300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मिली मंजूरी

• 12 प्रमुख श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे सूचीबद्ध, जिला स्तर पर होगी प्रक्रिया

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Cabinet Meeting: प्रदेश भर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने जिन श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है, उनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक (बाल रोग विशेषज्ञ), साइकियाट्री (मानसिक रोग विशेषज्ञ), ड्रमाटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टीबी, सर्जरी, गायनाकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), आॅथोर्पेडिक्स (हड्डी रोग विशेषज्ञ), आॅप्थामोलॉजी (नेत्र रोग विशेषज्ञ), ईएनटी (कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ) तथा एनेस्थीसियोलॉजी शामिल हैं। इस कदम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और राज्य में सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जिला स्तर पर होगी सूचीबद्धता | Punjab Cabinet Meeting

इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जाएगी। सूचीबद्ध डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाओं, बड़े और छोटे आॅपरेशनों सहित विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति मरीज इम्पैनलमेंट फीस लेने के पात्र होंगे।

सहकारी सभाओं के नियम, 1963 अधीन अनुशासनिक और अपीली ढांचे को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाओं के नियम, 1963 के तहत नियम 28ए- यूनिफॉर्म डिसिप्लिनरी और अपीली ढांचे को भी मंजूरी दी। इससे अपीली चैनलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी और एक ही बोर्ड या समिति के भीतर विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। यह अनुशासनिक कार्रवाई में कमांड की श्रृंखला को स्पष्ट करेगा और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगा। साथ ही सहकारी क्षेत्र की सभी शीर्ष संस्थाओं और केंद्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता लाई जाएगी।

पंजाब माइनर मिनरल नियम 2013 में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब राज्य माइनर मिनरल्स (संशोधन) नीति 2025 के तहत पंजाब माइनर मिनरल नियम, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य माइनिंग सेवाओं को अधिक कुशल, नागरिक-हितैषी और पारदर्शी बनाना है। राज्य में आवंटित क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लीज धारकों को अधिकारों के वितरण के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाएगा। Punjab Cabinet Meeting

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज) पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता यहां सिविल सचिवालय में पूर्वाह्न 11 बजे होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसका खुलासा नहीं हुआ है लेकिन इस बात की प्रबल सम्भावनायें हैं कि राज्य सरकार एसवाईएल नहर को लेकर उच्चतम न्यायालय की हाल ही में दी गयी व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है और इस बारे में आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिये विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकर ने गत 21 और 22 अक्टूबर को एसवाईएल मुद्दे को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया था। सरकार ने इसे बजट सत्र का विस्तारित सत्र बताया था लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इससे असहमति जताते हुये इसे यह कहते हुये अवैध और असंवैधानिक करार दिया कि बजट सत्र का पहले ही सत्रावसान हो चुका है। राज्यपाल की इस टिप्पणी से दो दिन का सत्र एक दिन की बैठक के बाद ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। राज्यपाल से राज्य सरकार को उसके एजेंडे के विषयों को लेकर मॉनसून अथवा शीतकालीन सत्र बुलाने का सुझाव देते हुये इसकी मंजूरी देने के लिये भी आश्वस्त किया था।

कीमती जानों को बचाने के लिए 5500 राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की सुरक्षा करेगी अति आधुनिक फोर्स | Punjab News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। सड़क हादसों में लोगों की कीमती जानें बचाने के उद्देश्य से अह्म फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब मंत्रालय ने राज्य में ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस संबंधी फैसला शुक्रवार बाद दोपहर पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। Punjab News

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने इस फोर्स की शुरुआत करने की सहमति दे दी है और यह फोर्स 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की सुरक्षा करेगी। मंत्रालय का मानना है कि पंजाब में पिछले कुछ दशकों में सड़कों का बुनियादी ढांचा बढ़ा और ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुई है। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत 72,078 किलोमीटर लंबा सड़क नैटवर्क है, जिसमें से 4025 किलोमीटर राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं, जो कुल सडक नैटवर्क का 5.64 प्रतिशत है। Punjab News

मंत्रीमंडल ने चिंता जाहिर की कि 65 प्रतिशत सड़क हादसे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर घटते हैं। साल 2021 में 580 सड़क हादसों में 4476 जानें चली गई। यह भी देखने में आया है कि इनमें से बहुत से सड़क हादसे शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच घटते हैं, जिस समय पर इन सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम होती है। मंत्रीमंडल के फैसले के मुताबिक पिछले सालों में घटे सड़क हादसों के आधार पर हाईवे पर गश्त करने वाले रूटों को चिन्हित कर लिया गया है।

इन रुटों पर 144 पैट्रोलिंग वाहन तैनात किए जाएंगे, जो शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों और ओवरस्पीड की जांच करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस होंगे। हरेक वाहन 30 किलोमीटर के दायरे में गश्त करेगा। इन वाहनों को खरीदने और इन पर लगाए जाने वाले आधुनिक उपकरण की खरीद पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सडक सुरक्षा फोर्स में 5000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1200-1500 पुलिस जवान नए भर्ती हुए पुलिस मुलाजिमों में से तैनात किए जाएंगे।

प्रत्येक जिले के प्रमुख पार्क में बनेगा ‘शहीदी स्मारक’ | Punjab News

आजादी के संघर्ष के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में मंत्रिमंडल ने हरेक जिले के प्रमुख पार्क में शहीदी स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। इस स्मारक पर सम्बन्धित जिले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में या किसी जंग में शहादत दी थी, जिससे हमारे नौजवान उनके महान योगदान संबंधी अवगत हो सकें। यह स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश की खातिर निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करेगी।

एनआरआई की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में विशेष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एन.आर.आईज की सुविधा के लिए बड़ा प्रयास करते हुए मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल टर्मिनल के अराईवल हॉल (पहुँच हॉल) में सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र (फैसिलिटेशन सेंटर) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा और टर्मिनल में पहुँचने वाले सभी एन.आर.आईज और अन्य मुसाफिरों को सहायता प्रदान करेगा। इस विशेष केंद्र में मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने के यत्न किए जाएंगे।

मुसाफिरों/रिश्तेदारों को फ्लाइटों सम्बन्धी, टैक्सी सेवाओं, समान खो जाने संबंधी मदद के लिए सुविधाओं समेत अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। मुसाफिर की इच्छा के मुताबिक यह केंद्र वाजिब कीमतों पर टैक्सी की सेवाएं मुहैया करवाने के लिए काम करेगा। इसके अलावा इस केंद्र के पास मुसाफिरों को पंजाब भवन या नजदीकी स्थानों पर ले जाने में मदद के लिए वाहन भी होंगे।

शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को हरी झंडी

कैबिनेट ने राज्य में शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के प्रयोग को भी सहमति दे दी। इस फैसले का मंतव्य शासन में ए.आई. के प्रयोग में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करना है। सड़क हादसों में मौतों की संख्या घटाने, टैक्स चोरी रोकने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों के मसलों के अधिक प्रभावी ढंग से समाधान और अन्य कार्यों में ए.आई. मददगार साबित हो सकती है।

इस सम्बन्ध में पंजाब राज गवर्नेंस सोसायटी (पी.ई.जी.एस.) में नई तकनीकों (इमर्जिंग प्रौद्योगिकी) संबंधी एक सेंटर पहले ही स्थापित किया गया है और ए.आई. और मशीन लर्निंग (एम.एल.) के लाभों का पूरा फायदा लेने के लिए विभाग के सहयोग के लिए एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के साथ समझौता कलमबद्ध किया गया है। यह भी फैसला किया गया कि ए.आई. पर और ज्यादा ध्यान देकर नयी प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा और इस मंतव्य के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) का भी गठन किया जाएगा। सम्बन्धित विभागों के मामलों की सीमा-रेखा और वितरण को लागू करने के लिए पी.एम.यू. द्वारा इमर्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर की मदद की जाएगी।

राज्य की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने की मंजूरी

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तीसरे पड़ाव के अवसर पर कैबिनेट ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य भर की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का फैसला किया है। भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन कैबिनेट की मंजूरी के बाद में यह विशेष छूट केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे। Punjab News

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किफायती और उच्च शिक्षा तक प्रदेश के युवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य हेतु उठाया कदम

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने सोमवार को पंजाब के 16 नए सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के 320 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरु किए गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटेंडेंटों के 64 पद कायम करने की भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से इन नए खुले कॉलेजों में जरुरी प्रोफैसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती यकीनी बनेगी, जिससे नए कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारु तरीके के साथ चलनी यकीनी बनेगी, जिसका विद्यार्थियों को लाभ होगा। Punjab Cabinet

परिवार से बाहर पावर आॅफ अटार्नी पर 2% की स्टैंप ड्यूटी लागू

मंत्रिमंडल ने इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के शड्यूल 1 ए में इंदराज नंबर 48 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे अब खून के रिश्तों से बाहर प्रॉपर्टी के लिए पावर आॅफ अटार्नी जारी करने के लिए लगते कुलैकटर रेट या तय राशि के 2 प्रतिशत की स्टैंप ड्यूटी लागू कर दी है। यह ड्यूटी परिवारिक सदस्यों (जैसे कि पति/पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन/भाई, दादा/दादी और पोता/पोती) के अलावा किसी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी देने पर लागू होगी, जिससे वह अचल जायदाद की बिक्री के लिए अधिकारित होंगे। इस कदम का मंतव्य पावर आॅफ अटार्नी का दुरुपयोग और लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकना है।

कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल

कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल करने की मंजूरी दे दी। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में रेगुलर सहायक प्रोफैसरों तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलग-अलग कॉलेजों में पहले ही नान-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पी. पी. एस. सी. के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के रेगुलर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की मानक उच्च शिक्षा तक पहुँच यकीनी बनने के साथ-साथ तजुबेर्कार आवेदक, जिनके पास संतोषजनक अकादमिक योगदान होगा, का एक बड़ा पुल चयन के लिए उपलब्ध होगा। Punjab Cabinet

सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट को मंजूरी

अमृतसर और पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फैकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुए कैबिनेट ने पंजाब डेंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप ए) रुल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मेडिकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप ए) में

से संशोधन की तर्ज पर तरक्की के द्वारा पंजाब सिविल डेंटल सर्विसेज से सहायक प्रोफेसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 37+8= 45 हो जाएगी, जिससे सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होना सुनिश्चित होगा। आयु सीमा 45 साल तय होने से इस फैसले से जहाँ डैंटल विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा यकीनी बनेगी, वहीं लोगों को बेहतर सेहत सहूलियतें मुहैया होंगी।

पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार देने को हरी झंडी

कैबिनेट ने पंजाब एफलिएटिड कॉलजिज (सिक्योरटिज आॅफ सर्विस आॅफ एंपलाइज), एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी। इससे पंजाब एजूकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम प्रभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाजत होगी। Punjab Cabinet

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गडवासू स्टाफ के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी

जालंधर/चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने गुरु अंगद देव वैटरनरी सायंसज यूनिवर्सिटी (गडवासू) के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ (Teaching and Non-Teaching Staff)
के लिए यू.जी.सी. स्केल लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फैसला यहां पी.ए.पी. कम्पलैक्स में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।

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यह खुलासा करते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य प्रमुख वैटरनरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपनी ड्यूटी कुशलता के साथ निभाने के लिए उत्साहित करना है। इस फैसले से जहाँ टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की कोशिशों से एक तरफ पंजाब के किसानों की तकदीर बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब बाकी राज्यों से अग्रणी बनेगा।

माल पटवारियों की ट्रेनिंग अब 1 साल

कैबिनेट ने पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3) सेवा नियम 1966 को रद्द करने और पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3 सेवा नियम 2023 के मसौदे को भी मंजूरी के दी। इस फैसले से नए पटवारी अपने परख काल के दौरान ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के योग्य होंगे। नए नियमों के मुताबिक पटवारियों के लिए पहले चलते ट्रेनिंग का डेढ़ साल का समय, जिसमें एक साल की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और छह महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती थी, को अब घटा कर एक साल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब नौ महीनों की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और तीन महीनों की फील्ड ट्रेनिंग होगी।

कराधान और आबकारी विभाग में एस.ए.एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी

कैबिनेट ने कराधान और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के उद्देश्य से विभाग में एस.ए.एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी। विभाग का मुख्य कार्य जी.एस.टी., वेट, एक्साईज और अन्य टैक्स एकत्रित करना है। विभाग सालाना अंदाजन 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित करता है परन्तु जी. एस. टी. लागू होने के बाद विभाग को दो कमिशनरेट, पंजाब टैक्सेशन कमिशनरेट और पंजाब एक्साईज कमिशनरेट में बाँट दिया गया है।

विभाग के लेखा सम्बन्धी कामकाज को सुचारु और प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए एस. ए. एस. काडर के पद सृजित किए गए हैं। एस.ए.एस. काडर के 18 नए पद सृजन करने के फैसले से विभाग की कार्यप्रणाली और राजस्व वसूली को और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। इस फैसले से एक अतिरिक्त डायरैक्टर (वित्त और लेखा), एक डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा), 2 सहायक कंट्रोलर (वित्त और लेखा) और 14 सैक्शन अफसरों समेत कुल 18 पद मंजूर हुए हैं।

कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की इजाजत | (Punjab Cabinet Meeting)

मंत्रीमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की भी इजाजत दे दी है। भारतीय संविधान की धारा के 163 अधीन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सजा में छूट/जल्द रिहाई के यह केस समीक्षा/ मंजूरी के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में वृद्धि को हरी झंडी

पशुओं के लिए बेहतर सेहत देखभाल सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि को भी स्वीकृत कर लिया। यह भी फैसला किया गया कि मेहनतानों में समानता लाने के लिए इन सभी सर्विस प्रोवाईडरों को डी. सी. रेट मुहैया किए जाएँ।

जिक्रयोग्य है कि सरकार ने इन 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों (ग्रामीण वैटरनरी अफसरों की मंजूर पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जिला परिषद के प्रबंधन से हटा कर वापिस पशु पालन और डेयरी विकास के विभाग अधीन कर दिया था।

सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज, अस्पताल और फॉर्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने की मंजूरी | (Punjab Cabinet Meeting)

पंजाब कैबिनेट ने सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज पटियाला/ सरकारी आयुर्वैदिक अस्पताल पटियाला और सरकारी आयुर्वैदिक फॉर्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर (Hoshiarpur) में तबदील करने को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से यूनिवर्सिटी के अधीन इन कॉलेजों में आयुष से सम्बन्धित अन्य आधुनिक कोर्स शुरु किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस फैसले से राज्य में आयुर्वेदा और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्लिनीकल खोज, मेडिसनल पौधों के बारे खोज, दवाओं की टेस्टिंग लैब और अन्य सुविधाओं में भी मदद मिलेगी।

लुधियाना में पंजाब कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान ने लिए कई अह्म फैसले

• पीएयू और स्पोर्ट्स विभाग में होगी नई भर्तियां
• अब कैबिनेट की बैठक पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में होगी
• प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित कृषि श्रमिकों को 10% मुआवजे की घोषणा

लुधियाना। (सच कहूँ/जसवीर गहल) पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पहली बार चंडीगढ़ से बाहर लुधियाना में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कैबिनेट ने लोकल आॅडिट टीम के लिए 87 पद सृजित करने को हरी झंडी दे दी है। इस टीम के लिए अभी भी स्टाफ की कमी है और भविष्य में अन्य पद सृजित किए जाएंगे। खेल विभाग में ग्रुप ए, बी और सी के लिए स्टाफ की भर्ती होगी।

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देश की सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) के अध्यापकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया गया। अध्यापकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार पहले चरण में पीएयू में लागू होगा, उसके बाद गडवासू और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। पंजाब के बॉर्डर एरिया अजनाला में स्थित बाबा बुड्ढा जी के स्थान पर प्रबंधकीय बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई। ड्रग्स लेबोरेटरी के लिए पक्के मुलाजिम रखने को मंजूरी दी गई।

बर्बाद होने वाली फसल का मुआवजा

प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की बर्बाद होने वाली फसल का मुआवजा किसानों को देने के साथ खेत मजदूरों को भी मिलेगा। किसान को मिलने वाले कुल मुआवजे की दस प्रतिशत राशि अलग से मजदूरों के लिए रखी गई है। इसके अलावा पंजाब भर में मजदूरों का पंजीकरण करने का काम तेज किया जाएगा, ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

बैठक में सीएम मान ने ऐलान करते हुए कहा कि खराब फसल के लिए दिए कुल मुआवजे का दस प्रतिशत अब किसानों द्वारा नियोजित मजदूरों को दिया जाएगा। योजना को कैसे लागू किया जाएगा, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मजदूरों का पंजीकरण शुरु करेगी क्योंकि उनमें से बहुत कम पंजीकृत हैं और वे राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

अह्म कदम के तहत पंजाब सरकार ने 1 मई को सरकारी छुट्टी को घोषणा की है। (Cabinet Meeting) यह फैसला मजदूरों के हक में किया गया है। दरअसल, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शिक्षण संस्थान में छुट्टी घोषित कर दी है।

पंजाब की सड़कों का बुरा हाल

सीएम ने कहा कि पंजाब की सड़कों का बुरा हाल है। हर सड़क पर टोल प्लाजे बना रखे हैं, लेकिन सड़कें टूटी पड़ी हैं। सबसे पहले टोल प्लाजे खत्म किए जाएंगे। इसके बाद सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लोगों को राहत देने के लिए आप सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिन नेताओं ने आमदन से अधिक संपत्ति बनाई है, विजिलेंस उसकी पड़ताल भी कर रही है। कानून मुताबिक संपत्तियों को सील कर लोकहित कार्यों में पैसा लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस चुनाव प्रभारी वोट के लिए लोगों को पैसे बांट रहे है। (Cabinet Meeting) सीएम मान ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। जो लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वह जान लें कि वह शहीदों का अपमान कर रहे हैं।

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चंडीगढ़। सीएम भगवंत मान ने आज ऐलान किया कि कैबिनेट (CM Bhagwant Mann) की ज्यादातर बैठकें चंडीगढ़ के बजाय पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में होंगी। उन्होंने कहा है कि हम लोगों के दफ्तरों और चंडीगढ़ में आने वाली परेशानी को खत्म करेंगे। सीएम मान ने कहा कि ‘सरकार आपके दुआर’ अभियान के तहत आज लुधियाना में कैबिनेट की पहली बैठक हुई।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा

लुधियाना में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लुधियाना में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ

'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

—CM @BhagwantMann pic.twitter.com/8wDXmnWKJJ

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 28, 2023

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लुधियाना। लुधियाना में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि (Punjab Cabinet Meeting) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लुधियाना में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ड्रग लैबोरेट्री के लिए स्थायी कर्मचारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा रामदास में बाबा बुद्धाजी के नाम पर प्रशासनिक ब्लॉक बनाया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि मीटिंग में फैसला लिया गया है कि पंजाब में नशा विरोधी अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए दवा प्रयोगशालाओं में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग सम्पन्न, अनेक फैसलों पर लगी मोहर

• कृषि मंत्री और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फैसलों संबंधी दी जानकारी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने फैसलों बारे जानकारी दी। मंत्री धालीवाल ने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए मुआवजा देने पर कैबिनेट की मोहर लगी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल का 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत नुकसान हुआ है, उन्हें 6800 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। पटवारी द्वारा गांव की संयुक्त जगह पर गिरदावरी की जाएगी। इसमें पहले और वर्तमान नुकसान को भी शामिल किया जाएगा।

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मंत्री धालीवाल ने कहा कि जिन मकानों को तेज बारिश के कारण मामूली नुकसान हुआ है, उन्हें 5200 रुपए रिपेयर के लिए दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर जिन लोगों का पूरा मकान ढह गया है, सरकार उन्हें 1.20 लाख रुपए की मदद देगी। ​​​​मंत्री धालीवाल ने कहा कि गेहूं की फसल में तबदीली लाने के लिए सरकार ने बासमती की फसल को तरजीह देने का फैसला लिया है। बासमती की अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ हर नरमे के लिए भी रकबा बढ़ाया जाएगा। साथ ही किसानों को पीएयू द्वारा मान्यता प्राप्त नरमे के बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सबसे अह्म फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आज पंजाब में जो कोई भी नकली दवाइयां बनाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल में डाला जाएगा। किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा यदि नकली दवाई बनाई गई तो कंपनी की पंजाब में एंट्री बंद कर उसे सील किया जाएगा। पंजाब के को-आॅपरेटिव बैंकों के लोन ही छमाही किश्त की छूट दी गई है। अगली फसल ठीक होने के दौरान किश्त ली जाएगी। मंत्री धालीवाल ने बताया कि मुआवजा राशि केवल गेहूं पर नहीं, बल्कि हर फसल
की गिरदावरी के अनुसार आर्थिक मदद की जाएगी।

30 अप्रैल तक वर्तमान रेट पर होगी रजिस्ट्री

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कृषि पानी के बिना संभव नहीं है, लेकिन पंजाब का भूजल स्तर हर साल करीब सवा मीटर नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में साल 1857 का बना कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट है। इस कारण किसानों को नहरी पानी की व्यवस्था के लिए करीब 240 दिन का समय लग जाता है। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अब इस पुराने एक्ट में संशोधन किया गया है। इस एक्ट के संशोधन से किसान को नहरी पानी की आवश्यकता की अर्जी देने के करीब एक-डेढ़ महीने में उसके खेत में पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अंडरग्राउंड/ट्यूबवेल के पानी से नहरी पानी की आसान उपलब्धता पर लाया जाएगा।

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बीते समय जमीन की रजिस्ट्री के लिए एक महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, पंजाब के लोगों ने काफी फायदा लिया। सरकार का 3950 करोड़ का टारगेट था। बीती 30 मार्च तक 4100 करोड़ से अधिक रेवेन्यू, स्टांप ड्यूटी इकट्ठी हुई है। लोगों की इस सुविधा और लाभ के मद्देनजर पंजाब सरकार ने इस योजना को अतिरिक्त एक महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। अब लोग 30 अप्रैल तक वर्तमान रेट के अनुसार ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

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