मुख्य सचिव ने दिए सख्त आदेश

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। मुख्य सचिव शुक्रवार को पशु किसान क्रेडिट कार्ड, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, शिशु मुद्रा, डिफरेंशिअल रेट आॅफ इंटरेस्ट लोन (डीआरआई),हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल इंटरस्ट बेनिफिट तथा पीएम स्वनिधि योजनाओं की राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। साथ ही, उन्होंने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी उक्त योजनाओं बारे निर्देश दिए।

बैठक में श्रीमती अरोड़ा ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा जल्द से बैंकों को दिये जाने व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने के निर्देश दियें। उन्होनें बैंकों को निर्देश दिये कि जितने भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि लोन वितरण मामले ही बैंकों की सही प्रगति मानी जाएगी, न की स्वीकृत किए गए मामले।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग कि अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. राय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. शालीन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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सावधानी। झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटीव केस मिलने पर लिया गया संज्ञान (Order)

• प्राइवेट लोगों का मंडी में लगा बैन, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

भिवानी/चरखी दादरी(सच कहूँ न्यूज)। सब्जी मंडी में आने वाली फल-सब्जियों की गाडिय की गेट पर सेनेटराइज्ड होंगी। जिसके बाद ही उनकी मंडी में इंट्री होगी। इसके अलावा बाहरी लोगों का मंडी में बैन रहेगा और गेट पर ही ड्राइवर व दुकानदारों को मास्क दिए जाएंगे। यह निर्णय झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटीव केस मिलने के बाद लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश मंडी अधिकारियों व मंडी आढतियों को जारी किए हैं। (Order) डीसी श्यामलाल पूनिया व एसपी बलवान राणा सहित आला अधिकारियों ने दादरी की सब्जी मंडी का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सब्जी मंडी में इंट्री व बाहर जाने के रास्तों सहित दुकान पर डाली जाने वाली फल-सब्जियों को लेकर जानकारी ली।

डीसी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए व्यापक व पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंडी व नगर परिषद द्वारा सब्जी मंडी को पूरी तरह से सेनेटाराइज्ड किया गया है। साथ ही मंडी में आढतियों के साथ श्रमिकों का भी मेडिकल चैकअप करवाया गया है। किसी तरह से कोई कोताही बरती जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना सेनेटराइज्ड कोई भी गाड़ी मंडी में आने नहीं दी जाएगी और बाहरी लोगों का मंडी में बैन रहेगा।

सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहनने पर फोक्स

• एसपी बलवान राणा ने बताया हैं।
• कोरोना को लेकर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस करने के साथ-साथ मास्क पहने लोगों को ही अंदर आने दिया जाएगा।
• इसके लिए मंडी में पूरी सुरक्षा रहेगी।
• साथ ही पैट्रोलिंग पाट्री मंडी में घूमकर जायजा लेगी।
• इसके अलावा पैसों का लेन-देन हाथों की बजाए शीशे के जार में डाला जाएगा।
• इसके लिए आढतियों को अपनी दुकानों पर शीशे के जार रखने के निर्देश दिए हैं।

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भ्रूण जांच करने वाले गिरोहों/केंद्रों पर जल्द कार्यवाही के आदेश

(Order of check on fetus)

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने पीएनडीटी एक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गैर कानूनी रुप से चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र तथा भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य में ढिलाई बिल्कुल न बरती जाए और जिन अल्ट्रासाउंड केंद्रों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उन पर तुरंत कार्यवाई कर रिपोर्ट भिजवाएं। यह निर्देश डॉ. राकेश गुप्ता ने द्वारा देर सायं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, चीफ मेडिकल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नगर निगम व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान दिए।

बैठक में पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी, पोक्सो एक्ट,  सीएम विंडो, सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर, हरपथ एप…

• हरियाणा विजन जीरो, महिला सुरक्षा- वन स्टॉप सेंटर।
• स्वच्छ सर्वेक्षण मॉडयूल, अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट।
• उच्च शिक्षा मॉडयूल, सक्षम हरियाणा (शिक्षा)।
• रोजगार व कौशल विकास आदि कार्यों की समीक्षा की गई।
• डॉ. राकेश गुप्ता ने निर्देश दिए कि पीएनडीटी, एमटीपी।
• पोक्सो एक्ट की अनुपालना में नियमित रूप से छापेमारी की जाती रहे।
• इसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड केंद्रों की समय-समय पर जांच की जाए।
• नागरिकों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

महिला सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

डॉ. गुप्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों में जरुरत्मन्द एवं पीड़ित महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य एवं कानूनी हर प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं उप्लब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा, महिलाओं के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। सभी जिले इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि महिलाओं को इनके बारे में अधिक से अधिक पता चल सके। डॉ. राकेश गुप्ता ने सभी पुलिध अधिक्षकों को को अपने जिला पुलिस कर्मचारियों को जागरूक करने और जरूरतमंद एवं पीडित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सोनीपत, अम्बाला और सिरसा जिला प्रशासन की खामियाँ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उनको बेहतर प्रयास करने के लिए कहा।

सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों पर समयबद्ध हो निवारण

डॉ. गुप्ता ने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निवारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत किसानों की बीमा से संबंधित जो शिकायतें सीएम विंडो पर हैं, उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में भिजवाने का कार्य करें, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही, सोशल मीडिया ग्रिवेंसिज ट्रैकर पर आने वाली शिकायतों की भी रेगुलर मोनिटरिंग की जाए और निर्धारित समय में शिकायतों का निपटान किया जाए। अंत्योदय सरल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं समयबद्ध होनी चाहिए। इस पोर्टल के माध्यम से कार्य तो हो रहा है परंतु कई बार निर्धारित समयावधि के बाद सेवा का लाभ दिया जा रहा है, जिससे पोर्टल स्कोर में कोई वृद्धि नही होती। इसलिए पीछे चल रहे जिले अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाएं।

हर घर से कूड़ा उठाने का कार्य हो शत प्रतिशत

डॉ. गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ मिशन के तहत घर-घर से कूड़ा उठाने का कार्य शत-प्रतिशत होना चाहिए। हरियाणा के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं ने जनवरी माह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भाग लिया, जिसमें मंत्रालय से आये सर्वेयरों ने सभी शहरों का निरिक्षण किया। डॉ. राकेश गुप्ता ने सभी उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों से अगले साल के लिए अभी से जोर शोर से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि हरियाणा के शहर और जिले स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर आ सकें। उन्होंने सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को कचरे के निपटान पर विशेष ध्यान देने और घर-घर से गीला व सूखा कचरा अलग-अलग उठाने तथा सभी सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई व रख-रखाव करने के निर्देश दिए।

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बोले-एनसीआरबी की रिपोर्ट ने खोली पोल, प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक )। कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा (Dependra Hooda) ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने हरियाणा में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विकास के मामले में हरियाणा एक नंबर पर था, लेकिन आज 18वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विगत पाँच वर्षों में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सीआईडी किसकी है, इस पर लड़ाई कर रहे है, जबकि सरकार को इस लड़ाई को बंद कर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

 दीपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे और आवास पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी आंकडों से साबित हो चुका है आज प्रदेश में जंगलराज कायम हो चुका है। हरियाणा सामाजिक बुराई में शीर्ष पायदान पर आ गया है। महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री व गृहमंत्री सीआईडी को लेकर झगड़ते रहते हैं।

•  हरियाणा में हर मां-बाप इस बात से चिंतित हैं
•  उनकी बेटी जो पढ़ने-लिखने या काम पर जाती है वो शाम को सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं।
• महिला सुरक्षा के तमाम खोखले दावों के विपरीत महिलाओं के खिलाफ अपराध दर लगातार वृद्धि हो रही है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी यह बात कह चुका है
• हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधो में बढोतरी हुई है।

अपराध का कारण बढ़ती बेरोजगारी

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती बेरोजगारी है। देश और प्रदेश की जनता बेरोजगारी, मंदी, महंगाई की विकराल समस्याओं और सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिये ही गैर-मुद्दों को मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की मजबूत भूमिका में है और लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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रेलवे स्टेशन – बस स्टैड पर नही कोई व्यवस्था (order )

खामियों को करेंगे दूर: एसडीएम

जाखल, (तरसेम सिंह, सच कहूं ) अचानक उतर भारत के कई जगह बारिश के (order ) साथ साथ ओलावृष्टि व बर्फबारी होने के कारण संमस्त उतर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञो ने लोगों को कहा कि वो अपना ध्यान रखें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का। यही नहीं बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्त रैन बसेरों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, जगह जगह अलाव जलाए जाएं तथा जरूरतमंदों को कंबल दिए जाएं। उतर भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जहाँ लगभग रोजाना 24 घंटे 50 से भी अधिक पैंसजर मेल गाड़ियो के माध्यम से हजारो रेलयात्री आवागमन करते है लेकिन सरकार व अधिकारियों के निर्देश के बावजूद ना रेलवे स्टेशन पर रेलयात्रियों के लिए रैन बसेरा या कोई अन्य व्यवस्था है ना ही बस स्टैंड पर ठंड में ठिठुरते यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था।

• रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा के नाम पर एक वृक्ष पर टंगा बोर्ड दिखा जिस पर रैन बसेरा नगरपालिका में होने की बात लिखी थी।
• लेकिन बोर्ड पर किसी का भी मोबाइल नम्बर अंकित नही है।

आधे अधूरे प्रबंध रैन बसेरा में

• नगरपालिका में रैन बसेरे के नाम पर एक बैड एक दो रजाई ही देखने को मिले।
•  वह भी एक कबाड़ के कमरे में।
• ऐसे में किसी वीआईपी के रहने की बात तो दूर कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी इस आसन को ग्रहण ना करें।

क्या कहते है एसडीएम टोहाना

• एसडीएम अनुभव मेहता कहते है ठिठुरती ठंड में रैन बसेरा होना लाजिमी है।
•  ऐसे लोग जिनके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं उनके लिए नगरपालिका में रैन बसेरा की व्यवस्था है।
• अगर कोई खामी है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर करवाने के निर्देश दिए जाएगे।

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दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे चुनावी बॉन्ड की रसीदों को निर्वाचन आयोग को सौंपे। न्यायालय ने कहा कि वे दानदाताओं की पहचान और उनके खातों में मौजूद धनराशि का ब्यौरा 30 मई तक एक सील बंद लिफाफे में चुनाव पैनल को सौंप दें।
उच्चतम न्यायालय ने कहा,

अगले आदेश तक चुनाव आयोग भी चुनावी बॉन्ड से एकत्रित की गई धनराशि का ब्यौरा सील बंद लिफाफे में ही रखे। न्यायालय ने कहा कि वह कानून में किए गए बदलावों का विस्तार से परीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संतुलन किसी दल के पक्ष में न झुका हो। इससे पहले चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता संगठन एडीआर ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके जरिये राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है। संगठन के वकील का कहना था कि इनमें से ज्यादातर चंदा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में गया है।

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इस्लामाबाद (एजेंसी-Edited By Vijay Sharma)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत) मोहम्मद सफदर की सजा स्थगित किए जाने संबंधी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए इन तीनों को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया।  रावलपिंडी में आदिला जेल के अधिकारी इशाक चीमा के मुताबिक शरीफ, मरियम और सफदर को जेल से रिहा कर दिया गया।

शरीफ जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उनकी कार पर फल बरसाए। इससे पहले आज ही उच्च न्यायालय ने एवेन्यू फील्ड मामले में शरीफ , मरियम और सफदर की सजा स्थगित कर दी।जबाबदेही अदालत ने एवेन्यू फील्ड भ्रष्टाचार मामले में गत छह जुलाई को शरीफ को 10 वर्ष और उनकी बेटी मरियम को सात वर्ष की सजा सुनाई थी। बहरहाल न्यायालय ने शरीफ की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इस पर अंतिम फैसला आने तक शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सजा पर रोक लगी रहेगी। न्यायालय ने तीनों को पांच-पांच लाख के मुचलका भरने का आदेश दिया है।

किस मामले में गए थे जेल

बता दें कि एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में जवाबदेही अदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मरियम के पति कैप्टन सफदर को दोषी पाया था। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है।

कुछ दिन पहले हुई थी पत्नी की मौत

गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले नवाज की पत्नी का निधन हो गया था। पिछले वर्ष नवाज की पत्नी को गले का कैंसर होने का पता चला था, जिससे बाद लंदन में उनकी कई बार सर्जरी की गई और कीमोथेरेपी दी गई। जून में हार्टअटैक होने के बाद से वह वेंटिलेटर पर थीं। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर को कुलसूम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 12 घंटे का पैरोल मिली थी। सोमवार को पैरोल खत्म हो गई और उन्हें व बेटी मरियम को वापस जेल भेज दिया गया था।

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सुनाम रोड पर स्थित दूषित नाले के पानी की निकासी समस्या तुरंत करवाई हल

संगरूर(सच कहूूँ न्यूज)। बीते दिनों हुई बरसात के कारण कुछ स्थानों पर दूषित पानी की निकासी सम्बन्धित आई समस्या का डिप्टी कमिशनर घणशाम थोरी ने गंभीर नोटिस लिया है। थोरी ने समूह कार्यकारी आधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करते कहा कि बरसात दौरान अधिक चौकसी इस्तेमाल की जाये व किसी भी जगह पर पानी की निकासी संबंधी कोई समस्या पेश आने पर उचित हल को यकीनी बनाया जावे।

बरसाती मौसम को ध्यान में रखते डिप्टी कमिशनर ने संगरूर शहर के दूषित नालों व ड्रेनज अंदर पानी के साथ आने वाली गन्दगी को पहलकदमी के साथ जेसीबी मशीन के साथ साफ करवाने के लिए कार्यकारी अधिकारी संगरूर को आदेश जारी किये।थोरी ने सुनाम रोड इंडस्ट्रीज क्षेत्र के पास से गुजरते दूषित नाले का पानी रुकने साथ लोगों को आई परेशानी का गंभीर नोटिस लेते खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया व जेसीबी के साथ पुली को तुडवा कर पानी की निकासी का हल करवाया।

‘सच-कहूँ’ ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा

संगरूर -सुनाम रोड पर रहते निवासियों की समस्या को लेकर पिछल दिनों ‘सच-कहूँ’ अखबार में प्रमुखता के साथ रिपोर्ट प्र्रकाशित की गई थी जिसमें गंदे पानी के साथ ही पर हुए बड़े स्तर पर अवैध कब्जों आदि संबांी तथ्य उठाए गए थे।

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देश छोड़ने पर रोक जारी

नई दिल्ली। आईएनएक्स घोटाले में कथित आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर सुनवाई करते हुए कार्ति चिदंबरम को सीबीअाई के सामने 23 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट में कार्ति ने कहा, ‘कोर्ट में आने से नहीं डरता लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है।’ मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

विदेश जाने से रोकने वाला ये नोटिस INX MEDIA को FIPB क्लियरेंस देने में हुए भ्रष्टाचार के केस में जारी किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया है। इसके चलते कार्ति फ़िलहाल विदेश नहीं जा सकते। कोर्ट में कार्ति ने कहा, ‘कोर्ट में आने से नहीं डरता लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है।’

बेंच ने कार्ति के वकील से कहा- आपके मुवक्किल को 23 अगस्त को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वॉर्टर पहुंचना होगा। हालांकि, कोर्ट न कार्ति को राहत देते हुए ये भी कहा कि पूछताछ के दौरान उनके वकील भी दूसरे कमरे में मौजूद रह सकते हैं।

5 दिन पूछताछ कर सकती है सीबीआई

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी अहम इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 23 से 28 अगस्त तक आप जितनी बार चाहें पूछताछ कर सकते हैं। इसी दौरान कोर्ट ने कार्ति के वकील से कहा कि पूछताछ के दौरान वो मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज भी जांच एजेंसी के दफ्तर लेकर जाएं। ताकि जरूरत पड़ने पर ये दस्तावेज जांच करने वाले अफसरों को दिखाए जा सकें।

क्या हैं आरोप

सीबीआई का आरोप है कि एक कंपनी जिस पर इनडाइरेक्टली कार्ति का कंट्रोल था, उसको इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस (आईएनएक्स मीडिया) से फंड ट्रांसफर हुआ। कार्ति के अलावा चार और लोगों को इस मामले में समन जारी किए गए थे। आरोप है कि कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस हासिल करने में मदद की थी। इस मामले में उनके घर और ऑफिस पर कुछ महीने पहले छापे भी मारे गए थे।

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 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

चेन्नै। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानिसामी ने सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के कारण की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने का ऐलान किया। पलानिसामी ने वीरवार को कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन होगा जो अम्मा की मौत के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करेगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि चेन्नै स्थित जयललिता के आवास पोएस गार्डन को स्मारक में तब्दील किया जाएगा। खास बात यह है कि एआईएडीमके के ओ. पन्नीरसेल्वम गुट की यह प्रमुख मांग थी कि जया की मौत की जांच कराई जाए। इस समय पार्टी के दोनों धड़ों में विलय को लेकर बातचीत चल रही है।

सचिवालय में जल्दबाजी में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलानिसामी ने ऐलान किया कि रिटायर्ड जज के नाम को जल्द ही तय कर लिया जाएगा। जांच आयोग के कार्यकाल से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है, बल्कि सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है।

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मुंबई। ‘वंदे मातरम’ गीत पर मद्रास हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले को लेकर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के एक विधायक ने इसे राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में लागू करने की मांग की है, जबकि कुछ अन्य दलों के विधायकों ने ऐसे किसी कदम का विरोध किया है। मुंबई से आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई उनके सिर पर रिवॉल्वर भी रख दे, तो भी वह राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे।

आसिम आजमी ने कहा कि

समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी ने भी कहा कि अगर उन्हें देश से बाहर भी फेंक दिया जाए, तो भी वह इसे नहीं गाएंगे। ये प्रतिक्रियाएं दरअसल भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक राज पुरोहित की एक मांग के बाद आई हैं। पुरोहित ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ‘वंदे मातरम’ को महाराष्ट्र के हर स्कूल और कॉलेज में गाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए तमिलनाडु के स्कूलों में राष्ट्रगीत को सप्ताह में कम से कम दो बार गाना अनिवार्य बना दिया था।

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आक्रोशित श्रमिकों ने मिल गेट के समक्ष किया प्रदर्शन

• स्थाई तालाबंदी के साथ ही लेआॅफ भी लगना हुआ बंद

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जिस स्पिनिंग मिल में निर्मित धागे की चमक देश ही नहीं विदेश में भी बिखरी, उस पर बुधवार को स्थाई रूप से तालाबंदी कर दी गई। सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को स्थाई रूप से बंद करने के सरकारी आदेशों के बाद मिल पर ताला जड़ दिया गया। इसके साथ ही बुधवार से श्रमिकों का लेआॅफ भी लगना बंद हो गया। जिले की शान कहलाने वाली यह मिल जब चल रही थी तो इससे करीब एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा था।

बुधवार को श्रमिक जब मिल में ले आॅफ के लिए पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। इससे आक्रोशित श्रमिकों ने मिल गेट के सामने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। श्रमिकों का कहना था कि सरकार ने बकाया भुगतान भी एक वर्ष से नहीं किया है। इससे श्रमिक परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है। समायोजन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने जल्द इस बारे में स्थिति साफ नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ को बचाने के लिए पूर्व में शहर के लोगों ने कई दफा आंदोलन किए। करीब डेढ़ बरस तक आंदोलन चलने के बावजूद मिल का ताला खोलने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। केबिनेट में हनुमानगढ़ का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद मिल को स्थाई रूप से बंद करने का निर्णय इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहां के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितने गंभीर है। गौरतलब है कि शुरू में मिल में 2000 श्रमिक थे। इसमें वर्ष 1985 में उत्पादन शुरू हुआ था। उस समय हर दिन 17 टन धागे का उत्पादन होता था। मिल से 500 से अधिक शेयर होल्डर जुड़े हैं। 1992-93 में सरकार ने तीन मिलों की फैडरेशन बनाई थी।

हर दिन 17 टन धागा होता था तैयार

1970 के दशक में स्पिनिंग मिल की स्थापना कर निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। 1985 में मिल में उत्पादन शुरू हुआ। उस समय करीब 17 टन धागा हर दिन तैयार होता था। इस धागे की चमक देश व विदेशों में थी। श्रमिक और प्रबंधन दोनों खुश थे। लेकिन जैसे ही 1992-93 में सरकार ने प्रदेश की तीनों सहकारी स्पिनिंग मिलों की फैडरेशन बनाई, तब से मिल की बर्बादी का मंजर शुरू हुआ। फैडरेशन बनने से पहले इस मिल में जो एमडी बैठते थे वह आईएएस रैंक के होते थे। इसके कारण मिल का बेहतर प्रबंधन होता था। लेकिन फैडरेशन बनने के बाद एमडी जयपुर मुख्यालय बैठने लगे।

सरकार को दिया करोड़ों का टैक्स

जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ स्थित सहकारी स्पिनिंग मिल ने अब तक करीब 72 करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र व राज्य सरकार के खजाने में जमा करवाया है। इसमें उत्पाद शुल्क 3978.00 लाख रुपए, केंद्रीय बिक्रीकर 777.80 लाख, राज्य बिक्रीकर 314.99 लाख तथा पॉवर ड्यूटी टैक्स के रूप में 548.08 लाख रुपए जमा करवाए है्र।

साथ ही मिल स्थापना से अब तक पीएफ नियोक्ता अंशदान में 1077.93 व ईएसआई पेटे 440.05 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाया है। सरकार के हस्तक्षेप पर हनुमानगढ़ मिल ने दूसरी मिल को जो नौ करोड़ रुपए बरसों पहले दिए थे, वह राशि भी सरकार लौटा देती तो मिल का फिर से चलना संभव हो जाता। लेकिन सरकार ने मिल चलाने की बजाय इसे बंद करने की पहलुओं पर अधिक जोर दिया।

हनुमानगढ़ मिल की रही अलग पहचान

सहकारिता क्षेत्र में स्थापित देश के समस्त स्पिनिंग मिल में हनुमानगढ़ के इस मिल की अलग पहचान रही है। यहां निर्मित धागे ने अपनी चमक देश ही नहीं विदेशों में बिखेरी है। वर्ष 2004-05 में हनुमानगढ़ सहकारी स्पिनिंग मिल संचित लाभ के लिए देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इसके अगले वर्ष भी बेहतर उत्पादन पर मिल को पुरस्कृत किया गया। लगातार मुनाफा कमा रही इस मिल के सफल संचालन से श्रमिक व कर्मचारी वर्ग दोनों खुश थे। लेकिन 1992-93 में जैसे ही तीनों मिलों की फैडरेशन बनाई गई, मिल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

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