जींद (सच कहूँ/गुलशन चावला)। Jind News: 550 रुपए खर्च करके छह बार सीएससी सेंटर पर आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद भी आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट अनुसार जन्म तिथि ठीक नही हो रही है। जिससे छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब छात्र ने सीएम नायब सैनी को पत्र लिख कर मदद की गुहार लगाई है। गोबिंदुपरा निवासी रितिक ने सीएम को भेजी शिकायत में बताया कि हरियाणा सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए वर्ष 2024 में अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए थे। Jind News

मेरी 10वी की मार्कशीट में जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 है और मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख 07 जुलाई 2008 है। जिस कारण मेरी अपार आईडी नही बनी। मुझे अपने आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार जन्म की तारीख अपडेट करवाने के निर्देश मिले थे। छह बार आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सीएससी सेंटर पर गया और छह बार में 550 रुपए सीएससी सेंटर को दिए लेकिन फिर भी अभी तक मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 नही हुई है। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए अपार अनिवार्य कर दिया है। Jind News

मेरे आधार कार्ड में जन्म की तारीख ठीक नही होने के कारण मेरी अपार आईडी नही बनेगी और अपार आईडी के बिना मेरा 12वीं कक्षा का बोर्ड का फार्म नही भरा जाएगा। जिस कारण से मैं पढ़ाई से वंचित रह जाउंगा। मेरी माता और पिता का देहांत हो चुका है व तीन बहनें हैं। आमदनी का कोई साधन नही है। ऐसे में मेरा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। निवेदन है कि मेरी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 करवाने का कष्ट किया जाए। Jind News

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चुनाव आयोग ने अगले सप्ताह बुलाई बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। Voter Card Link with Aadhar Card: चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से अब वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। पैन कार्ड की तरह अब मतदाता पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ने की योजना पर चुनाव आयोग गंभीरता से काम कर रहा है। इस सिलसिले में अगले हफ्ते चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इस पहल का मकसद फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को चिन्हित कर मतदाता सूची को और साफ-सुथरा बनाना है। Voter Id Card Link with Aadhar Card

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। हर ईपीआईसी के लिए अलग अंक रखने और ईपीआईसी को आधार कार्ड से जोड़ने के मुद्दे पर विचार-विमर्श हो सकता है। चुनाव अयोग के सूत्रों ने यहां बताया कि कुमार केंद्रीय गृह सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग के सचिव और यूआईडीएआई के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) के साथ इस विषय में एक बैठक कर चर्चा करना चाहते हैं। Voter Id Card Link with Aadhar Card

यह बैठक चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मंगलवार (18 मार्च) को हो सकती है। उल्लेखनीय है कि आयोग को कुछ दिन पहले अलग-अलग राज्यों में कुछ मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अंक समान होने की शिकायत मिली थी। इस पर आयोग ने कहा था कि इन मतदाताओं के नंबर भले ही समान रहे हों लेकिन उनके जननांकीय विवरण, विधान-सभा क्षेत्र के नाम और मतदान केंद्र का विवरण जरूर अलग अलग होगा। ऐसे मतददाता केवल अपने विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं। आयोग ने कहा था कि मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं के डाटा बेस के लिए एकीकृत ‘एरोनेट’ प्रणाली का प्रयोग शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर तथा हाथ से पूरी करने के कारण कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी के अंक एक जैसे हो सकते हैं।

आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था कि कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों ने ईपीआईसी के अंकों के आवंटन में एक जैसे अक्षरांकीय अनुक्रमों का उपयोग कर दिया। अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं के फोटो कार्ड पर अंक एक जैसे चढ़ गए होंगे। आयोग ने तय किया है कि हर मतदाता के फोटो कार्ड का अपना अलग नंबर दिया जाएगा। इसके लिए एरोनेट प्रणाली को अद्यतन किया जाएगा। Voter Id Card Link with Aadhar Card

यह बैठक चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मंगलवार (18 मार्च) को हो सकती है। उल्लेखनीय है कि आयोग को कुछ दिन पहले अलग-अलग राज्यों में कुछ मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अंक समान होने की शिकायत मिली थी। इस पर आयोग ने कहा था कि इन मतदाताओं के नंबर भले ही समान रहे हों लेकिन उनके जननांकीय विवरण, विधान-सभा क्षेत्र के नाम और मतदान केंद्र का विवरण जरूर अलग अलग होगा। ऐसे मतददाता केवल अपने विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं। आयोग ने कहा था कि मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं के डाटा बेस के लिए एकीकृत ‘एरोनेट’ प्रणाली का प्रयोग शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर तथा हाथ से पूरी करने के कारण कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी के अंक एक जैसे हो सकते हैं।

आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था कि कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों ने ईपीआईसी के अंकों के आवंटन में एक जैसे अक्षरांकीय अनुक्रमों का उपयोग कर दिया। अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं के फोटो कार्ड पर अंक एक जैसे चढ़ गए होंगे। आयोग ने तय किया है कि हर मतदाता के फोटो कार्ड का अपना अलग नंबर दिया जाएगा। इसके लिए एरोनेट प्रणाली को अद्यतन किया जाएगा।

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Land Property Linked With Aadhaar Card: अनु सैनी। क्या आपने भी दूसरे शहर में जमीन खरीद कर रखी है? क्या आपको भी यह चिंता सता रही है की कही कोई आपकी उस भूमि पर कब्जा न कर लें? तो अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी हैं क्योंकि सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया है, जिसमें जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा अब भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जायेगा, जिसे भू-आधार ULPIN कहा जता हैं, इस भू आधार के लागू होने पर जमीन पर मालिक का हक स्पष्ट होगा और जमीन संबंधी विवाद खत्म होंगे, इसमें किसी भी जमीन पर कब्जा करने की समस्या खत्म हो जाएगी। Land-Aadhaar Link

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बता दें कि यह नया आदेश केंद्र सरकार ने बजट में पेश किया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भूमि संबंधी सुधारों पर निर्मला सीता रमन ने घोषणा की है की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और शहरी भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा हैं, भू-आधार से जमीन पर मालिक का हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद खत्म होंगे, भूमि का भू-आधार के नाम से कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं।

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दरअसल इस योजना का उल्लेख वित्त वर्ष के बजट में किया गया हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमि भूखंडों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या प्रदा करने की घोषणा की गई हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार एक कार्यवाई में भूमि प्रशासन, योजना, प्रबंधन एवं शहरी नियोजन, उपयोग, भवन उपनियम शामिल होंगे, इस योदना के अंतर्गत बनने वाले कार्ड को भू आधार का नाम दिया गया हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले भू-आधार की प्रक्रिया जिसमें शहरी भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण 2027 तक पूरा करने का प्रयास किया जायेगा, यानि की वित्तीय सहायता के माध्यम से आने वाले 3 वर्ष की अंदर भू-आधार कार्ड का कार्य राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा, यह नियम ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए लागू किया जाता हैं।

भू आधार कैसे काम करता हैं? Land-Aadhaar Link

सबसे पहले तो भूमि को जीपीएस तकनीक का प्रयोग करके जियोटैग किया जाएगा, जिसकी सहायता से भूखंड का सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान कर सकते हैं, इसके बाद भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते है फिर भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि विवरण एकत्रित किया जाता हैं, फिर सभी जानकारी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करना होगा, सिस्टम स्वचालित के अनुसार भूखंड के लिए 14 अंक का भू-आधार संख्या तैयार करेगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता हैं।

भू आधार कार्ड में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि होते हैं, भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित होता हैं।

भू-आधार से जुड़ी मुख्य बिंदू

यह मानचित्रण और मैप की सहायता से सटीक भूमि की जानकारी प्रदान करता हैं और भूखंड पहचान में अस्पष्ट दूर होती हैं, भूमि से जुड़ी विवाद के कारण आधार कार्ड से लिंक होने पर भूमि अभिलेख एक ऑनलाइन पहुंचना सक्षम होता है। सबसे बड़ी बात इसकी सहायता से सरकार को सटीक भूमि डाटा मिलेगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ नयूज) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड निशुल्क अद्ययनीकरण (अपडेशन) करने की तिथि इस वर्ष 14 दिसम्बर तक बढ़ायी गयी है। यूआईडीएआई के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये बताया कि आधार कार्ड आॅनलाइन अपडेट करने के लिए धारक को किसी प्रकार के शुल्क की अदायगी नहीं करनी होगी। जिन लोगों ने गत आठ या दस सालों में आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, उन्हें इसे अपडेट कराने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र आॅनलाइन अपलोड करना होगा। आधार कार्ड धारक माई आधार पोर्टल से आधार आॅनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक आधार कार्ड अपडेट कराते समय इसके तहत अन्य लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नम्बर भी आधार में अपडेट करें। Aadhar Card Update

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सीतारमण की करदाताओं को सुविधा देने की जरूरत पर जोर

वित्त मंत्री सीतारमण ने करदाताओं को सुविधा देने की जरूरत पर जोर देते हुये कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए जीएसटी सेवा केंद्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी दे दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने आज जीएसटी भवन, तिरूपति सीजीएसटी आयुक्तालय के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के अवसर पर वर्चुअल संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि नया जीएसटी भवन कर प्रशासन में बुनियादी ढांचे और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने भूमि पूजन एवं पट्टिका का अनावरण किया। श्रीमती सीतारमण ने भूमि पूजा और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीजीएसटी और सीमा शुल्क विजाग जोन को बधाई दी और जोन को राजस्व कमाई में सकारात्मक रुझान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। उपायुक्त डॉ0 मनोज कुमार ने बुधवार को जिला स्तरीय आधार (Aadhaar) निगरानी समिति की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्म के समय जिन बच्चों के आधार कार्ड बने हैं उनके पांच से 15 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) अवश्य अपडेट होने चाहिए। अगर यह अपडेट नहीं होते हैं तो आधार रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। Kharkhoda News

उपायुक्त ने एडीआईओ को निर्देश दिए कि वे जिला के ऐसे आधार केन्द्रों का निरीक्षण करें जहां पर ज्यादा संख्या में लोग अपना आधार से संबंधित कार्य करवाने आते और वहां पर ये चेक करें कि एक व्यक्ति का कार्य कितने समय में पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड केन्द्र पर आने वाले लोगों के बिना देरी के आधार से संबंधित कार्य पूरा करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधार केन्द्र पर आने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित करें। Kharkhoda News

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंकों, डाकघरों व सीएससी सेंटरों में आधार अपडेट कार्य गंभीरता से किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को आधार अपडेट करवाने के प्रति जागरूक करने के लिए गांवों में जागरूकता कैंप आयोजित करें। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह आधार कार्ड में अपना वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और अपने बच्चों का बेहद जरूरी बायोमीट्रिक अपडेट अवश्य करवाएं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों में बच्चों के लिए यह बायोमीट्रिक अपडेट पूरी तरह से नि:शुल्क है। इसके साथ ही इनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपडेट करवाता है तो 50 रुपये फीस लगती है। Kharkhoda News

उपायुक्त ने उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की पीओ को भी निर्देश दिए कि वे आंगनवाड़ी वर्करों को भी सूचित करें कि वे घर-घर जाकर लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे आठ से दस साल पहले बने आधार कार्ड को दिसंबर माह तक अवश्य अपडेट कराएं। ताकि विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव ने भी अधिकारियों को आधार अपडेट से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, एसीपी नरसिंह, डीआईओ विशाल सैनी, महिला एवं बाल विकास विभाग की पीओ प्रवीण कुमारी, एडीसी कार्यालय से पीए नितिन शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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मानसून सत्र में पास हुआ था बिल | Birth Certificate

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बिल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। Birth Certificate

यह नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी सहयोग करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। नया कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। इसके लिए भी कई-कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही होगा? बता दें कि अभी तक आधार कार्ड को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता रहा है। इसे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ये बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट होगा, जोकि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। Birth Certificate

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खरखौदा। (सच कहूँ/हेमंत कुमार) उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि सरकार द्वारा 10 वर्ष से पूर्व आईडी और घर के पते के दस्तावेजों के साथ जारी आधार कार्ड का अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों में आधार का उपयोग करते समय संबंधित अधिकारी क्यूआर कोड ऐप के माध्यम से आधार के असली/नकली होने की जांच अवश्य करें तथा आधार कार्ड फर्जी मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत जालसाजी का मामला दर्ज किया जाये।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में शून्य से 5 एवं 6 से 15 वर्ष आयुवर्ग के आधार पंजीकरण की समीक्षा करते हुए बताया कि यदि आधार कार्ड फर्जी पाया जाता है तो उसकी जांच करवाई जायेगी और जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत जालसाजी का मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला में नवजात बच्चों के आधार आधारित पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में पंजीकरण की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। नवजात बच्चों का बायोमैट्रिक अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह पंजीकरण जन्म के समय ही करवाया जाये।

उन्होंने बताया कि 6 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत पंजीकरण में तेजी लाई जाये। यदि किसी का शून्य से 5 साल की श्रेणी में पहले से ही आधार रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो 6 से 15 साल की श्रेणी में उसका बायोमैट्रिक भी अपडेट किया जाये। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की प्रति कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज न करके आधार के अंतिम चार अंक ही दर्ज करने चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड ऐप आधार चैक करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए आधार पंजीकरण फार्म 23 प्राप्त करने के बारे में भी बताया।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष के वाकआउट के बीच आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ने, सर्विसेस वोट में लिंग समानता करने और साल में चार बार नए मतदाता बनाने का प्रावधान करने वाले निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक 2021 पर संसद की मुहर लग गई। इससे पहले राज्यसभा ने इस विधेयक को प्रवार समिति में भेजने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित कर चुकी है।

विपक्ष का कहना था कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है इसलिए इसे प्रवर समिति के पास भेज देना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिए सरकार लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। विपक्ष के हंगामें के बीच लगभग एक घंटे तक चली संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का वे लोग ही विरोध कर रहे हैं जो फर्जी और नकली मतदान के जरिए चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संसद की स्थायी समिति में भेजा गया था जहां सभी दलों के सदस्यों के सुझाव इसमें शामिल किये गये हैं। इसलिए सदन में विपक्षी दलों के विरोध का कोई औचित्य नहीं है।

देश के लिए बहुत जरूरी

रिजिजू ने चुनाव संबंधी सुधारों को देश के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इससे एक तरफ मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने में सफलता मिलेगी साथ ही यह लिंग भेदभाव को भी समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिये किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके तथा फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है जो अनिवार्य नहीं बल्कि एैच्छिक है।

कई विपक्षी दलों ने किया विरोध

उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है। इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक अठारह साल की उम्र की अर्हता के लिए एक जनवरी की तिथि को माना जाता था लेकिन इस विधेयक के माध्यम से अर्हता की तिथि में बदलाव किया गया है। इसके लिए अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को भी जिसकी उम्र अठारह साल की होगी वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए वैध होगा। हंगामे के बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिव सेना समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक के लाने के तरीके का विरोध करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया।

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भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की तरफ से जारी किया जाता है। ये न केवल सरकारी योजनाओं के लिए बल्कि वित्तीय सेवाओं के लिए भी आवश्यक हो चुका है। यह बैंक खातों, वाहनों और बीमा पॉलिसियों आदि से भी जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और फोटोग्राफ की डिटेल होती है। पर यदि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाए तो आप क्या करेंगे। यहां हम आपको बताएंगे ऐसा तरीका, जिससे आप चंद मिनटों में नया आधार कार्ड पा सकते हैं।

1. खो जाए तो क्या करें

हमारे पास हर समय हमारे आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं होती है। या ऐसा भी होता कि आप आधार को कहीं रख कर भूल जाएं या आपका आधार ही खो जाए। इसलिए जरूरी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ई-आधार काम का होगा। यूआईडीएआई भारतीयों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आधार कार्ड प्राप्त करने की सुविधा देता है, भले ही आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर न हो।

2. आधार करें एक्सेस

ई-आधार को इंटरनेट के माध्यम से uidai.gov.in या eaadhaar.uidai.gov.in लिंक पर डिजिटल रूप से एक्सेस किया जा सकता है। आप पूरे नाम और पिन कोड के साथ 28 अंकों के एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। आप ओटीपी की जगह ई-आधार डाउनलोड करने के लिए टीओटीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआधार मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके टीओटीपी जनरेट किया जा सकता है।

3. आधार नंबर से करें डाउनलोड

आप पूरे नाम और पिन कोड के साथ 12 अंकों के आधार नंबर का उपयोग करके ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड प्रोसेस में, आपको ऊपर बताई गई प्रोसेस ही की तरह, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। आप एमआधार मोबाइल एप्लिकेशन जनरेट करके ओटीपी के बजाय ई-आधार डाउनलोड करने के लिए टीओटीपी का भी उपयोग कर सकते हैं।

4. पासवर्ड की होगी जरूरत

हालांकि, आपको अपना ई-आधार डाउनलोड करने के लिए अपना पासवर्ड जानना होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है? इसे वापस पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा।

5. ई-आधार डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स

यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग आॅन करें। होमपेज के माय आधार सेक्शन में ‘डाउनलोड आधार’ विकल्प पर क्लिक करें। ई-आधार डाउनलोड के मेथड के रूप में ‘आधार नंबर’, ‘एनरोलमेंट आईडी’ और वर्चुअल आईडी के बीच चयन करें। अब अपने चयन की डिटेल दर्ज करें। अपने पंजीकृत फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजने से पहले कैप्चा कोड वेरिफाई करें। इस प्रोसेस को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड ई-आधार आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगा।

6. ये एक और तरीका

हाल ही में आधार कार्ड को आॅनलाइन डाउनलोड करने के लिए यूआईडीएआई ने डायरेक्ट लिंक साझा किया था। आप अपना आधार https://eaadhaar.uidai.gov.in से कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से आप ‘रेगुलर आधार’ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करें और आगे मिलने वाले निदेर्शों का पालन करते रहें। आसानी से यहां से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

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आधार कार्ड और निजी डेटा सुरक्षा का मामला पुन: गर्म हो गया है। ट्राई चैयरमैन आर एस शर्मा ने आधार की सुरक्षा का पुख्ता दावा करते हुए अपना 12 अंकों का आधार नंबर जारी करते हुए कहा था कि अगर इससे सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा है,तो कोई मेरे आँकड़े लीक करके दिखाए और उनकी इस चुनौती के कुछ घंटे बाद ही आँकड़े लीक हो गए। एक फ्रांसीसी सुरक्षा विशेषज्ञ ने ट्वीट्स की श्रृखंला में शर्मा के निजी जीवन के कई आँकड़े, उनके 12 अंकों की आधार की संख्या से जुटाकर जारी कर दिए,जिनमें शर्मा का निजी पता,जन्मतिथि, वैकल्पिक फोन नंबर आदि शामिल है। इस फ्रांसीसी सुरक्षा विशेषज्ञ ने लिखा कि आधार असुरक्षित है,लोग आपके निजी जीवन के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं।

अब आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूआईडीएआई ने ट्राई प्रमुख शर्मा का बचाव करते हुए कहा है कि शर्मा की व्यक्तिगत जानकारी आधार डेटाबेस अथवा उसके सर्वर से नहीं ली गई है, अपितु यह जानकारी गूगल सर्च के आधार पर ली गई है। स्पष्ट है कि यूआईडीएआई भले ही शर्मा के बचाव में आई हो,परंतु यह बचाव भी काफी कमजोर है। निजी डेटा सुरक्षा के कई मामले देश में लगातार सामने आ रहे हैं। आधार आम लोगों की पहचान संख्या है, जिसके लिए सरकार लोगों की बायोमेट्रिक पहचान जुटा रही है।आम लोगों की बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी जानकारी के डेटाबेस की सुरक्षा और आम लोगों की निजता भंग होने के खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।

भारत का बायोमेट्रिक डेटाबेस दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। बीते 8 सालों में सरकार एक अरब से ज्यादा लोगों की उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों के निशान जुटा चुकी है। सरकार यह भरोसा दे रही है कि बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित ढंग से इनक्रिप्टेड रूप से संग्रहित हैं। लेकिन छात्रों, पेंशन और जनकल्याण योजनाओं का लाभ लेने वालों की जानकारियां दर्जनों सरकारी वेबसाइट पर आ चुकी है।यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी की निजी जानकारी भी एक उत्साही सर्विस प्रोवाइडर द्वारा गलती से ट्वीट की जा चुकी है। इसके बाद भारत के सेंटर फोर इंटरनेट एंड सोसायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार अहम सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले ,13 से 13.5 करोड़ आधार नंबर ,पेंशन और मनरेगा में काम करने वाले 10 करोड़ बैंक खातों की जानकारी आॅनलाइन लीक हो चुकी है।

सरकार जिस तरह विभिन्न डेटाबेस के आँकड़ों को आपस में जोड़ रही है,उससे आँकड़ों के चोरी होने और लोगों के निजता भंग होने का खतरा बढ़ा है। सरकार खुद भी यह स्वीकार कर चुकी है कि करीब 34 हजार सर्विस प्रदाताओं को या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है या फिर सस्पेंड किया गया है,जो उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फर्जी पहचान पत्र बना रहे हैं। 2015 में हैकरों ने अमेरिकी सरकार के नेटवर्क से करीब 50 लाख लोगों के फिंगरप्रिंट को हैक कर लिया था। ऐसे में भारतीय बायोमेट्रिक डेटाबेस की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत में सरकार डेटा सुरक्षा के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी धीमी है,जबकि डेटा सुरक्षा की चुनौतियाँ बढ़ती ही जा रही हैं।

बीते कुछ सालों के दौरान आधार संख्या का दबदबा इतना बढ़ा है कि इसने लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन का वितरण आधार के द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण झारखंड में कई स्थानों पर लोगों को राशन नहीं मिल पाया। इस कारण झारखंड में भूख से लोगों की मृत्यु तक हो गई।इसी तरह राजस्थान के कई हिस्सों में भी लोगों के उंगलियों के निशान का मिलान न होने के कारण राशन नहीं मिल पाया। मजदूरों द्वारा कठोर श्रम के कारण उनके उंगलियों के निशान भी मिट चुके हैं,ऐसे में उनके राशन का वितरण भी प्रभावित हो चुका है। वास्तव में कई मामलों में आधार की अनिवार्यता लोगों के जीवन को भी लील रही है।यह भी तब हो रहा है,जब सुप्रीम कोर्ट बार-बार आधार के अनिवार्यता को वैकल्पिक बनाने के आदेश दे रही है। देश भर में चलाई जा रही 1200 जनकल्याण योजनाओं में 500 से ज्यादा योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो चुका है।

यहाँ तक कि बैंक और प्राइवेट फॉर्म भी अपने ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार का प्रयोग कर रहे हैं। आधार को जबरन मोबाइल फोन, बैंक खाते, टैक्स फाइलिंग, स्कोलरशिप, पेंशन, राशन, स्कूल एडमिशन और स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े इत्यादि जोड़ने की कोशिश से लोगों की निजी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।पिछले वर्ष 40,000 किसानों को उनके बर्बाद हुए फसल का मुआवजा इसलिए नहीं मिल सका, क्योंकि बैंक में इन किसानों के आधार नंबर गलत दर्ज किए गए थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘‘निजता के अधिकार”को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। वास्तविकता में आधार अपने मौजूदा रूप में मौलिक अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है।यह एक आम धारणा है कि ‘आधार’ से जुड़ी हुई निजता संबंधी चिंता ‘‘सेट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी(सीआईडीआर)’’ की गोपनीयता से संबंधित है। ये धारणा दो कारणों से भ्रामक है;पहली बात सीआईडीआर की कल्पना कहीं भी तालाबंद आलमारी की तरह नहीं की गई है। इसके उलट, आधार अधिनियम 2016 सीआईडीआर की ज्यादातर जानकारियों को साझा करने का एक ढ़ांचा प्रदान करता है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा खतरा वैसे भी यहां नहीं, कहीं और है।

आॅथेंटिकेशन के तहत आग्रह करने वाली इकाई के साथ पहचान संबंधी सूचनाओं को साझा करने की संभावना का दरवाजा खोल दिया गया है। निजता के सवाल पर पहचान संबंधी सूचनाओं का प्रसार और उनका संभावित दुरुपयोग ही आधार से जुड़ी एकमात्र चिंता नहीं है।इससे कहीं बड़ा खतरा यह है कि आधार निजी सूचनाओं को खोद कर बाहर निकालने और उन्हें जमा करने का एक अकल्पनीय ताकतवर औजार है। एक उदाहरण देकर इस बात को समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि रेलवे टिकट खरीदने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया जाता है। इसका मतलब होगा कि जन्म के बाद आपकी हर यात्रा का सारा ब्यौरा सरकार के पास होगा।इसी तरह आधार को सिमकार्ड खरीदने के लिए अनिवार्य कर दिए जाने से आपके जीवन भर के कॉलरिकॉर्ड तक सरकार की पहुँच हो जाएगी।इस तरह से आधार व्यक्ति की निजी सूचनाएँ हासिल करने का एक अभूतपूर्व ताकतवर औजार है।

इन सबके बीच ही निजी एजेंसियों की स्थिति कैसी है? उदाहरण के लिए रिलायंस जियो के पास 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की पहचान संबंधी सूचनाएँ हैं, जिसे उन्होंने सीआईडीआर से निकाला है। जियो सिम कार्ड खरीदने के लिए जब कोई ग्राहक खुद को आॅथेंटिकेट करता है,तो यह सूचना रिलायंस के पास भी जाती है। अगर इस डेटाबेस में जियो के एप्लिकेशनों के रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाए तो यह किसी सोने के खदान से कम नहीं होगा, जो ‘बिग डेटा’ एनालिस्टों के लिए एक ख्वाब की तरह है। संक्षेप में, निजता को मौलिक अधिकार मानने के सिद्धांत पर आधारित होने की जगह, आधार वास्तव में निजता के अधिकार के विरोध में खड़ा है।संभव है, इसमें कुछ और रक्षा उपाय जोड़ दिए जाएं, मगर निजी सूचनाएं खोद कर निकालने की ‘आधार’ की शक्ति पर अंकुश लगाना कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रौशनी में आधार की बुनियाद पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है।

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आधार कार्ड मोबाइल फोन से लिंक करवाने के मामले में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के तेवर उनकी सुर्खियां बटोरने की राजनीति का हिस्सा है। ममता ने आधार कार्ड लिंक न करने की खुलकर चुनौती दी थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानूनों को चुनौती नहीं दे सकता। नि:संदेह कोई व्यक्ति किसी भी कानून की खामियों पर सवाल कर सकता है और उसमें सुधार की मांग भी की जा सकती है, परंतु यह सारा कुछ संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, न कि अराजक तरीके से झगड़ा शुरू कर देना चाहिए। ममता की राजनीति का तरीका ही ऐसा रहा है कि वह जोशीले व बगावती अंदाज में विरोध करती है। इससे उनका राष्ट्रीय राजनीति व मीडिया में चर्चित हो जाना आम बात है।

ऐसी पैंतरेबाजी सरकारी कानूनों व योजनाओं के साकारतमक परिणामों के रास्ते में रुकावट बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि आधार कार्ड ने भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लगाने के साथ-साथ असल लाभपात्रियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। रसोई गैस व पैंशन जैसी योजनाआें में करोड़ों की संख्या में फर्जी लाभपात्री छू मंत्र हो गए। इससे सरकारी खजाने को भी लाभ हुआ। ममता बैनर्जी को अड़ियल रवैया छोड़कर खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। ममता अपने निजी स्वभाव को सरकारी कार्य में हावी न होने देें। विरोध व अराजक रवैया अलग-अलग चीजें है। संवैधानिक पदों पर बिराजमान नेताओं को किसी भी कानून संबंधी कोई भी टिप्पणी सोच समझकर पूरी संयम से करनी चाहिए।

राजनैतिक स्वार्थों के लिए संवैधानिक व्यवस्था पर बयानबाजी चिंताजनक है। व्यवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध बगावती तरीके से नहीं होना चाहिए। कानून प्रति सम्मान की भावना की सबसे पहली मिसाल राजनैतिक नेताओं को पेश करनी चाहिए ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून बनाने वाले ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते।

आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली। देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थाई खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है। करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया। उसने कहा कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा। अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नया स्थाई खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिए आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में करीब 30 करोड़ पैन आबंटित किय गए हैं जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किए जा चुके हैं।

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