नंबर, उनके नंबर, डीएमसी, परीक्षा परिणाम, क्रेडिट स्कोर, अभिभावकों का नाम, कारोबार, घर का पता आदि की जानकारी दर्ज होगी। एक तरह से इसमें विद्यार्थी की हर प्रकार की निजी जानकारी होगी। ये आईडी प्री नर्सरी से लेकर अंतिम पढ़ाई तक एक ही रहेगी। ये आधार कार्ड से लिंक की जाएगी। इसकी जानकारी अपने आप बदलती रहेगी। हर बच्चे का पूरा डाटा इस आईडी में होगा।

कुछ लोग अभी भी इस बात से संशय में है कि आधार कार्ड और अपार आईडी एक ही चीज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधार कार्ड हर एक नागरिक के भारत का मूल निवासी होने का प्रमाण है। जो पढ़े लिखे और गैर-शिक्षित सभी लोगों का बन सकता है। लेकिन अपार कार्ड सिर्फ विद्यार्थियों का बनता है। शिक्षा मंत्रालय की ये अच्छी पहल है। शिक्षा निदेशालय के निदेर्शानुसार सभी स्कूल मुखियाओं व संचालकों को आईडी बनवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
– बूटा राम, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सरसा।

जिले में अभी सिर्फ 137 विद्यार्थियों की ही आईडी ही बन पाई है। विद्यार्थियों की आईडी बनाने के लिए अभिभावकों का सहमत होना जरूरी है। जिले के अभिभावक अभी इस आईडी को बनाने की सहमति नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण काम में देरी हो रही है।
– नीरज मक्कड़, प्रोग्रामर, सरसा।

अपार आईडी के हो सकते हैं ये लाभ | APAAR ID

• कार्ड धारक विद्यार्थियों को बस यात्रा में सब्सिडी
• परीक्षाओं के लिए शुल्क देने में आसानी
• विद्यार्थियों को सरकारी संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश
• विद्यार्थियों को किताबें और स्टेशनरी पर भी छूट
• मनोरंजन पार्कों और छात्रावास के लिए सब्सिडी
• अभिभावकों का डर
• साइबर बुलिंग हो सकती है।
• बच्चों का डाटा गलत कंपनी के पास जा सकता है।
• बच्चों के डाटा का मिसयूज करके उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है
• डाटा लीक होने से बच्चों के साथ गलत बातचीत हो सकती है
• डाटा लीक हो गया तो बच्चे किस क्लास में कितने नंबर लेकर आते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, टीचर ने उनका क्या फीडबैक दिया है, सब आएगा, जिससे उसका विश्लेषण करके मिसयूज किया जा सकता है।
• आधार कार्ड का डाटा जैसे लीक हो रहा है, अपार का भी हो सकता है।
• कंपनी बच्चों के व्यवहार को देखकर प्रोडक्ट या फिर वीडियो सोशल मीडिया कंटेंट उन्हें बेच सकते हैं।
  आधार कार्ड और अपार आईडी में है क्या फर्क

India vs New Zealand Test: न्यूजीलैंड के हाथों दो टेस्ट मैचों में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया क…

मुज्जफरनगर  (सच कहूँ न्यूज़)। PM Shram Yogi Mandhan Yojana: हमारे देश में करोड़ो लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से इनको जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं, कई बार तो लंबे समय तक कही काम ने मिलने की वजह से इन लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता हैं, ध्यान देनें वाली बात ये हैं कि अपने जीवन के शुरूआती दौर में ये लोग मेहनत और मजदूरी करके कुछ आमदनी कमाकर अपना गुजर बसर कर लेते हैं।

वहीं उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद जब शरीर कमजोर पड़ जाता हैं, तो उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचता हैं। श्रमिकों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही हैं, इस स्कीम का नाम श्रम योगी मानधन योजना हैं, इस योजना की शुरूआत खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के लिए की गई हैं।

उम्र के आधार पर तय होती है निवेश राशि | PM Shram Yogi Mandhan Yojana

वहीं योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन यानी सालाना 36 हजार रुपये मिलते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 से लेकर 40 साल तक के असंगठित क्षेत्र से जुड़े आवेदन कर सकते हैं, आप जिस उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं, उसी के आधार पर निवेश राशि को तय किया जाता है। यानि अगर आप 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करते हैं, तो आपको हर महीने 55 रुपये

का निवेश पूरे 60 की उम्र होने तक करना होगा, वहीं अगर आप 40 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं, तो आपको 200 रुपये का निवेश 60 की उम्र होने तक करना होगा। वहीं 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी, पेंशन का लाभ आपको जीनवभर मिलेगा। अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना भी जरूरी हैं। PM Shram Yogi Mandhan Yojana

मानधन योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज शामिल हैं, अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो स्कीम में आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

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हो गई पुरानी अब परेशानी की बातें, महिलाओं को दी तीन बड़ी सौगातें

Haryana Update: पानीपत में महिलाओं में उत्साह और उमंग हरियाली तीज के संग देखने को मिला। इस अवसर पर महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने त्यौहार के उपलक्ष्य में उनके लिए तीन बड़े तोहफे देकर उनके लिए खुशियों का आगाज किया। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित, राज्य स्तरीय उत्सव में 50,000 से अधिक महिलाओं ने शामिल होकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया।

इस मौके पर खट्टर ने कहा कि तीज का त्यौहार हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक है और इसे हर वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पहली सौगात के रूप में प्रत्येक जिला केंद्र पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए 50 से 100 पोटा केबिन स्थापित करने की घोषणा की, जहां साप्ताहिक आम बाजार या हॉट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर और जरूरत पड़ी तो इसे ब्लॉक व अन्य स्तर तक ले जाया जायेगा।

वहीं दूसरी सौगात के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत न्यूनतम 31,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 41,000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अधिकतम राशि 71,000 रुपये है। न्यूनतम और अधिकतम राशि के बीच बड़ा अंतर है। 10,000, अंतर कम हो जाएगा।

इसी के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल ने तीसरी घोषणा महिला शिक्षा पर की। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं को दो-दो परिवारों की देखभाल करनी होती है, इसलिए अधिक अवसर देने होंगे।’’ अगर राज्य के सरकारी या निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पास बुनियादी ढांचा या भवन है, और अगर वो चाहते हैं तो वहां महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज स्वीकृत किए जाएंगे।

Haryana Ladli Yojana: देश का एक ऐसा राज्य, जहां लड़कियों का जन्म प्रतिशत लड़कों के मुकाबले कम रहता है जिसको देखते हुए बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत राज्य की बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी तय की गई जिससे लड़की की शिक्षा व शादी के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो प्रदेश हरियाणा है जहां राज्य की बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। Government scheme

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने ऐसी बेटियों के लिए लाडली योजना चलाई हुई है जिसके तहत उन बेटियों को 5000 रुपये मदद के तौर पर दी जाती है जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो। स्कीम के तहत इससे पहले जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और बता दें कि योजना के तहत दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके 5 साल के होने पर हर साल 5000 रुपये की रकम दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा ना हो। बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी। इसके लिए बेटी की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। इसे हर साल 5000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा।

क्या क्या चाहिएं डॉक्युमेंट्स | Government scheme

हरियाणा लाडली योजना के लिए जिन डॉक्युमेंट्स की जरूरत है उनमें आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

लाडली योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए, जिन अभिभावकों के दो बेटी हैं उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य की गरीब परिवार की बेटी को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है और इसके लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं। Government scheme

जयपुर (गुरजंट सिंह)। Employees Advance Salary राजस्थान सरकार (Rajasthan) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। (Government Scheme) सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। देश में राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।

जानिये कितने रुपये एडवांए ले सकेंगे कर्मचारी | Employees Advance Salary

गहलोत सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ारकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।

ये कार्य करना होगा | Advance Salary for Govt Employees

गौरतलब हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, गहलोत सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आॅनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।

Odisha Train Accident: 42 साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, वजह का हुआ खुलासा

जयपुर जिले में 47 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का हुआ वितरण

राजस्थान के जयपुर जिले में गत 40 दिनों में महंगाई राहत शिविरों में 12 लाख 29 हजार 78 परिवारों को 47 लाख 54 हजार 16 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 6 लाख 81 हजार 402, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 9 लाख 18 हजार 731, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 9 लाख 18 हजार 731, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 74 हजार 722, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 7 लाख 81 हजार 683 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं

। उन्होंने बताया कि वहीं, महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 5 लाख 38 हजार 311, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2 लाख 50 हजार 585, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 लाख 56 हजार 769, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 2 लाख 6 हजार 880, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 26 हजार 202 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

बीमा योजनाएं आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक बड़ा (Pm Suraksha Bima Yojana) हिस्सा होनी चाहिए। देश में बहुत सी कंपनियां हैं जो तरह-तरह की बीमा पॉलिसी आॅफर करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की हुई है, जिसमें आप बस 20 रुपये में अपने परिवार के लिए मदद का प्रबंध कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना में आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार की यह योजना है-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत आपको दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है।

कितना व कब मिलता है इंश्योरेंस | PMSBY Scheme

सरकारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत किसी व्यक्ति को दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह रकम पॉलिसी लेने वाले के परिवार को मिलती है। इसमें प्रावधान है कि जब उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। वहीं, यदि किसी दुर्घटना में पॉलिसी होल्डर आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे एक लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है।

शर्तें और प्रीमियम भरने का तरीका Pm Suraksha Bima Yojana

इस स्कीम के लिए 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम के तहत एक बार ही प्रीमियम देना होता है। यह प्रीमियम आॅटो डेबिट है। यानी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो साल में एक बार, 31 मई को, आपके अकाउंट से अपने आप 20 रुपये कट जाएंगे। यह पॉलिसी एक जून से 31 मई तक वैलिड रहती है। प्रीमियम 31 मई को कटता है और फिर पॉलिसी अगले एक साल के लिए अपने आप रिन्यू हो जाती है। पहले यह प्रीमियम 12 रुपये था, लेकिन जून, 2022 में इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

ऐसे करें अप्लाई | Pm Suraksha Bima Yojana

बहुत से सरकारी और निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस सरकारी योजना में इंश्योरेंस प्लान देती हैं। आप वहां जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीमा एजेंट और बीमा मित्र से संपर्क करके भी इसके लिए अप्लाई किया जाता है।

नॉमिनी ऐसे कर सकता है क्लेम | Pm Suraksha Bima Yojana

पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु की स्थिति में उसका नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी/बैंक के पास जाकर बीमा राशि क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे पॉलिसीहोल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड जमा करना होगा। पॉलिसीहोल्डर की विकलांगता की स्थिति में उसे अस्पताल के पेपर्स और आधार कार्ड जमा करना होगा। हां, नॉमिनी को एक्सीडेंट के 30 दिनों के अंदर यह राशि क्लेम करनी होगी।