नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। New Rules From July 1: हर महीने की पहली तारीख के साथ कई नए नियम लागू होते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जून का महीना खत्म होने वाला है और 1 जुलाई 2026 से देशभर में कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें UPI के जरिए PF निकासी, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम, LPG और CNG की कीमतों में संभावित बदलाव, रेलवे जुर्माने, पासपोर्ट शुल्क और आधार अपडेट जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं।

ITR दाखिल करने की समय सीमा

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और ऐसे करदाताओं, जिनकी आय का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। जिनकी आय वेतन, मकान, कैपिटल गेन या अन्य गैर-व्यावसायिक स्रोतों से है, उन्हें समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा।

HDFC क्रेडिट कार्ड के नए नियम

1 जुलाई से HDFC बैंक अपने Regalia Gold और Diners Club Privilege क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

अब Regalia Gold कार्डधारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। निर्धारित खर्च पूरा करने पर ही अगली तिमाही में फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा।

LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीने की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करेंगी। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी या राहत मिल सकती है। साथ ही एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए रेट भी जारी होंगे, जिसका असर हवाई यात्रा के किराए पर पड़ सकता है।

अब UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जुलाई में EPFO 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। इसके बाद कर्मचारी UPI के माध्यम से अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने पर पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज और आसान हो जाएगी तथा कुछ ही मिनटों में पैसा प्राप्त किया जा सकेगा।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 जुलाई से लागू नई फीस के अनुसार—
36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी।
तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट सेवा की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये होगी।
60 पेज वाले जंबो पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपये तक शुल्क देना होगा।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा पर बढ़ेगा जुर्माना

1 जुलाई से भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रहा है।
बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा।
यदि कोई पुरुष यात्री महिला कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आधार अपडेट होगा मुफ्त

UIDAI ने नागरिकों को राहत देते हुए आधार अपडेट की सुविधा अगले छह महीने तक निःशुल्क करने का फैसला किया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध होगी।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

1 जुलाई से लागू होने वाले ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, यात्रा, सरकारी सेवाओं और दैनिक खर्चों पर सीधा असर डालेंगे। ऐसे में सभी नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे इन नए नियमों की जानकारी रखें और समय रहते आवश्यक कार्य पूरे कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। Fatehabad News: साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना फतेहाबाद पुलिस ने यूपीआई फ्रॉड के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक महिला के खाते से 1,87,800 की धोखाधड़ी की थी। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के दिशा-निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में थाना साइबर क्राइम के प्रभारी निरीक्षक राहुल देव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और बैंकिंग डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जीतू सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी फतेहाबाद के रूप में हुई है, जो फिलहाल योग नगर में रह रहा था।

मामले की शिकायत शीतल पत्नी भरत कुमार निवासी भादरा, हाल ठाकर बस्ती फतेहाबाद ने दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका और उसकी माता का पंजाब नेशनल बैंक में संयुक्त खाता है, जिसकी देखरेख वह स्वयं करती थी। 25 से 28 दिसंबर 2025 के बीच अज्ञात आरोपी ने यूपीआई सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी ओटीपी साझा किए खाते से अलग-अलग आॅनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए ?1,87,800 की राशि निकाल ली। Fatehabad News

शिकायत मिलने पर पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर 12 फरवरी 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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Coin Note UPI: आज के डिजिटल युग में हम बगैर नकद के किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं — चाहे चाय हो, सब्ज़ी हो या फिर महंगी से महंगी शॉपिंग। बस मोबाइल उठाइए, क्यूआर कोड स्कैन करिए और भुगतान हो गया। ये सब संभव हुआ UPI की वजह से।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को हम इतना आसान समझते हैं, उसका इतिहास क्या है? भारत में पहला सिक्का कब बना, पहला नोट कब छपा, आरबीआई कब बना? अगर नहीं पता, तो चलिए हम बताते हैं — फ्लाइंग मनी से लेकर डिजिटल करेंसी तक का सफर।

भारतीय मुद्रा: हजारों साल पुराना इतिहास | COIN NOTE UPI

भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी का इतिहास बेहद पुराना और समृद्ध है। समय के साथ मुद्रा का रूप और लेन-देन का तरीका लगातार बदला। जहां कभी धातु के सिक्के चला करते थे, वहीं आज डिजिटल ट्रांजैक्शन आम हो चुका है।

UPI: डिजिटल लेन-देन की क्रांति

साल 2016 के अगस्त महीने में, भारत ने डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम रखा। RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की निगरानी में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI (Unified Payments Interface) की शुरुआत की।

पायलट प्रोजेक्ट और विस्तार

तब के आरबीआई गवर्नर डॉ. रघुराम राजन के कार्यकाल में, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में शुरू किया गया। इसके बाद पूरे देश में इसका विस्तार हुआ।

कोरोना के बाद तेजी से बढ़ा इस्तेमाल

शुरुआत में UPI का प्रयोग सीमित था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने नकद लेन-देन से दूरी बना ली और UPI की ओर रुख किया। आज यह दुनिया का सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है।

भारत में पहला सिक्का कब चला?

भारत में पहले सिक्के का जिक्र महाजनपद काल (600 ईसा पूर्व – 300 ईसा पूर्व) में मिलता है। इन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था और ये तांबे, चांदी और सोने से बने होते थे। इन पर विभिन्न प्रतीक चिह्न बने होते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के

आधुनिक भारतीय सिक्कों की शुरुआत 19 अगस्त 1757 को हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में एक रुपये का सिक्का ढाला। यह सिक्का प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी को मिला अधिकार प्राप्त कर ढाला गया था।

स्वतंत्र भारत के सिक्के

1950 में भारत ने आज़ादी के बाद अपना पहला सिक्का ढाला। इससे पहले तक ब्रिटिश भारत के सिक्के ही प्रचलन में थे।

पहला कागज का नोट कब छपा?

15 अगस्त, 1949 को भारत सरकार ने पहला भारतीय नोट जारी किया। इस नोट पर ‘भारत सरकार’ लिखा था और अशोक स्तंभ का चित्र था। यह 1 रुपये का नोट था और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर थे।

RBI द्वारा जारी किए गए नोट | COIN NOTE UPI

26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने के बाद RBI ने Republic Series नामक नोटों की सीरीज़ जारी की। इसमें 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट शामिल थे।

बड़े मूल्य के नोटों की शुरुआत

1954 में 1000 रुपये का नोट
1975 में 50 रुपये का नोट
2000 में 500 रुपये का नोट
2016 में 2000 रुपये का नोट जारी हुआ (अब बंद)

आज़ादी से पहले ब्रिटिश नोट

भारत में पहला सरकारी नोट 1861 में Paper Currency Act के तहत ब्रिटिश सरकार ने जारी किया था। यह 10 रुपये का नोट था जिस पर रानी विक्टोरिया की तस्वीर थी।

भारत में किन-किन बैंकों ने नोट छापे?

बैंक ऑफ हिंदोस्तान
भारत में कागज़ी मुद्रा सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदोस्तान ने जारी की थी।
अन्य बैंक
1773 में जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार
बैंक ऑफ कलकत्ता
बैंक ऑफ बॉम्बे
बैंक ऑफ मद्रास
1861 के बाद इन बैंकों से नोट छापने का अधिकार छीन लिया गया और सिर्फ प्रेसीडेंसी बैंक को यह कार्य करने की अनुमति मिली।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना

RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।

हेड ऑफिस की स्थिति

शुरुआत में हेड ऑफिस कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

राष्ट्रीयकरण

RBI शुरू में एक प्राइवेट बैंक था जिसे 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर लिया।
क्या भारत में कभी ₹10,000 का नोट चला?
पहली बार 1938 में जारी हुआ
RBI ने 1938 में पहली बार ₹10,000 का नोट जारी किया। इसे जनवरी 1946 में बंद कर दिया गया।
दोबारा 1954 में लौटा
1954 में यह नोट फिर से प्रचलन में आया लेकिन 1978 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
RBI अधिकतम कितने रुपये का नोट जारी कर सकता है?
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 के अनुसार, RBI 2 रुपये से ₹10,000 तक के नोट जारी कर सकता है।
₹10,000 से अधिक का नोट तभी जारी हो सकता है जब केंद्र सरकार विशेष निर्देश दे और केंद्रीय बोर्ड सिफारिश करे।
दुनिया में मुद्रा की शुरुआत कब हुई?
मुद्रा का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, यह एक धीरे-धीरे विकसित हुई अवधारणा है। दुनिया का पहला सिक्का करीब 600 ईसा पूर्व में लिडिया (मौजूदा तुर्की) के राजा एलियट्स के शासन में ढाला गया था।
ये सिक्के इलेक्ट्रम (सोना और चांदी का मिश्रण) से बनाए गए थे।
भारत में भी इसी दौर में पंच-चिह्नित सिक्के चलन में आए।

कागज की मुद्रा (पेपर मनी)

कागज़ी मुद्रा की शुरुआत चीन में 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान हुई।
तब इसे ‘फ्लाइंग मनी’ कहा जाता था।
सही अर्थों में नोट का चलन सांग वंश (960–1279 ई.) के दौरान शुरू हुआ।
मंगोल सम्राट कुबलई खान ने 13वीं सदी में इस मुद्रा को और लोकप्रिय बनाया।
1661 में स्वीडन की एक बैंक ने सबसे पहला आधुनिक कागज का नोट जारी किया।
जब मुद्रा नहीं थी, तब व्यापार कैसे होता था?

वस्तु विनिमय प्रणाली

मुद्रा के आविष्कार से पहले दुनिया भर की रियासतों और सभ्यताओं में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था।
अनाज के बदले पशु
मसालों के बदले वस्त्र
सेवा के बदले भोजन, कपड़े या आवास
व्यापार एक सीधे आदान-प्रदान के माध्यम से किया जाता था, जिसे हम आज Barter System के नाम से जानते हैं।

उड़ती हुई मुद्रा से UPI तक

भारत में मुद्रा का इतिहास केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कहानी भी है।
पंच-चिह्नित सिक्कों से लेकर डिजिटल करेंसी तक, भारतीय मुद्रा का सफर हजारों सालों की प्रगति और नवाचार का प्रमाण है।

आज जब हम बस एक क्लिक में UPI से भुगतान करते हैं, तो यह तकनीक की शक्ति और हमारे आर्थिक ढांचे की मजबूत नींव का प्रतीक है। वहीं भविष्य में यह सफर और भी रोमांचक होगा, डिजिटल रूपयों और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की ओर। COIN NOTE UPI

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जयपुर (सच कहूं न्यूज)। Jio SoundPay: जियो भारत फोन का साउंड पे फीचर राजस्थान में छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान को आसान और किफायती बना रहा है। जहां अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म 125 रुपए प्रति माह चार्ज करते हैं, वहीं जियो भारत फोन में यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क और डिवाइस के उपलब्ध है। इस सुविधा के जरिए व्यापारियों को रियल-टाइम ऑडियो पेमेंट अलर्ट मिलता है। Jio News

राजस्थान में लगभग 26.87 लाख एमएसएमई संचालित हैं, जिनमें थोक और खुदरा व्यापारी भी शामिल हैं। उनके लिए जियो भारत फोन एक किफायती डिजिटल लेनदेन उपकरण साबित हो रहा है। सिर्फ 699 रुपए की कीमत में मिलने वाला यह 4जी फोन सालाना 1500 रुपए की बचत कराता है। साथ ही, इसमें जियो पे, जियो सिनेमा, जियो सावन और 455 प्लस लाइव टीवी चैनल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। Jio News

अजमेर की ई-मित्र संचालक गायत्री तुनवाल ने बताया कि अब वह यूपीआई भुगतान की जानकारी के लिए एंड्रॉयड फोन की जगह जियो भारत फोन इस्तेमाल कर रही हैं। उनका फोन यूपीआई पेमेंट की सूचना खुद देता है, जिससे महंगे साउंड बॉक्स की जरूरत खत्म हो गई। Jio News

सवाई माधोपुर के मोबाइल दुकानदार दीपेश जैन ने बताया कि जहां अन्य प्लेटफॉर्म केवल भुगतान अलर्ट प्रदान करते हैं, वहीं जियो भारत फोन एक संपूर्ण डिजिटल पैकेज है, जो मनोरंजन और अन्य आवश्यक ऐप्स की सुविधा भी देता है। जयपुर के अचरोल क्षेत्र के बन्ना गुर्जर ने कहा, “जियो भारत फोन पर स्विच करने से न केवल पैसे की बचत हुई है, बल्कि डिजिटल लेन-देन भी आसान हो गया है।”

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(सच कहूं/अनु सैनी)। SEBI New Rules: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को आसान बनाने जा रही हैं, इसके लिए SEBI 1 नवंबर से नए नियम लागू करने जा रही हैं, इसके तहत 5 लाख रुपए तक के अमाउट के लिए इंटरमीडीएराइज के जरिए अप्लाई करने वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को फंड ब्लॉकिंग के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि SEBI के इस कदम का मकसद प्रोसेस को ज्यादा एफिशएंट और एक्टिवी शेयरों और कन्वर्टिबल्स के पब्लिक इश्यू के मौजूद प्रोसेस के अनुसार बनाना हैं। SEBI New Rules

UPI आईडी होगी अनिवार्य

नये नियम उन निवेशकों के लिए अनिवार्य होंगे, जो स्टॉक ब्रोकरों, सिंडिकेट सदस्यों, रजिस्ट्रारों या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे इंटरमीडीएराइज के जरिए डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरमीडीएराइज को सबमिट किए जाने वाले बिड-कम-एप्लीकेशन फॉर्म में इन्वेस्टर्स को अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी UPI आईडी भी प्रदान करनी होगी।

फंड्स तक होगी आसान पहुंच | SEBI New Rules

SEBI ने नए नियम भी पेश किए हैं, जिनका मकसद इश्यूर्स को फंड्स हासिल करने में लगने वाले समय को कम करना हैं, संशोधित नियमों के तहत, SEBI ने डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए कम से कम सब्सक्रिप्शन पीरियड को 3 से घटाकर 2 वर्किंग डेज कर दिया हैं, इसके अलावा, प्राइस बैंड या यील्डिंग रिवीजन के मामले में, बिडिंग पीरियड अब 3 के बजाय केवल एक वर्किंग डेज तक बढ़ाया जा सकता हैं।

वहीं इसी बीच जिन इश्यूर्स की सिक्योरिटीज पहसे से लिस्टेड हैं, उनके लिए ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट्स पर पब्लिक कमेंट्स के लिए समय घटाकर एक दिन कर दिया गया हैं, इसके अलावा दूसरे इश्यूर्स के लिए यह पीरियड घटाकर पांच दिन कर दिया गया हैं।

क्या होगा इसका प्रभाव?

कॉरपोरेट कंप्लायंस फर्म MMGC एंड एसोसिएट्स के फाउंडर मकरंद एम जोशी ने कहां कि 5 लाख रुपए तक की बोलियों के लिए UPI को अनिवार्य करने से प्रोसेस आसान हो जाएगा, जिससे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स डेट सेमगमेंट का रुख कर सकते हैं, जोशी ने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ हैं, जब वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबित UPI लेनदेन बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपए हो गया हैं, SEBI डेट मार्केट को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए एक्टिवली काम कर रहा हैं।

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आरबीआई ने लॉन्च किया भौतिक नोटों से अलग डिजिटल रुपया

नई दिल्ली। Digital Rupees Update: आरबीआई ने नोट और सिक्कों के एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप को डिजिटल रुपये के रूप में लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर, 2022 (गुरुवार) को खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पहला पायलट लॉन्च करके परीक्षण किया था। आरबीआई ने कहा कि पायलट वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। आरबीआई के अनुसार इस पायलट के आधार पर, भविष्य के पायलटों में टोकन और आर्किटेक्चर की विभिन्न विशेषताओं और अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। Digital Currency

सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी को 1 दिसंबर 2022 को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है और बाद में शुरूआती चरण में इसे नौ और शहरों में विस्तारित किया जाएगा। यह आरबीआई द्वारा 1 नवंबर को डिजिटल रुपया-थोक खंड में एक पायलट शुरू करने के एक महीने बाद हुआ है।

डिजिटल रुपया यूपीआई, आईएमपीएस से अलग है? Digital Currency

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के विपरीत, डिजिटल रुपया सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे आरबीआई के सहयोग से बैंक मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार और फिनवे एफएससी के सीईओ रचित चावला ने कहा, “दोनों के बीच एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि यूपीआई द्वारा हस्तांतरित प्रत्येक रुपया भौतिक मुद्रा के बराबर है। लेकिन डिजिटल रुपये के संदर्भ में मामला काफी अलग है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि यह भौतिक मुद्रा के बराबर हो। इसे कानूनी निविदा के रूप में अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका अपना अलग मूल्य होगा।”

बैंक ने लॉन्च किया रिटेल डिजिटल रुपया | Digital Currency

खुदरा डिजिटल रुपये का पहला चरण देश भर के चार शहरों में चार बैंकों – भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू किया गया है।

डिजिटल रुपया क्या है?

सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। जबकि दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक सीबीडीसी जारी करने की खोज कर रहे हैं। ई रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्हीं मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा, जिनमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। डिजिटल रुपया बिचौलियों (बैंकों) के माध्यम से वितरित किया जाएगा। भारत सरकार ने 1 फरवरी, 2022 को संसद में पेश केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 से डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की थी।

Earthquake: बाढ़ की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके

मुंबई (एजेंसी)। रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन(Pre-Approved Credit Line) के संचालन की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद गर्वनर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैंकों में प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को क्रेडिट तक पहुंच बढ़ेगी।

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उन्होंने कहा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जायेगी।(Mumbai) उन्होंने कहा कि यूपीआई ने रिटेल भुगतान के परिदृष्य को बदला है और अब तक उसमें कई नये फीचर जोड़े जा चुके हैं। इसीक्रम में यह प्री सेंक्शन्ड क्रेडिट लाइन को जोड़ने की तैयारी है।

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