80th Independence Day: नई दिल्ली। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को रेखांकित किया। Independence Day 2026

सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजे संदेश में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत-सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार नए क्षेत्रों में विस्तार पा रहा है। उन्होंने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। उनके अनुसार, दोनों देश अपनी क्षमताओं और अनुभवों का उपयोग करते हुए भविष्य में जनता के हित में नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं।

सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारत और सिंगापुर की साझा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण, खुले और एक-दूसरे से जुड़े क्षेत्र के निर्माण में रुचि रखते हैं। आसियान के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण और मजबूती के लिए सहयोग जारी रखने की बात कही। व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्रों को उन्होंने भविष्य के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। Independence Day 2026

अमेरिका ने भी भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रही साझेदारी को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

रुबियो ने रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका सहयोग दोनों देशों के साथ-साथ व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, मजबूती और समृद्धि में योगदान दे रहा है। अमेरिकी संदेश में दोनों देशों के नागरिकों के बीच पुराने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी साझेदारी की महत्वपूर्ण नींव बताया गया। अमेरिका ने भारत के साथ ऐसे भविष्य के निर्माण की उम्मीद जताई, जिसमें दोनों देश मिलकर नई संभावनाओं पर काम करें। Independence Day 2026

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में फहराया गया तिरंगा

भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग में भी तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भावना और तिरंगे के गौरव को साझा किया। भारतीय उच्चायोग ने अपने संदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संदेश में तिरंगे की यात्रा को एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक आगे बढ़ाने और भारतीयों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की बात कही गई।

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मिले इन संदेशों से यह संकेत मिलता है कि भारत के प्रमुख साझेदार देश द्विपक्षीय संबंधों को नए क्षेत्रों तक ले जाने पर जोर दे रहे हैं। डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्र आने वाले समय में भारत की वैश्विक साझेदारियों के महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। Independence Day 2026

Public Examinations Bill: नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' प्रस्तुत किया। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक, संगठित परीक्षा अनियमितताओं और नकल माफिया पर पहले से अधिक कठोर दंडात्मक व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई है।  Paper Leak Case

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं। नए संशोधन में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, ₹10 करोड़ तक के आर्थिक दंड तथा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती जैसे सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

विधेयक के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय अधिसूचित करने का अधिकार मिलेगा। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन माह के भीतर निर्णय देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय में दायर अपीलों के निस्तारण के लिए भी तीन माह की समय-सीमा प्रस्तावित की गई है। Paper Leak Case

सरकार ने जांच प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ऐसे मामलों की जांच दो माह के भीतर पूरी करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार किसी गंभीर मामले की जांच के लिए विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) का गठन भी कर सकेगी। साथ ही राज्यों को प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का अधिकार भी मिलेगा।

संशोधन विधेयक में संगठित रूप से प्रश्नपत्र लीक कराने, परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करवाने अथवा ऐसे अपराधों में शामिल गिरोहों के विरुद्ध दंड को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में दो वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कैद तथा ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार अन्य दंड भी निर्धारित कर सकेगा। Paper Leak Case

यदि कोई सेवा प्रदाता संस्था, एजेंसी या कंपनी परीक्षा अनियमितता में संलिप्त पाई जाती है तो उस पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही परीक्षा आयोजन में हुई वास्तविक लागत की वसूली भी संबंधित संस्था से की जाएगी और उसे चार वर्ष तक परीक्षा संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कंपनी के निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी दो से 10 वर्ष तक की कैद और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा यदि परीक्षा प्राधिकरण, उससे संबद्ध संस्था या किसी संगठित समूह की भूमिका अपराध में सिद्ध होती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों को पांच से 10 वर्ष तक के कारावास और कम से कम ₹1 करोड़ के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे परीक्षा माफिया के आर्थिक नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। Paper Leak Case

Indo-Pacific Strategy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से मजबूत हुए हैं। कभी दोनों देशों के बीच सहयोग सीमित क्षेत्रों तक सिमटा हुआ माना जाता था, लेकिन आज यह साझेदारी ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझा मूल्य और समान रणनीतिक सोच इस संबंध को लगातार नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग विशेष महत्व रखता है। India-Australia Relations

ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वर्ष 2014 में हुए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते तथा उसके बाद बनी व्यवस्थाओं के कारण भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल रही है। 

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच भी दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, सुरक्षित, समृद्ध तथा नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के पक्षधर हैं। दोनों देश चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद के माध्यम से जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, आपदा प्रबंधन और रक्षा अभ्यासों में बढ़ता सहयोग इस रणनीतिक साझेदारी की गंभीरता को दशार्ता है।

आर्थिक संबंध भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस व्यवस्था के कारण भारत के वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, अभियांत्रिकी उत्पाद और अनेक विनिर्मित वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बेहतर अवसर मिले हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार तक व्यापक पहुंच प्राप्त हुई है। निवेश, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। India-Australia Relations

शिक्षा दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के साथ अनेक संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास, अनुसंधान और नई तकनीकों के आदान-प्रदान से दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

भारतीय मूल का प्रवासी समुदाय भी दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय अपनी मेहनत, उद्यमिता और सामाजिक भागीदारी के कारण सम्मानजनक स्थान बना चुके हैं। भारतीय पर्व, संस्कृति और परंपराओं को वहां व्यापक स्वीकार्यता मिली है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीयता और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। India-Australia Relations

भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध हमेशा इतना सशक्त नहीं था। शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों की विदेश नीतियों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता था। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों के सुरक्षा ढांचे का हिस्सा रहा। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व ने दोनों देशों को एक-दूसरे के और निकट ला दिया। आज दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई विषयों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। विश्व व्यापार, समुद्री कानून, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता रहा है। यह विश्वास दोनों देशों की रणनीतिक निकटता को और मजबूत बनाता है।

हालांकि संबंधों की इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। समय-समय पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों और प्रवासी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच बने विश्वास को प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आवश्यक है कि वह भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, ताकि शिक्षा और रोजगार के लिए वहां जाने वाले लोगों का विश्वास और मजबूत हो। India-Australia Relations

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी महज दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। यह सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है। यदि दोनों देश इसी विश्वास और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले वर्षों में यह संबंध विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक प्रभावशाली साझेदारी के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा।

अरविंद जयतिलक (यह लेखक के अपने विचार हैं)।

तेल की कोई कमी नहीं, भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद

Indian Oil News: नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडार और बहुस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था के कारण संभावित संकटों से निपटने की मजबूत तैयारी कर रखी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कच्चे तेल का सुरक्षित भंडारण मौजूद है, जिससे वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव सीमित रखने में मदद मिल रही है। Fuel Supply Crisis

अधिकारी के अनुसार भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है कि वह लंबे समय तक आवश्यक वस्तुओं के आयात को सुचारु रूप से जारी रख सकता है। साथ ही देश के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का इतना भंडार है, जिससे घरेलू बाजार की मांग कई सप्ताह तक आसानी से पूरी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने की नीति अपनाई है। पहले जहां कच्चे तेल के लिए मध्य पूर्वी देशों पर अधिक निर्भरता थी, वहीं अब भारत विभिन्न देशों से आयात कर जोखिम को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत की मुद्रास्फीति दर वैश्विक स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत कम है

सरकार की ऊर्जा नीति में व्यावहारिक आर्थिक कूटनीति को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके तहत रियायती दरों पर उपलब्ध कच्चे तेल की खरीद, आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग और ऊर्जा आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों का विस्तार शामिल है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कीमतों को भी संतुलित रखने में सहायता मिल रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मुद्रास्फीति दर वैश्विक स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। सरकार द्वारा ईंधन करों में लचीलापन और एलपीजी की नियंत्रित कीमतों जैसी नीतियों ने भी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले दबाव को कम किया है। Fuel Supply Crisis

भारत ने हाल के वर्षों में ऊर्जा आयात के स्रोतों को विस्तारित करते हुए रूस, अमेरिका और पश्चिम एशिया के कई देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। इससे आपूर्ति श्रृंखला अधिक सुरक्षित और संतुलित बनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रणनीति से भारत किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम कर वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है।

दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बताई जा रही है। कई पड़ोसी देशों को सीमित ऊर्जा भंडार के कारण कीमतों में तेज वृद्धि या ईंधन नियंत्रण जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत ने दीर्घकालिक नीति और भंडारण व्यवस्था के माध्यम से अपने ऊर्जा तंत्र को अधिक स्थिर बनाए रखा है। Fuel Supply Crisis

Israel Iron Dome: तेल अवीव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता में उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से इज़रायल की बहुचर्चित Iron Dome प्रणाली को लेकर सहयोग पर सहमति बनने की अटकलें तेज हैं। India Israel News

दोनों नेता औपचारिक द्विपक्षीय बैठक से पूर्व यरूशलम स्थित Yad Vashem का दौरा करेंगे। इसके पश्चात रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिसमें रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा जन-से-जन संपर्क को और सुदृढ़ बनाने पर विचार होगा।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित समझौता केवल प्रत्यक्ष खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन को भी समाहित कर सकता है। इसे भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। इज़रायल की ओर से “मेक इन इंडिया” पहल के अंतर्गत आयरन डोम तकनीक के हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया गया है। इससे कम दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन खतरों से निपटने के लिए देश में ही उत्पादन एवं एकीकरण संभव हो सकेगा। India Israel News

भारत, इज़रायल की लेजर-आधारित Iron Beam प्रणाली में भी रुचि दिखा रहा है

आयरन डोम के अतिरिक्त भारत, इज़रायल की लेजर-आधारित Iron Beam प्रणाली में भी रुचि दिखा रहा है। इसे कम लागत में तीव्र प्रतिक्रिया देने वाली उन्नत तकनीक माना जाता है। यह प्रणाली दीर्घ दूरी की रक्षा व्यवस्थाओं—जैसे S-400 Triumf—का पूरक बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक एक व्यापक और अभेद्य राष्ट्रीय वायु सुरक्षा तंत्र विकसित करने का लक्ष्य इस सहयोग से गति पकड़ सकता है।

हाल के अभियानों में भारत ने स्वदेशी और अत्याधुनिक आयातित हथियार प्रणालियों के समन्वित उपयोग का प्रदर्शन किया था। BrahMos, Rafale, Sukhoi Su-30MKI और Dassault Mirage 2000 जैसे प्लेटफॉर्मों ने सटीक प्रहार क्षमता का परिचय दिया। India Israel News

वर्तमान वार्ता का उद्देश्य इन क्षमताओं को और व्यापक सुरक्षा ढांचे में समाहित करना है, जिससे शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक के उपरांत संभावित समझौतों पर हस्ताक्षर और संयुक्त वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है, जो भारत–इज़रायल रक्षा सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं।

PM Narendra Modi Israel Visit: नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इज़रायल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। Israel News

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को पारंपरिक भारतीय वेश में उपस्थित होकर आश्चर्यचकित किया

दौरे के दौरान आयोजित रात्रि-भोज में एक विशेष क्षण तब आया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारतीय परिधान में उपस्थित हुए। उन्होंने सामाजिक माध्यम ‘एक्स’ पर साझा संदेश में लिखा कि उन्होंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय वेश में उपस्थित होकर आश्चर्यचकित किया। इस आत्मीयता ने दोनों देशों के नेतृत्व के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया।

हवाई अड्डे पर स्वागत के समय एक रोचक प्रसंग भी देखने को मिला। सारा नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के परिधानों के रंग की समानता पर टिप्पणी करते हुए नेतन्याहू ने मुस्कराकर कहा कि दोनों के वस्त्रों का ‘केसरिया’ रंग मेल खा रहा है। इस सहज संवाद ने वातावरण को और भी आत्मीय बना दिया। Israel News

संसद अध्यक्ष ने हिंदी में उनका स्वागत कर विशेष सम्मान प्रकट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल की संसद को संबोधित कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। संसद परिसर में उनका जोरदार स्वागत किया गया और उपस्थित सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। संसद अध्यक्ष ने हिंदी में उनका स्वागत कर विशेष सम्मान प्रकट किया।

संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘प्रिय मित्र’ और ‘भाई समान’ बताते हुए दोनों देशों की साझेदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत और इज़रायल ने पिछले वर्षों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्मरण किया कि पिछली भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने भूमध्य सागर तट पर अनौपचारिक वार्ता की थी। उन्होंने उल्लेख किया कि तब से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध दोगुने, सहयोग के क्षेत्र तिगुने और आपसी समझ चौगुनी हुई है। यह यात्रा भारत–इज़रायल संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। Israel News

Humanity-India’s First AI City: बेंगलुरु। प्रौद्योगिकी नगरी बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्त्वाकांक्षी पहल की घोषणा की गई है। शहर की एआई अवसंरचना कंपनी भारत1.एआई ने देश की पहली ‘ह्यूमैनिटी-फर्स्ट एआई सिटी’ विकसित करने की योजना प्रस्तुत की है। इस पहल का उद्देश्य मॉडल प्रशिक्षण, फाइन-ट्यूनिंग और इंफेरेंस के लिए व्यापक एवं उन्नत मंच उपलब्ध कराना है। कंपनी का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक इस परिसर में 10,000 से अधिक एआई शोधकर्ता और नवप्रवर्तक सक्रिय रूप से कार्य करें। Humanity-First AI City

कंपनी के अनुसार यह परियोजना केवल तकनीकी ढांचा खड़ा करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर स्तर पर अनुसंधान, परीक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने वाला समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी। इसका ध्येय वास्तविक परिस्थितियों में उन्नत एजेंटिक तथा भौतिक एआई प्रणालियों का विकास और परीक्षण करना है।

‘बी1 एआई सुपरपार्क’ का निर्माण | Humanity-First AI City

परियोजना के अंतर्गत सरजापुर क्षेत्र में लगभग पाँच लाख वर्गफुट में फैला ‘बी1 एआई सुपरपार्क’ स्थापित किया जाएगा। यह अत्याधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार परिसर होगा, जहाँ देश के प्रमुख शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान प्रारंभिक सहयोगी के रूप में जुड़ेंगे। इनमें आईआईटी कानपुर की एयरावत रिसर्च फाउंडेशन, आईआईएससी का सेफ्टी, प्राइवेसी एंड एआई रिसर्च सेंटर, वधवानी स्कूल ऑफ एआई एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बिट्स पिलानी, आईस्पिरिट फाउंडेशन तथा आईआईटी रोपड़ सम्मिलित हैं।

प्रारंभिक चरण में नियंत्रित और वास्तविक दोनों प्रकार की परिस्थितियों में मूलभूत एआई ढांचे का विकास एवं परीक्षण किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले मल्टीमॉडल डेटा के आधार पर शहर-स्तरीय ओपन-वर्ल्ड मॉडल तैयार किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पूर्व एजेंटिक और भौतिक एआई प्रणालियों के लिए सुदृढ़ प्रमाणीकरण तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। इस परिसर में 400 जीबीपीएस तक की उच्च गति कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो प्रमुख एआई क्लाउड मंचों से अत्यंत कम विलंबता के साथ जुड़ी रहेगी। इससे व्यापक अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और परीक्षण कार्यों में निर्बाध गति बनी रहेगी। Humanity-First AI City

36 महीनों में एआई टेस्टबेड का विस्तार

कंपनी की योजना है कि अगले 36 महीनों में यह सुपरपार्क एक विस्तृत ‘एआई सिटी टेस्टबेड’ का रूप ले लेगा। इसके माध्यम से भारतीय और वैश्विक संस्थाएँ शहरी स्तर पर एआई प्रणालियों का परीक्षण और तैनाती कर सकेंगी। यह पहल भारत को सुरक्षित और उत्तरदायी एआई विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। Humanity-First AI City

कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमाकांत सोनी ने कहा कि जटिल वास्तविक परिस्थितियों में समुचित परीक्षण के बिना एआई प्रणालियों को व्यापक स्तर पर लागू करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। उनका उद्देश्य ऐसे एआई समाधान विकसित करना है जो सुरक्षित, विश्वसनीय और मानवीय मूल्यों के अनुरूप हों।

इस बीच, वैश्विक दक्षिण के प्रमुख आयोजनों में शामिल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में विश्वभर से सरकारी प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रीगण और एआई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, जिससे भारत की एआई क्षेत्र में बढ़ती भूमिका स्पष्ट होती है। Humanity-First AI City

Puneet Agarwal India’s New Ambassador in Thailand: नई दिल्ली। भारत सरकार ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी Puneet Agrawal को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इस संबंध में सूचना Ministry of External Affairs द्वारा जारी की गई। वर्ष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अग्रवाल वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और शीघ्र ही अपने नए दायित्व का कार्यभार ग्रहण करेंगे। India Thailand News

समृद्ध कूटनीतिक अनुभव

पुनीत अग्रवाल का कूटनीतिक जीवन विविध अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से परिपूर्ण रहा है। वे जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में राजदूत एवं उप-स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वे हांगकांग में भारत के महावाणिज्य दूत भी रहे हैं।

उन्होंने वियना में काउंसलर, थिम्पू में प्रथम सचिव तथा बर्लिन में द्वितीय सचिव जैसे दायित्व निभाए हैं। जुलाई 2022 से दिसंबर 2025 तक उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों के समन्वय की जिम्मेदारी संभाली। इससे पूर्व, फरवरी 2019 से जुलाई 2022 तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े बहुपक्षीय विषयों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

अग्रवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिससे उनकी तकनीकी समझ भी कूटनीतिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है। उनका कार्यक्षेत्र संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक आर्थिक विषयों जैसे बहुपक्षीय मंचों तक विस्तृत रहा है। साथ ही, दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर क्षेत्र, विशेषकर श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों से जुड़े रणनीतिक मामलों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

भारत-थाईलैंड संबंधों की नई दिशा | India Thailand News

हाल के वर्षों में भारत और थाईलैंड के बीच संबंधों को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की बैंकॉक यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप दिया। यह साझेदारी भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति और थाईलैंड की “एक्ट वेस्ट” नीति के सामंजस्य पर आधारित है, जिसमें व्यापार, संस्कृति और संपर्क को प्राथमिकता दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 19 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। भारत मुख्यतः मशीनरी, रत्न-आभूषण और औषधीय उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि थाईलैंड से वनस्पति तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्लास्टिक कच्चा माल आयात किया जाता है। विशेषज्ञों का मत है कि पुनीत अग्रवाल की नियुक्ति से दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक सहयोग को और सुदृढ़ता मिलेगी। India Thailand News

India-US Trade Deal Impact: नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हुआ नवीन व्यापार समझौता देश की बाह्य आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक प्रमुख ब्रोकिंग संस्था की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता भारत के चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने, रुपये की स्थिरता बनाए रखने तथा वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जोखिमों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले प्रतिदानात्मक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) को पूर्व निर्धारित 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। India-US Trade Deal

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह समझौता मध्यम अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि और बाह्य स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। शुल्क में स्पष्टता और स्थिरता से निर्यात को गति मिलेगी, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बल मिलेगा। विशेष रूप से वस्त्र उद्योग, रसायन क्षेत्र, औषधि निर्माण, वाहन पुर्जे, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। India-US Trade Deal

बढ़ते निर्यात आदेशों, उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग

विश्लेषण के अनुसार, बढ़ते निर्यात आदेशों, उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग और आय में स्थिरता से संबंधित स्पष्टता के कारण इन क्षेत्रों की कंपनियों में दीर्घकालिक विकास की संभावना प्रबल होगी। भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अब सहयोगात्मक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व में ये संबंध शुल्क विवादों और नियामकीय चुनौतियों से प्रभावित रहे थे, किंतु वर्तमान में दोनों देश आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने, चीन पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की दिशा में अग्रसर हैं।

यह समझौता भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात संवर्धन रणनीति और वैश्विक आर्थिक मंच पर सशक्त भूमिका निभाने की नीति के अनुरूप है। अमेरिका के लिए भी भारत एक विश्वसनीय एवं व्यापक बाजार के रूप में उभर रहा है।

पूंजी बाजार के दृष्टिकोण से यह समझौता निर्यातोन्मुख तथा पूंजीगत व्यय से जुड़े क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मत है कि इसके प्रभाव को तात्कालिक लाभ के बजाय मध्यम अवधि के संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया, तो यह भारत की निर्यात क्षमता और विनिर्माण आधार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकता है। India-US Trade Deal

India New Zealand FTA: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि यह भारत का पहला ऐसा एफटीए है, जिसका नेतृत्व पूरी तरह महिलाओं ने किया। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के साथ इस समझौते के लिए गठित वार्ता दल की सभी प्रमुख सदस्य महिलाएं थीं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। India-New Zealand News

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखे गए एक लेख को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए की। लेख में बताया गया है कि भारत के वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते केवल सीमा शुल्क में कटौती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आर्थिक मजबूती, रोजगार सृजन और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के व्यापक लक्ष्य से जुड़े हुए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत–न्यूजीलैंड एफटीए न केवल व्यापारिक दृष्टि से, बल्कि नेतृत्व की दृष्टि से भी विशेष है। यह समझौता दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की व्यापार कूटनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी सशक्त और निर्णायक होती जा रही है। India-New Zealand News

यह एफटीए भारत की व्यापार नीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। इसके माध्यम से भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, सेवाओं, परिवहन और निवेश के क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे और कृषि सहित उभरते क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती मिलेगी। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर लगने वाला शत-प्रतिशत सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आगामी 15 वर्षों में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। समझौते के लागू होते ही न्यूजीलैंड की सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय वस्तुओं को शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस एफटीए से किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विद्यार्थियों और कुशल पेशेवरों को व्यापक लाभ पहुंचेगा। साथ ही, यह समझौता भारत को एक विश्वसनीय और दूरदर्शी वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा तथा ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। India-New Zealand News

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और वहां बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर भारत में भी चिंता और असंतोष की भावना देखी जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद से पड़ोसी देश में हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से एक अल्पसंख्यक हिंदू युवक की नृशंस हत्या और उसके बाद शव को जलाए जाने की घटना ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हो रही है। India News

इन्हीं परिस्थितियों के बीच पूर्व राजनयिक महेश कुमार सचदेव ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को प्रस्तावित चुनावों से पहले कुछ समय के लिए दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन दीर्घकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध स्थिर बने रहेंगे। उनके अनुसार, अच्छे पड़ोसी होने का सिद्धांत और मजबूत आर्थिक सहयोग दोनों देशों के रिश्तों को आधार प्रदान करता है।

महेश कुमार सचदेव ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का संबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोनों ही दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं और जनता के स्तर पर आपसी संपर्क और सहयोग गहरा रहा है। वर्तमान में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, वे मुख्यतः राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई हैं और इन्हें अस्थायी मानकर देखा जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समय के साथ स्थिति में सुधार होगा। India News

तनाव के संभावित प्रभावों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पकाल में परिस्थितियां असहज अवश्य हैं, लेकिन दीर्घकाल में किसी बड़े संकट की संभावना नहीं दिखती। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबे समय तक भारत के प्रति सकारात्मक रुख रहा है। वर्तमान राजनीतिक बदलाव और चुनावी माहौल के कारण कुछ वर्गों द्वारा भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जा रही है, जो निंदनीय और गैर-जिम्मेदाराना है। इससे बांग्लादेश के आंतरिक सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भी क्षति पहुंच रही है।

पूर्व राजनयिक के अनुसार, कुछ राजनीतिक समूह भारत को विरोध का प्रतीक बनाकर अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जनअसंतोष की दिशा बदलने के लिए बड़े पड़ोसी देश पर आरोप मढ़ना एक आसान लेकिन अल्पकालिक उपाय है। वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है और दोनों देशों का सहयोग एक-दूसरे के लिए आवश्यक है।

सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर चिंता व्यक्त करते हुए महेश कुमार सचदेव ने कहा कि बांग्लादेश में उभरती कट्टरपंथी गतिविधियां भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। यह समस्या नई नहीं है, क्योंकि भारत को पिछले कई दशकों में सीमापार आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। यदि परिस्थितियां बिगड़ती हैं और बांग्लादेश चरमपंथी तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता है, तो इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ स्थिति पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। India News

Bangladesh Indian Visa Centers Closed: ढाका। सुरक्षा कारणों के चलते दो भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों (आईवीएसी) को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बाद गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा सेवाएं प्रभावित रहीं। भारत–बांग्लादेश संबंधों में बढ़े तनाव और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र राजशाही और खुलना स्थित आईवीएसी केंद्रों (Rajshahi, Khulna IVAC Closed) को 18 दिसंबर से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। Bangladesh News

बांग्लादेश में वीज़ा आवेदन स्वीकार करने वाली एकमात्र अधिकृत एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बांग्लादेश) ने एक सूचना जारी कर कहा कि वर्तमान सुरक्षा हालात को देखते हुए राजशाही और खुलना के आईवीएसी केंद्र अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन आवेदकों ने इन तिथियों के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, उन्हें आगे की तारीखों में नया स्लॉट प्रदान किया जाएगा।

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब भारत ने ढाका में भारतीय प्रतिष्ठानों को मिल रही धमकियों और कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भारत-विरोधी बयानों को लेकर नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया। इससे पहले ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित आईवीएसी को भी 17 दिसंबर को दोपहर बाद बंद करने की घोषणा की गई थी। Bangladesh News

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में कुल 16 भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र संचालित होते हैं, जिनके माध्यम से हर वर्ष लगभग 22 लाख वीज़ा आवेदनों का निपटारा किया जाता है। हालिया घटनाक्रम के बाद इन केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थक है तथा उसने अंतरिम सरकार से अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत सभी विदेशी मिशनों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई है। मंत्रालय ने बांग्लादेश में कुछ घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक और निराधार दावों को भी सिरे से खारिज किया।

इसी बीच, ढाका में भारत विरोधी नारों के साथ प्रदर्शन भी देखने को मिले। ‘जुलाई ओइक्या’ नामक बैनर के तहत प्रदर्शनकारियों का एक समूह भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ा, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की मांगों में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसी बातें भी शामिल थीं। पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच राजनयिक और सुरक्षा स्तर पर हलचल बढ़ा दी है, जिसके चलते भारतीय वीज़ा सेवाओं पर फिलहाल अस्थायी विराम लगा हुआ है। Bangladesh News