चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigar News: पंजाब में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों का समय बदलने का ऐलान किया है। नए समय के अनुसार कामकाज का समय वर्तमान में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे की बजाय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। इस फैसले का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि बदला हुआ समय 25 मई से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह फैसला आम लोगों की सुविधा के लिए लिया गया है ताकि वे पूरे पंजाब में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान सरकारी दफ्तरों में आसानी से अपने काम करवा सकें। हर किसी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बदले हुए समय से लोग अपने काम से छुट्टी लिए बिना सुबह-सवेरे अपने सरकारी काम पूरे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वे दिन के तापमान बढ़ने से पहले अपनी ड्यूटी खत्म कर सकेंगे।

अब कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए मिलेगा अधिक समय: मान 

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब कर्मचारियों को अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए अधिक समय मिलेगा, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों के बदले हुए समय के कारण वे लगभग उसी समय घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब सरकार की लोक-हितैषी नीति और नागरिकों के रोजाना जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मान ने बताया कि यह नया समय पूरे प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों पर लागू होगा।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉपोर्रेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के आंकड़ों के अनुसार बिजली का पीक लोड दोपहर 1:00 बजे के बाद शुरू होता है, इसलिए दफ्तरों का नया समय बिजली की खपत को घटाने और बिजली के बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने में भी मदद करेगा। समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि जनता की सुविधाओं की सुरक्षा और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

भूना (सच कहूँ/ संगीता रानी)। Jandli Khurd News: शहीद बलवंत राय राजकीय हाई स्कूल जांड़लीखुर्द को हरियाणा सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दिया है। सरकार के इस फैसले से गांव के विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत जांड़लीखुर्द के सरपंच बलवंत सिंह पूनिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे गांव के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

सरपंच बलवंत सिंह पूनिया ने कहा कि अब तक गांव के छात्र-छात्राओं को दसवीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर भूना, जांडलीकला, मोची-चौबारा सहित अन्य स्कूलों में जाना पड़ता था। इससे विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गांव में लंबे समय से स्कूल को अपग्रेड करने की मांग उठ रही थी।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मांग पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए शहीद बलवंत राय राजकीय हाई स्कूल जांड़लीखुर्द को सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया।

स्कूल के मुख्याध्यापक कुलजीत सिंह रेडू ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी।  

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Government School: चंडीगढ़ से सामने आई एक चिंताजनक खबर ने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 30,919 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पुराने स्कूलों से नाम तो कट चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें नए स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया है।

इन छात्रों का भविष्य फिलहाल अनिश्चितता के बीच झूल रहा है।

क्यों नहीं मिल रहा छात्रों को दाखिला?

इस समस्या के पीछे कई अहम कारण सामने आए हैं:

स्कूलों में सीमित सीटें
संस्कृति मॉडल स्कूलों में क्षमता पूरी होना
विषय संयोजन (Subject Combination) उपलब्ध न होना
 कम शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर इनकार

इन वजहों से हजारों छात्रों को एडमिशन से वंचित रहना पड़ रहा है।

📊 जिलावार हालात: कहां कितने छात्र प्रभावित?

हरियाणा के लगभग सभी जिलों में यह समस्या देखने को मिल रही है:

अंबाला – 1055
भिवानी – 1,352
चरखी दादरी – 859
फरीदाबाद – 1,861
फतेहाबाद – 1,353
गुरुग्राम – 3,162
हिसार – 2,222
झज्जर – 1,491
जींद – 1,307
कैथल – 1,435
करनाल – 3,045
कुरुक्षेत्र – 372
महेंद्रगढ़ – 733
नूंह (मेवात) – 847
पलवल – 561
पंचकूला – 1,251
पानीपत – 1,264
रेवाड़ी – 1,469
रोहतक – 799
सिरसा – 1,463
सोनीपत – 1,682
यमुनानगर – 1,315

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि समस्या राज्यभर में गंभीर रूप ले चुकी है।

 छात्रों का भविष्य अधर में

पुराने स्कूलों से नाम कटने के बाद नए स्कूलों में एडमिशन न मिल पाने के कारण:

छात्रों की पढ़ाई बीच में रुक गई है
अभिभावक परेशान हैं
कई बच्चे स्कूल से दूर हो सकते हैं

अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।

 क्या कर रही है सरकार?
फिलहाल विभाग की ओर से: छात्रों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अतिरिक्त सीटों की संभावना पर विचार हो रहा है। जरूरत पड़ने पर नए सेक्शन खोलने की योजना बन सकती है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)।Haryana:  हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों में छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने दाखिला शुल्क और मासिक फीस पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

कब से मिलेगा फ्री शिक्षा का लाभ?

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से:

दाखिला पूरी तरह मुफ्त होगा
मासिक फीस नहीं ली जाएगी
सभी छात्रों को बिना शुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी

अभी कितनी ली जाती है फीस?

फिलहाल इन स्कूलों में छात्रों से फीस ली जाती है:

कक्षा 1 से 5: ₹500 दाखिला शुल्क
कक्षा 6 से 12: ₹1000 दाखिला शुल्क
मासिक फीस: ₹200 से ₹500 (कक्षा के अनुसार)

👉 फीस खत्म होने से खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

 मॉडल संस्कृति स्कूलों की खासियत

हरियाणा में इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। ये स्कूल अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए जाने जाते हैं:

स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सुविधाएं
अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
भारतीय संस्कृति और भाषा पर खास जोर
अनुशासन और संस्कार पर ध्यान

👉 इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी विशेष टेस्ट पास करना पड़ता है।

शिक्षा में बड़ा बदलाव

यह कदम हरियाणा में शिक्षा को और अधिक सुलभ और बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

ज्यादा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी
सरकारी स्कूलों की छवि मजबूत होगी
गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram Schools Bomb Threat: बुधवार की सुबह  कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के माध्यम से मिली इस धमकी से स्कूलों में हडकंप मच गया। स्कूलों के प्रबंधन को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में कहा गया कि कई स्थानों पर विस्फोटक लगाए गए हैं। जैसे ही यह सूचना सामने आई तो स्कूल प्रशासन ने तत्काल स्कूलों को खाली कराया। कई स्कूलों में तुरंत छुट्टी घोषित कर दी गई और अभिभावकों को संदेश भेजकर बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया।

स्कूलों से बम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने तलाशी अभियान चलाया गया। पूरे परिसर को सेनिटाइज किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। इस घटना के बाद अभिभावकों में भी भारी चिंता और डर का माहौल देखने को मिला। ई-मेल में सनसिटी स्कूल, श्रीराम स्कूल, एमिटी स्कूल और द एचडीएफसी स्कूल के नाम शामिल हैं।

ई-मेल सुबह लगभग आठ बजे भेजी गई। उस समय बच्चे स्कूलों में पहुंचने शुरू हुए थी। कुछ स्कूलों में कक्षाएं भी शुरू हो गई थी। ई-मेल में खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी से जुड़ा बताते हुए 29 अप्रैल को 40वां खालिस्तान डिक्लरेशन डे घोषित करने की बात कही गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी चेतावनी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं। संदिग्ध ईमेल की जांच के जरिए भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

अफसर बने मेंटोर, सरसा के 22 स्कूल लिए गोद, अब सीधे मॉनिटरिंग से बदलेगी तस्वीर

• पहल से स्कूलों में शैक्षणिक स्तर और नवाचार में तेजी से देखने को मिलेगा सुधार

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। School News: जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के 14 पीएम श्री स्कूल और 8 मॉडल संस्कृति स्कूलों सहित कुल 22 स्कूलों को एचसीएस अधिकारियों को गोद देने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो पीएम श्री और एक मॉडल संस्कृति स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इन अधिकारियों की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वे स्कूलों के समग्र विकास, मार्गदर्शन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से स्कूलों में शैक्षणिक स्तर, अवसंरचना और नवाचार में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 पीएम श्री और 3 मॉडल संस्कृति स्कूलों का चयन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इन स्कूलों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, आधारभूत ढांचे के विकास और नवीन शिक्षण पद्धतियों के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर चयन समितियों का गठन किया जा रहा है, जो स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगी। शिक्षा विभाग के इस नवाचार से जिले में स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। School News

ब्लॉकवार स्कूलों का बंटवारा, अधिकारियों को सौंपी कमान

जिले के चार उपमंडलों सरसा, डबवाली, कालांवाली और ऐलनाबाद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ब्लॉकों में स्कूलों का वितरण किया गया है। बड़ागुढ़ा ब्लॉक के पीएम श्री स्कूल बड़ागुढ़ा और रोड़ी तथा मॉडल स्कूल बप्प को एसडीएम कालांवाली को सौंपा गया है। वहीं डबवाली ब्लॉक के पीएम श्री स्कूल चौटाला, बिज्जूवाली और मॉडल स्कूल मंडी डबवाली को एसडीएम ऐलनाबाद को जिम्मेदारी दी गई है। ऐलनाबाद क्षेत्र के पीएम श्री स्कूल भुर्टवाला, तलवाड़ा खुर्द और मॉडल स्कूल ऐलनाबाद भी एसडीएम ऐलनाबाद के अधीन रहेंगे।

नाथूसरी चौपटा ब्लॉक के पीएम श्री स्कूल डिंग और रूपावास को सीटीएम सरसा को सौंपा गया है, जबकि मॉडल स्कूल जमाल और नाथूसरी चौपटा की जिम्मेदारी क्रमश: जिला परिषद सीईओ और आरटीओ को दी गई है। ओढ़ां ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल ओढ़ां को एसडीएम डबवाली, पीएम श्री स्कूल पन्नीवाला मोटा को जिला परिषद के सीईओ और मॉडल स्कूल कालांवाली को एसडीएम कालांवाली को गोद दिया गया है। रानियां ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल खारियां और मॉडल स्कूल रानियां की जिम्मेदारी आरटीओ सरसा को दी गई है, जबकि पीएम श्री स्कूल बणी को एसडीएम ऐलनाबाद को सौंपा गया है। वहीं सरसा ब्लॉक के पीएम श्री स्कूल माधोसिंघाना और कंवरपुरा को एसडीएम सरसा तथा मॉडल स्कूल सरसा को सीटीएम सरसा को गोद दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि सरसा में शिक्षा सुधार के लिए 14 पीएम श्री और 8 मॉडल संस्कृति स्कूलों सहित 22 स्कूल एचसीएस अधिकारियों को गोद दिए गए हैं। हर अधिकारी को कम से कम दो पीएम श्री और एक मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन स्कूलों की मॉनिटरिंग के साथ विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर काम करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3-3 स्कूलों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक कृष्ण कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना, अवसंरचना को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। एचसीएस अधिकारियों की निगरानी से स्कूलों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। School News

राज्य के 3 हजार 737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 मार्च से शुरू, एक अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र,

जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Rajasthan Education News: राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 3 हजार 737 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 11 मार्च बुधवार से शुरू होंगी, राज्य में इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रैल से शुरू होने के कारण पिछले सत्र के मुकाबले दो माह पहले शुरू की जा रही है।ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण/क्यूं आर कोड के माध्यम से 14 मार्च से शुरू होंगे उसके बाद लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश दिया जाना है।

इन स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर 25 मार्च को लॉटरी के जरिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के सैकड़ों स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटें रिक्त है। इन स्कूलों में प्रवेश के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पूरा प्रवेश कार्यक्रम एवं गाइडलाइन जारी की है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।शिक्षा विभाग इन स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करेगा।

ये रहेगा प्रवेश का कार्यक्रम | Rajasthan Education News

• विज्ञप्ति जारी करना 11 मार्च
• ऑनलाइन आवेदन 14 से 23 मार्च
• आवेदन की सूची व कक्षावार रिक्त सीटों की सूचना 24 मार्च
• लॉटरी निकालने की तिथि 25 मार्च
• विद्यार्थियों की चयन सूची 27 मार्च
• प्रवेश कार्य शुरू 28 मार्च
• नया शिक्षण शुरू 1 अप्रैल

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 6.81 लाख अभ्यर्थी अध्ययनरत : वर्तमान में राज्य में संचालित 3 हजार 737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगभग 7 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग 50 प्रतिशत सीटें रिक्त है। पिछले साल शिक्षा निदेशालय की ओर से इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई थी। इस बार आवेदन मार्च में ही लिए जाएंगे।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें प्री-प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओ मे क्रमोन्नत / उत्तीर्ण विद्यार्थियो के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

जहां बाल वाटिकाएं संचालित नही है तथा जहां शुरूआती कक्षा,कक्षा प्रथम मे समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओ मे पूर्व कक्षाओं से क्रमोन्नत / उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

जिन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम तत्समय तक जारी नही हो,तो ऐसी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को एक बारगी उत्तीर्ण मानते हुए उन्हे आगामी कक्षा मे क्रमोन्नत मानते हुए शेष सीटो पर प्रवेश प्रक्रिया की जानी है तथा परिणाम जारी होने उपरान्त वास्तविक रिक्त सीटो के क्रम में प्रवेश कार्य किया जाना है।

महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 5 कक्षा 1 से 6/ कक्षा 1 से 7/ कक्षा 1 से 9/ कक्षा 1 से 11 का संचालन किया जा रहा था वहां सत्र 2026-27 में क्रमशः कक्षा 6/ कक्षा 7/ कक्षा 8/ कक्षा 10/ कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जायेगा व उक्त कक्षाओं में पूर्व में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

वर्तमान में जहां कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम संचालित है व जिनमे कक्षा 11,प्रथम बार संचालित की जानी है, मे संकाय स्वीकृति उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जायेगे।

इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 01 से 05 तक 30 विद्यार्थी प्रति सैक्शन,कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे। सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21 जुलाई 2024 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। Rajasthan Education News

भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रूपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है,दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहों की मांग पर संबंधित स्कूल की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा।

इनका कहना है 👇🏻

राज्य में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इन स्कूलों में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा मिलती है एवं इनमें प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता से होते है।हम सभी शिक्षकों को मिलकर राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए एवं इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें जिससे कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित नहीं रह सकें।

मोहर सिंह सलावद,प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा, राजस्थान।

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विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रगति पर होगी सीधी चर्चा

• साल में पांच बार होंगी पीटीएम, प्रगति, परीक्षा परिणाम और अनुशासन पर होगा मंथन

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। Haryana Education News: सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रगति और अनुशासन को लेकर अब अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) केवल प्राथमिक कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। विभाग के अनुसार वर्ष में कुल पांच बार अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इनमें वार्षिक परीक्षा के बाद, प्री-बोर्ड परीक्षा के बाद तथा तीन बार सैट परीक्षाओं के तुरंत बाद पीटीएम आयोजित की जाएंगी। Sirsa News

इन बैठकों का उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की पढ़ाई और सर्वांगीण विकास पर संयुक्त रूप से ध्यान देना है। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से 6 मार्च को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों, डाइट प्रधानाचार्यों, खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रभारियों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। Sirsa News

पीटीएम में इन विषयों पर होगी चर्चा | Sirsa News

शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा परिणाम और सतत मूल्यांकन से संबंधित जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। साथ ही विषयवार सीखने के स्तर का विश्लेषण कर कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। बैठकों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, समयपालन, अनुशासन और घर पर पढ़ाई के माहौल को लेकर भी अभिभावकों से संवाद किया जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण और अतिरिक्त सहयोग की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा, आईसीटी के उपयोग और आॅनलाइन सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं ने बताया कि अब कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक वर्ष में पांच बार आयोजित होगी। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से आवश्यक निर्देश मिले है, जिन्हें जिले के सभी ब्लॉकों में भेज दिए गए हैं।

छठी से ऊपर कक्षाओं में मिलेगा करियर मार्गदर्शन

कक्षा 6 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए पीटीएम में करियर मार्गदर्शन, विषय चयन और भविष्य की शैक्षणिक दिशा को लेकर भी अभिभावकों को परामर्श दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय की योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए अभिभावकों से सुझाव भी लिए जाएंगे, जिनका विधिवत अभिलेखीकरण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। Sirsa News

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हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। Haryana Winter Vacation: हरियाणा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही है, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यदि ठंड और शीतलहर का असर इसी तरह बना रहा, तो स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है, खासकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए। Haryana Winter Vacation

अभिभावकों की ओर से भी छुट्टियां बढ़ाने की मांग उठ रही है। उनका कहना है कि छोटे बच्चों को इतनी ठंड में स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। वहीं, डॉक्टरों का भी मानना है कि इस मौसम में बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मौसम को देखते हुए जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के पूरे इंतजाम करें और सरकारी निदेर्शों का पालन करें। गौरतलब हैं कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है।

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लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश भर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

सरकार का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। ठंड के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, खासकर छोटे बच्चों में सर्दी-खांसी और बुखार जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। वहीं, शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और स्कूल प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। UP School Holiday

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विद्यार्थियों में अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए कदम

• शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, लंबे समय से अनुपस्थित बच्चों को नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Scholarship Scheme: राजकीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों पर अब सख़्ती बरती जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो विद्यार्थी बिना सूचना महीनों तक स्कूल नहीं आते और उपस्थिति दर्ज नहीं कराते, उन्हें सरकार की किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता सार्इं ने सभी बीईओ और विद्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमित रूप से मॉनिटर करें। जिन बच्चों की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम है या जो लंबे समय से स्कूल से गायब हैं, उनकी सूची तैयार कर कार्यालय को भेजी जाए, ताकि छात्रवृत्ति रोकने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। Sirsa News

75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, नहीं तो रोक दी जाएगी छात्रवृत्ति

नए निर्देशों के अनुसार हर स्कूल को उन विद्यार्थियों की सूची तैयार करनी होगी जो 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर रहे। पहले ऐसे छात्रों को नोटिस दिया जाएगा और अभिभावकों को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सुधार न होने पर छात्रवृत्ति अगले आदेश तक रोक दी जाएगी। साथ ही छात्रों को नियमित स्कूल आने के लिए काउंसलिंग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपस्थिति रजिस्टर और एमआईएस पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गलत या बढ़ाकर उपस्थिति दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, यूनिफॉर्म भत्ता व अन्य योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं।

पूरे सत्र में नहीं आते कई विद्यार्थी | Sirsa News

विभागीय निरीक्षणों और एमआईएस पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति से पता चला है कि कई विद्यार्थी पूरे वर्ष में केवल कुछ ही दिन स्कूल आते हैं, जबकि छात्रवृत्ति पूरे सत्र की लेते हैं। विभाग का स्पष्ट कहना है कि ऐसी प्रवृत्ति न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि सरकारी संसाधनों पर भी भार डालती है। इसी कारण छात्रवृत्ति को उपस्थिति से जोड़ा गया है, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सके।

एफएलएन के जिला कोआॅर्डिनेटर डा. कपिल देव ने बताया कि विभाग चाहता है कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से न केवल उनका शैक्षणिक स्तर प्रभावित होता है, बल्कि पूरी कक्षा की सीखने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। ऐसे में छात्रवृत्ति को उपस्थिति से जोड़ना आवश्यक कदम है।

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सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Sirsa News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की अवहेलना करने वाले जिले के 9 निजी स्कूलों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की है। इन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की जानकारी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं की और न ही गरीब बच्चों को दाखिला देने में कोई रुचि दिखाई।

निदेशालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए सभी 9 स्कूलों का एमआईएस पोर्टल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और 30 हजार से 1 लाख रुपए तक का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। जुर्माने के रूप में करीब 1000 रुपए फीस वाले स्कूलों पर 30 हजार, 3000 रुपए तक फीस वाले स्कूलों पर 70 हजार जुर्माना राशि रखी गई है। जबकि 5 हजार रुपए तक फीस वाले स्कूलों पर एक लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए है कि जुर्माना अदा कर रसीद मुख्यालय भेजें। निदेशालय ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में जुर्माना जमा न करने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी होगा और उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

स्कूल संचालकों को जुर्माना भरकर रसीद तुरंत मुख्यालय भेजने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिला मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दोषी स्कूलों की सूची भेजी गई है और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र के इन स्कूलों से एक हफ्ते में जुर्माना वसूल करें, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि आरटीई कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गरीब बच्चों का हक मारने वाले स्कूलों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जानें किन स्कूलों पर कितना लगा है जुर्माना | Sirsa News

स्कूल का नाम, फीस, जुर्माना

• नेशनल पब्लिक प्राइमरी स्कूल अबूबशहर, 850, 30000
• एलजीएम मैमोरियल स्कूल ऐलनाबाद, 1000, 30000
• हरी भूमि आदर्श विद्या मंदिर गुडियाखेड़ा, 850, 30000
• द मिलेनियम स्कूल कालांवाली, 5000, 100000
• संत मोहन सिंह मतवाला पब्लिक स्कूल तिलोकवोला, 1125, 70000
• गुरु नानक पब्लिक स्कूल दड़बी, 600, 30000
• पवनदीप पब्लिक स्कूल सरसा, 760, 30000
• सनराइज इंटरनेशनल सीसे स्कूल भंभूर, 750, 30000
• स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल सरसा, 600, 30000
• आरटीई के तहत पोर्टल पर सीटों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले 9 स्कूलों पर जुमार्ना लगाया गया है। शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है।
                                                                       – अमित मनहर, नोडल अधिकारी आरटीई, सरसा।

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