चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के प्रभावी, तेज और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि नशों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नशा तस्करी नेटवर्क को बड़े स्तर पर कमजोर किया गया है और दोषियों के खिलाफ सजा दर में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 (अब तक) के दौरान 73,541 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2017–2021 के 52,255 मामलों की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाते हैं। गिरफ्तारियों की संख्या भी 68,064 से बढ़कर 98,596 हो गई है, जो राज्यभर में नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लगातार और व्यापक कार्रवाई को दर्शाती है।

जब्तियों के आंकड़े इस अभियान की सफलता को और स्पष्ट करते हैं। हेरोइन की बरामदगी में 148% का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है—2022 से अब तक 5,979 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जबकि 2017–21 के दौरान यह मात्रा 2,412 किलोग्राम थी। अफीम की जब्ती में भी 43% से अधिक वृद्धि होकर यह 3,583 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई को दर्शाती है।

सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में विशेष रूप से उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। ‘आइस’ (क्रिस्टल मेथामफेटामाइन) की जब्ती 17 किलोग्राम से बढ़कर 93 किलोग्राम हो गई है, जो 447% की वृद्धि है। कोकीन की जब्ती 6,064 किलोग्राम रही, जो पहले के 6,852 किलोग्राम के लगभग बराबर है। इस अभियान की पहुंच अब दवाइयों के दुरुपयोग तक भी बढ़ चुकी है। 2022–26 के दौरान 8.7 करोड़ गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जो खासकर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सप्लाई चेन पर बड़े प्रहार का संकेत है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम न्याय प्रणाली में भी दिखाई दे रहे हैं। दोषियों के लिए सजा दर बढ़कर 89% तक पहुंच गई है, जो मजबूत जांच, साक्ष्य संग्रह और प्रभावी अभियोजन को दर्शाती है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा, “यह केवल कार्रवाई में वृद्धि नहीं, बल्कि नशे के खतरे से निपटने के तरीके में एक मूलभूत बदलाव है। मामलों और जब्तियों में वृद्धि इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई को दर्शाती है, जबकि बढ़ती सजा दर यह दिखाती है कि मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा रहा है। सप्लायर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक पूरी श्रृंखला पर लगातार दबाव बनाया गया है।”

उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई की व्यापकता और निरंतरता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्पष्ट रणनीतिक सोच का परिणाम है, जिसके तहत ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान राज्यभर में सक्रिय और निर्णायक कार्रवाई का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। हालांकि जब्तियों में वृद्धि जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई को दर्शाती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्य उद्देश्य नशा नेटवर्क को तोड़ना और नशों की उपलब्धता को कम करना है, ताकि इस अभियान का स्थायी और दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब ने वर्ष 2025 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम बठिंडा ने स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी प्रकार 25 यू.एल.बीज़ को कूड़ा मुक्त स्टार-1, 01 यू.एल.बी को कूड़ा मुक्त स्टार-3, 46 यू.एल.बीज़ को वाटर+ के रूप में, 53 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ++ के रूप में, 43 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ+ के रूप में तथा 22 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं। Chandigarh News

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है। Chandigarh News

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

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PUDA-GLADA की दशकों से खाली ज़मीनों पर मान सरकार का ‘विकास प्लान’: मंडी से लेकर वर्ल्ड-क्लास सेंटर तक, युवाओं के लिए खुलेंगे रोज़गार के नए दरवाज़े!

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Mann Government: पंजाब में अब सिर्फ़ बातें नहीं, ज़मीन पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, बरसों से धूल फाँकती, बेकार पड़ी सरकारी ज़मीनों को आज विकास की नींव बनाया जा रहा है। वह बेशकीमती संपत्ति, जिस पर पिछली सरकारों ने दशकों तक आँखें मूंद रखी थीं और जिसे भू-माफिया ने अपना अड्डा बना लिया था, अब वापस जनता के हवाले हो रही है। यह महज़ ज़मीन का इस्तेमाल नहीं, यह इस बात का सबूत है कि सरकार की नीयत साफ़ है, और उसने पंजाब की रुकी हुई तरक्की का गियर बदल दिया है।

दशकों से जिस अरबों की सरकारी ज़मीन को पिछली सरकारों ने यूँ ही बेकार छोड़ दिया था, उसे अब ‘विकास’ की चाबी बनाया जा रहा है। पुडा (PUDA), ग्लाडा (GLADA) और अन्य विभागों की ये बेशकीमती संपत्तियाँ इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए निष्क्रिय पड़ी रहीं क्योंकि कथित तौर पर एक वर्ग इन पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्ज़ा या गलत इस्तेमाल कर रहा था। यह स्थिति सीधे-सीधे राज्य की प्रगति को रोके रखने का संकेत थी, लेकिन अब सरकार ने इस दशकों पुराने गतिरोध को तोड़ते हुए एक निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। Chandigarh News

मान सरकार का साफ़ कहना है कि अब रुकावट की राजनीति नहीं चलेगी और हर संसाधन का इस्तेमाल सीधे जनता के लाभ के लिए किया जाएगा। इस नीति के तहत, खाली पड़ी ज़मीनों को तुरंत बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बुढलाडा में जो PUDA कॉलोनी की ज़मीन वर्षों से बस पड़ी थी, उसे अब स्थानीय किसानों के लिए एक आधुनिक और बड़ी मंडी बनाने में लगाया गया है। इसी तरह, लुधियाना में PunAgro के स्वामित्व वाली बेकार ज़मीन को अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना है, जिससे पंजाब में निवेश और व्यापार को बड़ी रफ़्तार मिलेगी।

इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जहाँ सरकार इसे ईमानदारी और तेज़ विकास का प्रमाण बता रही है, वहीं कुछ विरोधी दल इस पर आपत्तियाँ उठा रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जो लोग आज इन विकास-उन्मुख फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वे असल में उस पुरानी व्यवस्था के संरक्षक थे, जिसके तहत ये ज़मीनें वर्षों तक बेकार और विवादों में फँसी रहीं। यह साफ संकेत है कि उन लोगों को प्रगति की यह रफ़्तार बिलकुल पसंद नहीं आ रही, जो अब तक पंजाब को रोककर बैठे थे। सरकार का स्पष्ट रुख है कि अब रुकावट और ठहराव की राजनीति नहीं चलेगी। यह हक़ की लड़ाई है और अब पंजाब के हर संसाधन पर पहला हक़ आम जनता का होगा, न कि किसी खास भ्रष्ट वर्ग का। Chandigarh News

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मान सरकार ने 3,000 बस रूट फिर से किए चालू; 10,000 से ज़्यादा युवाओं को मिलेगा अपना काम! ग्रामीण कनेक्टिविटी हुई मज़बूत

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: जिस सड़क पर कभी सन्नाटा था, आज वहाँ तरक्की की धुन सुनाई देगी! मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार और बेहतर परिवहन सेवाओं की अपनी सबसे बड़ी गारंटी को ज़मीनी हक़ीकत में बदल दिया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3,000 बंद पड़े बस मार्गों को पुनर्जीवित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर तेज़ी से काम किया है। यह पहल राज्य के 10,000 से अधिक युवाओं के लिए सीधे स्वरोज़गार के रास्ते खोल रही है और प्रदेश की आर्थिक गाड़ी को नई रफ़्तार दे रही है। यह सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि लाखों घरों में खुशहाली की नई कहानी लिखने का संकल्प है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को मज़बूत करके युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगी। यह योजना इसी संकल्प का प्रमाण है। 3,000 पुनर्जीवित मार्गों पर परिचालन के लिए लगभग 3,000 नई बसों की आवश्यकता है, और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर बस कम से कम तीन व्यक्तियों को सीधा रोज़गार देगी, जिससे कुल 10,000 से अधिक युवाओं को लाभ होगा। सरकार ने अपने वादे के अनुरूप, युवाओं को नई बसें खरीदने हेतु आसान और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने का तंत्र भी स्थापित किया है। यह पहल बेरोज़गार युवाओं को अपना परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है, जो पंजाब के आर्थिक विकास को गति देगी। यह सिर्फ़ एक योजना नहीं है, यह पंजाब के भविष्य में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निवेश है। Punjab News

परिवहन मंत्री ने इस महत्वपूर्ण पहल पर ज़ोर देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मान साहब के ‘विजन’ के तहत, हमने न सिर्फ़ घोषणाएँ की हैं, बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया है। उन्होंने कहा, “ये परमिट सिर्फ़ कागज़ नहीं हैं, बल्कि हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का पासपोर्ट हैं। हम पंजाब को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

इस योजना का दोहरा लाभ है— जहाँ एक ओर व्यापक रोज़गार सृजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार आ रहा है। मुख्यमंत्री मान ने लंबे समय से बंद पड़ी ग्रामीण बस सेवाओं को बहाल करने का जो निर्देश दिया था, वह अब फलीभूत हो रहा है। ये बसें प्रमुख रूप से ग्रामीण संपर्क सड़कों और अन्य ज़िला सड़कों पर चलेंगी, जिससे गाँव और शहर के बीच की दूरी कम होगी। बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिलने से किसानों, मज़दूरों, छात्रों और आम जनता को दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिली है।

इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए, परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत शुरुआत में ही 154 स्टेज कैरिज परमिट जारी कर दिए हैं। ये परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 के साथ-साथ पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित परिवहन योजना के खंड 3(ई) के तहत दिए गए हैं, जो दर्शाता है कि सरकार पूरी क़ानूनी और प्रशासनिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ रही है। Punjab News

पंजाब सरकार जन-कल्याण और युवा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह योजना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार कठिन चुनौतियों का समाधान कर रही है और बेहतर कल के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मान ने अंत में कहा, “हर बस एक परिवार के लिए रोज़गार का दरवाज़ा है। सरकार नौजवानों को सिर्फ अवसर नहीं, विश्वास भी दे रही है।” यह जनता के लिए ‘मान’ की गारंटी है, जो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है।

दिल्ली की चार इंजन वाली भाजपा सरकार जहाँ DTC बसों को सड़कों से गायब कर रही है, वहीं लोगों को घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। यमुना पार के रूट्स पर तो हालत और भी बदतर है — ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोक रहे, जिससे आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जनता को सस्ती और सुलभ यातायात सुविधा देने का वादा निभाया है। 3000 नये बस रूट्स की बहाली और युवाओं को रोज़गार देने की पहल ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ़ हो तो विकास अपने आप रास्ता बना लेता है। Punjab News

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‘रंगला पंजाब’ की ओर बढ़ा पंजाब सरकार एक नया कदम : ₹125 करोड़ से गांवों में बनेंगे आधुनिक पंचायत घर और आम सेवा केंद्र।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। ‘रंगला पंजाब’ – ये सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि हर पंजाबी का सपना है। एक ऐसा पंजाब, जहाँ हर तरफ खुशहाली हो, विकास हो और हर गाँव खुद पर गर्व महसूस करे। इस सपने को साकार करने की दिशा में, पंजाब की मान सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। ₹125 करोड़ की लागत से 500 नए आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर (आम सेवा केंद्र) बनाने की घोषणा की गई है। यह सिर्फ ईंटों और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये गाँवों की तकदीर बदलने की नींव हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने जानकारी देते हुए कहा कि 2,800 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत घर और एक सामान्य सेवा केंद्र होगा, जो क्रमशः बैठकों और डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे पहले फतेहगढ़ साहिब से इस परियोजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पंचायत घर पंचायतों को एक साथ आने और अपने गाँवों की बेहतरी के लिए सामूहिक निर्णय लेने हेतु एक उपयुक्त मंच प्रदान करेंगे। डिजिटल बुनियादी ढाँचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सोंद ने आगे कहा कि सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक पंचायत घर के निर्माण की लागत ₹20 लाख होगी, जबकि एक सामान्य सेवा केंद्र ₹5 लाख की लागत से बनाया जाएगा।

यह परियोजना सिर्फ़ सुविधाओं की बात नहीं करती , बल्कि यह गांवों के आत्म-सम्मान को भी बढ़ाती है। जब गांवों में आधुनिक सुविधाएं और साफ-सुथरे केंद्र होंगे, तो लोगों को लगेगा कि सरकार उनके विकास के लिए गंभीर है। यह गांवों को ‘स्मार्ट’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मान सरकार का यह फैसला ‘रंगला पंजाब’ के वादे को पूरा करने की दिशा में एक और मील पत्थर है। यह दर्शाता है कि सरकार केवल बड़े शहरों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि गांवों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। यह गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक सच्चा प्रयास है। जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और ग्रामीण पंजाब सशक्त होगा। मान सरकार की यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों के पास एक सम्मानजनक और आधुनिक जगह हो, जहाँ वे बैठकर गांव के विकास के लिए योजनाएँ बना सकें। यह गांवों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। यह पंजाब के गांवों के लिए एक नई उम्मीद और गौरव का प्रतीक है।

इससे गांवों में डिजिटल क्रांति आएगी , इन नए पंचायत घरों के साथ-साथ ‘कॉमन सर्विस सेंटर’ (आम सेवा केंद्र) भी बनाए जा रहे हैं। ये केंद्र गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं को सुलभ बनाएंगे। ये केंद्र ग्रामीणों को शहरों के बराबर सुविधाएं देंगे। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के डिजिटल अंतर को कम करेगा। ये केंद्र गाँवों में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इससे गाँव के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे और उनका जीवन सरल हो जाएगा। ये वो केंद्र होंगे जहाँ गाँव के लोग अपने भविष्य की योजना बनाएंगे, जहाँ उन्हें महसूस होगा कि सरकार उनकी ‘अपनी’ है। यह कदम ‘आप’ सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जहाँ विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गाँव, हर गली तक पहुंचना चाहिए।

यह परियोजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह पंजाब को फिर से उसका गौरव लौटाने का सपना है। यह सपना है कि पंजाब का हर गाँव आत्म-निर्भर बने, हर गाँव में आधुनिक सुविधाएं हों, और हर गाँव का व्यक्ति खुद को सशक्त महसूस करे। मान सरकार का यह फैसला यह दिखाता है कि वे सिर्फ बड़े शहरों के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि असली पंजाब, यानी गाँवों की तरफ भी देख रहे हैं। यह गाँव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाता है। मान सरकार का यह एक ऐसा कदम है जो पंजाब को फिर से मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वासी और प्रगतिशील बनाएगा। यह एक नया अध्याय है, जो यह साबित करता है कि पंजाब आगे बढ़ रहा है, और वह भी अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए और यह सब मान सरकार की वजह से संभव हो पाया है ,यह एक ऐसा फैसला है जो दर्शाता है कि ‘रंगला पंजाब’ का सपना शहरों से नहीं, बल्कि हर एक गाँव के विकास से शुरू होगा। यह कदम गाँवों को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि विकास और प्रगति का केंद्र बनाएगा, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होंगी और हर ग्रामीण को सरकारी सुविधाओं का लाभ उसकी दहलीज पर मिलेगा।

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग में तैनात सिविल सर्जनों और हाल ही में इन पदों पर पदोन्नत हुए डॉक्टरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विवेक प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. विजय कुमार को गुरदासपुर, डॉ. किरण बाला से पठानकोट, डॉ. दलजीत सिंह ने विभाग के प्रधान कार्यालय डॉ. फतेहगढ़ साहिब से दविंदरजीत कौर, डॉ. गुरप्रीत सिंह तरनतारन, डॉ. बलविंदर कुमार, होशियारपुर, डॉ. रमिंदर कौर, पटियाला, डॉ. जसप्रीत कौर को विभाग के प्रधान कार्यालय, डॉ. रूपिंदर गिल को मोहाली, डॉ. अनिल कुमार गोयल फरीदकोट, डॉ. मोगा से रेणु अग्रवाल, डॉ. कपूरथला और डॉ. राजविंदर कौर।

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