Roadways Employees | रोडवेज वर्कर्स यूनियन की बैठक

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। किलोमीटर स्कीम घोटाले में दोषी पाये गये संचालकों की बसों को ठेके पर लेने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी (Roadways Employees) 15 मार्च को करनाल स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय का घेराव करेंगे। आॅल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की एक बैठक आज यहां हिसार डिपो कार्यकारिणी की बैठक में हुई जिसके बाद बताया गया कि हरियाणा रोडवेज (Roadways Employees) ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर 15 मार्च को करनाल में मुख्यमंत्री के कैंम कार्यालय का घेराव किया जायेगा। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रांतीय मुख्य सलाहकार रमेश सैनी ने आरोप लगाया कि एक ओर तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है वहीं दूसरी ओर किलोमीटर स्कीम में हुए घोटाले के दोषी बस संचालकों की ब्लैक लिस्ट हो चुकी 510 बसें ठेके पर ले रही है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त स्कीम की शर्तों के विपरीत बिना टेंडर के ली जा रही इन बसों को पार्किंग में, जीएसटी में, रोडवेज डीजल पंपों से डीजल देने जैसी अनेक प्रकार की छूटें दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डिपो महाप्रबंधकों की मर्जी के खिलाफ अप्रशिक्षित चालकों से 400-500 किलोमीटर तक की दूरी के अंतर्राज्यीय लंबे मार्गों पर बसें चलाने के आदेश दिए गए हैं जो राज्य परिवहन विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आम जनता के जान-माल के साथ खिलवाड़ है।

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स्वीकृत मांगें पूरी नहीं तो होगा आरपार का संघर्ष

• 1992 से 2002 के चालक परिचालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने की मांग

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। रोडवेज कर्मचारियों ने साफ कहा कि अगर सरकार ने इस समय अवधि में स्वीकृत समझौते के तहत मांगों को पूरा नहीं किया तो इस बार आरपार का संघर्ष किया जाएगा। साथ ही सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए 1992 से 2002 के चालक परिचालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने की भी मांग की। मंगलवार को नए बस स्टैंड स्थित यूनियन मुख्यालय में रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा केन्द्रीय परिषद की हाई पावर कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धनखड़ की अध्यक्षता में हुई।

सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप

सर्वप्रथम पूर्व केन्द्रीय मंत्री आइडी स्वामी, पूर्व सांसद अश्वनी चोपडा, पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला, स्वतंत्रता सेनानी निहाल सिंह, तारा सिंह व शहीद सैनिकों को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने कहा कि छह जनवरी को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हुई ।

• जिसमें कर्मशाला स्टाफ की छुट्टी बहाल करने।
• कर्मशाला स्टाफ को तकनीकि वेतनमान देने।
• बोनस का शीघ्र भुगतान करने।
• परिचालक व स्टाफ सीट निर्धारित करने।
• विभाग में खाली पड़े पदों को स्थानी भर्ती करने।
• प्रत्येक वर्ष दो हजार गाडियों विभाग में शामिल करने की मांग की गई।

बेरोजगारी के साथ साथ रोडवेज कर्मशालाएं भी बंद हो जाएगी

   सरकार ने 31 मार्च तक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिलाया है, अगर फिर भी सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया तो इस बार रोडवेज कर्मचारी आरपार की लड़ाई के लिए मन बना चुके है। वीरेन्द्र धनखड़ ने कहा कि सरकार को तुंरत किलोमीटर स्कीम को रद्द कर देना चाहिए, क्योकि इससे बेरोजगारी के साथ साथ रोडवेज कर्मशालाएं भी बंद हो जाएगी। इस अवसर पर पहल सिंह तंवर, सुरेन्द्र मलिक, ओमप्रकाश ग्रेवाल, महावीर सिंह, मंजीत पहल, मनोज कुण्डू, फुलकुमार कम्बोज, दीपक बल्हारा, उधम सिंह यादव, जयपाल चौहान, जोगेन्द्र बल्हारा, मनीष पोलंगी, प्रेम सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने बैठक के दौरान लिया फैसला (Protest)

• आज हरियाणा में धरने-प्रदर्शन का ऐलान

• आरोप, 900 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद भी सरकार पूंजीपतियों को पहुंचा रही लाभ

सच कहूँ/नवीन मलिक रोहतक। प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के विरोध में (Protest) रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि 510 प्राइवेट बसों के टेंडर प्रकिया में विजिलेंस जांच में 900 करोड़ रूपये का घोटाला साबित होने के साथ विभाग के उच्च अधिकारियों व परिवहन मंत्री को दोषी ठहराए जाने के बाद भी सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 190 प्राइवेट बसे किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने पर अडिग है, जिसे रोडवेज कर्मचारी किसी कीमत पर सहन नहीं करेगे। बुधवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक वरिष्ठ सदस्य वीरेन्द्र सिंह धनखड़ की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में किलोमीटर स्कीम के विरोध में 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। साथ ही आठ जनवरी को होने वाली राष्टÑव्यापी हड़ताल में रोडवेज के चक्का जाम को सफल बनाने के लिए रणनीति तय की गई।

•  29 दिसंबर को कर्मचारी भवन में प्रदेश स्तरीय कर्मचारी सम्मेलन का भी आयोजन होगा।
•  अगर सरकार की नीयत जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा देने की है ।
•  विभाग में बढ़ती आबादी अनुसार 14 हजार सरकारी बसें शामिल करें ।
•  आम जनता व छात्र-छात्राओं को परिवहन सेवा मिलने के साथ 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सकें।

रोडवेज का निजीकरण नहीं करेंगे बर्दाश्त

वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि जब प्राइवेट बसें ठेके पर लेकर चलाने की की जिद्द पर सरकार क्यों अड़िग है, जबकि इससे पहले 510 प्राइवेट बसों के टेंडर प्रकिया में विजिलेंस जांच में 900 करोड़ रूपये का घोटाला साबित हो चुका है। उन्होंने गुरूग्राम में पांच प्राइवेट बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने के सरकार के तुगलकी फरमान व परिवहन मंत्री के बयान की कडी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग को निजीकरण की और धकेल रही है, जिसे कर्मचारी किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

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रोडवेज कर्मियों ने नई परिवहन नीति का विरोध, अचानक पहिया थमने से यात्री परेशान

• इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाली बसों नहीं लगाई रोक

हिसार (संदीप सिंहमार)। नई परिवहन नीति के विरोध में विभिन्न रोडवेज यूनियनें व सरकार के बीच विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हर दिन हिसार बस स्टैण्ड पर रोडवेज कर्मी निजी बसों के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। वीरवार को भी जैसे ही निजी परिवहन समिति की बसें बस स्टैण्ड में दिखाई दी तो रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल कर हिसार डिपों की बसों का चक्का जाम कर दिया।

हालांकि इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाली व जाने वाली बसों को नहीं रोका गया। कर्मचारी नेताओं ने पहले तो रोडवेज अधिकारियों से हाल ही में दिए गए रूटों पर निजी बसों को नहीं चलाने की गुजारिश की, मगर जब अधिकारियों की तरफ से कर्मचारी नेताओं को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो रोडवेज कर्मियों ने हिसार डिपो से चलने वाली रोडवेज बसों का पहिया रोक दिया।

दूसरी तरफ आरटीए कार्यालय से भी अधिकारी बस डिपो पर पहुंचे और अवैध रूप से हिसार बस डिपो पर सवारियां ढोने वाली निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान आरटीए अधिकारी ने चार बसों के चालान काटे और भविष्य में नियमों के अनुसार बसों का संचालन करने की नसीहत दी। सुबह से देर सांय तक हिसार डिपो की कोई भी बस अड्डे से बाहर नहीं निकली।

बसें खड़ी कर बैठे धरने पर कर्मचारी

इस दौरान सभी बसें रोडवेज वर्कशॉप में खड़ी कर बस स्टैण्ड के मुख्य गेट के साथ धरने पर बैठ गए। इसके चलते आमजन को अधिकांश रूटों पर आवागमन में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक तौर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

वहीं रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने ऐलान किया कि यदि हिसार डिपो से बूथ नंबर 1 से तथाकथित नई नीति के अनुसार इस रूट पर चलने वाली निजी बसोंं को चलने से नहीं रोका गया तो आगामी दिनों में जो चक्का जाम केवल हिसार डिपो पर है, वह पूरे प्रदेश में होगा। उस वक्त आमजन को होने वाली परेशानी की जिम्मेवारी रोडवेज अधिकारी एवं सरकार की होगी।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने जब उनसे नई परिवहन नीति को फिलहाल लागू नहीं करने की बात स्वीकारी है और नई नीति को रोडवेज कर्मचारी संगठनों के साथ मिल बैठकर सहमति बनने के बाद लागू करने का वायदा किया है तो रोडवेज अधिकारी निजी बस संचालकों को क्यों विभिन्न रूट पर चलाने की अनुमति दे रहे हैं।

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